सरपंच, नगराध्यक्षांची थेट जनतेतून निवड रद्द होणार, पूर्वीच्या पद्धतीनेच होणार सदस्यांमधून निवडी?

1
760
संग्रहित छायाचित्र.

नागपूरः देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वातील भाजप सरकारने अडीच वर्षांपूर्वी सुरू केलेली सरपंच, नगराध्यक्षांची थेट जनतेतून निवडीची पद्धत रद्द करून पूर्वीच्या पद्धतीनेच या निवडी सदस्यांमधून घेतल्या जाण्याची शक्यता आहे. याबाबतचे एक विधेयक नागपुरात सुरु असलेल्या हिवाळी अधिवेशनात मांडण्यात आले असून हे महाविकास आघाडी सरकारकडे पुरेसे बहुमत असल्यामुळे हे विधेयक मंजूर होण्याची दाट शक्यता आहे. हे विधेयक मंजूर झाल्यानंतर सरपंचांची निवड ग्राम पंचायत सदस्यांतून तर नगराध्यक्षांची निवड निर्वाचित नगरसेवकांमधून करण्याची जुनीच पद्धत अस्तित्वात येईल.

 सरपंच आणि नगराध्यक्षांची निवड निर्वाचित सदस्यांमधून करण्याची पद्धत बंद करून फडणवीस सरकारने थेट जनतेतून निवड करण्याची पद्धत लागू केली होती. अडीच वर्षांपूर्वी सुरु झालेल्या या पद्धतीमुळे नगरपालिकांमध्ये सत्ता एका पक्षाची आणि नगराध्यक्ष मात्र दुसऱ्या पक्षाचा अशी अनेक ठिकाणी अवस्था झाल्याने  सत्ता राबवताना प्रचंड गोंधळ उडत आहे. ही अडचण लक्षात घेऊनच महाविकास आघाडीच्या उद्धव ठाकरे सरकारने फडणवीसांनी लागू केलेली पद्धत रद्द करण्याच्या जोरदार हालचाली सुरू केल्या आहेत.

महापालिकांमध्ये प्रभाग पद्धतही रद्द होणार?: फडणवीस सरकारने महानगरपालिका आणि नगरपालिकांमध्ये एका प्रभागात चार नगरसेवकांची पद्धत लागू केली आहे. मुंबई वगळता ही राज्यभरात ही पद्धतही रद्द करण्याच्या महाविकास आघाडीच्या हालचाली आहेत. प्रभाग रचनेतील आरक्षण सोडतीला सोमवारी राज्य निवडणूक आयोगाचे सचिव किरण कुरुंदकर यांनी स्थगिती दिली आहे. मुंबई वगळता राज्यात अन्य ठिकाणी ही नवीन पद्धत रद्द करून आधी सारखीच एक प्रभाग,एक नगरसेवक ही पद्धतही लागू केली जाणार आहे. त्यादिवशेने महाविकास आघाडीच्या सरकारने हालचाली सुरु केल्या आहेत.

एक प्रतिक्रिया

प्रतिक्रिया द्या

कृपया आपली टिप्पणी द्या!
कृपया येथे आपले नाव प्रविष्ट करा