डॉ. जयश्री सूर्यवंशी यांच्या ‘कारनाम्यां’वर महिला कॉलेजचे पांघरूण, सहसंचालकांची टोलवाटोलवी!

0
615
संग्रहित छायाचित्र.

औरंगाबादः डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाच्या विद्यमान कुलसचिव डॉ. जयश्री सूर्यवंशी यांची सौ. इं.भा. पाठक महिला महाविद्यालयातील मूळ नियुक्ती राज्य सरकारने स्थापन केलेल्या त्रिसदस्यीय समितीने नियमबाह्य ठरवून त्यांच्याविरोधात कायदेशीर कारवाईची शिफारस केली असली तरी राज्याचे उच्च शिक्षण संचालक, औरंगाबाद विभागाचे उच्च शिक्षण सहसंचालक, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाचे कुलगुरू आणि सौ. इं.भा. पाठक महिला महाविद्यालयाचे प्रशासन एकमेकांकडे टोलवाटोलवी करून कायदेशीर कारवाईसाठी हेतुतः विलंब लावत असल्याचेच दिसून येत आहे. डॉ. जयश्री सूर्यवंशी यांना संरक्षण देण्यासाठीच हा सर्व आटापिटा चालला तर नाही ना? अशी शंका आता घेण्यात येऊ लागली आहे.

डॉ. जयश्री राजेश सूर्यवंशी (जयश्री मारुतीराव शिंदे हे माहेरचे मूळ नाव) या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाच्या वाणिज्य विभागात सहायक प्राध्यापकपदी रूजू होण्यापूर्वी मराठवाडा लिगल व जनरल एज्युकेशन सोसायटीच्या डॉ. सौ. इं. भा. पाठक महिला महाविद्यालयात वाणिज्य विषयाच्या सहायक प्राध्यापक म्हणून १९९३ मध्ये पहिल्यांदा रूजू झाल्या होत्या. त्यावेळी त्यांच्याकडे सहायक प्राध्यापकासाठी आवश्यक असलेली किमान शैक्षणिक पात्रता तर नव्हतीच शिवाय एम.कॉम.ला साधे बी प्लसही नव्हते. शिवाय त्यांनी जन्माने मराठा असूनही कन्नडच्या तहसील कार्यालयातून १९९० मध्ये मिळवलेल्या ‘राजपूत भामटा’ जातीच्या बोगस जातप्रमाणपत्राच्या आधारे व्हीजेएनटी प्रवर्गासाठी आरक्षित असलेल्या जागेवर नोकरी मिळवली होती.

हेही वाचाः ‘बामु’च्या कुलसचिव डॉ. सूर्यंवशी म्हणतात: त्यांचे जातप्रमाणपत्र ‘शोभेची वस्तू’, पण हा वाचा पर्दाफाश

२००८ पर्यंत डॉ. जयश्री सूर्यवंशी यांनी महिला महाविद्यालयात नोकरी केल्यानंतर त्या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाच्या वाणिज्य विभागात सहायक प्राध्यापक म्हणून रूजू झाल्या. नंतर त्यांनी सहयोगी प्राध्यापक आणि प्राध्यापकपदी पदोन्नती मिळवल्यानंतर २०२० मध्ये कुलसचिवपदी त्यांची नियुक्ती झाली.

डॉ. जयश्री सूर्यवंशी  यांच्या या मूळ नियुक्तीवरच आक्षेप नोंदवण्यात आल्यानंतर राज्याच्या  उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाने चौकशीसाठी त्रिसदस्यीय समिती स्थापन केली. या त्रिसदस्यी चौकशी समितीने १३ जानेवारी २०२२ रोजी आपला अहवाल राज्य सरकारला सादर केला. ‘डॉ. जयश्री राजेश सूर्यवंशी यांची डॉ. सौ. इं.भा. पाठक महिला महाविद्यालयातील नियुक्ती जाहिरातीतील विहित आरक्षण डावलून, विहित अर्हता पूर्ण होत नसताना तात्पुरत्या स्वरुपात केल्याचे तसेच त्यानंतर विहित कार्यपद्धतीशिवाय त्या नियुक्तीस सेवासातत्य देण्यात आले. त्यामुळे सदर प्रकरणी शासन निर्णय दिनांक १८ मे २०१३ मधील तरतुदींनुसार कार्यवाही करण्यात यावी,’ अशी शिफारस या समितीने राज्य सरकारकडे केली.

हेही वाचाः डॉ. जयश्री सूर्यवंशी यांच्या ‘गुणवत्तेच्या आधारे’ निवड झाल्याच्या दाव्यातही खोटच, ही वाचा वस्तुस्थिती…

…आणि सुरू झाला टोलवाटोलवीचा खेळः त्रिसदस्यी चौकशी समितीचा अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर राज्याच्या उच्च व तंत्र शिक्षण विभाचे कक्ष अधिकारी प्र. ना. ढवळे यांनी १७ फेब्रुवारी २०२२ रोजी राज्याच्या उच्च शिक्षण सहसंचालकांना पत्र लिहून डॉ. जयश्री सूर्यवंशी यांच्या विरोधात कारवाई करण्याचे निर्देश दिले. सौ. इं. भा. पाठक महिला महाविद्यालय १९९९-२००० या शैक्षणिक वर्षापासून शंभर टक्के अनुदानावर आल्यावर महाविद्यालयात कार्यरत असलेल्या अधिव्याख्यातांचा सेवाखंड क्षमापित करण्याची कार्यवाही करताना संबंधितांच्या सेवेबाबत आवश्यक ती तपासणी करणे आवश्यक होते. परंतु सदर कार्यवाही योग्य प्रकारे केली नसल्याचे नमूद करत सदर कार्यवाही संदर्भात संबंधितावर जबाबदारी निश्चित करून नियमोचित कारवाई करावी आणि कारवाईचा अहवाल राज्य सरकारला सादर करावा, असे निर्देशही या पत्रात देण्यात आले होते.

हेही वाचाः डॉ. जयश्री सूर्यवंशींच्या ‘गुणवत्ते’वर ‘परफॉर्मन्स नॉट सॅटिसफॅक्टरी’चा निवड समितीचाच शेरा, पण…

उच्च शिक्षण विभागाच्या कक्ष अधिकाऱ्यांकडून हे पत्र प्राप्त झाल्यानंतर राज्याच्या उच्च शिक्षण संचालकांनी औरंगाबाद विभागाच्या उच्च शिक्षण सहसंचालकांना २ मार्च २०२२ रोजी पत्र लिहून १७ फेब्रुवारी २०२२ रोजीच्या शासन पत्रात देण्यात आलेल्या सूचनेनुसार पुढील आवश्यक ती कार्यवाही आपल्यास्तराव तत्काळ करण्यात यावी व केलेल्या कार्यवाहीबाबत शासनास व संचालनालयास अहवाल सादर करावा, असे निर्देश दिले होते.

राज्याच्या उच्च शिक्षण संचालकांच्या पत्रानुसार डॉ. राजेश सूर्यवंशी यांच्यावर कार्यवाही करण्याची जबाबदारी ही पूर्णतः औरंगाबाद विभागाच्या उच्च शिक्षण सहसंचालकांचीच आहे, हे स्पष्ट होते. कारण या पत्राच्या प्रतिलीपी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाचे कुलगुरू, मराठवाडा लिगल व जनरल एज्युकेशन सोसायटीचे अध्यक्ष/सचिव आणि डॉ. सौ. इं. भा. पाठक महिला महाविद्यालयाच्या प्राचार्यांना माहितीस्तव देण्यात आलेल्या आहेत. कार्यवाहीस्तव नव्हे.

हेही वाचाः ‘बामु’च्या कुलसचिव डॉ. जयश्री सूर्यवंशींचा सेवाखंड क्षमापनही बेकायदेशीरच, असा आहे घोटाळा…

राज्याच्या उच्च शिक्षण संचालकांकडून कारवाईचे स्पष्ट निर्देश असतानाही औरंगाबाद विभागाच्या उच्च शिक्षण सहसंचालकांनी स्वतः कारवाईचे पाऊल उचलण्याऐवजी उच्च शिक्षण संचालकांचे आदेश डावलून कारवाईचा चेंडू मराठवाडा लिगल व जनरल एज्युकेशन सोसायटीचे अध्यक्ष/सचिव आणि डॉ. सौ. इं. भा. पाठक महिला महाविद्यालयाच्या प्राचार्यांकडे टोलवला. १० मार्च २०२२ रोजी या दोघांनाही पत्र लिहून औरंगाबाद विभागाच्या उच्च शिक्षण सहसंचालकांनी या प्रकरणात आपल्या स्तरावरून शासनाच्या प्रचलित नियमानुसार योग्य ती कार्यवाही करून त्याबाबतचा अहवाल या कार्यालयास सादर करावा, असे ‘फर्मान’ सोडून या प्रकरणातून स्वतःचे अंग झटकण्याचा प्रयत्न केला.

उच्च शिक्षण सहसंचालकांच्या या पत्रावर मराठवाडा लिगल व जनरल एज्युकेशन सोसायटीच्या सचिवांनी  २२ मार्च २०२२ रोजी उत्तर दिले. डॉ. जयश्री सूर्यवंशी यांची नियुक्ती डॉ. सौ. इं. भा. पाठक महिला कला महाविद्यालयात वाणिज्य विषयाच्या प्राध्यापकपदावर त्यांनी सादर केलेल्या जात प्रमाणपत्राच्या आधारे व्हीजेएनटी या राखीव संवर्गातून करण्यात आली होती. त्यांना नियमाप्रमाणे जातवैधता प्रमाणपत्र महाविद्यालयात सादर करण्यासाठी नोटिसीव्दारे/पत्राद्वारे वारंवार सूचना देऊनही त्यांनी जातवैधता प्रमाणपत्र सादर केलेले नाही. कन्नडच्या तहसीलदारांना त्यंच्या जातप्रमाणपत्र वैधतेबाबत योग्य ती कार्यवाही करण्यासंबंधी पत्र पाठवण्यात आले आहे. डॉ. जयश्री सूर्यवंशी या १७ जुलै २००८ पासून दोन वर्षांच्या लीनवर होत्या. त्यांनी १४ जुलै २०१० रोजी महाविद्यालयातील सेवेचा राजीनामा दिला असून त्यानंतर त्या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठात रुजू झाल्या’  एवढाच त्या पत्राचा मजकूर आहे.

त्यांची नियुक्ती निर्धारित शैक्षणिक अर्हता नसतानाही करण्यात आली होती, या मुद्याकडे हेतुतः दुर्लक्ष करून त्यांनी आपली कातडी वाचण्याचा प्रयत्न केल्याचे या पत्रातून दिसते. डॉ. सूर्यवंशी यांच्या जात वैधता प्रमाणपत्राबाबत योग्य ती कारवाई करण्याबाबतचे पत्र दिनांक २१ मार्च २०२२ रोजी कन्नडच्या तहसीलदारांना दिल्याचेही या पत्रात नमूद करण्यात आले आहे. मात्र १९९३ ते २००८ पर्यंत जातवैधता प्रमाणपत्र सादर न करणाऱ्या डॉ. जयश्री सूर्यवंशी यांना महाविद्यालय आणि संस्थेने अभय का दिले? तेव्हाच त्यांच्या विरोधात कारवाई का केली नाही? प्रश्न अनुत्तरीतच राहतात.

न्यूजटाऊन एक्सक्लुझिव्हः  डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठातील प्राध्यापक भरती घोटाळ्यातील एक्सक्लुझिव्ह रिपोर्ट वाचा एका क्लिकवर, वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा

…मग कारवाई करायची कुणी?: डॉ. सौ. इं. भा. पाठक महिला महाविद्यालयाने नियुक्ती प्राधिकारी म्हणून डॉ. जयश्री सूर्यवंशी यांच्या शैक्षणिक अर्हतेची खातरजमा न करताच  त्यांची नियुक्ती केली. त्यांनी केलेल्या जातीच्या दाव्याबाबत वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यास सांगूनही त्यांनी ते सादर केले नाही. तरीही महाविद्यालय प्रशासनाने त्यांना २००८ पर्यंत सेवेत कायम ठेवले. औरंगाबाद विभागाच्या उच्च शिक्षण सहसंचालकांनी त्यांना नियमबाह्य वेतन अदा केले.

आता राज्य सरकारने कारवाई करण्याचे थेट आदेश देऊनही औरंगाबाद विभागाचे उच्च शिक्षण सहसंचालक ज्या नियुक्ती प्राधिकाऱ्यानेच नियमबाह्य नियुक्ती केली, त्यांनाच कारवाई करायला सांगतातच कसे?  शासनाचे प्रतिनिधी आणि वॉचडॉग म्हणून औरंगाबाद विभागातील प्राध्यापकांच्या नियुक्त्या विहित कार्यपद्धती, आरक्षण आणि विहित पात्रतेनुसार झाल्यात की नाही, याची खातरजमा करूनच वेतन काढण्याची जबाबदारी उच्च शिक्षण सहसंचालकांची आहे. एखाद्या प्राध्यापकाची नियुक्ती नियमबाह्य असेल तर त्याचे वेतन थांबवण्याचे किंवा त्याच्याकडून ते वसूल करण्याचे अधिकारही उच्च शिक्षण सहसंचालकांचेच आहेत, तरीही औरंगाबाद विभागाचे उच्च शिक्षण सहसंचालक अशी टोलवाटोलवी करून नेमके काय साध्य करू इच्छितात? हा गंभीर प्रश्न या निमित्ताने उपस्थित होत आहे.

प्रतिक्रिया द्या

कृपया आपली टिप्पणी द्या!
कृपया येथे आपले नाव प्रविष्ट करा