औरंगाबादेतील मनपा शाळा, मैदाने विकासकांना देण्याचा निर्णय रद्द, आयुक्तांचा डाव उधळला

0
89
संग्रहित छायाचित्र.

औरंगाबादः महापालिकेचे प्रशासक तथा आयुक्‍त आस्तिककुमार पांडेय यांनी महापालिकेच्या शाळा आणि खेळाची मैदाने खासगी संस्थांच्या घश्यात घालण्याचा रचलेला डाव औरंगाबादचे पालकमंत्री आणि राज्याचे उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी उधळून लावला असून या निर्णयाला स्थगिती दिली आहे. शाळा आणि मैदानाच्या खासगीकरणाच्या निर्णयाला सर्वांकडून विरोध झाल्यामुळे पालकमंत्र्यांनी अधिकार्‍यांकडून सविस्तर माहिती जाणून घेतली. त्यानंतर त्यांनी महापालिका शाळा आणि खेळाची मैदाने विकासकांना देण्याच्या निर्णयास स्थगिती दिली. यासंबंधीचे आदेश प्रभारी महापालिका आयुक्त सुनील चव्हाण आणि विभागीय आयुक्त सुनील केंद्रेकर यांना दिले आहेत.

  महापालिकेचे प्रशासक आस्तिककुमार पांडेय हे २५ डिसेंबरपासून दहा दिवसांच्या सुटीवर गेले आहेत. सुटीवर जाण्यापूर्वी त्यांनी महापालिकेच्या बंद पडलेल्या सात शाळा तसेच शाळांसाठी आरक्षित असलेले पाच भूखंड पीपीपी (सार्वजनिक खासगी भागीदारी) तत्वावर खासगी शैक्षणिक संस्थांना देण्याचा प्रस्ताव मंजूर केला. तसेच महापालिकेची सिडकोतील खेळाची मैदानेही पीपीपी तत्वावर खासगी विकासकांना देण्याचा धोरणात्मक निर्णय त्यांनी घेतला. हे दोन्ही प्रस्ताव २१ डिसेंबर रोजी मंजूर झाल्याची माहिती दोन दिवसांपूर्वी समोर आली.

या निर्णयावर चौफेर टीका झाल्यानंतर पालकमंत्री सुभाष देसाई यांनी गुरुवारी त्याची दखल घेतली. त्यांनी महापालिकेचे प्रभारी आयुक्त सुनील चव्हाण यांच्याकडे त्याविषयी विचारणा केली. चव्हाण यांनी महापालिकेच्या संबंधित अधिकार्‍यांशी चर्चा करुन पालकमंत्री देसाई यांना सर्व परिस्थितीची माहिती दिली. त्यानंतर पालकमंत्री देसाई यांनी या निर्णयास तातडीने स्थगिती देण्याचे आदेश जिल्हाधिकारी सुनील चव्हाण आणि विभागीय आयुक्त सुनील केंद्रेकर यांना दिले आहेत.

 प्रशासक पांडेय यांना चपराकः यापूर्वी महापालिकेच्या काही शाळा खासगी शैक्षणिक संस्थांना देण्याचे प्रस्ताव तत्कालीन सत्ताधार्‍यांनी सर्वसाधारण सभेत मंजूर केले होते. मात्र त्या त्या वेळी प्रशासनाने या प्रस्तावांना विरोध दर्शवून ते विखंडीत करण्यासाठी शासनाकडे पाठवले. मात्र आता महापालिकेत लोकनियुक्त सदस्य नसताना खुद्द प्रशासक आस्तिककुमार पांडेय यांनीच सात शाळा आणि पाच आरक्षित मैदाने खासगी शैक्षणिक संस्थांना देण्याचा निर्णय घेतला होता. तसेच सिडकोतील खेळाची मैदानेही खासगी विकासकांना पीपीपी तत्वावर देण्याचाही निर्णय विचाराधीन होता. यासाठी इच्छूकांकडून ईओआय देखील मागवले होते. मात्र, आयुक्‍त पांडेय यांचा हा डाव पालकमंत्र्यांच्या स्थगितीमुळे आता उधळला गेला आहे.

प्रतिक्रिया द्या

कृपया आपली टिप्पणी द्या!
कृपया येथे आपले नाव प्रविष्ट करा