तदर्थ प्राध्यापकांच्या सुरस कथाः संगणकशास्त्राच्या धोपेश्वरकरांना ८ वेळा अवैध मुदतवाढ, आता कायम

0
475
संग्रहित छायाचित्र.
  • सुरेश पाटील/ औरंगाबादः

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठात अनेक ‘पुरूषोत्तम’ ‘अर्था’चे ‘शास्त्र’ वापरून अर्ज नसताना धारणाधिकारी बनल्याच्या कथा जेवढ्या सुरस आहेत, त्याहीपेक्षा सुरस कथा २८ तदर्थ प्राध्यापकांच्या नियुक्ती आणि त्यांच्या सेवा कायम करतानाच्या आहेत. न्यूजटाऊनच्या हाती आलेली कागदपत्रे धक्कादायक खुलासे करणारी आहेत. त्या २८ तदर्थ प्राध्यापकांच्या २८ सुरस कथांबरोबरच विद्यापीठ प्रशासनाने यूजीसीच्या १० वी योजनेअंतर्गत नियुक्त्या करतानाच्या घडवलेल्या सुरस कथाही न्यूजटाऊनच्या हाती आल्या आहेत. संगणकशास्त्र आणि माहिती तंत्रज्ञान विभागात विद्यापीठ निधीतून एकत्रित वेतनावर कंत्राटी स्वरूपात नियुक्त केलेल्या सहायक प्राध्यापक डॉ. एम. जी. धोपेश्वरकर यांची कथाही विद्यापीठ प्रशासनाच्या ‘अर्थपूर्ण’ घोटाळ्याची साक्ष देणारी आहे. प्रा. धोपेश्वरकर यांना सर्व नियम आणि निकषांची ‘हार्डडिस्क ब्रस्ट’ करून तब्बल आठ वेळा मुदतवाढ देऊन नंतर त्यांची सेवा बेकायदेशीररित्या कायम करण्यात आली आहे.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाने ‘विद्यार्थ्यांचे हित’ लक्षात घेऊन अस्तित्वात असलेल्या शैक्षणिक विभागांच्या सक्षमीकरणाबरोबरच २००४-०५ पासून विविध नवीन शैक्षणिक विभागही सुरू केले. हे विभाग आणि त्यातील नियुक्त्या या विद्यापीठ निधीतूनच करण्यात आल्या. ‘विद्यार्थी हिता’च्या गोंडस नावाखाली विद्यापीठ फंडातील रक्कम उधळण्यात आली, खरी परंतु प्रत्यक्षात या विभागात सहायक प्राध्यापकांच्या नियुक्त्या करताना जे घोळ घालण्यात आले आणि घोटाळे करण्यात आले, त्यावरून हे विभाग खरेच ‘विद्यार्थी हिता’साठी सुरू करण्यात आले होते की विशिष्ट व्यक्ती डोळ्यासमोर ठेवून त्याची विद्यापीठात वर्णी लावण्यासाठी करण्यात आले होते, अशी शंका यावी एवढी अनियमितता आणि नियम-निकषांचे उल्लंघन करण्यात आल्याचे न्यूजटाऊनच्या हाती लागलेल्या कागदपत्रांवरून स्पष्ट होत आहे.

हेही वाचाः डॉ. आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठात २८ ‘तदर्थ’ प्राध्यापक अवैधरित्या बनले ‘सरकारचे जावई’!

प्रा. डॉ. मुक्ता जी. धोपेश्वरकर यांची विद्यापीठाच्या संगणकशास्त्र आणि माहिती तंत्रज्ञान विभागात १९ सप्टेंबर २००२ रोजी ८००० रूपयांच्या एकत्रित वेतनावर कंत्राटी पद्धतीने सहायक प्राध्यापकपदी (तेव्हाचे अधिव्याख्यातापद) नियुक्ती करण्यात आली. तेव्हा धोपेश्वकर यांची शैक्षणिक पात्रता एम.एससी (संगणकशास्त्र) एवढीच होती. धोपेश्वरकर यांनी १९९८ मध्ये संगणकशास्त्रात ६६.८५ टक्के गुण मिळवून एम.एससी. ही पदव्युत्तर पदवी प्राप्त केली आहे.

हेही वाचाः तदर्थ प्राध्यापकांच्या सुरस कथाः नाट्यशास्त्रात अपात्र बंडगरांच्या नियुक्तीचा अवैध ‘एकपात्री प्रयोग’

संगणकशास्त्रातील पदव्युत्तर पदवी एवढ्याच शैक्षणिक अर्हतेच्या बळावर नियुक्ती मिळवेल्या प्रा. डॉ. धोपेश्वरकर यांना या नियुक्तीनंतर १ एप्रिल २०१० पर्यंत विद्यापीठ व्यवस्थापन परिषदेच्या ठरावान्वये रू.१५,६०० एजीपी ६००० या वेतन श्रेणीत सेवा नियमित होईपर्यंत तब्बल आठवेळा नियमबाह्य मुदतवाढ देण्यात आली आहे.

प्रा.डॉ. मुक्ता धोपेश्वरकर यांना विद्यापीठ प्रशासनाने वेळोवेळी दिलेल्या नियमबाह्य नियुक्त्या आणि मुदतवाढीचा तपशील असाः

हेही वाचाः ज्या दिवशी अर्ज, त्याच दिवशी मुलाखत; अपात्र माजी कुलगुरूपुत्राची प्राध्यापकपदी बेकायदेशीर नियुक्ती!

१. आस्था/विभाग/२००२/९३०२-०३ दि. १९-०९-२००२.

२. आस्या/विभाग/२००३/४५४१-४२ दि. ०२-०६-२००३

३. आस्था/विभाग/२००५/२६९००-०२ दि. ०८-१२-२००५. मुदत वाढ

४. आस्था/विभाग/२००६/१५०८५-८७ दि. १८-१२-२००६

५. आस्था/विभाग/२००७/१५१२५-२७ दि. २६-१२-२००७

६. आस्था/विभाग/२००८/२०९९१-६३ दि. ०२-०१-२००९

७. आस्था/विभाग/२०१०/२५०१२-१४ दि. २३-०२-२०१०

८. आस्था/विभाग/२०११/२९६-९८ दि. १३-०४-२०११

९. आस्था/विभाग/२०१०/२६१७५-७७ दि. १८-०३-२०१०

हेही वाचाः वॉक-इन-इंटरिव्ह्यूसाठी अर्जच नसलेल्या दोघांची केली सहायक प्राध्यापकपदी निवड, एक जण कायम

कंत्राटी पद्धतीने नियुक्त करण्यात आलेल्या कोणत्याही कर्मचाऱ्याला त्याच पदावर पुन्हा पुन्हा मुदतवाढ देऊ नये, असे स्पष्ट निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेले असताना आणि तशाच आशयाचे राज्य सरकारचे निर्देश असतानाही प्रा. डॉ. धोपेश्वरकर यांना विद्यापीठ प्रशासनाने सर्व निर्देश, नियम व निकष धाब्यावर बसवून वारंवार मुदतवाढ दिली आहे. एवढेच नव्हे तर सहायक प्राध्यापकपदासाठी आवश्यक असलेली शैक्षणिक अर्हता त्या धारण करत नसतानाही त्यांना व्यवस्थापन परिषदेने घेतलेल्या ठरावानुसार १ एप्रिल २०१० पासून सेवासातत्य देत त्यांची सेवा नियमबाह्यरितीने नियमित करण्यात आली आहे.

हेही वाचाः विद्यापीठातील घोटाळाः महालेखाकारांनी २०१४ मध्येच घेतला त्या २८ ‘सरकारी जावयां’वर आक्षेप

विद्यापीठ प्रशासनाने दिलेल्या प्रस्तावानुसार २८ जानेवारी २०१५ रोजी राज्य सरकारने विद्यापीठाने विद्यापीठ निधीतून निर्माण केलेल्या शिक्षकपदांच्या वेतनाचे आर्थिक दायित्व कायमस्वरुपी स्वीकारल्यानंतर कंत्राटी तत्वावर एकत्रित वेतनावर नेमलेल्या आणि वारंवार नियमबाह्य मुदतवाढ दिलेल्या धोपेश्वरकर यांनाही त्या पदासाठी आवश्यक असलेली किमान शैक्षणिक अर्हता धारण करत नसतानाही एचटीई- सेवार्थ प्रणाली बहाल करून त्यांची सेवा कायम करण्यात आली आहे.

हेही वाचाः शासन आदेशाचा चुकीचा ‘अर्थ’ लावून ‘पूर्ण’ केली २८ तदर्थ प्राध्यापकांची एचटीई ई- सेवार्थ प्रणाली!

नेट/सेटमधून सुटीच्या सवलतीलाही अपात्रः प्रा. डॉ. मुक्ता धोपेश्वरकर यांना विद्यापीठाने २००९ मध्ये पीएच. डी. प्रदान केली आहे. त्या पीएच.डी. धारक असल्या तरी विद्यापीठ अनुदान आयोगाने पीएच.डी. धारकांना नेट/सेटमधून दिलेल्या सुटीच्या सवलतीचा लाभ घेण्यास त्या अपात्र आहेत. कारण यूजीसीने १७ जुलै २००९ रोजी पीएच.डी. धारकांना नेट/सेटमधून सुटीचा सवलत देण्याबाबतची अधिसूचना भारताच्या राजपत्रात प्रसिद्ध केली आहे. हे राजपत्र प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकानंतर पीएच.डी. साठी नोंदणी केलेल्या आणि यूजीसीने निर्धारित केलेल्या प्रक्रियेचे पालन करूनच प्राप्त केलेली पीएच.डी. नेट/सेटमधून सुटीच्या सवलतीला पात्र आहे. ज्या वर्षी यूजीसीची ही अधिसूचना प्रसिद्ध झाली, त्याचवर्षी प्रा. डॉ. धोपेश्वरकर यांना पीएच.डी. प्रदान करण्यात आली आहे. त्यामुळे त्यांची पीएच.डी. या यूजीसीच्या या नियमात बसत नाही आणि त्या नेट/सेटमधून सूट मिळवण्यास पात्र ठरत नाहीत. त्यामुळे त्यांना सहायक प्राध्यापकपदी दिलेले सेवा सातत्य आणि नियमित केलेली सेवा नियमबाह्य ठरते.

हेही वाचाः ‘बॅक डोअर एंट्री’बाबत सुप्रीम कोर्टाचेही निर्देश धुडकावून २८ तदर्थ प्राध्यापकांना केले ‘धन’वान!

सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल काय सांगतो?:

धोपेश्वरकर यांना दिलेले सेवासातत्य आणि त्यांची कायम केलेली सेवा हे कर्नाटक सरकारविरुद्ध उमादेवी प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने १० एप्रिल २००६ रोजी दिलेल्या निकालाचे थेट उल्लंघन आणि अवमान आहे. या निकालात सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले ते असेः

  • आर्थिक परिस्थिती आणि करावयाचे काम लक्षात घेऊन तात्पुरत्या नियुक्त्या करण्यास प्रतिबंध नाही. परंतु जेव्हा विशिष्टवेळी नियमित रिक्त जागा भरल्या जातील, तेव्हा त्या अन्य कोणत्याही बाबी विचारात न घेता त्या नियुक्तीची नियमित प्रक्रिया अवलंबून त्या नियमानुसार भरल्या जाव्यात. या रिक्त जागा अव्यवस्थित रीतीने भरल्या जाऊ शकत नाहीत किंवा आश्रय देणे किंवा अन्य कोणतीही बाब विचारात घेतली जाऊ शकत नाही.

हेही वाचाः ते २८ प्राध्यापक तदर्थ आहेत हे विद्यापीठाने लपवले, सहसंचालकांनी खपवले आणि संचालकांनी पचवले!

  • अनियमित अथवा कंत्राटी स्वरुपात किंवा रोजंदारी पद्धतीने केलेल्या नियुक्त्यांना वर्षानुवर्षे सातत्य देणे म्हणजे या पदासाठी अर्ज करण्यास पात्र असलेल्या -उमेदवारांना बाहेर ठेवणे आणि त्यांना या पदासाठी स्पर्धा करण्याच्या संधीपासून वंचित ठेवणे आहे. अशा नियमित नियुक्त्यांत बॅक डोअर एंट्री देता येणार नाही.

हेही वाचाः राज्यमंत्री वायकर समितीनेही ठरवले होते ‘बाटु’चे नवे कुलगुरू डॉ. के. व्ही. काळेंचे प्रोफेसरपद अवैध!

  • नियमित स्वरुपाच्या नियुक्त्या हा अर्थातच सामान्य नियम आहे. परंतु प्रशासनाच्या अत्यावश्यकतेमुळे काही वेळा तदर्थ किंवा तात्पुरत्या नियुक्त्या कराव्या लागतात. अशा परिस्थितीत अशा तदर्थ अथवा तात्पुरत्या कर्मचाऱ्यांच्या जागी लवकरात लवकर नियमित कर्मचाऱ्याच्या नियुक्तीचा प्रयत्न केला पाहिजे. अशा नियमित निवड/ नियुक्ती प्रक्रियेत तदर्थ किंवा तात्पुरती नियुक्ती केलेला कर्मचारीही इतरांसोबत स्पर्धा करू शकतो. जर त्याची निवड झाली तर चांगलेच. परंतु त्याची निवड झाली नाही तर त्याने नियमित निवड झालेल्या कर्मचाऱ्याचा मार्ग मोकळा करून दिला पाहिजे. अशा तदर्थ/ तात्पुरत्या कर्मचाऱ्यासाठी नियमितपणे निवडलेल्या उमेदवाराची नियुक्ती रोखली जाऊ शकत नाही किंवा स्थगीत ठेवली जाऊ शकत नाही. दुसरे म्हणजे, तदर्थ किंवा तात्पुरत्या कर्मचाऱ्याच्या ठिकाणी दुसऱ्या तदर्थ किंवा तात्पुरत्या कर्मचाऱ्याची नियुक्ती करू नये. त्याच्या जागी नियमित निवड झालेल्या कर्मचाऱ्याचीच नियुक्ती करावी. नियुक्ती करणाऱ्या अधिकाऱ्याची मनमानी टाळण्यासाठी हे आवश्यक आहे.

चला उद्योजक बनाः शेतकरी उत्पादक कंपनी स्थापन करून कर्ज/सबसिडी मिळवायची?, पण कशी? वाचा सविस्तर

  • जेव्हा एखादी व्यक्ती कंत्राटी किंवा तात्पुरत्या स्वरूपाची नोकरी स्वीकारते, आणि ती नियुक्ती उचित निवड प्रक्रिया आणि नियमांच्या आधारे नसेल, तर त्याला कंत्राटी, तदर्थ किंवा हंगामी स्वरुपाच्या नियुक्तीच्या परिणामांची जाणीव असते. तेव्हा अशी व्यक्ती जेव्हा त्या पदावर फक्त नियमित निवड प्रक्रियेद्वारे नियुक्तीच्या वेळी कायम करण्याची कायदेशीर अपेक्षा ठेवू शकत नाही. त्यामुळे तदर्थ, कंत्राटी आणि हंगामी कर्मचाऱ्यांच्या कायदेशीर अपेक्षांचा सिद्धांत पुढे रेटला जाऊ शकत नाही. ते जिथे आहेत तिथे त्यांना कायम करण्याचे आश्वासन राज्याने दिले आहे, असेही म्हणता येणार नाही आणि घटनात्मकदृष्ट्या राज्य असे आश्वासनही देऊ शकत नाही. त्यामुळे पदावर कायम करण्याचा सकारात्मक दिलासा मिळवण्यासाठी हा सिद्धांत लागू केला जाऊ शकत नाही, हे उघड आहे.

प्रतिक्रिया द्या

कृपया आपली टिप्पणी द्या!
कृपया येथे आपले नाव प्रविष्ट करा