परमबीर सिंगांची अटक सोमवारपर्यंत टळली, मुंबई हायकोर्टाचा मध्यरात्रीपर्यंत सुनावणीनंतर आदेश

0
562
संग्रहित छायाचित्र.

मुंबईः माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे आरोप करून महाराष्ट्राच्या राजकारणात भूकंप घडवणारे आणि भ्रष्टाचाराच्या आरोपमुळे स्वतःच अडचणीत सापडलेले मुंबईचे माजी पोलिस आयुक्त परमबीर सिंग यांना सोमवारपर्यंत ( २४ मे) अटक करू नये, असा अंतरिम आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी मध्यरात्रीच्या सुमारास राज्य सरकारला दिला.

 न्यायालयाला सध्या उन्हाळी सुट्या आहेत. सुटी कालीन न्यायालय असूनही न्या. शाहरुख काथावाला आणि न्या. सुरेंद्र तावडे यांच्या खंडपीठाने शुक्रवारी तब्बल १३ तास कामकाज केले. शुक्रवारी रात्री दहाच्या सुमारास परमबीर सिंग यांच्या याचिकेवर सुनावणी सुरू झाली. मध्यरात्री १२ वाजेपर्यंतही सुनावणी पूर्ण होत नसल्याचे पाहून न्यायालयाने अखेर पुढील सुनावणी सोमवारी ठेवली आणि तोपर्यंत परमबीर सिंग यांच्यावर अटकेची कारवाई करू नये, असा अंतरिम आदेश राज्य सरकारला दिला. विशेष म्हणजे न्या. काथावाला आणि न्या. तावडे यांच्या सुटीकालीन न्यायालयाने बुधवारीही व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे सलग १२ तास रेकॉर्ड ब्रेक सुनावणी घेतली होती.

परमबीर सिंग हे ठाण्याचे पोलिस आयुक्त असताना २०१५ ते २०१८ या कालावधी कल्याण बाजारपेठ पोलिस ठाण्यात निरीक्षक असलेले आणि सध्या अकोला पोलिस नियंत्रण कक्षात कार्यरत असलेले पोलिस निरीक्षक बी.आर. घाटगे यांनी परमबीर सिंग यांच्याविरोधात भादंवि आणि अनुसूचित जाती-जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्याच्या कलमान्वये एफआयआर नोंदवला आहे. त्याला परमबीर सिंग यांनी ज्येष्ठ वकील महेश जेठमलानी यांच्यामार्फत फौजदारी रिटव्दारे आव्हान दिले आहे. हा एफआयआर रद्द करावा किंवा या प्रकरणाचा तपास सीबीआयकडे द्यावा, अशी मागणी परमबीर सिंग यांनी या याचिकेत केली आहे.

 याआधी पुढील सुनावणीपर्यंत परमबीर सिंग यांना अटक केली जाणार नाही, अशी हमी राज्य सरकारच्या वतीने देण्यात आल्यामुळे शुक्रवारी न्यायालयाने हा विषय सविस्तर सुनावणीसाठी ठेवला होता. आज सुनावणीसाठी वेळ कमी असल्यामुळे आधी दिलेली हमी यापुढेही सुरू ठेवणार का? अशी विचारणा न्यायालयाने राज्य सरकारकडे केली. त्यावेळी राज्य सरकारची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील दरायस खंबाटा यांनी त्याबाबत असमर्थता दर्शवली.

परमबीर सिंग यांच्याविरोधातील आरोप अत्यंत गंभीर आहेत. त्यामुळे त्यांना अटक करणार नाही, ही हमी कायम ठेवता येणार नाही, असे ऍड. खंबाटा यांनी राज्य सरकारच्या वतीने न्यायालयात सांगितले. तर परमबीर सिंग यांच्याविरोधात दाखल करण्यात आलेला एफआयआर खोटा असल्याचा दावा करत अंतरिम संरक्षण मिळणे आवश्यक असल्याचा युक्तीवाद जेठमलानी यांनी केला. त्यामुळे खंडपीठाने रात्री उशिरापर्यंत सुनावणी घेतली.

अनिल देशमुख यांच्याविरोधात भ्रष्टाचाराचे आरोप केल्यानेच मला लक्ष्य करण्यात येत आहे, असा युक्तिवाद परमबीर सिंग यांच्यावतीने करण्यात आला. तर परमबीर सिंग यांच्याविरोधात सूडबुद्धीने कारवाई होत असल्याचा आरोप धादांत खोटा आहे. घाडगे यांच्या तक्रारीत दखलपात्र गुन्हा दिसल्यामुळेच एफआयआर नोंदवण्यात आला आहे. २०१५ मध्ये कल्याण-डोंबिवली महापालिकेतील बिल्डरांच्या गैरव्यवहार प्रकरणात नोंदवलेल्या एफआयआरमधून काहींची नावे वगळण्यासाठी परमबीर सिंग यांनी तपास अधिकारी बी.आर. घाडगे यांच्यावर प्रचंड दबाव आणला. त्यांच्या विरोधात पाच खोटे एफआयआर नोंदवण्यात आले. जातीवाचक उद्देशानेच परमबीर सिंग यांनी घाडगे यांना लक्ष्य केल्याचा गंभीर आरोप आहे. त्यामुळे या प्रकरणाचा तपास होणे आवश्यक आहे, असा युक्तिवाद खंबाटा यांनी केला.

परमबीर सिंग आणि राज्य सरकार यांच्यातील संघर्षाशी माझा काहीएक संबंध नसून परमबीर सिंग यांनी माझ्यावर केलेल्या अत्याचाराच्या विरोधात मी २०१५ पासून वेगवेगळ्या मंचासमोर दाद मागितली आहे, असे म्हणणे घाडगे यांनी ऍड. सतीश तळेकर यांच्यामार्फत न्यायालयात मांडले. शेवटी वेळेअभावी सुनावणी पूर्ण होत नसल्याचे पाहून खंडपीठाने पुढील सुनावणी सोमवारी ठेवली आणि तोपर्यंत परमबीर सिंग यांना अटक करू नये, असा अंतरिम आदेश राज्य सरकारला दिला.

प्रतिक्रिया द्या

कृपया आपली टिप्पणी द्या!
कृपया येथे आपले नाव प्रविष्ट करा