‘बामु’तील १२७ कोटींच्या घोटाळ्यात ‘बाटु’चे नवे कुलगुरू काळेंच्या ३७ लाखांच्या खरेदीवर ठपका

0
453
संग्रहित छायाचित्र.

औरंगाबादः औरंगाबादच्या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठातील सुमारे १२७ कोटी रुपयांच्या आर्थिक घोटाळा प्रकरणी १५ दिवसांत एफआयआर दाखल करून दोषींवर कारवाई करण्यात येईल, अशी घोषणा उच्च शिक्षण मंत्री उदय सामंत यांनी नुकत्याच झालेल्या विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात केली. विशेष म्हणजे या १२७ कोटींच्या घोटाळ्यात राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी लोणेर येथील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर तंत्रज्ञान विद्यापीठाच्या (बाटु) कुलगुरूपदी नुकतीच नियुक्ती केलेल्या डॉ. के. व्ही काळे यांच्या विभागप्रमुखपदाच्या कार्यकाळातील सुमारे ३७ लाख ७१ हजार ४७० रुपयांहून अधिक रकमेच्या नियमबाह्य खरेदीचाही समावेश आहे. ज्यांच्या कार्यकाळातील खरेदीवर विधानसभेतील ठरावाद्वारे स्थापन केलेल्या चौकशी समितीने गंभीर स्वरुपाच्या आर्थिक अनियमिततेचा ठपका ठेवला आहे, त्यांची कुलगुरूपदी वर्णी कशी काय लावण्यात आली?, असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.

‘बाटु’च्या कुलगुरूपदी नियुक्ती करण्यात आलेले डॉ. के. व्ही. काळे यांच्या मूळ नियुक्तीचा घोळ असतानाच आता त्यांच्या कार्यकाळातील आर्थिक घोटाळाही समोर आला आहे.त्यांच्या विभागप्रमुखपदाच्या काळातील गंभीर स्वरुपाच्या आर्थिक अनियमिततेवर राज्य सरकारने नियुक्त केलेल्या डॉ. धामणस्कर समितीने ठपका ठेवला आहे. औरंगाबादच्या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठातील आर्थिक अनियमिततेच्या चौकशीसाठी राज्य सरकारने २०१७ मध्ये औरंगाबादचे उच्च शिक्षण सहसंचालक डॉ. आर. एस. धामणस्कर यांच्या अध्यक्षतेखाली तीन समिती नियुक्त केली होती. या समितीने आपला चौकशी अहवाल राज्य सरकारला सादर केला असून याच चौकशी अहवालाच्या आधारे पंधरा दिवसात एफआयआर दाखल करून दोषींवर कारवाईचे आश्वासन उच्च शिक्षणमंत्री सामंत यांनी दिले आहे. चौकशी झालेल्या विद्यापीठाच्या विभागांमध्ये डॉ. के. व्ही. काळे यांच्या संगणक व माहिती तंत्रज्ञान विभागाचाही समावेश असून डॉ. काळे हे विभागप्रमुख असताना त्यांच्या कार्यकाळातील ३७ लाख ७१ हजार ४७० रुपयांहून अधिक रकमेच्या नियमबाह्य खरेदीवर चौकशी समितीने ठपका ठेवला आहे.

हेही वाचाः राजभवनाची दिशा’भूल’ की मेहरबानी?: ‘बाटु’च्या कुलगुरूपदी डॉ. काळे यांची नियुक्ती वादग्रस्त

डॉ. के. व्ही. काळे हे २०००-२००२ या काळात संगणकशास्त्र व माहिती तंत्रज्ञान विभागाचे विभागप्रमुख होते. त्यांच्या कार्यकाळात संगणकशास्त्र व माहिती तंत्रज्ञान विभागाने २०००-०१ मध्ये संगणक व तदानुषांगिक सामुग्री खरेदीसाठी औरंगाबादच्या एक्सपर्ट सोल्यूशन यांना ६ लाख ६९ हजार ७०० रुपयांचे खरेदी आदेश दिले. या खरेदी आदेशावर तारीखच नमूद नाही. वस्तूची खरेदी करताना  एका वस्तूची किंमत ५० हजारांपेक्षा जास्त असल्यास उद्योग ऊर्जा कामगार विभागाच्या शासन निर्णय क्रमांक २ जानेवारी १९९२ व १६ जुलै १९९३ च्या शासन निर्णयातील नियम ८.३ (फ) नुसार निविदा मागवून खरेदी करणे बंधनकारक असताना निविदा न मागवताच नियमांचे उल्लंघन करून विनानिविदा खरेदी करण्यात आली आहे. या खरेदीची दरपत्रकेच संचिकेत आढळून आली नाहीत,  असे धामणस्कर समितीने चौकशी अहवालात म्हटले आहे.

२००१-०२ मध्येही संगणकशास्त्र व माहिती तंत्रज्ञान विभागाने ४ लाख १० हजार रुपये किंमतीचे शार्प एलसीडी प्रोजेक्टर, लेसर कॉपीअर, नेटवर्क प्रिंटर खरेदीसाठी नोएडा येथील शार्प बिझनेस सिस्टीम इंडिया लिमिटेडला २७ मार्च २००१ रोजी खरेदी आदेश दिले. ही खरेदीही विनानिविदा आणि नियमांचे उल्लंघन करून करण्यात आली, असे हा अहवाल सांगतो.

हेही वाचाः ना नियम ना परिनियम, तरीही अंतर्गत समितीचा सल्ला धुडकावून २८ तदर्थ प्राध्यापक केले कायम!

डॉ. काळे २००४-२००६ दरम्यान दुसऱ्यांदा विभागप्रमुख होते. त्यांच्या या कार्यकाळातही खरेदीत घोटाळे झाले आहेत. २२ डिसेंबर २००५ रोजीच्या खरेदी आदेशान्वये ६० हजार रुपयांची लॅपटॉप खरेदी नियमाचे उल्लंघन करून करण्यात आली. खरेदी प्रक्रिया सदोष होती. एचसीएल इन्फो सिस्टिम्स यांचे ३९ हजार ५२० रुपये किमान दर असताना विर्गो सेल्स यांच्याकडून ६० हजार रुपये एवढ्या उच्च दराने खरेदी करण्यात आली. यात २० हजार ४८० रुपये इतक्या विद्यापीठ निधीचे नुकसान झाले, असा ठपका धामणस्कर समितीने ठेवला आहे.

२००५-०६ मध्येही संगणक व माहिती तंत्रज्ञान विभागाने १६ जानेवारी २००६ रोजी औरंगाबादच्या विर्गो सेल्सला ३ लाख रुपये किंमतीचे लॅपटॉप/संगणक खरेदीचे आदेश दिले. या खरेदीसाठी ११ निविदा प्राप्त झाल्या होत्या. त्यामध्ये दोन लिफाफा पद्धत वापरण्यात आली होती. परंतु निविदा पात्रतेसाठी तांत्रिक छाणनी न करता दोन्ही लिफाफे एकाच दिवशी उघडण्यात आले. १९९२ च्या शासन निर्णयातील नियम ८.५ चे उल्लंघन करून खरेदी प्रक्रिया राबवण्यात आली. ही खरेदी प्रक्रिया सदोष आहे, असे धामणस्कर समितीने अहवालात म्हटले आहे.

चला उद्योजक बनाः शेतकरी उत्पादक कंपनी स्थापन करून कर्ज/सबसिडी मिळवायची?, पण कशी? वाचा सविस्तर

डॉ. काळे हे २००९ ते २०१४ दरम्यान पुन्हा संगणकशास्त्र व माहिती तंत्रज्ञान विभागाचे विभागप्रमुख होते. त्यांच्या या कार्यकाळातील खरेदीतही घोटाळे झाल्याचे धामणस्कर समितीच्या चौकशीत उघड झाले आहे. २००९-१० या आर्थिक वर्षात या विभागाने औरंगाबादच्या सायबर सेल्सला ३ नोव्हेंबर २००९ रोजी  ६ लाख ५० हजार रुपये किंमतीचे लेनेव्हो डेस्कटॉप संगणक खरेदीचे आदेश दिले. ही खरेदीही शासन नियमांचे उल्लंघन करून राबवण्यात आली आणि ही खरेदी प्रक्रियाही सदोष आहे, असे धामणस्कर समितीने आपल्या अहवालात म्हटले आहे.

२०१०-११ मध्ये याच विभागाने औरंगाबादच्या विर्गो सेल्सला १४ फेब्रुवारी २०११ रोजी ११ लाख ७६ हजार ६०० रुपये किंमतीच्या डेस्कटॉप संगणक खरेदीचे आदेश दिले. ही खरेदी प्रक्रियाही १९९२ च्या शासन निर्णयातील नियम ८.५ आणि महाराष्ट्र विद्यापीठ लेखा संहिता प्रकरण ४ नियम ६ (४) चे उल्लंघन करून राबवण्यात आली. खरेदी प्रक्रिया सदोष आहे, असे समितीने म्हटले आहे.

२०११-१२ मध्ये याच विभागाने पुण्याच्या विप्रो लिमिटेडला २४ फेब्रुवारी २०१२ रोजी २ लाख ६० हजार ४१४ रुपये किंमतीच्या ७ संगणक खरेदीचे आदेश दिले. या खरेदीत सायबर फेरिफेरल यांचे किमान दर ३३ हजार ८८५ रुपये असतानाही विप्रोला ३७ हजार २०२ रुपये कमाल दराने खरेदी आदेश देण्यात आले. त्यामुळे २३ हजार २१९ रुपये इतक्या विद्यापीठ निधीचे नुकसान झाले, असे या अहवालात म्हटले आहे.

सन २०१२-१३ या आर्थिक वर्षात म्हणजे डॉ. काळे यांच्या विभागप्रमुखपदाच्या कार्यकाळात विर्गो सेल्सला १८ डिसेंबर २०१२ रोजी ६९ हजार ९०० रुपये किंमतीच्या लॅपटॉप संगणक खरेदीचे आदेश देण्यात आले. ही खरेदी एकाच निविदेवर करण्यात आली. महाराष्ट्र विद्यापीठ लेखा संहिता प्रकरण ४ नियम ६ (४) नुसार निविदेस मुदतवाढ न देता खरेदी करण्यात आली. त्यामुळे स्पर्धात्मक दराचा लाभ झाला नाही, असे या अहवालात म्हटले आहे.

२०१३-१४ या आर्थिक वर्षात याच विभागाने कॉम्प्यूटर मॅजिक यांना २१ फेब्रुवारी २०१४ रोजी एसी खरेदीचे आदेश दिले. या खरेदीत दोन निविदा प्राप्त झाल्या होत्या. विर्गो सेल्सचा किमान दर २९ हजार रुपये असताना कॉम्प्यूटर मॅजिककडून ४३ हजार ३७९ एवढ्या उच्च दराने एसी खरेदी करण्यात आला. त्यामुळे १४ हजार ३७९ रुपये इतक्या विद्यापीठ निधीचे नुकसान झाले, असे धामणस्कर समितीचा अहवाल सांगतो. ज्यांच्या कार्यकाळातील खरेदीवर राज्य सरकारने नियुक्त केलेल्या धामणस्कर चौकशी समितीने ठपका ठेवला आहे, अशा डॉ. के. व्ही. काळे यांची लोणेरेच्या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर तंत्रज्ञान विद्यापीठाच्या कुलगुरूपदी नियुक्ती करण्यात आली आहे. विभागप्रमुख म्हणून ज्यांच्या कार्यकाळातील विधानसभेतील ठरावाव्दारे स्थापन करण्यात आलेल्या चौकशी समितीने गंभीर स्वरुपाच्या आर्थिक अनियमिततेचा ठपका ठेवला आहे आणि राज्य सरकारने ज्या प्रकरणात एफआयआर दाखल करून दोषींवर कारवाईची घोषणा हिवाळी अधिवेशनात केली आहे, त्या डॉ. के. व्ही. काळे यांची नियुक्ती बाटुच्या कुलगुरूपदी राज्यपालांनी कशी काय केली?, असा सवाल आता उपस्थित केला जात आहे.

धामणस्कर समितीच्या चौकशी अहवालानुसार येत्या काही दिवसांत जो एफआयआर दाखल करण्यात येणार आहे, त्या पार्श्वभूमीवर विद्यापीठ प्रशासनाने चौकशी समितीने ठपका ठेवलेल्या सर्वच विभागप्रमुखांना खुलासे मागवले आहेत. एफआयआरमध्ये आर्थिक अनियमितता आढळून आलेल्या विभागप्रमुखांचाही समावेश असण्याची शक्यता असल्यामुळे सर्वच विभागप्रमुख हादरले आहेत.

प्रतिक्रिया द्या

कृपया आपली टिप्पणी द्या!
कृपया येथे आपले नाव प्रविष्ट करा