महाराष्ट्राला पुढील ५ महिने दरमहा १० हजार कोटी रुपये अनुदान द्याः अजितदादांची मोदींकडे मागणी

0
230
संग्रहित छायाचित्र.

मुंबईकोरोनाविरुद्धचा लढा महाराष्ट्र सर्व आघाड्यांवर पूर्ण क्षमतेने लढेल आणि जिंकेलही. त्यासाठी केंद्र सरकारने आर्थिक आघाडीवर महाराष्ट्राला सहकार्य करावे, अशी विनंती उपमुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्री अजित पवार यांनी  प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांना पत्र लिहून केली आहे. केंद्र सरकारकडून राज्यांना येणे असणारी जीएसटीची थकबाकी द्या, जीएसटीची पुढील रक्कम दरमहा वेळेवर द्या, राज्याच्या उत्पन्नातील अपेक्षित तूट लक्षात घेऊन पुढील पाच महिन्यांसाठी महाराष्ट्राला दरमहा दहा हजार कोटींचे अनुदान द्या, आर्थिक आव्हानांचा सामना करण्यासाठी वित्तीय तुटीची मर्यादा ५ टक्क्यांपर्यंत वाढवा, आदी मागण्या अजितदादांनी मोदींकडे केल्या आहेत.

उपमुख्यमंत्री पवार यांनी प्रधानमंत्र्यांना लिहिलेल्या पत्रात राज्याच्या औद्योगिक, व्यापारी, आर्थिक क्षमतेबद्दल विश्वास दिला आहे. कोरोना संकटावर मात करण्याची महाराष्ट्राची ताकद आहे. केंद्र सरकारने २४ मार्चपासून ३ मेपर्यंत जाहीर केलेल्या लॉकडाऊनमुळे राज्यांची अर्थव्यवस्था ठप्प आहे. मार्च महिन्यात महाराष्ट्राच्या जीएसटी उत्पन्नात २७ हजार कोटींची घट आहे. लॉकडाऊन सुरुच असल्याने पुढचे काही महिने अर्थव्यवस्था खाली जाण्याची भीती आहे. ही वस्तुस्थिती लक्षात घेऊन केंद्र सरकारने महाराष्ट्रासाठी ठरलेल्या सूत्रांप्रमाणे देय अनुदान तात्काळ द्यावे, यात विलंब करु नये, अशी मागणी उपमुख्यमंत्र्यांनी केली आहे.

राज्य सरकारला कर्मचाऱ्यांच्या वेतनावर दरमहा १० हजार कोटी, निवृत्तीवेतनावर ३ हजार कोटी, कर्जावरील व्याजापोटी ७ हजार कोटी,  प्राधान्याच्या सामाजिक योजनांसाठी ३ हजार कोटी एवढा खर्च करावा लागतो. कोरोनाविरुद्धच्या उपाययोजनांसाठी राज्याला मोठा खर्च करावा लागत आहे. त्याचबरोबर विकासयोजनाही सुरु ठेवणे गरजेचे आहे. केंद्राकडून महाराष्ट्राला देय निधी मिळत नसल्याने या प्रमुख जबाबदाऱ्याही पार पाडणे राज्य सरकारला अवघड झाले आहे. ही वस्तुस्थिती केंद्र सरकारने विचारात घ्यावी व सहकार्य करावे, असेही उपमुख्यमंत्र्यांनी पत्रात नमूद केले आहे.

महाराष्ट्राने नेहमीच आर्थिक नियम, कायदे आणि वित्तीय शिस्तीचे पालन केले आहे व यापुढेही करणार आहे. राज्याची आर्थिक क्षमता, राज्य उत्पन्नाची सद्यस्थिती आणि राज्यासमोरील आव्हाने लक्षात घेऊन एफआरबीएम कायद्यान्वये राज्यावरील आर्थिक तुटीची मर्यादा ५ टक्यांपर्यंत वाढवण्यात यावी, अशी मागणीही अजित पवार यांनी प्रधानमंत्र्यांकडे केली आहे.

प्रतिक्रिया द्या

कृपया आपली टिप्पणी द्या!
कृपया येथे आपले नाव प्रविष्ट करा