नगरसेवकांची संख्या वाढवण्याच्या निर्णयाला आव्हान, उच्च न्यायालयाने बजावल्या नोटिसा

0
95
संग्रहित छायाचित्र.

औरंगाबादः राज्यातील महानगरपालिका आणि नगरपालिकांमधील नगरसेवकांची संख्या वाढवण्याच्या अध्यादेशास औरंगाबाद खंडपीठात आव्हान देण्यात आले आहे. या याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. संजय गंगापूरवाला आणि न्या. एस. जी. दिघे यांच्या खंडपीठाने प्रतिवादींना नोटीस बजावण्याचे आदेश दिले आहेत.

कोरोना संसर्गामुळे २०२१ च्या जनगणनेचे अधिकृत आकडे उपलब्ध नाहीत. शहरी लोकसंख्येत वाढ झाली आहे. त्यामुळे वाढलेल्या लोकसंख्येस प्रतिनिधित्व देण्याचे नमूद करुन राज्य शासनाने दोन नोव्हेंबर २०२१ रोजी अध्यादेश जारी केला आहे. या अध्यादेशाद्वारे मुंबई वगळता राज्यातील सर्व महानगरपालिका व नगरपालिकांमधील नगरसेवकांची संख्या वाढवण्याची तरतूद राज्य शासनाने कायद्यामध्ये केली आहे. मात्र, हा अध्यादेश असंवैधानिक व कायदेशीर तरतुदींचा भंग करणारा असल्याने तो रद्द करावा अशी विनंती करणारी याचिका औरंगाबाद येथील सुहास दाशरथे यांनी ॲड. देवदत्त पालोदकर यांच्यामार्फत सादर केली आहे. याचिकेमध्ये महाराष्ट्र शासन, राज्य निवडणूक आयोग, जनगणना आयुक्त व औरंगाबाद महानगरपालिकेस प्रतिवादी करण्यात आले आहे.

चला उद्योजक बनाः राज्यात औद्योगिकदृष्ट्या अविकसित, विकसनशील भागांसाठी पीएसआय योजना, कसा घ्यायचा लाभ?

यापूर्वी जनगणनेचे आकडे प्रसिद्ध होण्यासाठी विलंब झाला आहे. उपलब्ध जनगणनेच्या आकड्यांवरून राज्य निवडणूक आयोगाने वेळोवेळी निवडणुका घेतल्या आहेत. यावर्षी राज्य निवडणूक आयोगाने शेकडो ग्रामपंचायती व नगर पंचायतीच्या निवडणुका जुन्या जनगणनेच्या आकड्यानुसार घेतलेल्या आहेत. जर जनगणनेचे आकडे उपलब्ध नसतील तर जुन्या जनगणनेच्या आकड्यावर प्रभाग रचना करावी व निवडणुका घेण्याची स्पष्ट तरतूद महानगरपालिका कायद्यात आहे. केवळ नगरसेवकांची संख्या वाढवून प्रतिनिधित्व देता येत नाही. त्यासाठी लोकसंख्येच्या प्रगणक गटांची आकडेवारी उपलब्ध असावी लागते; त्याआधारे विविध वर्गांच्या आरक्षणाची निश्चिती होते. त्यामुळे अध्यादेशात नमूद केलेल्या कारणांसाठी हा अध्यादेश जारी केला नसून त्यामागील अंतस्थ हेतू वेगळाच आहे, असे मुद्दे याचिकेत उपस्थित करण्यात आले आहेत.

सुनावणीअंती खंडपीठाने प्रतिवादींना नोटिसा बजावण्याचे आदेश दिले व पुढील सुनावणी १२ जानेवारी २०२२ रोजी ठेवली आहे. या याचिकेत याचिकाकर्त्यांतर्फे ॲड. देवदत्त पालोदकर, राज्य शासनातर्फे ॲड. सुजित कार्लेकर, राज्य निवडणूक आयोगातर्फे ॲड. अजित कडेठाणकर व जनसंख्या आयुक्तांतर्फे ॲड. अजय तल्हार काम पाहत आहेत.

प्रतिक्रिया द्या

कृपया आपली टिप्पणी द्या!
कृपया येथे आपले नाव प्रविष्ट करा