मराठा आरक्षणः फडणवीस सरकारनेच कोर्टात बाजू मांडू दिली नाहीः महाअधिवक्त्यांचा मोठा खुलासा

0
114

मुंबईः आम्ही रात्रंदिवस एक करून मराठा समाजाला आरक्षण दिले परंतु महाविकास आघाडी सरकारला ते आरक्षण टिकवता आले नाही, असा कंठशोष माजी मुख्यमंत्री आणि विद्यमान विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस करत असले तरी  मराठा आरक्षण प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात युक्तिवाद करण्यासाठी तुम्ही हजर राहू नका, असे मला भाजप सरकारनेच सांगितले होते, असा धक्कादायक खुलासा राज्याचे महाअधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी केला आहे. त्यामुळे भाजपचे खायचे दात आणि दाखवायचे दात वेगळे आहेत, हे पुन्हा एकदा स्पष्ट झाले आहे.

 मराठा आरक्षणाच्या अंमलबजावणीला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली. सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निकाल मराठा आरक्षणाच्या विरोधात जाण्यास राज्याचे महाअधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी हेच जबाबदार आहेत, असा आरोप महाराष्ट्र सरकारचे माजी वकील निशांत कात्नेश्वरकर यांनी केला होता.  त्यावर कुंभकोणी यांनी हा धक्कादायक खुलासा केला आहे.

हेही वाचाः मराठा आरक्षण देताना फडणवीस सरकारनेच ठेवल्या त्रुटी, कोणत्या ते वाचा…

मराठा आरक्षणाला स्थगिती देताना ‘५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा ओलांडून मराठा समाजाला आरक्षण देताना कोणतीही असामान्य परिस्थिती दर्शवलेली नाही, असे आमचे प्रथमदर्शनी मत बनले आहे,’ असे निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवले आहे. महाराष्ट्र राज्याच्या लोकसंख्येच्या ३० टक्के असलेल्या मराठा समाजाची दुर्गम भागात राहणाऱ्या उपेक्षित समाजाची तुलना केली जाऊ शकत नाही. ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षण देताना विशेष बाब ठरवण्यात महाराष्ट्र सरकार अपयशी ठरले आहे. तसे करताना महाराष्ट्र सरकारने कोणतीही खबरदारी घेतलेली नाही, असे निरीक्षणही सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवले आहे.

हेही वाचाः तोंड कंगनाचे, पण रसद कुणाची?: महाराष्ट्राच्या अस्मितेचा अपमान भाजपला समर्थनीय का वाटतो?

 सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निकालानंतर महाराष्ट्र सरकारचे माजी वकील निशांत कात्नेश्वरकर यांनी असा दावा केला होता की, महाराष्ट्राचे महाअधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी एकदाही मुंबई उच्च न्यायालय किंवा सर्वोच्च न्यायालयात युक्तिवादच केला नाही, असा दावा केला होता. बार अँड बेंचने हे धक्कादायक वृत्त दिले आहे.

‘जेव्हा टीम दिल्लीहून (मुंबई उच्च न्यायालयात) जायची तेव्हा महाअधिवक्ता कुंभकोणी एकदाही न्यायालयात आले नाहीत. जेव्हा सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू होती तेव्हाही ते हजर झाले नाहीत. आता जेव्हा या प्रकरणाची व्हर्च्युअल सुनावणी सुरू आहे तेव्हाही ते हजर झाले नाही. महाअधिवक्ता म्हणून या प्रकरणाची बाजू मांडणे त्यांची जबाबदारी होती परंतु ते कोर्टात हजरच झाले नाहीत, असे कात्नेश्वरकर म्हणाले होते. या बाबत बार अँड बेंचने महाअधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांना विचारले असता मराठा आरक्षण खटल्यापासून तुम्ही दूर रहा, असे मला देवेंद्र फडणवीसांच्या नेतृत्वातील सरकारने सांगितले होते, त्याचा मी आदर राखला असे ते म्हणाले.

 मुंबई उच्च न्यायालयात फेब्रुवारी २०१९ मध्ये सुनावणी सुरू झाली होती. सुनावणीपूर्वी, जानेवारी २०१९ मध्ये मराठा संघटनांची सोलापुरात बैठक झाली. त्या बैठकीत माजी महाअधिवक्ता व्ही. ए. थोरात यांनी बाजू मांडावी असा निर्णय झाला. त्या बैठकीनंतर थोरात यांनाच बाजू मांडू द्या असे मला राज्य सरकारने सांगितले. राज्य सरकारच्या या विनंतीला मान देऊनच मी या खटल्यात कोर्टात हजर झालो नाही, असे आशुतोष कुंभकोणी यांनी बार अँड बेंचशी बोलताना सांगिले.

 थोरात हे मराठा आहेत आणि कुंभकोणी हे मराठा नाहीत, त्यामुळेच थोरातांनीच हा खटला लढावा, असा निर्णय सोलापूरच्या बैठकीत झाला होता, असे सूत्रांनी सांगितले. विशेष म्हणजे निशांत कात्नेश्वरकर यांना महाराष्ट्राच्या सरकारी वकीलपदावरून काढून टाकल्यामुळेच त्यांनी असा आरोप केल्याचे महाअधिवक्त्यांच्या कार्यालयातील सूत्रांचे म्हणणे आहे.

महाराष्ट्रात काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शिवसेनेचे सरकार आल्यानंतर आशुतोष कुंभकोणी यांनी महाअधिवक्ता पदाचा राजीनामा दिला होता. परंतु नव्या सरकारने कुंभकोणी यांना महाअधिवक्तापदी कायम राहण्यास सांगितले. त्याचवेळी निशांत कात्नेश्वरकर यांनाही सरकारी वकीलपदाचा राजीनामा दिला, परंतु विद्यमान सरकारने त्यांना कायम राहण्यास सांगितले नाही, असे सूत्रांनी सांगितले. कुंभकोणी यांची २०१७ मध्ये देवेंद्र फडणवीस सरकारने महाअधिवक्तापदी नियुक्ती केली होती.

मूळ इंग्रजी बातमी वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा.

प्रतिक्रिया द्या

कृपया आपली टिप्पणी द्या!
कृपया येथे आपले नाव प्रविष्ट करा