डॉ. आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठात २८ ‘तदर्थ’ प्राध्यापक अवैधरित्या बनले ‘सरकारचे जावई’!

0
1321
संग्रहित छायाचित्र.

सुरेश पाटील/औरंगाबादः

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठात झालेल्या सुमारे १२७ कोटी रुपयांच्या घोटाळाप्रकरणी येत्या पंधरा दिवसांत एफआयआर दाखल करून दोषींवर कारवाई करण्यात येईल, अशी घोषणा उच्च शिक्षणमंत्री उदय सामंत यांनी विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात केलेली असतानाच याच विद्यापीठातील आणखी एक घोटाळा समोर आला आहे. विद्यापीठ फंडातून निर्माण करण्यात आलेल्या ३० सहायक प्राध्यापकपदाच्या वेतनाचा आर्थिक भार राज्य सरकारने उचलताच या पदावर तदर्थ स्वरुपात नेमण्यात आलेल्या तब्बल २८ सहायक प्राध्यापकांना विहित प्रक्रिया पूर्ण न करताच कायम करण्यात आले आहे. यात मोठा आर्थिक व्यवहार झाल्याची शंका घेण्यात येत आहे.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाने सन २००४-०५ पासून ‘विद्यापीठ कार्यक्षेत्रातील विद्यार्थ्यांचे हित’ लक्षात घेऊन विद्यापीठ निधीतून विविध ९ विभाग सुरू केले होते. हे विभाग चालवण्यासाठी तदर्थ स्वरुपात सहायक प्राध्यापकांच्या नेमणुकाही केल्या. यातील ११ सहायक प्राध्यापकांच्या नियुक्त्या विद्यापीठ निधीतून ५ वर्षे कालावधीसाठी, १४ सहायक प्राध्यापकांच्या नियुक्त्या वॉक-इन- इंटरिव्ह्यूदवारे, २ सहायक प्राध्यापकांच्या नियुक्त्या विद्यापीठ निधीतून १ वर्षे कालावधीसाठी तर एका सहायक प्राध्यापकाची नियुक्ती एकत्रित वेतनावर कंत्राटी पद्धतीने करण्यात आली होती.

चला उद्योजक बनाः शेतकरी उत्पादक कंपनी स्थापन करून कर्ज/सबसिडी मिळवायची?, पण कशी? वाचा सविस्तर

या विभागाचा खर्च विद्यापीठ निधीतून करण्यात येत असल्यामुळे विद्यापीठावर आर्थिक भार वाढत आहे. त्यामुळे इतर शैक्षणिक सुविधांसाठी निधीची कमतरता भासत आहे, असे सांगत या शिक्षकपदांचा आर्थिक भार राज्य सरकारने उचलावा, यासाठी विद्यापीठाने पाठपुरावा केला. तसा प्रस्ताव २०१३ मध्ये राज्य सरकारकडे पाठवण्यात आला.

राज्य सरकारने २८ जानेवारी २०१५ काढलेल्या शासन आदेशान्वये ३० सहायक प्राध्यापकपदांचे आर्थिक दायित्व स्वीकरण्यास मंजुरी दिली. या शासन आदेशात विहित कार्यपद्धतीने निधी उपलब्ध करून घेऊन खर्च करण्यात यावा, असे स्पष्ट करण्यात आले होते. विद्यापीठ निधीतून नियुक्त केलेल्या सहायक प्राध्यापकांनाच सेवासातत्य द्यावे, असे या शासन आदेशात कुठेही नमूद केले नाही.

हेही वाचाः विद्यापीठातील घोटाळाः महालेखाकारांनी २०१४ मध्येच घेतला त्या २८ ‘सरकारी जावयां’वर आक्षेप

 राज्य शासनाने या ३० सहायक प्राध्यापकपदांचे आर्थिक दायित्व स्वीकारल्यानंतर विद्यापीठाने नव्याने जाहिरात प्रकाशित करून या पदांवर नियमित नियुक्त्यांची प्रक्रिया करणे आवश्यक होते. परंतु तसे करता विद्यापीठ प्रशासनाने पाच वर्षे कालावधी, एकत्रित वेतनावर कंत्राटी पद्धतीने आणि वॉक-इन-इंटरिव्ह्यूव्दारे तात्पुरत्या स्वरुपात विद्यापीठ निधीतून नियुक्त केलेल्या सहायक प्राध्यापकांनाच या पदांवर कायमस्वरुपी नियुक्त्या बहाल करून टाकल्या आहेत. विद्यापीठाच्या शिक्षकपदाच्या निवड प्रक्रियेत नियमानुसार शासनाचे प्रतिनिधी असणे आवश्यक असते. या नियुक्त्यांच्या वेळी शासन प्रतिनिधी नव्हते आणि  ही पदे भरताना विद्यापीठाने मंत्रालयातील मागासवर्ग कक्षाकडून बिंदूनामावली तपासणीही करून घेतली नाही.

नियुक्तीच्या वेळीच अनेक ‘अपात्र’: विशेष म्हणजे नियुक्त्यांच्या वेळी या २८ पैकी अनेकांकडे सहायक प्राध्यापकपदासाठी आवश्यक असलेली शैक्षणिक अर्हताही नव्हती. केवळ पदव्युत्तर पदवीवरच त्यांना नियुक्ती देण्यात आली. यापैकी अनेकांनी नंतर गाईडशी सेटिंग करून पीएच.डी. प्रदान करून घेतली. तरीही  ३० शिक्षकपदांच्या वेतनाचे दायित्व राज्य सरकारने स्वीकारताच २८ तरद्थ सहायक प्राध्यापकांना कायम करून त्यांचा समावेश एचटीई- ईसेवार्थ प्रणालीत कसा करण्यात आला? हे एक गूढच आहे.

राज्य सरकारची दिशाभूलः विद्यापीठ निधीतून सुरू करण्यात आलेल्या विभागांत करण्यात आलेल्या सहायक प्राध्यापकदपाच्या नियुक्त्या या विहित कार्यपद्धतीनुसारच करण्यात आल्याबाबत विद्यापीठ प्रशासन आणि त्यानंतर औरंगाबादच्या उच्च शिक्षण सहसंचालकांनीही राज्य सरकारची दिशाभूल केली आहे. निर्धारित कालावधी, कंत्राटी, वॉक-इन-इंटरिव्ह्यू पद्धतीने करण्यात आलेल्या नियुक्त्या या पूर्णतः हंगामी स्वरुपाच्या असताना विद्यापीठ प्रशासन आणि उच्च शिक्षण सहसंचालकांनीही या नियुक्त्या विहित कार्यपद्धतीनुसारच असल्याचे अहवाल पाठवून राज्य सरकारच्या डोळ्यात धूळफेक केली आहे.

अवैध प्रक्रियेवर ‘वैध’ धारणाः विशेष म्हणजे विद्यापीठातील ज्या पदांचे वेतन दायित्व राज्य सरकार उचलते, त्या पदांच्या निवड प्रक्रियेत शासन प्रतिनिधीचा समावेश असतो. या २८ पदांच्या निवड प्रक्रियेत शासन प्रतिनिधी नसतानाही औरंगाबादच्या उच्च शिक्षण सहसंचालकांनी ही नियुक्ती प्रक्रिया ‘विहित’ ठरवली आणि सध्या कार्यरत सहायक प्राध्यापकांच्याच वेतनाचे दायित्व शासनाने स्वीकारल्याची धारणा करून घेतली. तसे पत्रच त्यांनी १ फेब्रुवारी २०२० रोजी शिक्षण संचालकांना (उच्च शिक्षण) दिले. त्यामुळे या एकूणच घोटाळ्यात उच्च शिक्षण सहसंचालकांचाही सहभाग असल्याचे स्पष्ट होत आहे.

विभाग स्थापनेच्या हेतूबद्दलही शंकाः विद्यापीठात कोणत्याही विभागाची निर्मिती करताना तो विभाग चालवण्यासाठी आवश्यक असलेल्या शिक्षक व शिक्षकेत्तर पदांची एकत्रित निर्मिती करण्यात येते. विद्यापीठ प्रशासनाने मात्र २००४-०५ पासून नव्याने सुरू केलेल्या अनेक विभागात तसे केलेलेच नाही. भूगोल, ललित कला, मुद्रण तंत्रज्ञान यासारख्या काही विभागात तर केवळ एकाच सहायक प्राध्यापकपदाची निर्मिती केली आहे. एकाच पदावर एखादा  विभाग कसा काय चालवला जाऊ शकतो?, हा साधा प्रश्न असून अशा विभागांची निर्मिती विशिष्ट व्यक्ती डोळ्यासमोर ठेवून त्याचे पुनर्वसन करण्यासाठीच तर करण्यात आली नाही ना? असा प्रश्नही या निमित्ताने उपस्थित केला जात आहे.

प्रतिक्रिया द्या

कृपया आपली टिप्पणी द्या!
कृपया येथे आपले नाव प्रविष्ट करा