वॉक-इन-इंटरिव्ह्यूसाठी अर्जच नसलेल्या दोघांची केली सहायक प्राध्यापकपदी निवड, एक जण कायम

0
1306
  • सुरेश पाटील/औरंगाबादः

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाने २८ तदर्थ सहायक प्राध्यापकांना  कायदे, नियम व निकष धाब्यावर बसवून बेकायदेशीररित्या कायमस्वरुपी ‘सरकारी जावई’ केल्याच्या प्रकरणात अनेक गंभीर घोटाळे झाले आहेत. या सहायक प्राध्यापकांच्या नियुक्त्यांतही मोठ्या प्रमाणावर घोटाळे झाल्याची अधिकृत कागदपत्रेच न्यूजटाऊनच्या हाती लागली असून २००९ मध्ये ऍनॅलिटिकल केमिस्ट्री या विषयासाठी घेण्यात आलेल्या वॉक- इन- इंटरिव्ह्यू म्हणजेच थेट मुलाखतीसाठी अर्ज न केलेल्या दोन उमेदवारांची निवड सहायक प्राध्यापकपदावर ११ महिन्यांच्या एकत्रित वेतनावर करण्यात आल्याची धक्कादायक बाब समोर आली असून यातील एका सहायक प्राध्यापकांचा समावेशही कायमस्वरुपी ‘सरकारी जावई’ करण्यात आलेल्या २८ तदर्थ प्राध्यापकांच्या यादीत आहे.

हेही वाचाः डॉ. आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठात २८ ‘तदर्थ’ प्राध्यापक अवैधरित्या बनले ‘सरकारचे जावई’!

कंत्राटी, तात्पुरत्या स्वरूपात किंवा एकत्रित वेतनावर नियुक्त करण्यात आलेल्या कर्मचाऱ्यांना नियमित नियुक्या देणे बेकायदेशीर असून अशा नियुक्त्या बॅक डोअर एंट्री ठरवत सर्वोच्च न्यायालयाने अशा हंगामी कर्माचाऱ्यांना कायमस्वरुपी सरकारी जावई करण्यास मनाई केली आहे. तरीही डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाने २००४-०५ पासून विद्यापीठ निधीतून कंत्राटी, निर्धारित कालावधी आणि एकत्रित वेतनावर नियुक्त केलेल्या २८ सहायक प्राध्यापकांच्या नियमित नियुक्त्या केल्या आहेत. या घोटाळ्यातील धक्कादायक बाब म्हणजे या नियुक्त्यातही मोठा घोटाळा झाल्याचे दिसून येत आहे.

हेही वाचाः विद्यापीठातील घोटाळाः महालेखाकारांनी २०१४ मध्येच घेतला त्या २८ ‘सरकारी जावयां’वर आक्षेप

न्यूजटाऊनच्या हाती लागलेली अधिकृत कागदपत्रे या घोटाळ्याचा पर्दाफाश करणारी आहेत. त्यातील एक प्रकरण तर विद्यापीठ प्रशासनात भ्रष्टाचारा किती खोलवर रूजला आहे, याचीच प्रचिती देण्यास पुरेसे ठरावे. विद्यापीठाने रसायनशास्त्र विभागातील ऍनॅलिटिकल केमिस्ट्री या विषयासाठी वॉक-इन- इंटरिव्ह्यूद्वारे ११ महिन्यांच्या एकत्रित वेतनावर दोन सहायक प्राध्यापकांची (तेव्हाचे अधिव्याख्यातापद) पदे भरण्यासाठी २००९ मध्ये जाहिरात प्रसिद्ध केली होती. या जाहिरातीनुसार ११ मार्च २००९ रोजी थेट मुलाखती घेण्यात आल्या.

हेही वाचाः शासन आदेशाचा चुकीचा ‘अर्थ’ लावून ‘पूर्ण’ केली २८ तदर्थ प्राध्यापकांची एचटीई ई- सेवार्थ प्रणाली!

११ महिन्यांच्या कालावधीसाठी ८ हजार रुपये एकत्रित वेतनावर नियुक्तीसाठी अनुसूचित जमातीसाठी एक आणि खुल्या प्रवर्गासाठी एक पद आरक्षित ठेवण्यात आले होते. या थेट मुलाखतीनंतर निवड समितीने  खुल्या प्रवर्गातील जागेसाठी  अनुसया श्रीराम चव्हाण यांची निवड केली तर फेलिंग हिम/हरमध्ये नितीन सुदाम पगर यांच्या नावाची शिफारस केली.

हेही वाचाः ‘बॅक डोअर एंट्री’बाबत सुप्रीम कोर्टाचेही निर्देश धुडकावून २८ तदर्थ प्राध्यापकांना केले ‘धन’वान!

विशेष म्हणजे निवड समितीचा हा अहवाल जेव्हा आस्थापना विभागाकडे आला तेव्हा निवड समितीने शिफारस केलेल्या अनुसया चव्हाण किंवा नितीन पगर या दोघांनीही थेट मुलाखतीसाठी अर्जच केले नव्हते, तरीही निवड समितीने त्यांच्या नावाची शिफारस केल्याची धक्कादायक बाब उघडकीस आली.

हेही वाचाः ते २८ प्राध्यापक तदर्थ आहेत हे विद्यापीठाने लपवले, सहसंचालकांनी खपवले आणि संचालकांनी पचवले!

थेट मुलाखतीसाठी अर्ज न केलेल्या दोन उमेदवारांची निवड समितीने शिफारस केल्याचे लक्षात आल्यानंतर आस्थापना विभागाच्या उप कुलसचिवांनी १८ ऑगस्ट २००९ रोजी ही बाब कुलसचिव आणि कुलगुरूंच्या निदर्शनास आणून देणारे नोटिंग पाठवले. थेट मुलाखतीसाठी चव्हाण आणि पगर यांचा अर्जच नसताना निवड समितीने त्यांच्या नावाची शिफारस कशी काय केली. याबाबत संभ्रम आहे, अशी विचारणा करत आस्थापना विभागाने कुलगुरूंकडे या नोटिंगद्वारे योग्य ते आदेश मागितले होते.

१८ ऑगस्ट २००९ रोजी आस्थापना विभागाने कुलगुरूंकडे पाठवलेल्या या नोटिंगमधील मजकूर असाः

‘दि.११/३/०९ रोजी रसायनशास्त्र विभाग येथील ऍनॅलिटिकल केमिस्ट्री विषयासाठी ११ महिन्यांच्या करारावर रू. ८००० एकत्रित वेतनावर थेट मुलाखतीचे आयोजन केले होते. त्यातील अनुसूचित जमातीसाठी एक पद व खुल्या प्रवर्गासाठी एक पद असे आरक्षण ठेवले होते. निवड समितीचे अहवालाचे अवलोकन केले असता असे निदर्शनास येते की, खुल्या प्रवर्गासाठी चव्हाण अनुसया श्रीराम यांची निवड केली आहे. (पताका क्रमांक क)’ व फेलिंग हिम/हरमध्ये पगर नितीन सुदाम यांच्या नावाची शिफारस केली आहे. थेट मुलाखतीसाठी जेव्हा चव्हाण व पगर यांचा अर्जच नव्हता तेव्हा त्यांच्या नावाची शिफारस निवड समितीने कसे काय केले याबद्दल संभ्रम आहे. तेव्हा योग त्या आदेशास्तव’

चला उद्योजक बनाः शेतकरी उत्पादक कंपनी स्थापन करून कर्ज/सबसिडी मिळवायची?, पण कशी? वाचा सविस्तर

तत्कालीन कुलगुरू डॉ. नागनाथ कोतापल्ले यांनी आस्थापना विभागाच्या या नोटिंगवर यांनी मारलेला शेराही धक्कादायक आहे. ‘सदर पदासाठी एकही पात्र उमेदवार नव्हता तेव्हा उपरोक्त विषय शिकवण्यासाठी कोणीतरी पाहिजे यासाठी उस्मानाबाद येथे काम करणाऱ्या श्रीमती अनुसया चव्हाण यांची निवड केली आहे.त्या त्याचवेळी उस्मानाबादसाठी मुलाखतीस हजर होत्या. त्या सेट असल्यामुळे पूर्ण पगार द्यावा लागेल….’ असा शेरा कुलगुरू मारतात.

विशेष म्हणजे ज्या उमेदवाराचा वॉक-इन-इंटरिव्ह्यूसाठी अर्जच नव्हता त्या उमेदवारांची निवड समितीने शिफारस केली आणि कोणीतरी शिकवायला पाहिजे म्हणून या उमेदवाराची निवड केल्याची मल्लिनाथी बेमुर्वतखोरपणे कुलगुरू करतातच शिवाय, सेट पात्रताधारक असल्यामुळे पूर्ण पगार देण्याचेही निर्देशित करतात.  घोटाळा करून बेकायदेशीरित्या नियुक्त करण्यात आलेल्या अनुसया श्रीराम चव्हाण या सहायक प्राध्यापकाचा समावेश एचटीई- सेवार्थ प्रणालीत सामाविष्ट करण्यात आलेल्या २८ तदर्थ प्राध्यापकांच्या यादी आहे, हे विशेष!

रसायनशास्त्र विभागातील थेट मुलाखतीसाठी अर्जच नसलेल्या उमेदवाराची कंत्राटी पद्धतीने सहायक प्राध्यापकपदी निवड करण्यात आल्याचा हाच तो पुरावा.

प्रतिक्रिया द्या

कृपया आपली टिप्पणी द्या!
कृपया येथे आपले नाव प्रविष्ट करा