मुंबईः महाराष्ट्रात स्वतंत्र राज्य निवडणूक विभाग स्थापन करण्याचा पूर्वीच्या देवेंद्र फडणवीस सरकारचा निर्णय रद्द करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला.
राज्यात स्वतंत्र निवडणूक विभाग असा नवीन विभाग निर्माण करण्याचा निर्णय १४ ऑगस्ट २०१९ रोजी घेण्यात आला होता. तसा शासनादेशही जारी करण्यात आला होता. हा शासन निर्णय रद्द करून पूर्वी प्रमाणेच सामान्य प्रशासन विभागाची एक शाखा म्हणून मुख्य निवडणूक अधिकारी कार्यालय गणण्यात यावे, असा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.
राज्य मंत्रिमंडळाने दिलेल्या मान्यतेनुसार राज्य निवडणूक विभाग स्वतंत्र करण्याचा व निवडणूक शाखेसाठी १२८ पदे निर्माण करण्याबाबत १४ ऑगस्ट २०१९ रोजी शासन निर्णय काढण्यात आला होता. मात्र, भारत निवडणूक आयोगाच्या मुख्य निवडणूक कार्यालयात नव्याने पद निर्माण करण्याचे निर्देश असून नवीन विभाग निर्माण करण्याचे निर्देश नाहीत त्याचप्रमाणे तसा प्रस्तावही सादर करण्यात आलेला नाही.
भारत निवडणूक आयोगाच्या निर्देशांच्या पार्श्वभूमीवर राज्यात स्वतंत्र राज्य निवडणूक विभाग निर्माण करण्यास दिलेली मान्यता रद्द करण्याचा निर्णय आज घेण्यात आला. या विभागासाठी १.०२ कोटी रुपये खर्चास दिलेली मंजुरी देखील रद्द करण्यात आली. यानुसार मुख्य निवडणूक अधिकारी कार्यालयातील ३३ अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचे राज्य निवडणूक विभागात कायम स्वरुपी केलेले समावेशन देखील रद्द करण्यात आले आहे.