कांजूरमार्ग मेट्रो कारशेडच्या जागेवर फडणवीस सरकारने घातला होता १ लाख घरे बांधण्याचा घाट

0
114
छायाचित्रः twitter/@AUThackeray

मुंबईः  कांजूरमार्ग मेट्रो कारशेडच्या जागेवरून महाविकास आघाडीच्या उद्धव ठाकरे सरकारवर टिकेची झोड उठवणाऱ्या भाजपचे पितळ उघडे पडले आहे. जी कांजूरमार्ग मेट्रो कारशेडची जागा केंद्र सरकारच्या मालकीची असल्याचा दावा आज केला जात आहे, त्याच जागेवर एक लाख परवडणारी घरे बांधण्याचा घाट फडणवीस सरकारने घातला होता. त्याबाबतचा शासन निर्णयही फडणवीस सरकारने जारी केला होता, अशी माहिती आता समोर आली आहे.

पर्यावरण आणि जंगल वाचवण्यासाठी आरेतील मेट्रो कारशेड कांजूरमार्ग येथील सरकारी जागेवर उभारण्याचा निर्णय ठाकरे सरकारने घेतला. या निर्णयाला भाजप, माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विरोध करत ठाकरे सरकारवर टिकेची झोड उठवली होती. त्यातच ही जागा आमच्या मालकीची असल्याचा दावा करत केंद्र सरकारने मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली आणि न्यायालयाने मेट्रो कारशेडच्या कामाला स्थगिती दिली.

या जागेबाबत आता धक्कादायक खुलासा झाला आहे. भांडूप- कांजूरमार्ग (पूर्व) येथील आर्थर अँड जेन्किन्स मिठागराची जमीन विकसित करून सर्वांसाठी घरे या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदींच्या योजनेची पूर्तता करण्यासाठी एक लाख परवडणारी घरे बांधण्याचा प्रस्ताव शापूरजी पालनजी यांनी फडणवीस सरकारला सादर केला होता. या प्रस्तावाचा अभ्यास करण्यासाठी फडणवीस सरकारने  वित्त विभागाच्या अपर मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली अभ्यास समिती नेमली होती.

फडणवीस सरकारच्या काळात महसूल व वन विभागाने ११ जून २०१९ रोजी ही अभ्यास समिती गठित केल्याचा शासन निर्णय जारी केला होता. या शासन निर्णय अजूनही महाराष्ट्र सरकारच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध असून त्याचा संकेतांक 201906111721232319  असा आहे. महाराष्ट्र सरकारचे तत्कालीन उपसचिव रमेश चव्हाण यांच्या स्वाक्षरीनिशी हा शासन निर्णय जारी करण्यात आला होता.

वित्त विभागाच्या अपर मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन करण्यात आलेल्या या अभ्यास समितीत गृहनिर्माण विभागाचे अपर मुख्य सचिव, महसूल विभागाचे अपर मुख्य सचिव, नगरविकास-१ विभागाचे प्रधान सचिव आणि विधी विभागाचे प्रधान सचिव सदस्य होते.

 या जमिनीचा वापर कोणत्या प्रयोजनासाठी करण्यात यावा, शिफारस केलेल्या प्रयोजनासाठी या जमिनीचा वापर करण्याकामी कोणत्या तत्वावर भाडेपट्ट्याचे नुतनीकरण करण्यात यावे किंवा नवीन भाडेपट्टा देण्यात यावा? यासाठी किती व कोणत्या स्वरुपात अधिमूल्य घेण्यात यावे? त्यासाठी कोणती कार्यपद्धती अवलंबण्यात यावी? आदी या अभ्यास समितीच्या कार्यकक्षा ठरवण्यात आल्या होत्या. समितीला दोन महिन्यात अभ्यास अहवाल सादर करण्यास सांगण्यात आले होते.

फडणवीस सरकारच्या काळातील हा शासन निर्णय समोर आल्यामुळे आता अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहेत. कांजूरमार्ग मेट्रो कारशेडची जागा जर केंद्र सरकारच्या मालकीची होती, तर त्या जागेवर एक लाख स्वस्तातील घरे बांधण्याचा घाट फडणवीस सरकारने कसा घातला होता? जी जागाच आपल्या मालकीची नव्हती त्या जागेचा वापर कोणत्या प्रयोजनासाठी करायचा, हे निश्चित करण्यासाठी अभ्यास समिती कशी स्थापन करण्यात आली होती? ज्या जागेवर मोदींच्या महत्वाकांक्षी योजनेअंतर्गत १ लाख स्वस्तातील घरे बांधली जाऊ शकतात, तर मेट्रोचे कारशेड का नाही?, या जागेवर मेट्रो कारशेड उभारले तर ही जागा बिल्डरच्या घशात घालण्याचा मनसुबा उधळून लावला जाईल, या भीतीपोटीच भाजपकडून कांजूरमार्ग मेट्रो कारशेडला विरोध केला जात आहे का? असे प्रश्न आता विचारले जाऊ लागले आहेत.

प्रतिक्रिया द्या

कृपया आपली टिप्पणी द्या!
कृपया येथे आपले नाव प्रविष्ट करा