राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना मार्चमध्ये ५० ते ७५ टक्केच वेतन,ड वर्ग कर्माचाऱ्यांची कपात नाही

1
430
संग्रहित छायाचित्र.

मुंबई कोरोनाच्या प्रादुर्भावामुळे निर्माण झालेल्या आरोग्य व आर्थिक परिस्थितीवर मात करण्यासाठी राज्यातील अ आणि ब वर्गातील अधिकरी- कर्मचाऱ्यांच्या मार्च महिन्याच्या वेतनात ५० टक्के कपात करण्याचा तर क वर्गातील कर्मचाऱ्यांना ७५ टक्केच वेतन देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. लोकप्रतिनिधींच्या वेतनातही ६० टक्के कपातीचा निर्णय झाला असल्याची माहिती उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री अजित पवार यांनी दिली.

कोरोनाच्या प्रादुर्भावामुळे राज्यासमोर गंभीर आर्थिक संकट उभे टाकले आहे. त्यामुळे राज्याचे मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांपासून विधिमंडळाच्या सर्व सदस्यांपासून स्थानिक स्वराज संस्थांच्या सदस्यांपर्यंत सर्व लोकप्रतिनिधींच्या मार्च महिन्याच्या वेतनात ६० टक्के कपात करुन त्यांना ४० टक्के वेतन देण्यात येणार आहे. राज्यातील ‘अ’ आणि ‘ब’ वर्गातील अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात ५० टक्के कपात करण्यात आली असून त्यांना निम्मे वेतन देण्यात येणार आहे. ‘क’ वर्गाच्या कर्मचाऱ्यांना ७५ टक्के वेतन मिळेल. ‘ड’ वर्गाच्या कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात कोणतीही कपात करण्यात आलेली नाही. राज्य शासकीय अधिकारी-कर्मचारी संघटनांच्या प्रतिनिधींशी चर्चा करुन हा निर्णय घेण्यात आला आहे.  उपमुख्यमंत्री तथा अर्थ व नियोजनमंत्री अजित पवार यांनी ही माहिती दिली.

कोरोनाचे संकट आणि टाळेबंदीमुळे राज्याच्या आर्थिक उत्पन्नात झालेली घट आणि कोरोनाविरुद्धच्या लढ्याला नैतिक आणि आर्थिक बळ देण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला असल्याचे अजित पवार यांनी स्पष्ट केले. विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांचे तसेच राज्यातील सर्व स्थानिक स्वराज संस्थांचे अध्यक्ष, पदाधिकारी, सदस्य, राज्यातील सर्व शासकीय अधिकारी, कर्मचारी या निर्णयाला पाठिंबा देतील, असा विश्वास अजित पवार यांनी व्यक्त केला आहे.

एक प्रतिक्रिया

  1. प्रत्येक politicians ने जर 500000 लाख रुपये दिले तर एवढा पैसा जमा होईल की देशावर आर्थिक संकट पण येणार नाही आणि गरिबाची मदत होईल. निदान डॉक्टर, पोलीस आणि असे कर्मचारी जे या सकट वेळी परिवार सोडून कुठलीही भीती ना बाळगता मदतीसाठी रात्रंदिवस उभे आहेत, त्यांच्या पगारात कपात करू नये ही विनंती.

प्रतिक्रिया द्या

कृपया आपली टिप्पणी द्या!
कृपया येथे आपले नाव प्रविष्ट करा