येतो कळवळा म्हणोनिया….!

0
152
संग्रहित छायाचित्र.

निवडणुकात मतांची बेगमी करण्यासाठी सफाई कामगारांचे पाय धुणाऱ्या नेत्यांच्या डोळ्यात आज लक्षावधी कामगार उपाशी तापाशी पायपीट करत असताना वेदनेचा टिपूसही दिसत नाही. जनकल्याणाचा पुळका आणणारे मुख्यमंत्री आपल्याच माणसांसाठी राज्यांच्या सीमा बंद करतात. एरवी कामगारांसाठी गळे फाडून बोलणारे कामगार नेतेही स्वतःला घरात क्वारंटाइन करून बसतात. कारण ते मुळातच कामगार कुळातले नाहीत. म्हणून त्यांच्या ओठातून येणारी व्यथा बेगडी असते. अशा स्थितीत आदिवासी कुळात जन्मलेले झारखंडचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन लदाख आणि उत्तर-पूर्वेत अडकलेल्या कामगारांना आपल्या राज्यात आणण्यासाठी केंद्राकडे विशेष विमानाची परवानगी मागतात. कारण काळजापर्यंत वेदना पोचायला वेदना ऐकणारा माणूस स्वकुळातला असावा लागतो!

आर. एस. खनके, पुणे

देशात टाळेबंदी लागू झाली आणि कामगार, कष्टकरी, मजूर यांच्या कुटुंबाची हेळसांड सुरू झाली. गेली दोन महिन्यांपासून रस्ते-महामार्गावरून दिवसरात्र पायपीट करत चालताना हा वर्ग दिसत आहे. या लोकांना रस्त्यावर आधार मिळालच तर तो माणूस म्हणून जी मंडळी भेटेल त्यांच्याकडून मिळतो. आपली व्यवस्था किती फाटकी आणि माणुसकीचा चेहरा नसलेली आहे याचे हे जितेजागते चित्र आहे. ज्या कामगारंच्या कष्टावर राष्ट्र उभे राहते त्या कामगारांच्या पाठीशी आपला देश माणूस म्हणून उभा आहे का? या प्रश्नाचे उत्तर या रस्त्यावरच्या कामगारांच्या वेदना पाहून ज्याने त्याने ठरवावे. आपल्या सामाजिक संरचनेत आजही कामगार वर्ग आणि तो ज्या सामाजिक व्यवस्थेतून येतो त्या समाज समूहांची दुरवस्था दर्शवून जातो. टाळेबंदीने आम्हाला देशाचे जे चित्र दाखवून दिले ते आमच्या व्यवस्थेच्या टाळक्यात बसेल का? हा खरा प्रश्न आहे. आपल्या लेकरांसाठी आपल्याच लोकांच्या काळजात वेदना निर्माण होवू शकतात. परक्यांना त्या वेदना कळणार नाहीत. कळल्या तरी त्या ओठावरच्या असतात. पोटात येणारा गोळा आणि ओठावर येणारी दिखावू कणव यात फार मोठे अंतर असते. आपल्या लोकांच्या वेदना पाहून दुखते ते पोटात आणि फक्त ओठांवरुन वाहत ते असते पुतना मावशीचे प्रेम! कोरोनामुळे टाळेबंदी जाहीर झाली. त्याला आता दोन महिने होत आहेत. या दरम्यान सगळ्यात जास्त होरपळला आणि सैरभैर झाला तो कामगार आणि कष्टकरी वर्ग. रणरणत्या उन्हात लहान सहान लेकरे, दोजीवाच्या गरोदर भगिनी आणि वृद्ध माणसे रस्त्यावरुन आजही पायी चालत आहेत. अजूनही त्यांचे घर जवळ आलेले नाही. कित्येकांनी रस्त्यात जीव सोडला. भाकरीच्या तुकड्यासाठी गाव सोडून शहरात आलेला हा वर्ग टाळेबंदीमुळं भाकर तुकडा गमावल्यामुळे पुन्हा गावाच्या दिशेने निघाला आहे.

चाकरमान्यांच्या आणि घोषणांच्या कल्लोळात अडकलेल्या प्रावासाच्या सुविधेच्या गोंधळात त्याला कुठलेही वाहन मिळाले नाही म्हणून आपल्या हिम्मतीवर पायी चालू लागला. उन्हात पायी चालणे अवघड होते तेव्हा हाच पांथस्थ वाटसरू रात्रीच्या अंधारात, चंद्राच्या प्रकाशात दमल्या जिवाला शीतलता देत वाट चालू लागला आहे. घरी काळजाचा तुकडा वाट पाहत असताना आणि शहरातला भाकरीचा तुकडा गमावलेला असतानाच्या संकटात अनेकांवर आपल्या काळजाच्या तुकड्याला गमावण्याची वेळ आली. आपल्या जिवलगांचे अंतिम दर्शनही त्यांना घेता आलेले नाही. यासारख्या बातम्या वाचून हा प्रसंग किती भयावह आहे याचा अंदाज येतो. कायमच बेदखल असलेल्या या माणसांचा कोरोनासाठी टाळेबंदी लागू करतानाही कुठलाही विचारच केला गेला नसल्यामुळे अशी स्थिती निर्माण केली आहे की आज माणूसच माणसाचा वैरी झालाय असे वाटावे, असे चित्र दिसू लागले आहे. टाळेबंदीच्या घोषणेपूर्वी शहरात असलेला कामगार बेकार होणार, त्याचा रोजगार जाणार, तो निराश्रित होणार याचा विचार झाला असता तर कदाचित अशी वेळ त्याच्यावर आली नसती.

एरवी कामगारांच्या नावाने आंदोलने करणारे बांडगुळ नेते मंडळी या दरम्यान स्वत:ला घरात क्वारंटाइन करून बसली आहे. याचे खरे कारण म्हणजे ही कामगारांच्या वतीने बोलणारी मंडळी मुळात कामगार कुळातली नाही. ही मंडळी फक्त कामगारांच्या वतीने बोलणारी आहे. म्हणून त्यांच्या ओठातून येणारी व्यथा ही बेगडी असते. त्यांचे कामगार प्रेम हे पुतना मावशीचे असते, हे आज खरे ठरत आहे. यांच्या पोटात खरेच कामगारांच्या वेदनेची कळ उठली असती तर आज या पायपीट करणाऱ्या जिवांसाठी ही मंडळी कासावीस झाली असती आणि बोलती झाली असती! याच स्थितीची बैठक आपल्या सामाजिक व्यवस्थेत आहे. हे यनिमित्ताने पुन्हा एकदा दिरून आले आहे.

गावातून शहरात आलेला आणि मिळेल तिथे झोपडी करून राहिलेला आपला कष्टकरी कामगार ज्या विविध समाजातून येतो त्या समाजातून कामगारांचे नेतृत्व मात्र आलेले नसते. बौद्धिक प्राणायाम करून आपल्या पारंपरिक बोलघेवड्या कौशल्यांचा वापर करून ही मंडळी कामगारांच्या वतीने नेत्तृत्व करत बोलत असते. म्हणून या आजच्या वेदनेवर भाष्य करताना ही पराड्ग्मुख मंडळी आपालल्या घरात क्वारंटाइन झालेली आहे, असे म्हणायला याच नेत्तृत्वाने आज अशी संधी दिली आहे.   कामगार नेत्तृत्वच नाही तर राजकारणात बाजारूपणा करून निवडणुका लढवणारी मंडळीदेखील आपला अस्सल चेहरा आज दाखवत आहे. निवडणुकीत मतदारांच्या झोपडीच्या उंबऱ्यापर्यंत पाय झिजवणारी मंडळी आता गल्लीतही फिरताना दिसत नाहीत. गावाकडे निघालेल्या कामगारांना कुणीही वाहन व्यवस्था करुन द्यायला पुढे आले नाही, म्हणून ही पायपीट करावी लागत आहे. चाकरमाने आणि त्यांनी केलेली व्यवस्था तर या मजुरांपर्यंत पोचलीच नाही. ‘अनेक कार्यालयांत गेलो पण आम्हाला कुठेच आधार मिळाला नाही, प्रवासाबाबत काहीही आश्वस्त करणारा आधार आणि मार्गदर्शन मिळाले नाही,’ असे जेव्हा पायी चालणारा मजूर बोलतो तेव्हा याचा अर्थ असा की आमची सेवा यंत्रणा लोकाभिमुख नाही. अजूनही ती एका घट्ट आणि निबर चौकटीतून बहेर येत नाही हे दाखवून गेली.

यासर्व स्थितीत कौतुक आणि अप्रूप वाटवे अशी चांगली बातमी झारखंडमधून आलेली आहे. देशात विविध प्रांतात अडकलेला सर्वाधिक कामगार वर्ग झारखंड या आदिवासी राज्यातला आहे. राज्यघटनेच्या पाचव्या सूचीतले हे एकमेव मोठे अनुसूचित क्षेत्र असणारे राज्य आहे. या राज्याने आजपर्यंत दीड लाख कामगारांना आपल्या राज्यात विविध मार्गांनी आणले आहे. पण लदाख आणि उत्तर-पूर्वेच्या राज्यात अजूनही काही कामगार अडकलेले आहेत. त्यांना आपल्या मायभूमीत परतायचे आहे. त्यासाठी ते झारखंडच्या मुख्यमंत्री कार्यालयाशी संपर्कात आहेत. ही लोकं इतक्या सुदूर इलाक्यात आहेत की त्यांना रेल्वे आणि बस सारख्या वाहनातून आणता येत नाही. त्यांच्यासाठी विशेष विमान पाठवून मातृभूमीत आणण्याची तयारी झारखंड राज्य सरकारने दाखवली आहे. त्यासाठी केंद्राकडे यापूर्वीच परवानगी मागितली आहे.

लदाखच्या डोंगरात अडकलेल्या मूळच्या झारखंडच्या मजुरांची संख्या २०० आहे तर उत्तर-पूर्वेच्या राज्यांत अडकलेल्या कामगारांची संख्या ४५० वर आहे. त्यांना आणायचे असेल तर विशेष विमानाशिवाय अन्य कुठलाही चांगला पर्याय नाही.  म्हणून त्यांना विशेष विमानाने आनण्याची राज्य सरकारची तयारी आहे. त्याला केंद्र शासनाने परवानगीद द्यावी, अशी मागणी करणारे पत्र झारखंडच्या मुख्यमंत्र्यांनी केंद्राला पाठवले आहे. अशी परवानगी मागणारे आणि आपल्या कामगारांसाठी विमान सेवा देण्याची तयारी दाखवणारे राज्य एकमेव झारखंड आहे आणि त्या राज्याचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आहेत.

देशभरातली कामगार वर्गाची वर्तमान अवस्था पाहून वरील स्थिती पाहिली तर एक बाब प्रकर्षाने लक्षात येते ती ही की, काळजापर्यंत वेदना पोचायला वेदना ऐकणारा माणूस स्वकुळातला असावा लागतो. हेमंत सोरेन आदिवासी समाजाचे मुख्यमंत्री आहेत. आपल्या बांधवांच्या वेदनांशी ते सायुज्य होतात म्हणून कामगारांना विमानातून आणण्याची पुन:पुन्हा मागणी ते करू शकतात. इतर राज्ये मात्र आपल्या भूमिपूत्रांना आपल्या राज्याच्या आणि शहराच्या सीमेच्या आत येण्याला बंदी घालतात. त्यासाठी पोलीसी बळाचा वापर करतात. केंद्र सरकारने विदेशात अडकलेल्यांना शासकीय खर्चाने विमान पाठवून सन्मानाने देशात आणले. त्याला वाईट म्हणण्याचे कारण नाही पण तशीच सन्मानाची वागणूक कष्टकरी, कामगार मजूर यांना का नाही मिळाली? माणूस म्हणून त्यांच्या व्यथा का नाही बघितल्या गेल्या?  दोन्ही वर्गात केलेला भेद हा अधिक वेदनादायी आहे.

ज्या देशात विदेशात अडकलेल्या नागरिकांना सन्मानाने मायदेशी आणले जाते आणि देशांतर्गत पायपीट करत आलेल्या बांधवांना काही राज्ये मात्र वेशीवरच अटकवून ठेवतात हे दुटप्पी चरित्र माणुसकीला काळिमा फासणारे असले तरी हे आपल्या व्यवस्थेचे अस्सल बोलके चित्र आणि चरित्र आहे. आपला तो बाब्या आणि इतरांचे ते कारटे, असे केंद्राने ज्यांना मानले त्यांना सन्मानाने स्वगृही आणण्यासाठी झारखंड मात्र माणुसकीची आणि बंधुत्वाची सन्मानाची भावना ठेवत आहे. हा फरक असण्याचे कारण म्हणजे सोरेन यांचे कष्टकरी- कामगारांच्या स्वकुळातले नेतृत्व. इतरांना मात्र परदु:ख शीतल!

प्रतिक्रिया द्या

कृपया आपली टिप्पणी द्या!
कृपया येथे आपले नाव प्रविष्ट करा