विद्यापीठांच्या परीक्षा रद्द करण्याचा राज्य सरकारला अधिकारच नाहीः यूजीसीची हाय कोर्टात भूमिका

0
133
संग्रहित छायाचित्र.

मुंबईः कोरोना विषाणू संसर्गाच्या पार्श्वभूमीवर विद्यापीठांच्या अंतिम वर्ष/ अंतिम सत्राच्या परीक्षा रद्द करण्याचा अधिकार राज्य सरकारला नाही. संसदेने केलेल्या विशेष कायद्याने आम्हाला हा अधिकार बहाल केला आहे. परीक्षा रद्द करण्याचा राज्य सरकारचा निर्णय आमच्या वैधानिक अधिकारांवर अतिक्रमण आहे, अशी भूमिका विद्यापीठ अनुदान आयोगाने (यूजीसी) शुक्रवारी मुंबई उच्च न्यायालयात मांडली.

 पुणे येथील सेवानिवृत्त शिक्षक आणि पुणे विद्यापीठाच्या सिनेटचे माजी सदस्य धनंजय कुलकर्णी यांनी विद्यापीठांच्या अंतिम वर्ष/ अंतिम सत्राच्या परीक्षा रद्द करण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाला मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. या याचिकेवर यूजीसीने शुक्रवारी दाखल केलेल्या शपथपत्रात ही भूमिका मांडली आहे.

राज्यातील कोरोना बाधित रूग्णांची संख्या झपाट्याने वाढत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर मागच्या महिन्यात राज्य सरकारने विद्यापीठांच्या अंतिम वर्ष/ अंतिम सत्राच्या परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय घेतला होता. साथरोग नियंत्रण कायदा आणि आपत्ती व्यवस्थापन कायद्यानुसार असा निर्णय घेण्याचा अधिकार आम्हाला आहे, असे राज्य सरकारचे म्हणणे आहे. मात्र हे कायदे विद्यापीठ अनुदान आयोग अधिनियमासारख्या विशेष कायद्यातील तरतुदी निष्प्रभ करण्यासाठी लागू केले जाऊच शकत नाहीत, असा युक्तीवाद यूजीसीने केला आहे.

परीक्षा रद्द करण्याचा राज्य सरकारचा निर्णय यूजीसीच्या २९ एप्रिल आणि ६ जुलैच्या मार्गदर्शक सूचनांच्या विपरित आहे. या मार्गदर्शक सूचनांमध्ये सर्व विद्यापीठांना सप्टेंबर अखेरपर्यंत परीक्षा घेण्यास सांगण्यात आले होते, असेही यूजीसीने म्हटले आहे. अंतिम वर्षाच्या परीक्षा रद्द करणे किंवा परीक्षा न घेता विद्यार्थ्यांना पदवी प्रदान करण्याचा महाराष्ट्र सरकारच्या निर्णयामुळे देशातील उच्च शिक्षणाचा दर्जा आणा मानांकनावर प्रतिकुल परिणाम करणारा आहे. उच्च शिक्षणाच्या दर्जाचे मानांकन आणि त्याबाबतचे योग्य निर्णय घेण्याचा अधिकार फक्त संसदेला आहे. संसदेने विशेष कायद्याद्वारे हा अधिकार यूजीसीला प्रदान केला आहे. त्यामुळे परीक्षांच्या मानकांचे नियमन करण्याच्या दृष्टीने यूजीसी ही सर्वोच्च संस्था आहे, असा दावा यूजीसीने केला आहे.

परीक्षांच्या माध्यमातून होणारे मूल्यांकन विद्यार्थ्यांच्या करिअरच्या दृष्टीने अत्यंत आवश्यक आहे. विद्यार्थ्यांचे हित लक्षात घेऊनच परीक्षा घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे, असा दावाही यूजीसीने या शपथपत्रात केला असून परीक्षा घ्यायलाच हव्यात, अशी ठाम भूमिकाही यूजीसीने मांडली आहे. मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्त यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने या प्रकरणाची पुढील सुनावणी आता ३१ जुलै रोजी ठेवली आहे.

प्रतिक्रिया द्या

कृपया आपली टिप्पणी द्या!
कृपया येथे आपले नाव प्रविष्ट करा