गाढव गेलं आता ब्रह्मचर्याची परीक्षा…!

0
495

राज्यघटनेच्या अनुच्छेद १६३(१) प्रमाणे मंत्रिपरिषदेने दिलेल्या शिफारसी राज्यपालांनी स्विकारणे अपेक्षित आहे. ३१ मे १९४९ रोजी घटना परिषदेत डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनीच घटना परिषदेत बोलताना राज्यपालांनी त्यांच्या मंत्रिपरिषदेच्या शिफारशी स्विकारायच्या आहेत, असे स्पष्टपणे म्हटले आहे. त्यामुळे उपमुख्यमंत्री अजित पवारांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीचा निर्णय राज्यपालांनी स्विकारणे अपेक्षित आहे. आता राहिला मुद्दा राज्यपाल नियुक्त सदस्य मंत्री किंवा मुख्यमंत्री होऊ शकतो का याचा. तर असा सदस्य मंत्री किंवा मुख्यमंत्री होऊ शकत नाही, असे राज्यघटनेत कुठेही म्हटलेले नाही!

ऍड. जयेश वाणी, मुंबई

‘गाढव आणि ब्रह्मचर्या’च्या म्हणीशिवाय राज्यातील आत्ताच्या राजकीय परिस्थितीचे वर्णन करायला दुसरी कुठली म्हणच आठवायला तयार नाही. २०१९ मध्ये झालेल्या निवडणुकीनंतर उद्भवलेली राजकिय परिस्थिती बघता बघता भाजपच्या हातातून निसटत गेली. राष्ट्रवादी काँग्रेस प्रमुख शरद पवार यांचा मुत्सद्दिपणा, विद्यमान मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांचा संयमीबाणा आणि शिवसेना नेते संजय राऊत यांची लक्ष्यभेदी आक्रमकता याला काँग्रेसचा मिळालेला प्रतिसाद यामुळे अशक्य ते शक्य झालं, पण ही टिस भाजप नेत्यांच्या मनात कायमची घर करुन राहिली आहे.

पूर्ण ताकदीनिशी वापरलेली अर्थशक्ती, जनशक्ती, यंत्रणांचा अतिरेकी वापर हे सगळे करुनही जेव्हा सत्ता स्थापन होत नाही, असे दिसले तेव्हा आधीच लागलेली राष्ट्रपती राजवट महामहीम राज्यपालांनी रातोरात उठवून २३ नोव्हेंबरला भल्या पहाटे आमदार देवेंद्र फडणवीस व अजित पवारांचा शपथविधी उरकून टाकला. या शपथविधीने राज्यपालांची भूमिका सगळ्यात पहिल्यांदा टिकेचे लक्ष्य झाली. खरे तर या असल्या खेळात कुठल्याही राज्याचे राज्यपाल हे एखाद्या मोहऱ्यासारखे वापरले जातात. ज्यांनी त्यांची नेमणूक केली त्या पक्षाशी, विचारधारेशी इमान राखण्याचे काम त्यांना करावे लागते. ही राज्यपाल नावाच्या व्यवस्थेची अडचण आहे. ही अडचण आजची नाही पूर्वीच्या अनेक सरकारांनी या व्यवस्थेचा अनेकदा गैरवापर केला आहे. त्याची उदाहरणेही आहेत. रामलाल नावाच्या आंध्र प्रदेशच्या तत्कालीन राज्यपालांच्या नावाची चर्चाही सध्या जोरात सुरु झाली ती त्यांच्या आततायी निर्णयामुळे. या रामलाल नावाच्या महोदयांनी ऐंशीच्या दशकात आंध्रप्रदेशचे तत्कालीन मुख्यमंत्री एन.टी.रामाराव वैद्यकीय कारणासाठी अमेरिकेला गेले असतांना त्यांच्याच मंत्रिमंडळातील तत्कालीन अर्थमंत्री एन. भास्कर राव यांना रातोरात मुख्यमंत्री बनवून टाकले होते. २३ नोव्हेंबरच्या भल्यापहाटे महाराष्ट्रात झालेला शपथविधी आणि एन. भास्करराव यांची नियुक्ती या दोहोंत साम्य म्हणजे दोन्ही वेळेस शपथ घेणाऱ्यांकडे बहुमत नाही हे राज्यपालांना माहीत असूनही (?) त्यांनी टीका ओढवून घेतली. रामलाल यांचे उदाहरण जसे गाढव गेल्याचे आहे तसेच काहीसे महाराष्ट्रात झाले.  राज्यघटनेच्या अनुच्छेद १६३(२) नुसार खरे तर राज्यपालांचे निर्णय हे विवेकाधीन असायला हवेत आणि त्या निर्णयांवर प्रश्न उपस्थित करता येत नाहीत. खरे तर अनुच्छेद १६३(२) ची गरज ही घटक राज्यांवर केंद्र सरकारचे नियंत्रण ठेवण्यासाठी आहे. घटकराज्यातील आणि केंद्रातील सरकार भिन्न विचारांचे, भिन्न राजकीय पक्षांचे असले तरी दोघांमध्ये विसंवादी भूमिका न रहाता राष्ट्रहित अंतिम मानूनच सगळ्यांना काम करता यावे यासाठी या अनुच्छेदात केंद्राचा घटकराज्यांतील प्रतिनिधी आणि घटकराज्यांचा पालक म्हणून राज्यपालांना अनुच्छेद १६३(२) चे संरक्षण देण्यात आले आहे. यामुळे केंद्र आणि घटकराज्यांमध्ये समन्वय साधला जाणे अपेक्षित आहे. मात्र या अनुच्छेदाचा दुरुपयोग पूर्वीही पहायला मिळाला. रातोरात घेतलेले निर्णय जर विवेकाधीन ठरवले गेले तर दिल्लीवरुन दौलताबादला रातोरात राजधानी हलवणाऱ्या तुघलकाच्या निर्णयाचेही समर्थन करावे लागेल. कारण त्यावेळी त्याने घेतलेला निर्णय हा त्याच्याही विवेकाचाच भाग होता. विवेक मोजायला फुटपट्टी नसली तरी तो भविष्यातील परिणामांवरुन व त्या परिणामांचा अंदाज घेऊन नक्की परिमाणीत करता येऊ शकतो. देशभरात काहीवेळा रातोरात घेतलेले निर्णय म्हणून ‘गाढव गेलं’ या सदरातच मोडतात.

आता प्रश्न गेलेल्या गाढवाचा नाहीय तर ब्रह्मचर्येच्या परिक्षेचा आहे. अशी परीक्षा प्रत्येक व्यक्तीला, संस्थेला, समाजाला वेळोवेळी द्यावीच लागते. परिक्षेमुळेच तर व्यक्तिच्या चारीत्र्याचे, संस्थांच्या प्रामाणिकपणाचे आणि समाजाच्या संवेदनशीलतेचे दर्शन घडते. आज हीच परीक्षा केंद्रात बसलेल्या शक्तिशाली व्यक्तींना, राज्यपाल नावाच्या संस्थेला आणि मतदानात सहभागी होणाऱ्या समाजाला द्यायची आहे. विद्यमान मुख्यमंत्री उद्धव बाळासाहेब ठाकरे शपथ घेतल्यानंतर विधिमंडळाच्या दोन्हीपैकी एका सभागृहाचे सदस्य होण्याची मुदत येत्या २७ मे रोजी संपत आहे. राज्यघटनेतील तरतुदींनुसार त्यांनी शपथ घेतल्या दिवसांपासून ६ महिन्याच्या आत विधानसभा किंवा विधानपरिषदेचे सदस्यत्व मिळवायला हवे, हे सगळ्यांनाच माहीत आहे. यामुळेच मंत्रिमंडळाने उद्धव ठाकरे यांच्या राज्यपाल नियुक्त विधानपरिषद सदस्यत्वासाठी राज्यपालंकडे शिफारस केली आहे. अनेक आठवडे उलटून गेलेत तरी राज्यपाल महोदयांनी त्यावर निर्णय घेतलेला नाही. राज्यपालांच्या निर्णय न घेण्याच्या निर्णयावर म्हणूनच चर्चा सुरु झाली.

राज्यघटनेच्या अनुच्छेद १६३(१) प्रमाणे मंत्रिपरिषदेने दिलेल्या शिफारसी राज्यपालांनी स्विकारणे अपेक्षित आहे. ३१ मे १९४९ रोजी घटना परिषदेत राज्यपालांच्या अधिकारांविषयी बोलतांना डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर म्हणाले होते की, ‘असे कुठलेही कार्य जे त्यांना (राज्यपालांना) त्यांच्या विवेकाने किंवा वैयक्तिक स्तरावर करायचे आहे, असे कोणतेही कार्य करतांना नव्या राज्यघटनेच्या सिध्दांतानुसार त्यांनी (राज्यपालांनी) त्यांच्या मंत्रिपरिषदेच्या शिफारशी स्विकारायच्या आहेत.’ बाबासाहेब पुढे म्हणतात ‘राज्यपालांचे अधिकार मर्यादित आहे, नाममात्र आहेत आणि त्यांची स्थिती ही सजावटी (Ornamental) आहे.’  घटना परिषदेच्या चर्चेमध्ये डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी राज्यघटनेतील राज्यपालांच्या अधिकारासंदर्भात दिलेले स्पष्टीकरण हे सांगण्यास पुरेसे बोलके आहे की, उपमुख्यमंत्री अजित पवारांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीचा निर्णय राज्यपालांनी स्विकारणे अपेक्षित आहे. किमान राज्यघटना लिहितांना घटनाकारांनातरी तसेच अपेक्षित आहे. पण या बाबतीत काही लोक असा संभ्रम निर्माण करण्याच्या तयारीत आहेत की, मुख्यमंत्र्यांच्या अनुपस्थितीत झालेली मंत्रिमंडळाची बैठक असा निर्णय घेऊ शकते का? खरे तर या बाबतीत माजी मुख्यमंत्री व विद्यमान आमदार देवेंद्र फडणवीस यांनीच एक पायंडा घालून दिला आहे. जून २०१८ मध्ये फडणवीस अमेरिका आणि कॅनडाच्या नऊ दिवसीय दौऱ्यावर गेले असतांना त्यांनी त्यांचे अधिकार महाराष्ट्र ऍडमिनिस्ट्रेटिव्ह प्रोसिजर रुल ६(अ) नुसार मंत्रिगटाला दिले होते. ज्या नियमाने मंत्रिगटाला अधिकार देता येतात, त्याच नियमाने खरे तर एखाद्या विशिष्ट मंत्र्यालाही अधिकार देता येतात. त्यामुळे मंत्रिमंडळाने राज्यपालांना शिफारस करण्यासाठी घेतलेली मंत्रिमंडळाची बैठक हा वादाचा किंवा कायद्याच्या चर्चेचा भाग होऊ शकत नाही आणि राजकारणच करायचे म्हटले तर मराठवाड्यात समुद्र आलाच पाहिजे, ही मागणी  देखील वादाचा आणि चर्चेचा भाग होऊ शकते. 

राहिला मुद्दा राज्यपाल नियुक्त सदस्य मंत्री किंवा मुख्यमंत्री होऊ शकतो का याचा. या संदर्भात राज्यपाल नियुक्त सदस्य मुख्यमंत्री होऊ शकत नाही, असे राज्यघटनेत म्हटलेले नाही. ज्या गोष्टी राज्यघटनेत लिहिलेल्या नाहीत तिथे विवेकाधीन निर्णय घेणे अपेक्षित असते. पण असे निर्णय घेतानाही ते मंत्रिपरिषदेचा सल्ला व शिफारसीनुसारच घेणे अपेक्षित आहे. राज्यघटनेच्या अनुच्छेद १७१ मध्ये विधानपरिषदेच्या रचनेविषयी भाष्य केले गेले आहे. यात अनुच्छेद १७१(३)(इ) नुसार राज्यपाल नियुक्त सदस्यांविषयी आणि १७१(५) मध्ये राज्यपाल नियुक्त सदस्यांच्या अर्हतेविषयी भाष्य केले गेले आहे. १७१(५) नुसार राज्यपाल अशा व्यक्तींची विधानपरिषदेवर नियुक्ती करु शकतात ज्यांना व्यक्तींना साहित्य, विज्ञान, कला, सहकार चळवळ आणि सामाजिक कार्याचे ज्ञान किंवा अनुभव (Practical Experience) आहे. उद्धव ठाकरे यांनी शेतकऱ्यांच्या समस्यांबाबत केलेले काम सामाजिक कार्य आणि फोटोग्राफी ही कला आहे असे ज्यांना वाटत नाही, त्यांच्या बुध्दीची कीव करावी तेवढी कमी आहे. येणाऱ्या दिवसात नक्की काय होईल याचे उत्तर तसे स्पष्ट आहे. कुठल्याही परिस्थितीत २७  मेनंतरही महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्रिपदी उद्धव ठाकरेच असतील. आणि तसे झाले नाही तर इतिहासाच्या पानांवर वर्तमानातल्या अनेकांची नावे तुघलकाच्या बरोबरीने लिहिली जातील. कोरोनाच्या ‘न भूतो…’ अश्या अभूतपूर्व आपत्तीत महाराष्ट्रात राजकारणाचा वणवा पेटवणाऱ्यांना जनतेच्या दरबारात कधी न कधी तरी उत्तरे द्यायचीच आहेत. राज्याच्या राजकारणाचा गेल्या सहा महिन्यातील इतिहास बघता गाढव गेले आहे, आता परीक्षा ब्रह्मचर्याची आहे. महाराष्ट्राच्या राजकारणाची शुचिर्भूतता, उच्च मापदंड आणि व्यवस्थांचे ब्रह्मचर्य टिकून राहो, एवढीच अपेक्षा!                                                                             

प्रतिक्रिया द्या

कृपया आपली टिप्पणी द्या!
कृपया येथे आपले नाव प्रविष्ट करा