लीनवर आले आणि कायम केले, वनस्पतीशास्त्रात डॉ. अशोक चव्हाणांच्या नियुक्तीत ‘जडीबुटी’चा प्रयोग

0
972
संग्रहित छायाचित्र.
  • सुरेश पाटील/औरंगाबाद

 ज्या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी भारताला संविधान दिले आणि  त्या संविधानाच्या बरहुकुम देशात कायद्याचे राज्य प्रस्थापित झाले, त्याच बाबासाहेबांच्या नावाने चालणाऱ्या विद्यापीठात कायदे, नियम आणि निकषांची सर्रास पायमल्ली केली जात आहे. विद्यापीठाने राज्य सरकारची दिशाभूल करून औरंगाबाद विभागाच्या उच्च शिक्षण सहसंचालकांच्या संगनमताने २८ तदर्थ सहायक प्राध्यापकांच्या सेवा नियमबाह्यरित्या नियमित केल्याचे प्रकरण न्यूजटाऊनने उजेडात आणल्यानतंर शैक्षणिक वर्तुळात खळबळ माजली असतानाच आमचे कुणीच वाकडे करू शकत नाही, एवढ्या निर्ढावलेपणाने विद्यापीठ प्रशासनाने आधीही प्रध्यापकांच्या नियुक्त्यांत अंदाधुंदपणे नियमांची पायमल्ली केल्याचे पुरावेही न्यूजटाऊनच्या हाती आले आहेत. वनस्पतीशास्त्र विभागात धारणाधिकारावर तात्पुरत्या स्वरुपात रूजू झालेले डॉ. अशोक चव्हाण यांची सेवाही नियमित करताना विद्यापीठाने असेच भ्रष्ट आचारण करत ‘जडीबुटी’चे प्रयोग केले आहेत.

विद्यापीठाच्या वनस्पतीशास्त्र विभागात  प्रा. डॉ. शिवाजी कांबळे यांची प्रपाठकपदी (आताचे सहयोगी प्राध्यापक नामाभिधान) नियुक्ती अनुसूचित जाती (एस.सी.) संवर्गातून झाली होती. त्यांनी ३० मे २००३ रोजी विद्यापीठ प्रशासनाकडे एक वर्षांच्या धारणाधिकारासाठी (लीन) अर्ज केला होता. विद्यापीठ प्रशासनाने ७ जून २००३ रोजीच्या पत्रान्वये त्यांचा धारणाधिकार मंजूर केला आणि तो १६ जून २००३ पासून लागू झाला. प्रा. डॉ. कांबळे यांनी १६ मार्च २००४ रोजी विद्यापीठ प्रशासनाला पत्र लिहून त्यांच्या धारणाधिकाराला एक वर्षाची मुदतवाढ मागितली. विद्यापीठ प्रशासनाने १४ जून २००४ च्या पत्रान्वये १७ जून २००४ ते १६ जून २००५ या कालावधीसाठी डॉ. कांबळे यांचा वाढीव धारणाधिकार मंजूर केला. डॉ. कांबळे यांनी पुन्हा एक वर्षासाठी म्हणजे १६ जून २००६ पर्यंत धारणाधिकाराला मुदतवाढ मागितली. हा धारणाधिकार मंजूर करण्यात आल्यानंतर प्रा. डॉ. कांबळे यांनी दिलेला राजीनामा विद्यापीठ प्रशासनाने १६ जून २००६ रोजी मंजूर केला.

हेही वाचाः ‘साहेबां’च्या भाच्यासाठी आकृतीबंध व निकषाचाही ‘भूगोल’ पायदळी; प्रा. सूर्यवंशींना अवैध सेवासातत्य

हेही वाचाः डॉ. धामणस्करांनी फेटाळला होता ‘तदर्थ’ प्रस्ताव, शिक्षकांचे नव्हे पदांचे दायित्व केले होते अधोरेखित

हेही वाचाः ‘त्या २८ तदर्थ सहायक प्राध्यापकां’ची पदनिर्मितीच बोगस, कायद्याच्या कसोटीवर ही वाचा पडताळणी

हेही वाचाः छाणनी समितीचा ‘अपात्र’ शेरा, तरीही मुलाखतीचे आवतन, टोपेंच्या हस्तक्षेपाने सुरू झाले बंद वेतन!

हेही वाचाः कुलगुरू येवलेंना थेट सवालः अस्तित्वात येण्यापूर्वीच यूजीसीच्या अधिनियमाचे ‘अनुपालन’ कसे होते?

विद्यापीठ प्रशासनाने प्राध्यापक, प्रपाठक व अधिव्याख्यांच्या रिक्त पदांच्या भरतीसाठी २४ ऑगस्ट २००४ रोजी जाहिरात प्रसिद्ध केली. त्यात वनस्पतीशास्त्र विभागातील प्रपाठकपदाच्या धारणाधिकारावरील दोन जागांचाही समावेश होता. या दोनपैकी एक जागा डॉ. कांबळे यांच्या धारणाधिकारामुळे रिक्त झालेली होती. अनुसूचित जाती संवर्गासाठी धारणाधिकार असतानाही विद्यापीठाने ही जाहिरात देताना धारणाधिकारावरील प्रपाठकाचे हे पद आरक्षण कायदा धाब्यावर बसवून एनटी-ए संवर्गासाठी राखीव केले आणि प्रा. डॉ. अशोक चव्हाण यांना वनस्पतीशास्त्राच्या प्रपाठकपदी ८ डिसेंबर २००५ रोजी नियुक्ती दिली. वस्तुतः जे पद ज्या प्रवर्गासाठी राखून ठेवले आहे, ते पद इतर प्रवर्गातील उमेदवारांद्वारे भरता येणार नाही, अशी स्पष्ट महाराष्ट्र सरकारने २९ जानेवारी २००४ रोजी प्रसिद्ध केलेल्या राजपत्रात नमूद करण्यात आली आहे. विद्यापीठ प्रशासनाने डॉ. चव्हाण यांच्या नियुक्तीत या तरतुदीचे उघड उघड उल्लंघन केले आहेच शिवाय धारणाधिकारावर तात्पुरत्या स्वरुपात विद्यापीठाच्या सेवेत रूजू झालेल्या डॉ. चव्हाण यांना बेकायदेशीररित्या सेवासातत्यही दिले आहे.

हेही वाचाः अर्थशास्त्रात ‘कृतिका’र्थताः पात्रता नसताना खंदारेंची आज मुलाखत, उद्या नियुक्ती आणि तत्काळ रूजूवात

हेही वाचाः  पुरूषोत्तम ‘अर्थ’शास्त्रः ना पदासाठी अर्ज, ना मुलाखत पत्र; तरीही देशमुखांची अधिव्याख्यातापदी नियुक्ती!

प्रा. डॉ. अशोक चव्हाण यांची ही नियुक्ती पूर्णतः तात्पुरत्या स्वरुपातील असल्याचे विद्यापीठ प्रशासनाने दिलेल्या नियुक्ती आदेशात स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले आहे. प्रा. डॉ. शिवाजी कांबळे यांचा धारणाधिकार कालावधी संपुष्टात आल्यानंतर आणि त्यांनी राजीनामा दिल्यानंतर रिक्त झालेले हे पद अनुसूचित जाती संवर्गातून भरण्यासाठी विद्यापीठ प्रशासनाने पुन्हा नव्याने भरती प्रक्रिया राबवणे आवश्यक होते. विभागीय आयुक्त कार्यालयातील मागास वर्ग कक्षाने केलेल्या बिंदूनामावली पडताळणीत वनस्पतीशास्त्र विभागातील प्रपाठपकपदाचा अनुसूचित जातीचा अनुशेष शिल्लक असल्याचा स्पष्ट शेराही नोंदवलेला आहे. तरीही विद्यापीठ प्रशासनाने ती प्रक्रिया न करताच प्रा. डॉ. अशोक चव्हाण यांना नियमबाह्य सेवा सातत्य दिले आहे.

हेही वाचाः  ज्या दिवशी अर्ज, त्याच दिवशी मुलाखत; अपात्र माजी कुलगुरूपुत्राची प्राध्यापकपदी बेकायदेशीर नियुक्ती!

हेही वाचाः वॉक-इन-इंटरिव्ह्यूसाठी अर्जच नसलेल्या दोघांची केली सहायक प्राध्यापकपदी निवड, एक जण कायम

वनस्पतीशास्त्र विभागात अनुसूचित जातीच्या १ पदाचा अनुशेष शिल्लक आहे, असे बिंदूनामावली पडताळणीत स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले होते, तो शेरा.

उच्च शिक्षण संचालनालयाने बेकायदेशीर ठरवली नियुक्तीः प्रा. डॉ. अशोक चव्हाण यांची नियुक्ती आरक्षणाचे नियम डावलून करण्यात आल्यामुळे  राज्याचे तत्कालीन उच्च शिक्षण संचालक डॉ. प्र. रा. गायकवाड यांनी ही नियुक्तीच बेकायदेशीर ठरवत चव्हाण यांचे वेतन अमान्य करत थांबवले होते. २ ऑगस्ट २०१४ रोजी डॉ. गायकवाड यांनी औरंगाबाद विभागाच्या उच्च शिक्षण सहसंचालकांना लिहिलेल्या पत्रात एक प्रत विद्यापीठाच्या कुलसचिवांनाही पाठवण्यात आली होती. ‘डॉ. अशोक चव्हाण यांची मूळ नियुक्ती ही एस.सी. संवर्गातील पदावर झालेली आहे. महाराष्ट्र शासनाचे राजपत्र दिनांक २९ जानेवारी २००४ मधील तरतुदींनुसार जे पद ज्या प्रवर्गासाठी राखून ठेवले आहे, त्याशिवाय इतर प्रवर्गातील उमेदवारांद्वारे ते भरता येणार नाही. तसेच आरक्षण कायदा २०००मधील तरतुदींनुसार मूळ नियुक्ती त्या संवर्गातील असणे आवश्यक आहे. तरी एस.सी. संवर्गाच्या पदावर  डॉ. अशोक चव्हाण (एनटी-अ) यांची नियुक्ती झालेली आहे. डॉ. चव्हाण यांची मूळ नियुक्ती प्रथमदर्शनी आरक्षण डावलून झालेली आहे. त्यामुळे शासनमान्य अनुदानित पदावरील वेतन अदायगीस ते अनज्ञेय ठरत नसल्यामुळे त्यांचे वेतन अमान्य करण्याबाबत या पत्राद्वारे निर्देश देण्यात येत आहेत,’ असे डॉ. गायकवाड यांनी या पत्रात म्हटले होते. तरीही राजकीय दबावतंत्राचा वापर करून प्रा. डॉ. अशोक चव्हाण यांनी ‘अमान्य’ झालेले वेतन   पुन्हा ‘मान्य’ करून घेतले.

हेही वाचाः तदर्थ प्राध्यापकांच्या सुरस कथाः नाट्यशास्त्रात अपात्र बंडगरांच्या नियुक्तीचा अवैध ‘एकपात्री प्रयोग’

हेही वाचाः तदर्थ प्राध्यापकांच्या सुरस कथाः संगणकशास्त्राच्या धोपेश्वरकरांना ८ वेळा अवैध मुदतवाढ, आता कायम

तत्कालीन उच्च शिक्षण संचालकांनी डॉ. अशोक चव्हाण यांची नियुक्ती बैकायदेशीर ठरवून वेतन थांबवले होते.

डॉ. मोरे समितीनेही ठरवली अवैध नियुक्ती, केली होती सेवासमाप्तीची शिफारसः डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठातील प्राधिकारी आणि अधिकार मंडळांनी पद आणि अधिकारांचा दुरूपयोग करून केलेल्या बेकायदेशीर नियुक्त्यांची चौकशी करण्यासाठी उच्च शिक्षण संचालनालयाने ७ ऑक्टोबर २०१४ रोजी राज्याचे तत्कालीन उच्च शिक्षण सहसंचालक डॉ. वि. रा. मोरे यांच्या अध्यक्षतेखाली त्रिसदस्यी चौकशी समिती नियुक्त केली होती. या समितीनेही डॉ. अशोक चव्हाण यांची नियुक्ती अवैध ठरवत त्यांच्या सेवा समाप्तीची शिफारस केली होती. अनुसूचित जातीसाठी राखीव पदावर एनटी संवर्गातील उमेदवाराची नियुक्ती अवैध ठरते, असे या समितीने स्पष्टपणे म्हटले होते. या समितीच्या शिफारशीलाही विद्यापीठ प्रशासनाने केराची टोपली दाखवली आणि प्रा. डॉ. अशोक चव्हाण यांच्यावर विशेष मेहेरबानी दाखवत त्यांना विद्यापीठाच्या सेवेत कायम ठेवले. एवढेच नव्हे तर त्यांना प्रोफेसरपदी पदोन्नतीही दिली आहे. ज्यांची मूळ नियुक्तीच बेकायदेशीर आहे, त्यांना पदोन्नती देऊन सन्मानित करण्याचे ‘महत्कार्य’ही विद्यापीठ प्रशासनाने केले आहे.

हेही वाचाः डॉ. आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठात २८ ‘तदर्थ’ प्राध्यापक अवैधरित्या बनले ‘सरकारचे जावई’!

हेही वाचाः शासन आदेशाचा चुकीचा ‘अर्थ’ लावून ‘पूर्ण’ केली २८ तदर्थ प्राध्यापकांची एचटीई ई- सेवार्थ प्रणाली!

डॉ. वि. रा. मोरे समितीनेही डॉ. अशोक चव्हाण यांची नियुक्ती अवैध ठरवली होती आणि सेवासमाप्तीची शिफारस केली होती.

हेही वाचाः विद्यापीठातील घोटाळाः महालेखाकारांनी २०१४ मध्येच घेतला त्या २८ ‘सरकारी जावयां’वर आक्षेप

हेही वाचाः ‘बॅक डोअर एंट्री’बाबत सुप्रीम कोर्टाचेही निर्देश धुडकावून २८ तदर्थ प्राध्यापकांना केले ‘धन’वान!

हेही वाचाः ते २८ प्राध्यापक तदर्थ आहेत हे विद्यापीठाने लपवले, सहसंचालकांनी खपवले आणि संचालकांनी पचवले!

चला उद्योजक बनाः शेतकरी उत्पादक कंपनी स्थापन करून कर्ज/सबसिडी मिळवायची?, पण कशी? वाचा सविस्तर

दंड कोणाला ठोठावणार आणि तुरूंगात कोणाला घालणार?:  विद्यापीठ प्रशासनाने महाराष्ट्र सरकारच्या आरक्षण कायद्याचे बेमुर्वतखोरपणे उल्लंघन करून डॉ. अशोक चव्हाण यांची प्रपाठकपदी मूळ नियुक्ती केल्याचे उपलब्ध कागदपत्रांवरून स्पष्ट होत आहे. महाराष्ट्र सरकारच्या ‘महाराष्ट्र लोकसेवा (अनूसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, निरधिसूचित जमाती (विमुक्त जाती), भटक्या जमाती, विशेष मागास प्रवर्ग आणि इतर मागास यांच्यासाठी आरक्षण) अधिनियम २००१’ मध्ये आरक्षण कायद्याचे उल्लंघन करणाऱ्या नियुक्ती प्राधिकाऱ्याविरुद्ध कारवाईचीही तरतूद आहे. या कायद्यातील कलम ८ (१) कलम ७ च्या पोटकलम (१) अन्वये कर्तव्य किंवा जबाबदारी सोपवलेला कोणताही नियुक्ती प्राधिकारी किंवा अधिकारी किंवा कर्मचारी या अधिनियमातील प्रयोजनांचे उल्लंघन होईल किंवा ते निष्फळ ठरतील अशा उद्देशाने हेतुपुरस्र कृती करील तर, त्यास अपराध सिद्ध झाल्यानंतर, नव्वद दिवसांपर्यंत असू शकेल इतक्या मुदतीच्या कारावासाची किंवा पाच हजार रुपयांपर्यंत असू शकेल इतक्या द्रव्यदंडाची  किंवा दोन्ही शिक्षा देण्यात येतील, असे स्पष्टपणे नमूद केले आहे. विद्यापीठाचे तत्कालीन कुलगुरू, कुलसचिव यांनी हेतुतः आरक्षण कायद्याचे उल्लंघन करून डॉ. अशोक चव्हाण यांना अनुसूचित जातीसाठी आरक्षित पदावर नियुक्ती दिली आहे. त्यामुळे या कायद्यातील तरतुदीनुसार आता द्रव्यदंडाची शिक्षा कोणाला ठोठावणार आणि तुरूंगात कोणाला डांबणार? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.

महाराष्ट्र आरक्षण कायद्याचे उल्लंघन केल्यास कठोर शिक्षेची तरतूद आहे. तो उतारा.

प्रतिक्रिया द्या

कृपया आपली टिप्पणी द्या!
कृपया येथे आपले नाव प्रविष्ट करा