ज्या दिवशी अर्ज, त्याच दिवशी मुलाखत; अपात्र माजी कुलगुरूपुत्राची प्राध्यापकपदी बेकायदेशीर नियुक्ती!

0
1179
संग्रहित छायाचित्र.
  • सुरेश पाटील/औरंगाबादः

जहागीरदार त्याच्या जहागिरीत त्याला वाटेल तशी मनमानी करतो. त्याच्या मनमानीला धरबंद करण्यासाठी कोणतेच नियम किंवा कायदे नसल्यामुळे त्याच्या जहागिरीत त्याची मनमानी बेमुर्वतखोरपणे चालते. परंतु कायदे, नियम, परिनियम आणि पात्रतेच्या निकषांद्वारे चालणारे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ ही जणू काही आपली जहागिरीच आहे, असे समजून काही जणांनी येथे नियम व कायदे धाब्यावर बसवून वाटेल तशी मनमानी केल्याचे पुरावे न्यूजटाऊनच्या हाती आले आहेत. अशीच मनमानी करून विद्यापीठाचे माजी प्रभारी कुलगुरू आणि बीसीयूडीच्या संचालकांच्या पुत्राला कोणतीही जाहिरात नसताना ज्या दिवशी अर्ज केला, त्याच दिवशी मुलाखत घेऊन अधिव्याख्यातापदी नियुक्त करण्यात आल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे. विशेष म्हणजे विद्यापीठाने सेवा नियमित केलेल्या २८ तदर्थ सहायक प्राध्यापकांमध्ये या महोदयांचाही समावेश आहे.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विदयापीठाच्या विद्यापीठ आणि महाविद्यालये विकास मंडळाचे (बीसीयूडी) तत्कालीन संचालक आणि माजी प्रभारी कुलगुरू विजय लोमटे यांचे पुत्र विनय विजय लोमटे यांच्यासाठी विद्यापीठ प्रशासनाने  कोणतीही प्रक्रिया पूर्ण न करता सगळेच नियम धाब्यावर बसवून रसायन तंत्रशास्त्र विभागात सहायक प्राध्यापकपदी (आधीचे अधिव्याख्यातापद) नियुक्ती दिली आहे.

हेही वाचाः डॉ. आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठात २८ ‘तदर्थ’ प्राध्यापक अवैधरित्या बनले ‘सरकारचे जावई’!

न्यूजटाऊनच्या हाती लागलेल्या कागदपत्रांनुसार, विनय विजय लोमटे यांनी विद्यापीठाच्या रसायन तंत्रशास्त्र विभागातील अधिव्याख्यातापदासाठी १३ सप्टेंबर २००२ रोजी अर्ज केला. विद्यापीठ प्रशासनाने त्याच दिवशी त्यांची या पदासाठी मुलाखतही घेतली आणि ८ हजार रुपयांच्या एकत्रित वेतनावर त्यांची २००२-२००३ या शैक्षणिक वर्षासाठी अधिव्याख्यातापदी नियुक्ती केली. त्यांच्या नियुक्तीचा आदेश विद्यापीठ प्रशासनाने १९ सप्टेंबर २००२ रोजी जारी केला. विद्यापीठाचा हा नियुक्ती आदेशच सहायक प्राध्यापकांच्या निवड प्रक्रियेतील घोटाळा उघड करणारा आहे.

हेही वाचाः विद्यापीठातील घोटाळाः महालेखाकारांनी २०१४ मध्येच घेतला त्या २८ ‘सरकारी जावयां’वर आक्षेप

विशेष म्हणजे विद्यापीठाने विद्यापीठ निधीतून कंत्राटी पद्धतीने केलेल्या सहायक प्राध्यापकांच्या नियुक्त्या रितसर जाहिरात देऊन केलेल्या आहेत, असे रेटून सांगत औरंगाबादचे तत्कालीन उच्च शिक्षण सहसंचालक दिगंबर गायकवाड यांनी त्या वैध आणि नियमित ठरवणारा अहवाल दिला, त्यांचा अहवाल खोटा असल्याचे विनय विजय लोमटे यांची नियुक्ती सिद्ध करते. त्यांच्या याच अहवालावरून २८ तदर्थ प्राध्यापकांच्या सेवा नियमित करण्यात आल्या असून ते आता सरकारचे कायमस्वरूपी जावई झालेले आहेत.

हेही वाचाः शासन आदेशाचा चुकीचा ‘अर्थ’ लावून ‘पूर्ण’ केली २८ तदर्थ प्राध्यापकांची एचटीई ई- सेवार्थ प्रणाली!

विशेष म्हणजे विनय विजय लोमटे यांची विद्यापीठाच्या रसायन तंत्रशास्त्र विभागात सहायक प्राध्यापकपदी नियुक्ती करण्यापूर्वी विद्यापीठाने कोणतीही जाहिरात प्रसिद्ध केलेली नव्हती. त्यांनी १३ सप्टेंबर २००२ रोजी अर्ज केल्यानंतर त्याच दिवशी विद्यापीठ प्रशासनाने तातडीने त्यांची मुलाखतही घेतली. ही मुलाखत घेण्यासाठी एवढ्या तातडीने निवड समिती कशी स्थापन झाली? त्या निवड समितीत कोण तज्ज्ञ होते? हे सगळेच गूढ आहे.

हेही वाचाः ‘बॅक डोअर एंट्री’बाबत सुप्रीम कोर्टाचेही निर्देश धुडकावून २८ तदर्थ प्राध्यापकांना केले ‘धन’वान!

ज्या विनय विजय लोमटे यांच्या नियुक्तीसाठी विद्यापीठ प्रशासन एवढे ‘तत्पर’ झाले ते विनय लोमटे १९९९ मध्ये मेकॅनिकल इंजिनिअरिंगमध्ये बी.ई. झाले आणि २००२ मध्ये विद्यापीठ प्रशासनाने त्यांना पात्रता नसताना सहायक प्राध्यापक करून टाकले. विद्यापीठ अनुदान आयोगाने निर्धारित केलेल्या पात्रतेच्या निकषानुसार तंत्रज्ञान/ अभियांत्रिकी तंत्रज्ञान या विषयात सहायक प्राध्यापकपदासाठी अभियांत्रिकी विद्याशाखेच्या संबंधित शाखेची प्रथम श्रेणीतील पदव्युत्तर पदवी सहायक प्राध्यापकाच्या नियुक्तीसाठी अनिवार्य आहे. त्याचबरोबर नामांकित आस्थापनेतील अध्यापन, संशोधन, औद्योगिक आणि किंवा व्यावसायिक अनुभव तसेच परिषदा आणि/ किंवा नामांकित जर्नल्समध्ये शोधनिबंध प्रकाशित झालेले असणेही आवश्यक आहे. यापैकी कोणत्याही निकषात विनय विजय लोमटे बसत नाहीत. तरीही त्यांना नियुक्ती देण्यात आली आहे.

यूजीसीने तंत्रज्ञान/ अभियांत्रिकी तंत्रज्ञान विषयातील सहायक प्राध्यापकासाठी निर्धारित केलेली किमान शैक्षणिक अर्हता.

हेही वाचाः ते २८ प्राध्यापक तदर्थ आहेत हे विद्यापीठाने लपवले, सहसंचालकांनी खपवले आणि संचालकांनी पचवले!

विनय विजय लोमटे यांच्या शैक्षणिक पात्रतेतही घोटाळा आहे. ते २००२ पासून विद्यापीठाच्या सेवेत आहेत. विद्यापीठाच्या सेवेत असतानाच त्यांनी २००७ मध्ये एम. ई. ही अभियांत्रिकी विद्याशाखेतील पदव्युत्तर पदवी मेकॅनिकल डिझाइन या विषयात पूर्ण केली आहे. विनय लोमटे हे विद्यापीठात कंत्राटी पद्धतीने एकत्रित वेतनावर नियुक्त करण्यात आलेले असले तरी त्यांची सेवा पूर्णवेळ होती. ही पूर्णवेळ सेवा करत असतानाच त्यांनी एम.ई. हा पूर्णवेळ पदव्युत्तर अभ्यासक्रमही पूर्ण केला आहे. एकाच वेळी पूर्णवेळ सेवा आणि पूर्णवेळ अभ्यासक्रम पूर्ण करण्याचे त्यांचे ‘नियमबाह्य’ कौशल्यही यातून उघड होत आहे. एक व्यक्ती एकाच वेळी दोन पूर्णवेळ बाबी कश्या काय पूर्ण करू शकते? हा स्वतंत्र अभ्यासाचा विषय आहे.

हेही वाचाः वॉक-इन-इंटरिव्ह्यूसाठी अर्जच नसलेल्या दोघांची केली सहायक प्राध्यापकपदी निवड, एक जण कायम

सर्वोच्च न्यायालयाने कर्नाटक सरकार विरुद्ध उमादेवी प्रकरणात कंत्राटी तत्वावर नियुक्त केलेल्या कर्मचाऱ्यांना वारंवार मुदतवाढ देणे नियमबाह्य ठरवले आहे आणि असे करण्यास सक्त मनाई केली आहे. अनियमित  अथवा कंत्राटी स्वरुपात किंवा रोजंदारी पद्धतीने केलेल्या नियुक्त्यांना वर्षानुवर्षे सातत्य देणे म्हणजे या पदासाठी अर्ज करण्यास पात्र असलेल्या उमेदवारांना बाहेर ठेवणे आणि त्यांना या पदासाठी स्पर्धा करण्याच्या संधीपासून वंचित ठेवणे आहे. अशा नियमित नियुक्त्यांत बॅक डोअर एंट्री देता येणार नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.

चला उद्योजक बनाः शेतकरी उत्पादक कंपनी स्थापन करून कर्ज/सबसिडी मिळवायची?, पण कशी? वाचा सविस्तर

यावर कहर म्हणजे यूजीसीचे निकष आणि सर्वोच्च न्यायालयाचे स्पष्ट निर्देश असतानाही बेकायदेशीर पद्धतीने सहायक प्राध्यापकपदी नियुक्ती केलेल्या विनय लोमटे यांची नेमणूक विद्यापीठ निधीतून नियमित तत्वावर करण्याबाबतचा प्रस्ताव १८ मे २००९ रोजी झालेल्या व्यवस्थापन परिषदेच्या बैठकीत ठेवण्यात आला होता. त्यावर लोमटे यांच्यासोबतच विद्यापीठ निधीतून जे शिक्षक ५ वर्षांच्या कंत्राटावर आहेत, त्यांनाही नियमित करण्याचा ठराव व्यवस्थापन परिषदेने मंजूर केला.

 सांगा दिगंबर गायकवाड ही नियुक्ती रितसर कशी?: डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाने विद्यापीठ निधीतून सुरू केलेल्या विविध शैक्षणिक विभागातील सहायक प्राध्यापकपदांच्या वेतनाचे आर्थिक दायित्व कायमस्वरुपी स्वीकारण्यास २८ जानेवारी २०१५ रोजी राज्य सरकारने मंजुरी दिली आणि तसा शासन आदेश जारी केला. त्यावेळी सध्या या पदावर कार्यरत असलेल्या सहायक प्राध्यापकांच्या नियुक्त्या रितसर आणि नियमानुसार झालेल्या आहेत की नाही, याची पडताळणी करून तसा अहवाल सादर करण्याची जबाबदारी औरंगाबादचे तत्कालीन उच्च शिक्षण सहसंचालक दिगंबर गायकवाड यांच्यावर सोपवण्यात आली होती. दिगंबर गायकवाड यांनी त्यांच्या अहवालात विद्यापीठाने या नियुक्त्या वृतपत्रात रितसर जाहिरात देऊन निवड समितीद्वारे केल्याचे ठासून सांगितले आहे. त्याचबरोबर सर्वोच्च न्यायालयाने उमादेवी प्रकरणात दिलेला निकाल या प्रकरणात लागू होत नसल्याचेही आपल्या अहवालात नमूद केले आहे. विनय लोमटे यांच्या नियुक्तीचा हा बेकायदेशीर उपद्व्याप पाहता दिगंबर गायकवाड यांनी नियुक्ती संदर्भातील कागदपत्रांची नीट पडताळणी केली होती का? की विद्यापीठ प्रशासनाने दिलेल्या ऐकीव माहितीवर त्यांनी आपली ‘धारणा’ करून घेऊन अहवाल सादर केला? तसे नसेल तर ही नियुक्ती रितसर कशी? हे आता त्यांनीच सांगावे, असे न्यूजटाऊनचे त्यांना खुले आव्हान आहे.

रसायन तंत्रशास्त्र विभागातील सहायक प्राध्यापक विनय विजय लोमटे यांना विद्यापीठ प्रशासनाने दिलेला हाच तो नियुक्ती आदेश.

प्रतिक्रिया द्या

कृपया आपली टिप्पणी द्या!
कृपया येथे आपले नाव प्रविष्ट करा