‘साहेबां’च्या भाच्यासाठी आकृतीबंध व निकषाचाही ‘भूगोल’ पायदळी; प्रा. सूर्यवंशींना अवैध सेवासातत्य

0
966
संग्रहित छायाचित्र.
  • सुरेश पाटील/औरंगाबाद

 ‘मराठवाड्यातील विद्यार्थ्यांच्या हिता’साठीच विदयापीठ निधीतून नवीन शैक्षणिक विभाग सुरू करण्यात आले, अशी थाप मारून डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाने या विभागातील शिक्षकपदांच्या वेतनाचे कायमस्वरुपी आर्थिक दायित्व राज्य सरकारकडून मंजूर करवून घेतले असले तरी विद्यापीठ प्रशासनाने आधी विशिष्ट व्यक्ती डोळ्यासमोर ठेवली, नंतर त्या व्यक्तीच्या सोयीसाठी नवीन शैक्षणिक विभागाची निर्मिती केली आणि  वॉक-इन- इंटरिव्ह्यूद्वारे त्या पदावर त्या व्यक्तीची नियुक्ती केल्याचेच स्पष्ट होत आहे. या पदांच्या निर्मिती आणि नियुक्त्यांत विद्यापीठ अनुदान आयोगाने घालून दिलेले आकृतीबंध आणि सहायक प्राध्यापकपदी नियुक्तीचे किमान निकषही पाळले नाहीत, असेही उपलब्ध कागदपत्रांवरून स्पष्ट होत आहे. विद्यापीठातील भूगोल विभागाची निर्मिती आणि त्या विभागात सहायक प्राध्यापकपदी केलेली प्रा. डॉ. मदनलाल सूर्यवंशी यांची नियुक्ती हे त्याचेच उदाहरण आहे. त्यांची नियुक्ती पूर्णतः तात्पुरत्या स्वरुपातील असूनही त्यांना बेकायदेशीररित्या सेवासातत्य देण्यात आले आहे.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाने २००४-०५ पासून विद्यापीठ निधीतून विविध नवीन शैक्षणिक विभाग सुरू केले. या विभागात वॉक-इन- इंटरिव्ह्यूची जाहिरात देऊन कंत्राटी तत्वावर सहायक प्राध्यापकांच्या नियुक्त्या केल्या. नंतर याच नियुक्त्यांना नियमबाह्यरित्या राज्य सरकारच्या एचटीई- सेवार्थ प्रणालीत समाविष्ट करण्यात आल्या आहेत. विद्यापीठाच्या या घोटाळ्यात विद्यापीठाचे तत्कालीन विज्ञान शाखेचे अधिष्ठाता, माजी कुलसचिव आणि राज्याचे विद्यमान उच्च शिक्षण संचालक डॉ. धनराज माने यांचे नात्याने भाचे असलेले प्रा. डॉ. मदनलाल सूर्यवंशी हेही लाभार्थी आहेत.

हेही वाचाः डॉ. धामणस्करांनी फेटाळला होता ‘तदर्थ’ प्रस्ताव, शिक्षकांचे नव्हे पदांचे दायित्व केले होते अधोरेखित

हेही वाचाः ‘त्या २८ तदर्थ सहायक प्राध्यापकां’ची पदनिर्मितीच बोगस, कायद्याच्या कसोटीवर ही वाचा पडताळणी

हेही वाचाः छाणनी समितीचा ‘अपात्र’ शेरा, तरीही मुलाखतीचे आवतन, टोपेंच्या हस्तक्षेपाने सुरू झाले बंद वेतन!

हेही वाचाः कुलगुरू येवलेंना थेट सवालः अस्तित्वात येण्यापूर्वीच यूजीसीच्या अधिनियमाचे ‘अनुपालन’ कसे होते?

 विद्यापीठाने विविध विभागांतील सहायक प्राध्यापकांच्या (तेव्हाचे अधिव्याख्याता नामाभिधान) ११ जागा भरण्यासाठी वॉक-इन- इंटरिव्ह्यूची जाहिरात १० सप्टेंबर २००९ रोजी दिली आणि त्यासाठी १५ सप्टेंबर २००९ आणि २४ सप्टेंबर २००९ रोजी सकाळी ९ वाजता थेट मुलाखती ठेवल्या. या ११ जागांमध्ये भूगोल विषयातील खुल्या प्रवर्गासाठीच्या एका सहायक प्राध्यापकाच्या जागेचाही समावेश होता. जाहिरातीत या पदासाठी ५५ टक्के गुणांसह भूगोल विषयातील पदव्युत्तर पदवी आणि नेट किंवा सेट अशी पात्रता नमूद करण्यात आली होती या पदावर नियुक्त करण्यात करण्यात आलेले डॉ. मदनलाल विनायकराव सूर्यवंशी यांच्याकडे मुलाखतीच्या वेळी ५७.७५ टक्के गुणांसह भूगोलातील पदव्युत्तर पदवी आणि मार्च २००९ मध्ये प्राप्त केलेली पीएच.डी. पदवी होती. या जाहिरातीत या विषयासाठी पीएच.डी. पदवीचा उल्लेखच नव्हता.

हेही वाचाः अर्थशास्त्रात ‘कृतिका’र्थताः पात्रता नसताना खंदारेंची आज मुलाखत, उद्या नियुक्ती आणि तत्काळ रूजूवात

हेही वाचाः  पुरूषोत्तम ‘अर्थ’शास्त्रः ना पदासाठी अर्ज, ना मुलाखत पत्र; तरीही देशमुखांची अधिव्याख्यातापदी नियुक्ती!

विद्यापीठाने वॉक-इन- इंटरिव्ह्यूसाठी दिलेली जाहिरात आणि त्यातील नियुक्ती पाच वर्षे कालावधीसाठी तात्पुरत्या स्वरुपात असल्याचा उल्लेख.

हेही वाचाः  ज्या दिवशी अर्ज, त्याच दिवशी मुलाखत; अपात्र माजी कुलगुरूपुत्राची प्राध्यापकपदी बेकायदेशीर नियुक्ती!

हेही वाचाः वॉक-इन-इंटरिव्ह्यूसाठी अर्जच नसलेल्या दोघांची केली सहायक प्राध्यापकपदी निवड, एक जण कायम

विद्यापीठ प्रशासनाने डॉ. मदनलाल सूर्यवंशी यांना दिलेली नियुक्ती केवळ पाच वर्षांच्या कालावधीपुरतीच मर्यादित होती. डॉ. सूर्यवंशी यांना विद्यापीठ प्रशासनाने २२ सप्टेंबर २००९ रोजी दिलेल्या नियुक्ती आदेशात तुमची नियुक्ती पूर्णतः तात्पुरत्या स्वरुपात कंत्राटी तत्वावर असून कायमस्वरुपी शिक्षकांना मिळणारे कोणतेही लाभ तुम्हाला मिळणार नाहीत, असे स्पष्टपणे नमूद केले होते. आपली सेवा एक महिन्याची नोटीस किंवा एक महिन्याचे वेतन देऊन कोणतेही कारण न देता कोणत्याही क्षणी संपुष्टात आणण्यात येईल, असेही या नियुक्ती आदेशात नमूद केले होते. तरीही राज्य सरकारने विद्यापीठातील ३० शिक्षकपदांच्या वेतनाचे कायमस्वरुपी आर्थिक दायित्व स्वीकारल्यानंतर डॉ. सूर्यवंशी यांचा समावेश एचटीई- सेवार्थ प्रणालीत करून त्यांना ‘सरकारचे कायमस्वरुपी जावई’ करण्यात आले आणि कर्नाटक सरकार विरुद्ध उमादेवी प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाचे उल्लंघन करून डॉ. सूर्यवंशी यांना विद्यापीठाच्या सेवेत ‘बॅक डोअर एंट्री’ देण्यात आली आहे. तेच डॉ. मदनलाल सूर्यवंशी सध्या भूगोल विभागाचे विभागप्रमुख आहेत.

हेही वाचाः तदर्थ प्राध्यापकांच्या सुरस कथाः नाट्यशास्त्रात अपात्र बंडगरांच्या नियुक्तीचा अवैध ‘एकपात्री प्रयोग’

हेही वाचाः तदर्थ प्राध्यापकांच्या सुरस कथाः संगणकशास्त्राच्या धोपेश्वरकरांना ८ वेळा अवैध मुदतवाढ, आता कायम

प्रा. डॉ. मदनलाल सूर्यवंशी यांना विद्यापीठाने दिलेला नियुक्ती आदेश. या आदेशातही त्यांची नियुक्ती तात्पुरत्या स्वरुपात असल्याचे स्पष्टपणे नमूद केले आहे.

एकाच पदाचा आकृतीबंध कसा?: डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाने नव्याने स्थापन केलेल्या भूगोल विभागात फक्त सहायक प्राध्यापक या एकाच पदाची निर्मिती केली आणि त्यावर वॉक-इन-इंटरिव्ह्यू पद्धतीने डॉ. सूर्यवंशी यांची नियुक्ती केली. यूजीसीच्या तेव्हाच्या प्रचलित नियमांप्रमाणे कोणत्याही नवीन शैक्षणिक विभागाची स्थापन करावयाची असेल आकृतीबंधाचा रेशो १:२:४ असा होता. म्हणजेच या नव्या विभागात एक प्रोफेसर, दोन सहयोगी प्राध्यापक आणि चार सहायक प्राध्यापक पदांची निर्मिती करणे बंधनकारक होते. यूजीसीच्या आकृतीबंधाचे हे निकष पायदळी तुडवत विद्यापीठाने सहायक प्रध्यापक या एकाकी पदाची निर्मिती केली आणि हे पद एकाकी असल्याचे सांगत या पदाला आरक्षणाची बिंदूनामावली लागू होत नसल्याचे ठोकून दिले.

हेही वाचाः डॉ. आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठात २८ ‘तदर्थ’ प्राध्यापक अवैधरित्या बनले ‘सरकारचे जावई’!

हेही वाचाः शासन आदेशाचा चुकीचा ‘अर्थ’ लावून ‘पूर्ण’ केली २८ तदर्थ प्राध्यापकांची एचटीई ई- सेवार्थ प्रणाली!

काय आहे प्रक्रिया?: वस्तुतः एखाद्या नवीन शैक्षणिक विभागाची निर्मिती करताना आकृतीबंधानुसार पदांची निर्मिती करावी लागते आणि त्यानंतर आरक्षणाचा बिंदू तपासून घेऊनच त्या पदांवरील भरती प्रक्रिया राबवावी लागते. विद्यापीठाने या प्रक्रियेचेच पालन न केल्यामुळे या एकाकी पदाची ही निर्मितीच बेकायदेशीर ठरते आणि या बेकायदेशीर पदाचा एचटीई- सेवार्थ प्रणालीत केलेला समावेशही बेकायदेशीरच आहे. महाविद्यालयांमध्ये आकृतीबंधानुसार मान्यता प्राप्त शिक्षकांच्या नियुक्त्या नसल्याचे कारण देत महाविद्यालयांचे संलग्नीकरण रद्द करण्याची कारवाई विद्यापीठ प्रशासन करते. गेल्या काही महिन्यांत अशा कारवाया करण्यात आलेल्या आहेत. महाविद्यालयांना आकृतीबंधाचे नियम आणि निकषाचे धडे देणाऱ्या विद्यापीठातील विभागाला ते नियम आणि निकष लागू होत नाहीत का?, याचे स्पष्टीकरणही विद्यापीठ प्रशासनाने देण्याची आवश्यकता आहे.

आकृतिबंधाचे नियम/निकष धाब्यावर बसवून एकाकी पदाची निर्मिती करण्यात आली. या पदनिर्मितीत आरक्षण बिंदूनामावलीचे उल्लंघन करण्यात आले.

हेही वाचाः विद्यापीठातील घोटाळाः महालेखाकारांनी २०१४ मध्येच घेतला त्या २८ ‘सरकारी जावयां’वर आक्षेप

हेही वाचाः ‘बॅक डोअर एंट्री’बाबत सुप्रीम कोर्टाचेही निर्देश धुडकावून २८ तदर्थ प्राध्यापकांना केले ‘धन’वान!

हेही वाचाः ते २८ प्राध्यापक तदर्थ आहेत हे विद्यापीठाने लपवले, सहसंचालकांनी खपवले आणि संचालकांनी पचवले!

चला उद्योजक बनाः शेतकरी उत्पादक कंपनी स्थापन करून कर्ज/सबसिडी मिळवायची?, पण कशी? वाचा सविस्तर

नातेवाईकांसाठी अधिकारपदाचा सर्रास दुरूपयोग: विद्यापीठ प्रशासनाने तदर्थ स्वरुपात नियुक्त केलेल्या आणि नंतर त्यांना सेवा सातत्य दिलेल्या २८ तदर्थ सहायक प्राध्यापकांपैकी बहुतांश जण हे विद्यापीठाच्या अधिकार मंडळावर असणाऱ्या वजनदार व्यक्तींचे नातेवाईक आहेत. त्यामुळे सहायक प्राध्यापकपदी तदर्थ स्वरुपात नियुक्त्या देताना किमान शैक्षणिक अर्हतेच्या निकषांचेही पालन करण्यात आले नाही. नंतर याच तदर्थ सहायक प्राध्यापकांच्या सेवा नियमित करण्यासाठीही नियम/ निकष पायदळी तुडवण्यात आले. त्यांना नियमबाह्य मुदतवाढी देण्यात आल्या. तेव्हा विद्यापीठाचे कुलसचिव असलेले डॉ. धनराज माने यांनी २०१२-१३ मध्ये  व्यवस्थापन परिषदेत मांडलेले ठराव आणि शासनाकडे केलेला पत्रव्यवहार हा त्याचाच पुरावा आहे. तत्कालीन उच्च शिक्षण सहसंचालकांनी या नियुक्त्यांवर गंभीर स्वरुपाचे आक्षेप नोंदवूनही त्याकडे दुर्लक्ष करण्यात आले. धनराज माने हे सध्या राज्याचे उच्च शिक्षण संचालक आहेत. त्यांच्याच कार्यकाळात २८ तदर्थ सहायक प्राध्यापकांच्या सेवा बेकायदेशीररित्या नियमित करण्याचा निर्णय झाला आहे.

तत्कालीन कुलसचिव आणि राज्याचे विद्यमान उच्च शिक्षण संचालक धनराज माने यांनी व्यवस्थापन परिषदेसमोर मांडलेला ठराव.

प्रतिक्रिया द्या

कृपया आपली टिप्पणी द्या!
कृपया येथे आपले नाव प्रविष्ट करा