चिश्तिया महाविद्यालयातील दोन अवैध नियुक्त्यांना तब्बल ३० वर्षांनंतर विद्यापीठाची नियमबाह्य मान्यता

0
842
संग्रहित छायाचित्र.

औरंगाबादः डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठातील २८ तदर्थ सहयोगी प्राध्यापकांना नियमबाह्यरितीने सेवासातत्य देऊन त्यांचा समावेश एचटीई सेवार्थ प्रणालीत करून सरकारी तिजोरीवर डल्ला मारल्याचे प्रकरण न्यूजटाऊनने उघडकीस आणल्यामुळे शैक्षणिक क्षेत्रात खळबळ उडाली असतानाच विद्यापीठ प्रशासनाचा आणखी एक घोटाळा समोर आला आहे. खुलताबाद येथील चिश्तिया महाविद्यालयात ३० वर्षांपूर्वी  सहायक प्राध्यापकपदी करण्यात आलेल्या दोन उमेदवारांच्या अवैध नियुक्त्यांना तब्बल ३० वर्षांनंतर म्हणजेच जानेवारी २०२२ मध्ये मान्यता प्रदान करण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे जेव्हा या नियुक्त्या करण्यात आल्या तेव्हा चिश्तिया महाविद्यालयाला अल्पसंख्याक संस्थेचा दर्जा बहाल केलेला नसतानाही प्र-कुलगुरू डॉ. श्याम सिरसाट यांच्या आदेशानुसार शैक्षणिक विभागाच्या उपकुलसचिवांनी या नियुक्त्यांना तो दर्जा गृहित धरून मान्यता दिली आहे.

 डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ राज्य सरकारच्या डोळ्यात धुळफेक करून आपल्या स्वतःच्या कॅम्पसमधील सहयोगी प्राध्यापकांनाच बेकायदेशीरपणे सेवासातत्य देऊन सरकारी तिजोरीवर डल्ला मारते, असे नव्हे तर या विद्यापीठ संलग्न महाविद्यालयातील अशाच नियमबाह्य आणि अपात्र उमेदवारांच्या नियुक्त्यांनाही मान्यता देऊन कायदेशीर संरक्षण देण्याचा खटाटोप करत असल्याचे चिश्तिया महाविद्यालयातील प्रकरणावरून स्पष्ट होऊ लागले आहे. खुलताबादच्या चिश्तिया महाविद्यालयात १७ जुलै १९९२ रोजी इतिहास विषयाचे अधिव्याख्याता म्हणून रूजू झालेले शेख एजाज मुंशी मिया आणि मराठी विषयाचे अधिव्याख्यात म्हणून रूजू झालेले शैलेंद्र भास्कर भणगे यांच्या नियुक्त्यांना त्यांच्या नियुक्त्यांच्या तब्बल ३० वर्षांनंतर म्हणजेच ३१ जानेवारी २०२२ रोजी विद्यापीठाच्या शैक्षणिक विभागाचे उपकुलसचिव डॉ. ईश्वर मंझा यांनी प्र-कुलगुरू डॉ. श्याम सिरसाट यांच्या आदेशनानुसार मान्यता प्रदान केली आहे.

न्यूजटाऊन एक्सक्लुझिव्हः डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठातील प्राध्यापक भरती घोटाळ्यातील एक्सक्लुझिव्ह रिपोर्ट वाचा एका क्लिकवर, वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा

चिश्तिया महाविद्यालयाने या दोन्ही जागांसाठी १२ जून १९९२ रोजी जाहिरात प्रसिद्ध केली होती. या जाहिरातीसाठी अर्ज करण्याची शेवटची तारीख २५ जून १९९२ होती. या जागांसाठी ९ जुलै १९९२ रोजी प्रत्यक्ष मुलाखती घेण्यात आल्या. या पदासाठी शेख एजाज मुन्शी मिया यांनी २२ जून १९९२ रोजी स्वतःच्या हस्ताक्षरात  अर्ज केला होता. त्यांनी या अर्जात नमूद केलेल्या माहितीप्रमाणे अर्ज करण्याच्या शेवटच्या तारखेपर्यंत त्यांनी एम.ए.चे प्रथम वर्ष पूर्ण केले होते आणि द्वितीय वर्षात शिकत होते. ९ जुलै १९९२ रोजी त्यांची मुलाखत घेण्यात आली आणि १४ जुलै १९९२ रोजी एम. ए. (इतिहास) परीक्षेचा निकाल विद्यापीठाने जाहीर केला. म्हणजेच अर्ज करण्याच्या शेवटच्या तारखेपर्यंत आणि प्रत्यक्ष मुलाखतीच्या वेळीही शेख एजाज यांच्याकडे अधिव्याख्यातापदासाठी आवश्यक असलेली शैक्षणिक अर्हता नव्हती. म्हणजेच ते अपात्र असतानाही त्यांना नियुक्ती देण्यात आली. विशेष म्हणजे नियुक्तीनंतर चिश्तिया महाविद्यालयात पूर्णवेळ अधिव्याख्याता म्हणून अध्यापन करत असतानाच शेख एजाज यांनी विद्यापीठात इतिहास विषयातील एम. फिल. या पूर्णवेळ अभ्याक्रमाला प्रवेश घेतला. इतिहास विभागातील तेव्हांच्या नोंदीप्रमाणे शेख एजाज यांची वर्गातील उपस्थिती ७४.४० टक्के होती. एकच व्यक्ती एकाचवेळी पूर्णवेळ अधिव्याख्यात्याचे वेतन घेत असताना दुसरीकडे पूर्णवेळ अभ्याक्रमही करत होती.

प्रा. शेख एजाज मुंशीमिया यांनी अधिव्याख्यातापदासाठी स्वहस्ताक्षरात केलेला अर्ज. त्यात त्यांनी एम.ए. प्रथ्म वर्षाचे गुण स्पष्टपणे नमूद केले आहेत.

मराठी विषयातील अधिव्याख्याता शैलेंद्र भणगे यांची नियुक्तीही १७ जुलै १९९२ रोजी करण्यात आली. तेव्हा भणगे यांची शैक्षणिक अर्हता केवळ एम.ए. होती. तेव्हापासून भणगे यांची नियुक्ती तदर्थच आहे. विशेष म्हणजे या दोन्ही अधिव्याख्यात्यांच्या नियुक्त्या स्थानिक निवड समितीमार्फत झालेल्या होत्या. विद्यापीठाच्या परिनियमातील तरतुदींनुसार निवड समिती घेण्यात आली नव्हती आणि त्यांच्या नियुक्तीपूर्वी विद्यापीठातील विशेष कक्षाची मान्यताही घेण्यात आली नव्हती. या अधिव्याख्यांत्यांच्या नियमित नियुक्त्या विशेष कक्षाची मान्यता घेऊन, जाहिरात प्रसिद्ध करून आणि विद्यापीठाकडून निवड समितीमार्फतच करण्यात याव्यात असा शेरा विद्यापीठ प्रशासनाने स्थानिक निवड समितीमार्फत झालेल्या तदर्थ नियुक्त्यांना वर्षभरापुरती तात्पुरती मान्यता १९९२ पासून ते १९९७ पर्यंत वारंवार दिल्या आहेत. १९९४ ते १९९७ पर्यंतची तात्पुरत्या मान्यतेची पत्रे न्यूजटाऊनकडे आहेत.

हेही वाचाः खा. ओवेसी लोकसभेत गरजलेः नकोय मला तुमची झेड सुरक्षा, हल्लेखोरांवर यूएपीए का लावत नाही?

 विशेष म्हणजे चिश्तिया महाविद्यालयाला २००१ मध्ये महाराष्ट्र सरकारने धार्मिक अल्पसंख्याक संस्थेचा दर्जा प्रदान केला. उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात दाखल याचिकेवरील (याचिका क्रमांकः ११३१/२००१) निर्देशानुसार  अल्पसंख्यांक संस्थांकडून चालवण्यात येणाऱ्या महाविद्यालयांना अल्पसंख्यांक दर्जा देण्याबाबत निर्धारित होणाऱ्या मार्गदर्शक तत्वांच्या अधीन राहून अल्पसंख्यांक दर्जा प्रदान केला होता. म्हणजेच २००१ पासून या महाविद्यालयास बिंदूनामावलीचा नियम लागू होत नाही. शेख एजाज मुंशा मिया आणि शैलेंद्र भणगे या दोघांच्याही नियुक्त्या चिश्तिया महाविद्यालयास अल्पसंख्यांक दर्जा प्राप्त होण्यापूर्वीच्या असल्यामुळे या रिक्त जागांची भरती करण्यापूर्वी विद्यापीठातील विशेष कक्षाची मान्यता घेणे आणि आरक्षणाची बिंदूनामावली तपासून घेऊनच विद्यापीठाने दिलेल्या निवड समितीमार्फत या नियुक्त्या करणे आवश्यक होते. तसे करण्यात आलेले नसल्यामुळे कायदेशीरदृष्ट्या या दोन्ही नियुक्त्या नियमबाह्य ठरतात.

चिश्तिया महाविद्यालयाला २००१ मध्ये अल्पसंख्यांक संस्थेचा दर्जा प्रदान करण्यात आला. त्याची एक प्रत विद्यापीठाच्या दफ्तरीही पाठवण्यात आली होती.

असे असतानाही डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाने शेख एजाज आणि शैलेंद्र भणगे यांच्या नियुक्त्या विहित निवड समितीमार्फत २३ ऑक्टोबर २०१० पूर्वी झाल्याचे सांगत  त्यांचा नियुक्तीपासून म्हणजेच १७ जुलै १९९२ पासून परीक्षाधीन कालावधी ग्राह्य धरून नियमित मान्यता प्रदान केली आहे. चिश्तिया महाविद्यालयाला २००१ मध्ये अल्पसंख्यांक संस्थेचा दर्जा प्रदान करण्यात आलेला असतानाही मान्यतेच्या पत्रातील आरक्षण कक्षाने ठरवून दिलेल्या प्रवर्गाच्या रकान्यात विद्यापीठ प्रशासनाने अल्पसंख्यांक दर्जा प्राप्त संस्था अशी ठळकपणे नोंद केलेली आहे. या दोघांच्याही नियुक्त्यांच्या तब्बल ९ वर्षांनंतर चिश्तिया महाविद्यालयाला अल्पसंख्यांक दर्जा प्राप्त झालेला आहे. तरीही विद्यापीठ प्रशासनाने आरक्षणाचे नियम पायदळी तुडवून या तदर्थ स्वरुपातील नियुक्त्यांना तब्बल ३० वर्षांनंतर नियमित मान्यता प्रदान केली आहे. या दोन नियुक्त्यांप्रमाणेच चिश्तियामधील अन्य नियुक्त्यांतही असेच घोटाळे असल्याची माहितीही समोर येत आहे.

१९९२ मध्ये झालेल्या नियुक्त्यांना विद्यापीठाने तब्बल ३० वर्षानंतर म्हणजेच ३१ जानेवारी २०२२ रोजी चुकीच्या पद्धतीने नियमित मान्यता प्रदान केली आहे.

प्र-कुलगुरूंच्या आदेशाने ही नियमित मान्यता प्रदान करण्यात आल्याचे शैक्षणिक विभागाचे उपकुलसचिव डॉ. ईश्वर मंझा यांनी ३१ जानेवारी २०२२ रोजी चिश्तिया महाविद्यालयाच्या प्राचार्यांना दिलेल्या नियमित मान्यतेच्या पत्रात म्हटले आहे. त्यामुळे वस्तुस्थितीकडे हेतुतः दुर्लक्ष करून अपात्र आणि नियमबाह्य नियुक्यांना तब्बल ३० वर्षांनंतर नियमित मान्यता देण्याच्या घोटाळ्यात शैक्षणिक विभागाच्या उपकुलसचिवांसह आणखी कोणाकोणाचा सहभाग आहे? असा प्रश्न आता उपस्थित होऊ लागला आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या नावे चालणारे हे विद्यापीठ शैक्षणिक गुणवत्ता आणि दर्जासाठी ओळखले जाण्याऐवजी काही भ्रष्ट लोकांच्या वर्तनामुळे अनियमितता आणि गैरव्यवहारासाठीच ओळखले जाते की काय, अशी शंकाही या विद्यापीठाकडून मोठ्या अपेक्षा  बागळून असलेल्यांना येऊ लागली आहे.

हेही वाचाः ‘चिश्तिया’तील नियुक्त्या नियमित करताना २०१३ च्या जीआरचा प्र-कुलगुरूंनी लावला सोयीचा ‘अर्थ’!

प्रा. शेख एजाज आणि प्रा. शैलेंद्र भणगे यांच्या नियुक्त्या स्थानिक निवड समितीमार्फत झालेल्या असल्याने या नियुक्त्यांना एक वर्षापूरतीच मान्यता होती.

चला उद्योजक बनाः शेतकरी उत्पादक कंपनी स्थापन करून कर्ज/सबसिडी मिळवायची?, पण कशी? वाचा सविस्तर

नियमित मान्यताच नव्हती तर नियमित वेतन कसे दिले?: प्रा. शेख एजाज मुंशीमिया आणि प्रा. शैलैंद्र भणगे यांच्या तदर्थ स्वरुपात १९९२ मध्ये झालेल्या नियुक्त्यांना तब्बल ३० वर्षे विद्यापीठाची नियमित मान्यताच नव्हती. तरीही औरंगाबादच्या विभागीय उच्च शिक्षण सहसंचालक कार्यालयाने सरकारी तिजोरीतून या दोघांना नियमित वेतन कसे काय अदा केले? असा मोठाच प्रश्न या निमित्ताने उपस्थित होत आहे. या अधिव्याख्यात्यांची पदमान्यता आणि संचमान्यता पडताळणी करताना त्यांच्या नियुक्त्यांचे स्वरुप, शैक्षणिक अर्हता आणि किमान पात्रतेचे निकष याचीही पडताळणी न करताच गेल्या ३० वर्षांपासून या दोघांचे नियमित वेतन सुरू राहिलेच कसे? याचीह आता सखोल चौकशी करून दोषींवर कारवाई होण्याची आवश्यकता आहे.

न्यूजटाऊनच्या बातम्यांंबद्दल आपल्या प्रतिक्रिया आवश्य कळवाः व्हॉट्सअप क्रमांक: 9823427325 किंवा ईमेलः m.newstown@gmail.com

तक्रार प्रलंबित असूनही मान्यतेची घाई कशी?: चिश्तिया महाविद्यालयातील प्रा. शेख एजाज मुन्शीमिया आणि प्रा. सय्यद ईकबाल मजाज या दोघांच्या नियुक्त्या नियमबाह्य आहेत. नियुक्तीच्या वेळी अधिव्याख्यातापदासाठी आवश्यक असलेली पात्रताही ते धारण करत नव्हते, त्यामुळे त्यांच्या नियुक्त्या रद्द करून संबंधितांवर कारवाई करण्यात यावी, अशी तक्रार रिपाइंचे(ए) मराठवाडा युवक अध्यक्ष नागराज गायकवाड यांनी २२ नोव्हेंबर २०२१ रोजी विद्यापीठ प्रशासनाकडे केली होती. त्याबाबत त्यांनी विद्यापीठ प्रशासनाला वारंवार स्मरणपत्रेही दिली होती. त्या तक्रारीवर कोणतीही ठोस कारवाई न करता विद्यापीठ प्रशासनाने या दोन अधिव्याख्यांच्या अवैध नियुक्त्यांना नियमबाह्य नियमित मान्यता देण्याची घाई का केली? असे करण्यात नेमके कुणाचे चांगभले झाले? असेही प्रश्न उपस्थित होत असून विद्यापीठात अशा अवैध नियुक्त्यांना नियमित मान्यता देणारे रॅकेटच कार्यरत तर नाही ना?, अशी शंकाही घेण्यात येऊ लागली आहे.

प्रतिक्रिया द्या

कृपया आपली टिप्पणी द्या!
कृपया येथे आपले नाव प्रविष्ट करा