बाबरी मशिदीचा विध्वंस हा सुनियोजित कटच, उमा भारतींनी स्वीकारली होती जबाबदारीः न्या. लिब्रहान

0
99
संग्रहित छायाचित्र.

नवी दिल्लीः आयोध्येतील बाबरी मशिदीचा विध्वंस हा पूर्वनियोजित कट नव्हता, असे सांगत लखनऊमधील विशेष सीबीआय न्यायालयाने या प्रकरणातील सर्व आरोपींची निर्दोष मुक्तता केली असली तरी हा एक सुनियोजित कटच होता, यावर न्यायमूर्ती मनमोहनसिंग लिब्रहान ठाम आहेत. ‘हा एक सुनियोजित कटच होता. त्यावर मी अद्याप ठाम आहे. माझ्यासमोर सादर केलेल्या सर्व पुराव्यानुसार बाबरी मशिदीचा विध्वंस हा सुनियोजित कट होता. उमा भारती यांनी त्याची जबाबदारीही स्वीकारली होती, हे मला आठवते. बाबरी मशीद पाडणारी कोणतीही अदृश्य शक्ती नव्हती, तर माणसेच होती. माझे निष्कर्ष खरे, प्रामाणिक आणि कोणतेही भय अथवा पूर्वग्रहमुक्त होते,’ असे न्यायमूर्ती. लिब्रहान यांनी म्हटले आहे.

 बाबरी मशीद विध्वंसाची चौकशी करण्यासाठी १९९२ मध्ये लिब्रहान आयोगाची स्थापना करण्यात आली होती. न्या. लिब्रहान आयोगाने २००९ मध्ये आपला चौकशी अहवाल सादर केला. बाबरी मशिदीच्या विध्वंसात लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी आणि उमा भारती यांच्यासह भाजप व राष्ट्रीय स्वंयसेवक संघाच्या ज्येष्ठ नेत्यांचा हात होता आणि या विध्वंसात तत्कालीन उत्तर प्रदेश सरकारची मिलीभगत होती, असे या अहवालात म्हटले आहे. त्यांनी प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षपणे बाबरी मशिदीच्या विध्वंसाला पाठिंबाच दिला, असे हा अहवाल सांगतो. आयोध्येत आलेले कारसेवक स्वयंस्फूर्तीने किंवा स्वेच्छेने आलेले नव्हते तर त्यांना नियोजन करून आयोध्येत आणण्यात आले होते, असे नमूद करत लिब्रहान आयोगाने आडवाणी, जोशी, भारती, अटलबिहारी वाजपेयी, आरएसएस, विहिंपचे नेते आणि अधिकारी असे ६० हून अधिक लोक देशाला जातीय विद्वेषाच्या वळणार नेण्यास दोषी असल्याचे म्हटले होते.

हेही वाचाः बाबरी मशीद विद्ध्वंसाचा कट पूर्वनियोजित नव्हता, आडवाणी, जोशींसह सर्व आरोपींची निर्दोष मुक्तता

न्या. लिब्रहान यांनी इंडियन एक्सप्रेसशी बोलताना सांगितले की, आडवाणी, वाजपेयीसह सर्वजण माझ्यासमोर हजर झाले आणि जे मला आढळून आले ते मी माझ्या अहवालात लिहिले. परंतु ते स्वतःच्याच विरोधात साक्षीदार होऊ शकत नाही. त्यांच्यापैकी काही जणांनी विध्वंसाची जबाबदारी स्वीकारली. उभा भारती यांनी स्पष्टपणे जबाबदारी स्वीकारली होती. आता जर न्यामूर्ती म्हणत असतील की ते जबाबदार नाहीत, तर मी काय करू शकतो? माझ्यासमोर सादर करण्यात आलेल्या साक्षी आणि पुराव्यावरून मीच नाही तर कोणीही हा स्पष्ट निष्कर्ष काढू शकेल की, हा एक सुनियोजित कटच होता, असे न्या. लिब्रहान यांनी इंडियन एक्सप्रेसशी बोलताना सांगितले.

हेही वाचाः हाथरस बलात्कारः मिडल क्लास इंडिया, आता कुठे आहे तुमचा आक्रोश?

 बाबरी मशीद कुणी पाडली? बाबरी मशिदीच्या विध्वंसाला कोणती परिस्थिती कारणीभूत ठरली? आणि बाबरी विध्वंसाची वस्तुस्थिती काय होती?  याचा आम्हाला शोध घ्यायचा होता. काही लोकांसाठी ही एक पवित्र इच्छा असूही शकते. परंतु राजकीय नेत्यांसाठी ही एक त्यांच्या पक्षासाठी वोट बँक एकगठ्ठा करण्यासाठीच्या महत्वपूर्ण साधनांपैकी एक साधन होते. प्रशासकीय तयारी आणि योजनेद्वारे हा विध्वंस रोखला जाऊ शकला असता. तसा उल्लेखही मी माझ्या अहवालात केला आहे,असे न्या. लिब्रहान म्हणाले. प्रशासनाने विध्वंस रोखण्यासाठी कोणत्याही प्रतिबंधात्मक उपाययोजना केल्या नव्हत्या किंवा जातीय द्वेष पसरू नये म्हणूनही काही पावले उचलली नव्हती, असे न्या. लिब्रहान यांनी आपल्या अहवालात म्हटले आहे.

सर्वोच्च न्यायालयानेही एकदा नव्हे दोनदा म्हटले होते हा कटचः
१. बाबरी मशिदीचा विध्वंस हा कट होता, असे सर्वोच्च न्यायालयानेही म्हटले होते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने ९ नोव्हेंबर २०१९ रोजी रामजन्मभूमीबाबतचा निकाला जाहीर करताना बाबरी मशिदीचा विध्वंस ही विचारपूर्वक व नियोजनबद्ध केलेली कारवाई होती, असे म्हटले होते. या घटनापीठात तत्कालीन सरन्यायाधीश रंजन गोगोई, विद्यमान सरन्यायाधीश एस.ए. बोबडे, न्या. डी. वाय. चंद्रचूड, न्या, अशोक भूषण आणि न्या. एस.ए. नजीर होते. ‘वाद प्रलंबित असतानाच्या दरम्यान विचारपूर्वक सार्वजनिक पूजास्थळाची तोडफोड करत मशिदीचा ढाचा पाडण्यात आला होता. मुस्लिमांना चुकीच्या पद्धतीने एका मशिदीपासून वंचित करण्यात आले आहे. जी ४५० वर्षांपूर्वी बांधण्यात आली होती,’ असे घटनापीठाने म्हटले होते. मशीद पाडणे हे कायद्याच्या राज्याचे मोठे उल्लंघन होते, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने या निकालात म्हटले होते.

२. त्याच्या दोन वर्षे आधी १९ एप्रिल २०१७ रोजी न्यायमूर्ती पिनाकीचंद्र घोष आणि न्या. रोहिंग्टन एफ. नरीमन यांच्या खंडपीठाने मशिदीचा विध्वंस हा ‘भारताच्या धर्मनिरपेक्ष व्यवस्थेला हादरवून टाकणारा’ गुन्हा असल्याचे म्हटले होते. या खंडपीठाने कट रचला गेल्याच्या दृष्टीने तपासाचा मुद्दा उचलून धरला होता आणि सुनावणीसाठी हा खटला स्थलांतरित केला होता. लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी,, उमा भारती, विनय कटियार साध्वी ऋतंभरा आणि विष्णूहरि दालमिया यांच्याविरोधात भादंविच्या १२० ब कलमाप्रमाणे गुन्हेगारी कटाचे अतिरिक्त आरोप ठेवण्याचे निर्देश या खंडपीठाने दिले होते.

प्रतिक्रिया द्या

कृपया आपली टिप्पणी द्या!
कृपया येथे आपले नाव प्रविष्ट करा