अर्थशास्त्रात ‘कृतिका’र्थताः पात्रता नसताना खंदारेंची आज मुलाखत, उद्या नियुक्ती आणि तत्काळ रूजूवात

0
994
संग्रहित छायाचित्र.
  • सुरेश पाटील/ औरंगाबादः

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठातील सहायक प्राध्यापकांच्या नियुक्त्यांतील घोटाळ्याची न्यूजटाऊनच्या हाती लागलेली कागदपत्रे पाहता हे हिमनगाचे छोटेसे टोक असावे, अशी शंका यावी एवढ्या प्रचंड प्रमाणात अनियमितता झाल्याचे दिसून येत आहे. विशिष्ट उमेदवाराचीच निवड करण्यासाठी विद्यापीठ प्रशासनाने कायदे, नियम आणि निकष सर्रास धाब्यावर बसवल्याचे स्पष्ट होत आहे. अर्थशास्त्र विभागातील धारणाधिकारावरील अधिव्याख्यातापदी निवडीचा ‘पुरूषोत्तम’ नमुना काल न्यूजटाऊनने उघडकीस आणला. याच विभागातील आणखी एक ‘कृतार्थ’ घोटाळाही न्यूजटाऊनच्या हाती आला आहे. प्रा. कृतिका विजयकुमार खंदारे यांच्याकडे अर्थशास्त्र विभागातील सहायक प्राध्यापकपदासाठी (तेव्हाचे अधिव्याख्यातापद) अर्ज करण्याच्या शेवटच्या दिवसापर्यंत आवश्यक ती शैक्षणिक अर्हता नसतानाही विद्यापीठ प्रशासनाने त्यांचा अर्ज वैध ठरवला. मुलाखत घेतल्याच्या दुसऱ्याच दिवशी त्यांना नियुक्तीचे आदेश दिले आणि त्यांना तत्काळ रूजूही करून घेतले. त्यांची नियुक्ती अवैध असल्याने त्यांची सेवा समाप्त करण्यात यावी, अशी  शिफारस डॉ. वि. रा. मोरे चौकशी समितीने करूनही त्या अद्यापही विद्यापीठाच्या सेवेत कायम आहेत.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाने मर्यादित कालावधी, कंत्राटी आणि एकत्रित वेतन तत्वावर नियुक्त केलेल्या २८ तदर्थ प्राध्यापकांना विद्यापीठ अनुदान आयोग, महाराष्ट्र सरकारचे नियम-निकष आणि सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश डावलून नियमबाह्यरित्या सेवेत कायम केल्याचे प्रकरण न्यूजटाऊनने पुराव्यासह तपशीलवार समोर आणले आहे. या २८ तदर्थ प्राध्यापकांच्या नियुक्तीच्या २८ सुरस कथांवर प्रकाशझोत टाकत असतानाच न्यूजटाऊनच्या हाती अन्य नियुक्त्यांतील घोटाळ्याचीही कागदपत्रे हाती आली आहेत. अर्थशास्त्र विभागातील सहायक प्राध्यापक डॉ. कृतिका विजयकुमार खंदारे यांच्या नियुक्तीतील घोटाळा हा त्यापैकीच एक आहे.

हेही वाचाः  पुरूषोत्तम ‘अर्थ’शास्त्रः ना पदासाठी अर्ज, ना मुलाखत पत्र; तरीही देशमुखांची अधिव्याख्यातापदी नियुक्ती!

विद्यापीठाने विविध शैक्षणिक विभागातील अध्यापकपदाच्या रिक्त जागा भरण्यासाठी १० जानेवारी २००९ रोजी जाहिरात प्रकाशित केली होती. जाहिरात क्रमांक आस्था/विभा/४६/२००८ या जाहिरातील अन्य विभागातील रिक्त जागांबरोबरच अर्थशास्त्र विभागातील अधिव्याख्यात्यांच्या दोन जागांचाही समावेश होता. या दोनपैकी खुल्या प्रवर्गासाठीच्या एका जागेसाठी  ‘अर्थशास्त्रातील कोणतीही’ शाखा तर ओबीसीसाठी आरक्षित जागेसाठी  औद्योगिक अर्थशास्त्र किंवा पर्यावरण अर्थशास्त्र किंवा डेमोग्राफी असे स्पेशालायजेशन होते.

हेही वाचाः ज्या दिवशी अर्ज, त्याच दिवशी मुलाखत; अपात्र माजी कुलगुरूपुत्राची प्राध्यापकपदी बेकायदेशीर नियुक्ती!

या जाहिरातीत नमूद केल्याप्रमाणे अधिव्याख्यातापदासाठी निर्धारित केलेली पात्रताही देण्यात आली होती. पदव्युत्तर पदवीला किमान ५५ टक्के मार्क आणि नेट/ सेट उत्तीर्ण ही अनिवार्य अट होती.  एम. फिलसाठी आधीच नोंदणी केलेल्या आणि ३०/०६/२००९ पूर्वी एम.फिल. पूर्ण करू शकणाऱ्या उमेदवारांना नेट/सेटमधून सूट देण्यात येईल. ही सूट महाराष्ट्र सरकारच्या मान्यतेच्या अधीन राहून दिली जाईल. अन्यथा नेट/सेट पात्रताधारक किंवा ३१ डिसेंबर २००२ पूर्वी पीएच. डी. सबमीट केलेल्या किंवा ३१/१२/२००९ पूर्वी एम.फिल.धारण करणाऱ्या उमेदवारांना पात्र ठरवण्यात येईल, असे या जाहिरातीत स्पष्टपणे नमूद केले होते.

हेही वाचाः वॉक-इन-इंटरिव्ह्यूसाठी अर्जच नसलेल्या दोघांची केली सहायक प्राध्यापकपदी निवड, एक जण कायम

कृतिका विजयकुमार खंदारे यांनी यापैकी खुल्या प्रवर्गातील जागेसाठी अर्ज केला होता. या जाहिरातीनुसार अर्ज दाखल करण्याची शेवटची तारीख १० जानेवारी २००९ अशी होती. तेव्हा प्रा. डॉ. कृतिका खंदारे या केवळ अर्थशास्त्रातील पदव्युत्तर पदवीधारक होत्या. त्यांच्याकडे नेट/सेट किंवा पीएच.डी. ही अधिव्याख्यातापदासाठी अनिवार्य अर्हता नव्हती. तरीही छाणनी समितीने कृतिका खंदारे यांचा अर्ज वैध ठरवला. ५ मे २०१० रोजी त्यांची मुलाखत घेण्यात आली आणि ६ मे २०१० रोजी त्यांना नियुक्तीचे आदेश देऊन तातडीने रूजूही करून घेण्यात आले.

हेही वाचाः तदर्थ प्राध्यापकांच्या सुरस कथाः नाट्यशास्त्रात अपात्र बंडगरांच्या नियुक्तीचा अवैध ‘एकपात्री प्रयोग’

रूजू झाल्यानंतर २१ दिवसांनी पीएचडीः विद्यापीठ प्रशासनाने प्रा. डॉ. कृतिका खंदारे यांना अर्थशास्त्र विषयातील अधिव्याख्यातापदी रूजू करून घेतल्यानंतर तब्बल २१ दिवसांनी विद्यापीठाने ‘इकॉनॉमिक्स ऑफ सोलार एनर्जी टेक्नॉलॉजी’ या विषयातील पीएच.डी. प्रदान केली. म्हणजेच ज्या दिवशी अधिव्याख्यातापदासाठी अर्ज सादर करण्याची शेवटची तारीख होती, त्यादिवशी त्यांच्याकडे या पदासाठी अनिवार्य असलेली शैक्षणिक अर्हता नव्हती. तरीही त्यांना सर्व नियम, निकष आणि कायदे धाब्यावर बसवून अधिव्याख्यातापदी नियुक्ती देण्यात आली. तेव्हाच्या व्यवस्थापन परिषदेतील ‘वजनदार’ व्यक्तीमत्व नातेवाईक असणे हेच ‘अपात्र’ प्रा. डॉ. कृतिका खंदारे यांना अधिव्याख्यातापदी ‘लायक’ ठरवण्यात सर्वात मोठे क्वालिफिकेशन ठरले आहे.

हेही वाचाः तदर्थ प्राध्यापकांच्या सुरस कथाः संगणकशास्त्राच्या धोपेश्वरकरांना ८ वेळा अवैध मुदतवाढ, आता कायम

तत्काळ सेवासमाप्तीची शिफारस, तरीही सेवेत कायमः विद्यापीठातील शिक्षक आणि शिक्षकेत्तर पदाच्या नियुक्ती प्रक्रियेत मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार आणि अनियमितता झाल्याच्या तक्रारी आल्यानंतर उच्च शिक्षण संचालनालयाने ७ ऑक्टोबर २०१४ रोजी राज्याचे तत्कालीन उच्च शिक्षण सहसंचालक डॉ. वि. रा. मोरे यांच्या अध्यक्षतेखाली त्रिसदस्यीय चौकशी समिती नियुक्त केली होती. या समितीने प्रा. डॉ. कृतिका खंदारे यांची नियुक्तीच अवैध असल्याने त्यांची सेवा तत्काळ समाप्त करण्याची शिफारस केली होती. या समितीने केलेली शिफारस शब्दशः अशी ‘दिनांक ५ मे, २०१० रोजी संबंधितांची मुलाखत होऊन दिनांक ६ मे, २०१० रोजी त्यांना नियुक्ती आदेश निर्गमित केलेले आहेत व त्या तत्काळ सेवेत रूजू झाल्या आहेत. वस्तुतः जाहिरातीत नमूद केल्यानुसार अर्ज स्वीकारण्याच्या शेवटच्या दिवशी म्हणजेच दिनांक १०/१/ २०१० रोजी अर्जदाराने अधिव्याख्यातापदासाठी  आवश्यक असणारी सर्व अर्हता प्राप्त करणे आवश्यक आहे. मात्र अर्जदाराने मुदतीत अर्हता प्राप्त न केल्यामुळे सदर पदावरील नियुक्ती अवैध आहे. त्यामुळे संबंधितांच्या सेवा समाप्त करणे आवश्यक आहे.’ डॉ. मोरे समितीने सेवा समाप्त करणे आवश्यक आहे, अशी शिफारस करूनही विद्यापीठ प्रशासनाने समितीच्या शिफारशीकडे दुर्लक्ष केले आणि त्यांना सेवेत कायम ठेवले.

हेही वाचाः डॉ. आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठात २८ ‘तदर्थ’ प्राध्यापक अवैधरित्या बनले ‘सरकारचे जावई’!

प्रा. डॉ. कृतिका खंदारे यांची नियुक्ती अवैध असल्यामुळे त्यांची सेवा समाप्त करण्याची शिफारस डॉ. वि. रा. मोरे. चौकशी समितीने २०१४ मध्येच केली होती.

उच्च शिक्षण संचालकांनी केले वेतन अमान्यः प्रा. डॉ. कृतिका खंदारे यांची नियुक्ती नियमानुसार नसल्यामुळे उच्च शिक्षण संचालाकांनी त्यांचे वेतन २२ ऑगस्ट २०१४ च्या आदेशान्वये त्यांचे वेतन अमान्य केले होते. त्यांच्या नियुक्तीतील विद्यापीठ प्रशासनाने केलेल्या अनियमिततेवरही बोट ठेवले होते. या आदेशात असे म्हटले होते की, ‘श्रीमती कृतिका खंदारे यांना दिनांक ०६-०५-२०१० रोजी नियुक्ती आदेश दिलेले आहेत. सहायक प्राध्यापक अर्थशास्त्र या पदावर नियुक्ती करण्यात आलेली आहे. त्या पदासाठी दिनांक १० जानेवारी २००९ रोजी जाहिरातीनुसार अर्ज करण्याचा अंतिम दिनांक होता. त्या दिनांकाच्या वेळेस त्यांची शैक्षणिक अर्हता एम.ए. अर्थशास्त्र होती. अध्यापकपदासाठी असणारी अर्हता त्यांनी २७-०५-२००९ रोजी धारण केलेली आहे. सबब जाहिरातीच्या अंतिम दिनांकापर्यंत आवश्यक असणारी अर्हता धारण करणे आवश्यक आहे. त्यामुळे त्यांचा अर्ज छाननी समितीमध्ये निकाली काढणे आवश्यक होते. त्यामुळे त्यांची वेतन अदायगी शासनमान्य अनुदानित पदावर अनुज्ञेय ठरत नसल्याने संबंधितांचे वेतन अमान्य करण्यात येत आहे.’ या आदेशानुसार प्रा. डॉ. कृतिका खंदारे यांचे अमान्य झाले खरे. परंतु आजपर्यंत ना त्यांच्या वेतनात खंड पडला, ना त्यांची सेवा खंडित करण्यात आली आहे.

हेही वाचाः विद्यापीठातील घोटाळाः महालेखाकारांनी २०१४ मध्येच घेतला त्या २८ ‘सरकारी जावयां’वर आक्षेप

प्रा. डॉ. कृतिका खंदारे यांची नियुक्ती अवैध ठरवून उच्च शिक्षण संचालकांनी दिनांक २२ ऑगस्ट २०१४ च्या आदेशन्वये वेतन अमान्य केले होते.

हेही वाचाः शासन आदेशाचा चुकीचा ‘अर्थ’ लावून ‘पूर्ण’ केली २८ तदर्थ प्राध्यापकांची एचटीई ई- सेवार्थ प्रणाली!

हेही वाचाः ‘बॅक डोअर एंट्री’बाबत सुप्रीम कोर्टाचेही निर्देश धुडकावून २८ तदर्थ प्राध्यापकांना केले ‘धन’वान!

आणखी एक नवे ‘जागतिक’ आश्चर्यः प्रा. डॉ. कृतिका खंदारे यांना २७ मे २००९ रोजी पीएच.डी. प्रदान करण्यात आली. त्यानंतर ४६ दिवसांनी म्हणजेच ११ जुलै २००९ रोजी यूजीसीची एम.फिल./ पीएच.डीसाठीची किमान मानक आणि प्रक्रिया विनिमय, २००९ भारताच्या राजपत्रात प्रसिद्ध झाली. असे असतानाही जी पीएच.डी. यूजीसीची अधिसूचना प्रसिद्ध होण्याच्या आधीच प्रदान करण्यात आली आहे, ती या ‘किमान मानक आणि प्रक्रिया विनिमया’चे अनुपालन करून प्रदान करण्यात आली आहे, असे प्रमाणपत्रच महाविद्यालये आणि विद्यापीठ विकास मंडळाच्या संचालकांनी ९ मार्च २०१० रोजी कृतिका खंदारे यांना बहाल केले आहे. प्रा. डॉ. खंदारे यांची पीएच.डी. नियमात बसवून त्यांना नेट/सेटमधून सूट देण्यासाठीच हा बेकायदेशीर खटाटोप करण्यात आला आहे, हे उघड आहे.

हेही वाचाः ते २८ प्राध्यापक तदर्थ आहेत हे विद्यापीठाने लपवले, सहसंचालकांनी खपवले आणि संचालकांनी पचवले!

चला उद्योजक बनाः शेतकरी उत्पादक कंपनी स्थापन करून कर्ज/सबसिडी मिळवायची?, पण कशी? वाचा सविस्तर

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाची ही कृती ११ वे जागतिक आश्चर्यच ठरावे.  यूजीसीकडून एम. फिल./पीएच.डी. साठी ‘किमान मानक आणि प्रक्रिया विनिमय’  काय असणार आहेत हे प्रसिद्ध होण्याच्या आधीच कृतिका खंदारे यांच्याकडून त्याचे अनुपालन करून घेणे ही बाबच आजपर्यंत जगात घडलेल्या कोणत्याही आश्चर्यापेक्षाही विलक्षण आणि अद्भूत असल्यामुळे उद्या कदाचित त्याची गिनिज बुकात नोंदली गेल्यास त्याचे आश्चर्य वाटायला नको!

११ जुलै २००९ रोजी भारताच्या राजपत्रात प्रसिद्ध झालेली यूजीसीची एम.फिल./पीएच.डी. बाबतची अधिसूचना. इन्सेटमध्ये विद्यापीठाने दिलेले प्रमाणपत्र.

न्यूजटाऊनच्या बातम्यांंबद्दल आपल्या प्रतिक्रिया आवश्य कळवाः व्हॉट्सअप क्रमांक: 9823427325 किंवा ईमेलः m.newstown@gmail.com

प्रतिक्रिया द्या

कृपया आपली टिप्पणी द्या!
कृपया येथे आपले नाव प्रविष्ट करा