ना नियम ना परिनियम, तरीही अंतर्गत समितीचा सल्ला धुडकावून २८ तदर्थ प्राध्यापक केले कायम!

0
214
  • सुरेश पाटील/औरंगाबादः

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाने कंत्राटी पद्धतीने तात्पुरत्या स्वरूपात सहायक प्राध्यापकांच्या नियुक्त्या करताना नियम व निकष पायदळी तुडवलेच. परंतु राज्य सरकारने विद्यापीठ निधीतून सुरू केलेल्या विविध शैक्षणिक विभागातील शिक्षकपदांच्या वेतनाचे आर्थिक दायित्व स्वीकारल्यानंतर त्यांच्याच सेवा नियमित करतानाही कायद्याचे गंभीर स्वरुपचे उल्लंघनही केले आहे. या संदर्भात विद्यापीठ प्रशासनानेच नेमलेल्या अंतर्गत समितीच्या अहवालातील शिफारशींकडेही दुर्लक्ष करण्यात आले आहे. या २८ सहायक प्राध्यापकांच्या सेवा नियमित करण्यापूर्वी विद्यापीठ प्रशासनाने आपल्याच अंतर्गत समितीच्या अहवालातील शिफारशी ध्यानात घेतल्या असत्या तर पुढील सगळ्याच बेकायदेशीर भानगडी टळल्या असत्या. परंतु या नियुक्त्याच विशिष्ट व्यक्ती ध्यानात घेऊन करण्यात आल्यामुळे त्यांच्या सेवा नियमित करताना विद्यापीठ प्रशासनाने या समितीच्या अहवालालाही केराची टोपली दाखवली.

हेही वाचाः ज्या दिवशी अर्ज, त्याच दिवशी मुलाखत; अपात्र माजी कुलगुरूपुत्राची प्राध्यापकपदी बेकायदेशीर नियुक्ती!

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाने २००४-०५ पासून विद्यापीठ निधीतून सुरू केलेले विविध शैक्षणिक विभाग आणि त्या काळी अस्तित्वात असलेल्या शैक्षणिक विभागांचे सक्षमीकरण करण्याच्या नावाखाली तदर्थ ३४ स्वरुपात सहायक प्राध्यापकांच्या नियुक्त्या केल्या. त्यापैकी ११ सहायक प्राध्यापकांच्या नियुक्त्या ५ वर्षे कालावधीसाठी, १४ सहायक प्राध्यापकांच्या नियुक्त्या वॉक-इन- इंटरिव्ह्यूद्वारे, दोघांच्या नियुक्त्या १ वर्षे कालावधीसाठी तर एका सहायक प्राध्यापकाची नियुक्ती एकत्रित वेतनावर कंत्राटी पद्धतीने नेमण्यात आले होते.

हेही वाचाः डॉ. आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठात २८ ‘तदर्थ’ प्राध्यापक अवैधरित्या बनले ‘सरकारचे जावई’!

रसायन तंत्रज्ञान विभागात ज्या दिवशी अर्ज, त्याच दिवशी मुलाखत घेऊन कंत्राटी पद्धतीने नियुक्त करण्यात आलेल्या विनय विजय लोमटे यांची नेमणूक विद्यापीठ निधीतून नियमित तत्वावर करण्याचा प्रस्ताव १८ मे २००९ रोजी झालेल्या व्यवस्थापन परिषदेच्या बैठकीत ठेवण्यात आला होता. त्यावेळी विद्यापीठ निधीतून ५ वर्षांच्या कालावधीसाठी कंत्राटी पद्धतीने नियुक्ती करण्यात आलेल्या शिक्षकांनाही नियमित करण्याचा करण्याचा ठराव विद्यापीठाच्या व्यवस्थापन परिषदेने मंजूर केला.

हेही वाचाः विद्यापीठातील घोटाळाः महालेखाकारांनी २०१४ मध्येच घेतला त्या २८ ‘सरकारी जावयां’वर आक्षेप

व्यवस्थापन परिषदेने हा ठराव घेतल्यानंतर या बेकायदेशीर नियुक्त्या नियमात बसवण्याची धडपड सुरू झाली. विद्यापीठ निधीतून नियुक्त केलेल्या शिक्षकांना नियमित केल्यास त्यांना शासनाच्या नियमानुसार भविष्य निर्वाह निधी योजना, सेवानिवृत्ती इत्यादी बाबी लागू करण्यासंबंधी परिनियम तयार करण्यासाठी प्राचार्य डॉ. आर. जे. गायकवाड यांच्या अध्यक्षतेखाली दोन सदस्यीय समिती नियुक्त करण्याचा ठराव २० जुलै २००९ रोजी झालेल्या व्यवस्थापन परिषदेच्या बैठकीत घेण्यात आला. डॉ. आर. ए. माने हे त्या समितीचे सदस्य होते.

हेही वाचाः शासन आदेशाचा चुकीचा ‘अर्थ’ लावून ‘पूर्ण’ केली २८ तदर्थ प्राध्यापकांची एचटीई ई- सेवार्थ प्रणाली!

या समितीने दिलेल्या अहवालात अनेक गंभीर बाबींकडे विद्यापीठ प्रशासनाचे लक्ष वेधण्यात आले होते. विद्यापीठ फंडातून कंत्राटी पद्धतीने नियुक्त केलेल्या शिक्षकांना नियमित करण्याबाबत कोणतेही नियम किंवा परिनियम अस्तित्वात नसल्याच्या बाबीकडे डॉ. गायकवाड-डॉ. माने समितीने लक्ष वेधले होते. तसे केल्यास कायदेशीर अडचणी येऊ शकतात, असा इशाराही दिला होता.

हेही वाचाः ‘बॅक डोअर एंट्री’बाबत सुप्रीम कोर्टाचेही निर्देश धुडकावून २८ तदर्थ प्राध्यापकांना केले ‘धन’वान!

विद्यापीठ फंडातील शिक्षकांना परिनियमाशिवाय किंवा कुठल्याही नियमांच्या आधाराशिवाय नियमित केल्यास त्याच्या अंमलबजावणीत अडचणी येऊ शकतात. तसेच त्यात कायदेशीर अडचणीही येऊ शकतात, असे या समितीने विद्यापीठ प्रशासनाला कळवले होते. याच समितीच्या अहवालाच्या आधारावर विद्यापीठ फंडातून कंत्राटी पद्धतीने नियुक्त केलेल्या शिक्षकांच्या सेवा नियमित करण्याच्या  प्रस्त्वावर फेरविचार करावा, असा प्रस्ताव २३ एप्रिल २०१० रोजी झालेल्या व्यवस्थापन परिषदेच्या बैठकीसमोर ठेवण्यात आला होता. परंतु नियम आणि कायदे पाळायचेच नाही, असे ठरवून टाकलेल्या व्यवस्थापन परिषदेने कुठल्याही नियम व परिनियमाचा आधार नसतानाही २८ तदर्थ सहायक प्राध्यापकांच्या सेवा नियमित/ कायम करण्याचा ठराव मंजूर करण्यात आला आहे.

हेही वाचाः ते २८ प्राध्यापक तदर्थ आहेत हे विद्यापीठाने लपवले, सहसंचालकांनी खपवले आणि संचालकांनी पचवले!

धक्कादायक बाब म्हणजे ज्या कंत्राटी सहायक प्राध्यापकांच्या सेवा नियमित करण्याचा ठराव व्यवस्थापन परिषदेने घेतला, ते सहायक प्राध्यापक किमान पात्रतेचे निकष पूर्ण करतात की नाही? त्यांची नियुक्ती करताना किमान प्रक्रियेचा अवलंब केला गेला की नाही? असा ठराव घेतल्यास ते कायद्याचे आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांचे उल्लंघन तर ठरणार नाही ना? या सर्वसाधारण बाबीही व्यवस्थापन परिषदेने विचारात घेतल्या नाहीत.

हेही वाचाः वॉक-इन-इंटरिव्ह्यूसाठी अर्जच नसलेल्या दोघांची केली सहायक प्राध्यापकपदी निवड, एक जण कायम

चला उद्योजक बनाः शेतकरी उत्पादक कंपनी स्थापन करून कर्ज/सबसिडी मिळवायची?, पण कशी? वाचा सविस्तर

व्यवस्थापन परिषदेच्या या बेकायदेशीर उपद्व्यापानंतर विद्यापीठ प्रशासनाने २०१५ मध्ये राज्य सरकारने विद्यापीठ फंडातील ३० शिक्षकपदांच्या वेतनाचे कायमस्वरुपी आर्थिक दायित्व स्वीकारल्यानंतर याच तदर्थ शिक्षकांना एचटीई- सेवार्थ प्रणाली बहाल करण्याचा उपद्व्याप सुरू केला. औरंगाबादच्या उच्च शिक्षण सहसंचालकांनी या बाबी विचारात घेतल्या असत्या तर विद्यापीठाचे हे षडयंत्र उधळले गेले असते. परंतु खालपासून वरपर्यंत सर्वांनीच ‘माया’ लावल्यामुळे हे २८ तदर्थ सहायक प्राध्यापक आता कायमस्वरुपी सरकारचे जावई बनले आहेत.

प्रतिक्रिया द्या

कृपया आपली टिप्पणी द्या!
कृपया येथे आपले नाव प्रविष्ट करा