राज्य सरकारची भेटः दिवाळीपूर्वीच होणार वाढीव वीजबीलांत सवलतीचा निर्णय!

0
284
संग्रहित छायाचित्र.

मुंबईः कोरोना संसर्गाच्या काळात वाढीव वीजबिले आल्याच्या असंख्य तक्रारींची अखेर महाविकास आघाडी सरकारला दखल घ्यावी लागली असून वाढीव वीजबिलांबाबत दिलासा देण्याबाबत चर्चा सुरु असून दिवाळीपर्यंत निर्णय होण्याची शक्यता आहे, असे ऊर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत यांनी आज सांगितले.

डॉ. राऊत यांनी सोमवारी ट्रॉम्बे येथील टाटा औष्णिक वीज निर्मिती केंद्राला भेट देऊन पाहणी केली. त्यानंतर त्यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. कोरोनाच्या लॉकडाऊन कालावधीत अनेकांच्या रोजगारावर विपरित परिणाम झाला. घरामध्ये रहावे लागल्यामुळे जास्त वीज वापराने अधिकची वीजबिले आली. त्यामुळे या वाढीव वीजबिलांबाबत दिलासा देण्याची मागणी होत आहे. त्यादृष्टिने चर्चा सुरू असून दिवाळीपर्यंत निर्णय होईल, असे राऊत यांनी स्पष्ट केले.

शेतीला वीजपुरवठा कालावधीत विनाव्यत्यय करणे, वीज ग्राहकांना विजेचे देयक मीटर रिडिंगप्रमाणेच मिळावे, पर्यावरणपूरक सौरऊर्जा प्रकल्पांना प्रोत्साहन देणे या बाबींवर विशेष भर देण्यात येत आहे. राज्यात अधिकाधिक उद्योग येण्यासाठी वीज सवलती देण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येणार आहेत. त्याचे परिणाम येत्या काही दिवसात अनेक उद्योगांशी सामंजस्य करार झाल्याचे दिसून येईल, असेही राऊत म्हणाले.

 सूत गिरण्या, कापड गिरण्या यांनाही सवलतीच्या दराने वीज पुरवठा करणे, तसेच प्रलंबित वीज जोडण्यांचे अर्ज गतीने कशा प्रकारे निकाली काढता येतील त्यादृष्टीने प्रयत्न सुरु आहेत. लवकरच कृषीपंप वीज जोडणी धोरणाबाबत निर्णय होणार असून त्यामुळे प्रलंबित कृषीपंप वीज जोडण्यांचे प्रश्न मार्गी लागतील, असेही ऊर्जामंत्री म्हणाले.

मुंबईला अखंडित वीजपुरवठाः २०३० पर्यंत मुंबईची विजेची मागणी सुमारे ५ हजार मेगावॅट पर्यंत जाण्याची शक्यता आहे. ही गरज लक्षात घेऊन मुंबईला अखंडीत वीजपुरवठा करण्याच्या दृष्टीने वीजनिर्मितीमध्ये वाढ करणे, त्यासाठीचे नियोजन, त्याचा उत्पादन दर काय असेल आदींबाबत विचार करण्यात येईल. मुंबईची वीजेची गरज भागविण्यासाठी सध्या रॅडिकल ट्रान्समिशन पद्धतीने वीज आणली जाते. एखादी अतिउच्च दाब वीजवाहिनी नादुरस्त झाल्यास अडचणी उद्भवण्याची शक्यता लक्षात घेता भविष्यात रिंगलाईन करण्याच्या पर्यायावरही विचार करण्यात येईल, असेही डॉ. राऊत म्हणाले.

नवे कृषी ऊर्जा धोरण आणणारः राज्यातील शेतीला २४ तास शेतीला सलग वीजपुरवठा दिला जाणार आहे आणि त्यासाठीच सरकारकडून लवकरच नवीन कृषी ऊर्जा धोरण आणले जाईल. आगामी काळामध्ये सौर ऊर्जेला प्राधान्य दिले जाणार असल्याचे राऊत यांनी सांगितले.

प्रतिक्रिया द्या

कृपया आपली टिप्पणी द्या!
कृपया येथे आपले नाव प्रविष्ट करा