रिझर्व्ह बँकेचे नाबार्डला २५ हजार कोटी रुपयांचे पॅकेज, शेती-ग्रामीण विकासाला होणार फायदा

0
118

मुंबईः कोरोच्या प्रादुर्भावामुळे निर्माण झालेल्या आर्थिक संकटातून बाहेर पडण्यासाठी भारतीय रिझर्व्ह बँकेने आज विशेष पुनर्वित्त सुविधेअंतर्गत देशातील वित्तीय संस्थांना ५० हजार कोटी रुपयांचे पॅकेज जाहीर केले आहे. त्यापैकी तब्बल २५ हजार कोटी रुपये राष्ट्रीय कृषी आणि ग्रामीण विकास बँके म्हणजेच नाबार्डला उपलब्ध करून दिले आहेत. या पॅकेजमधून नाबार्डने प्रादेशिक ग्रामीण बँका, सहकारी बँका आणि सूक्ष्म वित्तीय संस्थांना पुनर्वित्त सुविधा उपलब्ध करून द्यावी, असे रिझर्व्ह बँकेने म्हटले आहे. रिझर्व्ह बँकेच्या या निर्णयामुळे शेती आणि ग्रामीण विकासासाठी मोठ्या प्रमाणावर वित्त पुरवठा उपलब्ध होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी आज प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधताना कोरोनाच्या संकटामुळे होणारे आर्थिक नुकसान टाळण्यासाठी महत्वाच्या घोषणा केल्या. रोकड तरलता वाढवून सरकारी कर्जे सुलभ करण्याच्या उपाययोजनाही दास यांनी जाहीर केल्या.

नाबार्ड, नॅशनल हाऊसिंग बँक (एनएचबी), भारतीय लघु उद्योग विकास बँक (सीडबी) या वित्तीय संस्था कृषी, ग्रामीण, लघु उद्योग, गृह वित्तच्या दीर्घकालीन वित्तीय गरजांची पूर्तता करतात. असे सांगत रिझर्व्ह बँकेने नाबार्डला २५ हजार कोटी, सिडबीला १५ हजार कोटी आणि सिडबीला १० हजार कोटी रुपये पुनर्वित्त सुविधेअंतर्गत उपलब्ध करून दिले आहेत. कोरोनाच्या संकटामुळे जागतिक अर्थव्यवस्थेला ९ लाख कोटी डॉलर्सचा फटका बसणार असल्याचा अंदाजही दास यांनी व्यक्त केली आहे.

सध्याच्या आर्थिक स्थितीमध्ये बँकांनी त्यांचे भांडवल कायम राखून तोटा सहन करून अर्थव्यवस्थेला समर्थन देणे गरजेचे असल्यामुळे कोरोना संकटाच्या पार्श्वभूमीवर श्येड्यूल्ड कमर्शिअल बँका आणि सहकारी बँकांनी पुढील आदेशापर्यंत ३१ मार्च २०२० रोजी संपलेल्या आर्थिक वर्षातील लाभांशाचे वितरण करू नये. ३० सप्टेंबर २०२० रोजी संपणाऱ्या तिमाहीत बँकांच्या आर्थिक स्थितीचा आढावा घेऊन या निर्बंधाचा आढावा घेतला जाईल, असेही रिझर्व्ह बँकेने म्हटले आहे.

प्रतिक्रिया द्या

कृपया आपली टिप्पणी द्या!
कृपया येथे आपले नाव प्रविष्ट करा