‘बामु’तील घोटाळाः धामणस्कर समितीचा अहवाल फेटाळणे हा विधिमंडळाच्या अधिकारात अधीक्षेपच!

0
217

औरंगाबादः डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठातील १२७ कोटींच्या घोटाळाप्रकरणी विधिमंडळात उपस्थित झालेल्या लक्षवेधीवरून राज्य सरकारने स्थापन केलेल्या डॉ. आर.एस. धामणस्कर सत्यशोधन समितीचा अहवालच फेटाळून लावण्याच्या हालचाली विद्यापीठ प्रशासनाकडून सुरू आहे. नुकत्याच झालेल्या अधिसभेच्या बैठकीतही अशीच शिफारस करण्यात आली. त्यानुसार डॉ. धामणस्कर सत्यशोधन समितीचा अहवाल विद्यापीठाने फेटाळलाच तर तो विधिमंडळाच्या अधिकारात अधीक्षेप ठरणार असून असे केल्यास विद्यापीठ प्रशासनाला विधिमंडळाच्या हक्कभंगाच्या कारवाईलाही सामोरे जाण्याचा धोका आहे.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठातील आर्थिक अनियमिततेबाबत नागपूरच्या महालेखाकारांनी दिलेल्या अहवालात गंभीर आक्षेप नोंदवले होते. महालेखाकारांनी नोंदवलेल्या आक्षेपांनुसार विद्यापीठ प्रशासनातील सुमारे १२७ कोटी रुपयांची अनियमितता उघडकीस आली होती. या प्रकरणी विधिमंडळाच्या २०१५ च्या हिवाळी अधिवेशनात तारांकित प्रश्नाद्वारे मांडण्यात आला होता.त्यावेळी या घोटाळ्याची चौकशी करून अहवाल सभागृहाच्या पटलावर ठेवण्याचे आश्वास तत्कालीन उच्च शिक्षण राज्यमंत्र्यांनी दिले होते. त्यानुसार या घोटाळ्यातील सत्य शोधून काढण्यासाठी उच्च शिक्षण सहसंचालक डॉ. आर. एस. धामणस्कर यांच्या अध्यक्षतेखाली सत्यशोधन समिती स्थापन करण्याची घोषणा विधिमंडळात करण्यात आली होती. या समितीने आपला अहवाल राज्य सरकारला सादर केला. त्यानंतर हा मुद्दा पुन्हा डिसेंबर २०२१ मध्ये झालेल्या हिवाळी अधिवेशनात उपस्थित झाल्यानंतर उच्च शिक्षणमंत्री उदय सामंत यांनी या घोटाळ्यातील दोषींविरुद्ध १५ दिवसांत एफआयआर नोंदवून कारवाई करण्याचे निर्देश विद्यापीठ प्रशासनाला दिले होते. राज्य सरकारच्या या निर्देशांनंतर विद्यापीठ प्रशासनाने एफआयआर नोंदवण्याची प्रक्रिया सुरू करण्याऐवजी प्र-कुलगुरू डॉ. श्याम शिरसाठ यांच्या अध्यक्षतेखाली अभ्यासगट नियुक्त केला. मात्र विधिमंडळात उच्च शिक्षणमंत्र्याने निर्देश देऊन तब्बल दोन महिने उलटले तरी अद्यापही दोषींविरुद्ध एफआयआर नोंदवला नाही.

दरम्यान, सध्या सुरू असलेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनातही या घोटाळ्याचा मुद्दा पुन्हा उपस्थित झाल्यानंतर दोषींविरुद्ध कारवाई करण्याचे निर्देश विद्यापीठाला देण्यात आल्याचे उच्च शिक्षणमंत्री उदय सामंत यांनी सांगितले. त्यानंतर सोमवारी झालेल्या विद्यापीठाच्या अधिसभेच्या अर्थसंकल्पीय बैठकीत धामणस्कर समितीलाच आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे करण्याचा प्रयत्न झाला.

न्यूजटाऊन एक्सक्लुझिव्हः  डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठातील प्राध्यापक भरती घोटाळ्यातील एक्सक्लुझिव्ह रिपोर्ट वाचा एका क्लिकवर, वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा

धामणस्कर समितीने १२७ कोटींच्या घोटाळ्याचा चुकीचा अहवाल तयार केला. त्यामुळे जनमानसात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या नावाने असलेल्या विद्यापीठाची बदनामी होत आहे. समिती अध्यक्षाने कोणतेही तथ्य तपासले नाहीत. चुकीच्या अहवालामुळे विद्यार्थी, पालक तसेच विद्यापीठातील प्राध्यापकांचे मनौधैर्य खचले आहे, असा कांगावा करत हा अहवाल फेटाळून लावण्याची शिफारस या अर्थसंकल्पीय बैठकीत अधिसभा सदस्यांनी केली. विद्यापीठ, विद्यापीठात शिकणारे विद्यार्थी आणि प्राध्यापकांना बदनाम करण्याच्या हेतूनेच हा अहवाल तयार करण्यात आल्याचा कांगावाही या बैठकीत अधिसभा सदस्यांनी केला. परंतु जी समिती विधिमंडळात उपस्थित झालेल्या लक्षवेधी वरून स्थापन करण्यात आली, जी राज्य सरकारला उत्तरदायी आहे आणि ज्या समितीचा अहवाल फेटाळायचा की स्वीकारायचा याचे पूर्ण अधिकार हे राज्य सरकार आणि विधिमंडळाचे आहेत, त्या समितीचा अहवाल फेटाळून लावण्याची शिफारस करण्याचे धारिष्ट्य दाखवून विद्यापीठाच्या अधिसभेने आपल्या ‘अगाध’ ज्ञानाचेच दर्शन घडवले आहे.धामणस्कर समितीच्या या अहवालावर आक्षेप घेणाऱ्या अधिसभा सदस्यांत भाऊसाहेब राजळे हेही आग्रभागी होते.

हेही वाचाः राजळे समितीने केली शिफारशींत चलाखी आणि सुनबाई डॉ. श्वेता बनल्या ‘कायम’स्वरुपी लाभार्थी!

नियमानुसार जे प्राधिकारी चौकशीसाठी एखादी समिती स्थापन करतात, त्या समितीने सादर केलेला अहवाल स्वीकारायचा की फेटाळून लावायचा, याचे पूर्ण अधिकार त्या प्राधिकाऱ्याचेच असतात. असे असतानाही आपल्या अधिकार कक्षेबाहेर जाऊन विद्यापीठाच्या अधिसभेने डॉ. धामणस्कर सत्यशोधन समितीचा अहवालच फेटाळून लावण्याची शिफारस करून राज्य सरकार आणि सार्वभौम विधिमंडळाच्या अधिकारातच अधीक्षेप करण्याचा प्रयत्न केला आहे.

अधिसभेच्या शिफारसीनुसार जर विद्यापीठ प्रशासनाने धामणस्कर समितीचा अहवाल फेटाळून लावलाच तर गंभीर स्वरुपाच्या कायदेशीर अडचणीही निर्माण होण्याचा धोका आहे आणि त्यामुळे या घोटाळ्यात अडकलेली विद्यापीठ प्रशासनाची मान सैल होण्याऐवजी ती आणखीच घट्ट आवळली जाण्याचीही शक्यता आहे. विद्यापीठ प्रशसनाची ही कृती विधिमंडळाच्या अधिकारात अधीक्षेप करणारी ठरणार असल्यामुळे विधिमंडळाच्या हक्कभंगाच्या कारवाईलाही सामोरे जावे लागण्याची शक्यताही आहे. त्यामुळे धामणस्कर समितीच्या अहवालाबाबत कोणताही निर्णय घेण्यापूर्वी विद्यापीठ प्रशासनाला अगदी काळजीपूर्वक पावले उचलावी लागणार आहेत.

हेही वाचाः सामंतांकडूनच दिशाभूल?: हिवाळी अधिवेशनात १५ दिवसांत एफआयआरचे आश्वासन, आता फक्त…

विद्यार्थी-पालकांचा काय संबंध?: धामणस्कर समितीने विद्यापीठ आणि विद्यापीठात शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांना बदनाम करण्यासाठीच अहवाल तयार केल्याचा कांगावा अधिसभेच्या या बैठकीत करण्यात आला. त्यामुळे विद्यार्थी आणि पालकांचे मनोधैर्य खचल्याची मल्लीनाथीही करण्यात आली. परंतु नागपूरच्या महालेखाकारांचा अहवाल आणि धामणस्कर समितीचा अहवाल या दोन्हीमध्ये विद्यापीठ प्रशासनाने केलेल्या आर्थिक घोटाळ्यावर सप्रमाण ताशेरे ओढण्यात आलेले आहेत. विद्यापीठात शिकणारे विद्यार्थी किंवा त्यांचे पालक हे विद्यापीठ प्रशासनाच्य निर्णय प्रक्रियेतील भागच नाहीत आणि त्यांनी विद्यापीठ निधीतून कधीही एक रुपयाची टाचणी सुद्धा विकत घेतलेली नाही, त्यामुळे त्यांचे मनोधैर्य खचण्याचा प्रश्नच कुठे येतो?, विद्यार्थी आणि त्यांच्या पालकांची ढाल पुढे करून विद्यापीठ प्रशासन आपण केलेल्या घोटाळ्यावर पांघरूण घालण्याचा तर प्रयत्न करत नाही ना?, अशी शंका आता घेण्यात येऊ लागली आहे. विशेष म्हणजे नागपूरचे महालेखा किंवा धामणस्कर समितीच्या अहवालात विद्यापीठातील विद्यार्थ्यांचा एका शब्दानेही उल्लेख नाही.

चला उद्योजक बनाः स्फूर्ती योजना देते पारंपरिक उद्योगांना ५ कोटींपर्यंतचा निधी, जाणून घ्या तपशील

अधिसभेचे मोघम आक्षेप, धामणस्करांचा संदर्भासह अहवालः धामणस्कर समितीचा अहवाल चुकीचा आणि कोणतीही तथ्य न तपासताच सादर करण्यात आल्याचा मोघम आक्षेप विद्यापीठाच्या अधिसभा सदस्यांनी घेतला आहे. विद्यापीठ, विद्यार्थी, पालक आणि प्राध्यापकांची बदनामी असे भावनिक भांडवल करत घेतलेल्या या आक्षेपांना धामणस्कर समितीचा अहवालच उत्तर देतो. धामणस्कर समितीने सादर केलेल्या अहवालात विभागनिहाय वर्ष, खरेदीचा तपशील, देयक क्रमांक, त्याची तारीख, राबवण्यात आलेली खरेदी प्रक्रिया याची संदर्भासह उदाहरणे देत प्रत्येक बाबीवर आपला अभिप्राय नोंदवलेला आहे. या अहवालात कुठेही मोघम स्वरुपाचे आक्षेप नोंदवण्यात आलेले नाहीत. त्यामुळे अधिसभा सदस्यांचेच आक्षेप तथ्यहीन ठरतात. उदाहरण म्हणून धामणस्कर समितीच्या अहवालातील एक अभिप्राय येथे मुद्दामच देत आहोत…

धामणस्कर समितीने दिलेल्या अहवालात कसा, किती आणि कुठे आर्थिक गैरव्यवहार झाला, याचा सप्रमाण तपशील दिला आहे. या अहवालात एकही मोघम आरोप करण्यात आला नाही. मग हा अहवाल चुकीच्या तथ्यावर लिहिला असे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाची अधिसभा म्हणते ती कोणत्या आधारावर?

हक्कभंग म्हणजे नेमके काय? तो झाल्यास किती शिक्षा?:

विधानसभेच्या सर्व सदस्यांना घटनेने काही विशेष अधिकार दिलेले आहेत. विधानसभेने एखाद्या विषयाचा अभ्यास किंवा चौकशी करण्यासाठी नेमलेल्या समितीलाही काही विशेषाधिकार प्रदान केलेले असतात. या अधिकारांच्या आड येईल असे वक्तव्य अथवा वर्तन कोणत्याही तिर्‍हाईत व्यक्तीला किंवा व्यक्तींच्या गटाला करता येत नाही. तसे केल्यास तो हक्कभंगाचा विषय ठरू शकतो.

 विधिमंडळाचा अवमान किंवा हक्कभंगास कारणीभूत व्यक्तीला शिक्षा ठोठावण्याचा अधिकार सभागृहाला आहे. आरोपी स्वतः आमदार असेल तर सभागृहातून त्याची हकालपट्टी केली जाऊ शकते. मात्र आरोपी तिऱ्हाईत असेल तर समज देऊन सोडून देण्यापासून ते थेट तुरूंगवास ठोठावण्यापर्यंत कोणतीही शिक्षा होऊ शकते. आरोपीला समन्स बजावून सभागृहात बोलावले जाऊ शकते. समज देणे, ताकीद देणे, आरोपी आमदार असेल तर निलंबन किंवा हकालपट्टी करणे, दंड आकारणे, अटक करून तुरूंगावासाची शिक्षा ठोठावणे किंवा सभागृहाला योग्य वाटेल ती शिक्षा ठोठावण्याची तरतूद कायद्यात आहे.

हक्कभंग केल्यामुळे शिक्षेची काही उदाहरणेः

१.बबनराव ढाकणे यांनी १९६८ च्या काळात अध्यक्षांच्या गॅलरीत येऊन घोषणा दिली होती आणि कागदपत्रे भिरकावली होती. सभागृहाच्या कामकाजात व्यत्यय आणल्यामुळे त्यांना ७ दिवस तुरूंगवासाची शिक्षा ठोठावण्यात आली होती.

२. आपलं महानगरचे संपादक असताना निखिल वागळे यांनी हक्कभंग करणारे लेखन केल्यामुळे त्यांना ४ दिवसांच्या तुरूंगसावाची शिक्षा ठोठावण्यात आली होती.

३. बारमालक असोसिएशनचे अध्यक्ष मनजितसिंग शेट्टी यांनी धमकीवजा शब्द वापरले होते. सभागृहाने याची गंभीर दखल घेतली होती. त्यावेळी उपमुख्यमंत्री आर.आर. पाटील होते. त्यावेळी शेट्टी यांना ९० दिवसांच्या तुरूंगवासाची शिक्षा ठोठावण्यात आली होती.

नेमका काय आहे घोटाळा?:  डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठातील सुमारे १२७ कोटींच्या घोटाळाप्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी नेमलेल्या डॉ. आर. एस. धामणस्कर समितीने सादर केलेल्या  अहवालानुसार, विद्यापीठाच्या शैक्षणिक विभागाकडील संलग्नीकरण शुल्क वसुलीची नोंदवही अद्ययावत नाही. त्यामुळे १७.९६ कोटी रुपयांच्या नोंदीच घेण्यात आलेल्या नाहीत. विद्यापीठातील विविध विभागांनी विनानिविदा केलेल्या खरेदीची रक्कम २६.५२ कोटी रुपये आहे. विद्यापीठातील विविध विभागांनी सदोष खरेदी प्रक्रिया राबवून चढ्या दराने खरेदी करून विद्यापीठाच्या निधीचे ६.८६ कोटी रुपयांचे नुकसान केले आहे. विविध विभागांनी सदोष प्रक्रियेद्वारे ४.६७ कोटी रुपयांचे अतिरिक्त प्रदान केले आहे, असे या अहवालात म्हटले आहे.

विद्यापीठातील विविध विभागांनी सदोष खरेदी प्रक्रिया राबून केलेल्या गंभीर अनियमिततेद्वारे १.४८ कोटींची खरेदी केली आहे. विद्यापीठाच्या विविध विभागांनी खरेदी प्रक्रियेमध्ये किमान निविदा, दरपत्रके प्राप्त नसताना केलेल्या खरेदीची रक्कम ७.७३ कोटी रुपये आहे. परीक्षा विभागातील प्रश्नपत्रिका, उत्तरपत्रिका, पदवी प्रमाणपत्रे यांचा साठा नोंदवह्यातील नोंदीही संशयास्पद आहेत. विद्यापीठाने धामणस्कर समितीला ६६.९७ कोटी रुपयांच्या खरेदीचे अभिलेखेच सादर केलेले नाहीत, असे डॉ. धामणस्कर समितीच्या अहवालात म्हटले आहे. धामणस्कर समितीच्या चौकशी अहवालानुसार रायगड जिल्ह्यातील लोणेरे येथील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर तंत्रज्ञान विद्यापीठाचे विद्यमान कुलगुरू आणि या विद्यापीठाच्या संगणकशास्त्र व माहिती तंत्रज्ञान विभागाचे तत्कालीन विभागप्रमुख डॉ. के. व्ही. काळे यांच्यासह अनेक विभागप्रमुख, अधिकारी, कर्मचारी यांच्यावर आर्थिक अनियमिततेचा ठपका ठेवण्यात आला आहे.

प्रतिक्रिया द्या

कृपया आपली टिप्पणी द्या!
कृपया येथे आपले नाव प्रविष्ट करा