तदर्थ ‘नाट्य’कलाः राज्य सरकारची दिशाभूल करून प्रा. बंडगरांनी मिळवली पदोन्नती आणि वेतन निश्चिती

0
186
संग्रहित छायाचित्र.
  • सुरेश पाटील/औरंगाबादः

विद्यापीठ अनुदान आयोगाने निर्धारित केलेल्या निकषानुसार सहायक प्राध्यापकपदासाठी अनिवार्य असलेली किमान अर्हताही धारण करत नसताना डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाच्या नाट्यशास्त्र विभागात कंत्राटी तत्वावर सहायक प्राध्यापकपदी नियुक्त करण्यात आलेले प्रा. अशोक बंडगर यांची निवड प्रक्रिया आणि नियुक्ती दिनांकाबाबत राज्य सरकारचीच दिशाभूल करण्यात आली. ‘अपात्र’ बंडगरांची नियुक्ती दोन वर्षे कालावधीसाठी पूर्णतः तात्पुरत्या स्वरुपात होती ही माहिती दडवून ठेवून प्रा. बंडगर यांनी पीएच.डी. प्राप्त केलेली तारीख हीच त्यांच्या नियुक्तीची तारीख दाखवून बंडगरांनी कॅस अंतर्गत पदोन्नती आणि वेतन निश्चिती मिळवली.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठातील सहायक प्राध्यापकांच्या नियुक्त्यांतील घोटाळ्याच्या एकापेक्षा एक धक्कादायक सुरस कथा अधिकृत कागदपत्रांसह न्यूजटाऊनच्या हाती लागल्या आहेत. प्राध्यापकांच्या नियमबाह्य आणि बेकायदेशीर नियुक्त्यांच्या या सुरस कथा डिसेंबरपासून न्यूजटाऊनने उजेडात आणण्यास सुरूवात केल्यानंतर राज्याच्या उच्च शिक्षण क्षेत्रात खळबळ उडाली आहे. सर्रासपणे अपात्र उमेदवारांच्या सहायक प्राध्यापकपदी नियुक्त्या करून त्यांना सेवासातत्य देण्यात आले, शिवाय या नियमबाह्य नियुक्त्यांबाबत राज्य सरकारचीही दिशाभूल करून या अपात्र प्राध्यापकांना कायमस्वरुपी सरकारी जावई करून सरकारच्या तिजोरीतून वेतनही दिले जाऊ लागले आहे, याचा पर्दाफाश न्यूजटाऊनने केल्यानंतर सगळेच अचंबित झाले आहेत. नाट्यशास्त्र विभागातील सहायक प्राध्यापक अशोक बंडगर यांची नियुक्तीही अशीच नियमबाह्य आणि बेकायदेशीर आहे, परंतु तेही सरकारचे कायमस्वरुपी जावई बनून सरकारी तिजोरीतून वेतन लाटत आहेत.

न्यूजटाऊन एक्सक्लुझिव्हः  डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठातील प्राध्यापक भरती घोटाळ्यातील एक्सक्लुझिव्ह रिपोर्ट वाचा एका क्लिकवर, वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा

 प्रा. अशोक बंडगर यांच्याकडे सहायक प्राध्यापकपदासाठी अनिवार्य असलेली किमान पात्रता नसतानाही नाट्यशास्त्र विभागात त्यांची ६ जून २००८ रोजी ८ हजार रुपयांच्या एकत्रित वेतनावर कंत्राटी पद्धतीने नियुक्ती करण्यात आली. अर्ज करण्याच्या शेवटच्या दिवसापर्यंत प्रा. बंडगर हे किमान अर्हताही धारण करत नव्हते, हे छाननी समिती आणि निवड समितीनेही मान्य केले. महाराष्ट्रातील ‘थोर साहित्यिक-विचारवंत’ आणि विद्यापीठाचे तत्कालीन कुलगुरू डॉ. नागनाथ कोतापल्ले यांच्या अध्यक्षतेखालील निवड समितीने बंडगर हे अपात्र असल्याचे मान्य करतानाच त्यांना दोन वर्षांसाठी नियुक्ती दिली.

अशोक बंडगर यांची नाट्यशास्त्र विभागात नियुक्ती झाली, तो मूळ नियुक्ती आदेश. या आदेशावर ६ जून २००८ अशी तारीख नोंदवलेली आहे.

प्रा. बंडगर हे नाट्यशास्त्र विभागात कंत्राटी पद्धतीनेच का होईना पण पूर्णवेळ सहायक प्राध्यापकाची नोकरी करत असतानाच त्यांनी पूर्णवेळ पीएच.डी. साठीही संशोधन केले आणि विद्यापीठात कंत्राटी सहायक प्राध्यापकपदी जवळपास साडेतीन वर्षे नोकरी केल्यानंतर २८ जुलै २०११ रोजी पीएच.डी. प्राप्त केली. प्रा. बंडगर यांनी ज्या दिवशी पीएच.डी. प्राप्त केली त्याच दिवशी म्हणजेच २८ जुलै २०११ हीच त्यांच्या नियुक्तीचीही तारीख दाखवून शासकीय तिजोरीतून त्यांना वेतन सुरू करण्यात आले. बंडगर यांची मूळ नियुक्तीच नियमबाह्य आणि बेकायदेशीर असतानाही राज्य सरकारची दिशाभूल करून त्यांच्या नावाचा समावेश एचटीई सेवार्थ प्रणालीत करण्यात आला. त्यानंतर कॅस अंतर्गत  पदोन्नती व वेतन निश्चितीच्या मंजुरीच्या प्रस्ताव औरंगाबादच्या विभागीय उच्च शिक्षण सहसंचालकांकडे २५ फेब्रुवारी २०१६ रोजी पाठवण्यात आला. आणि तत्कालीन उच्च शिक्षण सहसंचालक डॉ. आर. एस. धामणस्कर यांनी २ जुलै २०१६ रोजीच्या पत्रान्वये प्रा. बंडगर यांच्या कॅस अंतर्गत स्टेज (एजीपी) ला पूर्वलक्षी प्रभावाने म्हणजेच २८ जुलै २०१५ पासून मंजुरी दिली आणि विद्यापीठात पात्रता नसताना नियुक्ती मिळवलेले प्रा. बंडगर १५६००-३९१०० पेबँड आणि ७००० रुपये ऍकॅडमिक ग्रेडपेचे धनी बनले.

हेही वाचाः तदर्थ ‘नाट्य’कला: प्रा. बंडगरांचा अर्ज छाननीतच बाद; तरीही मुलाखतीचे आवतन, नियुक्तीची बक्षिसी

उच्च शिक्षण सहसंचालकांनी नेमके काय पडताळले?: नाट्याशास्त्र विभागात दोन वर्षे कालावधीसाठी कंत्राटी पद्धतीने नियुक्त करण्यात आलेल्या अपात्र बंडगरांचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची सेवा संपुष्टात येणे अनिवार्य होते. तसे न करता बंडगरांना नियमबाह्य सेवासातत्य देण्यात आले आणि जुलै २०११ मध्ये त्यांनी ज्या तारखेला पीएच.डी. प्राप्त केली, त्याच तारखेला त्यांची नियुक्ती दाखवण्यात आली. त्याआधी नियमबाह्य पद्धतीने झालेली बंडगरांची नियुक्ती पद्धतशीरपणे झाकून टाकण्यात आली. विद्यापीठाच्या कॅस समितीसमोर जेव्हा बंडगर यांच्या पदोन्नती आणि वेतननिश्चितीचा प्रस्ताव आला, त्यावेळी त्यांची निवड नियमानुसार झालेली आहे की नाही? त्यासाठी जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात आली होती का? या नियुक्तीसाठी विहित निवड प्रक्रिया राबवण्यात आली की नाही? याबाबतच्या कागदपत्रांची पडताळणी केली जाणे आवश्यक होते. परंतु नियमबाह्य कामे करण्यातच धन्यता मानणाऱ्या विद्यापीठाच्या कॅस समितीकडून ही अपेक्षाच करणे चुकीचे ठरते. मात्र जेव्हा प्रा. बंडगरांच्या वेतननिश्चितीच्या मंजुरीचा प्रस्ताव उच्च शिक्षण सहसंचालकांकडे सादर करण्यात आला, तेव्हा त्यांनी तरी बंडगरांच्या नियुक्तीच्या प्रक्रियेची रितसर पडताळणी करणे बंधनकारक होते. मात्र उच्च शिक्षण सहसंचालकांनीही या सगळ्याकडेच हेतुतः कानाडोळा करत प्रा. बंडगर यांना वेतननिश्तिची बहाल करून टाकली आहे. उच्च शिक्षण सहसंचालकांनी बंडगरांच्या नियुक्ती प्रक्रियेची प्रामाणिकपणे पडताळणी केली असती तर सर्वसामान्य जनता भरत असलेल्या कराच्या पैश्यांवर म्हणजेच शासकीय तिजोरीवर पडत असलेला बेकायदेशीर भार टाळता आला असता.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाने यूजीसीच्या दहाव्या योजनेतील सहयोगी प्राध्यापक आणि सहायक प्राध्यापकांच्या नियुक्त्या चुकीच्या आणि नियमबाह्य पद्धतीने केल्याच्या तक्रारी झाल्यानंतर उच्च शिक्षण संचालनालयाने ७ ऑक्टोबर २०१४ रोजी राज्याचे तत्कालीन उच्च शिक्षण सहसंचालक डॉ. वि.रा. मोरे यांच्या अध्यक्षतेखाली त्रिसदस्यीय चौकशी समिती स्थापन केली होती. या त्रिसदस्यीय चौकशी समितीने दिलेल्या अहवालातही प्रा. अशोक बंडगर यांची नियुक्ती नियमबाह्य असल्याचे नमूद केले होते. ज्या उच्च शिक्षण संचालनालयानेच बंडगर यांची नियुक्ती नियमबाह्य ठरवली, त्याच उच्च शिक्षण संचालनालयाने बंडगर यांचा समावेश एचटीई सेवार्थ प्रणालीत कसा केला आणि त्यांच्या पदोन्नती व वेतननिश्चितीला मंजुरी कशी दिली? असे महत्वाचे प्रश्नही या निमित्ताने उपस्थित होत आहेत.

प्रा. अशोक बंडगर यांच्या पदोन्नती आणि वेतननिश्चितीच्या मंजुरीचा प्रस्ताव उच्च शिक्षण सहसंचालकांकडे पाठवताना मात्र त्यांच्या नियुक्तीची तारीख २८ जुलै २०११ अशी दाखवण्यात आली आहे.

चला उद्योजक बनाः स्फूर्ती योजना देते पारंपरिक उद्योगांना ५ कोटींपर्यंतचा निधी, जाणून घ्या तपशील

नव्याने प्रक्रिया न राबवताच नवीन नियुक्ती कशी?: प्रा. बंडगर यांनी ज्या दिवशी पीएच.डी. प्राप्त केली, त्या दिवशी म्हणजे २८ जुलै २०११ रोजी ते सहायक प्राध्यापकपदासाठी ‘लायक’ बनले. मात्र त्याआधीची त्यांची नियुक्तीच बोगस असल्यामुळे या पदावर नव्याने भरती प्रक्रिया राबवून रितसर निवड केली जाणे बंधनकारक होते. मात्र तसे न करता विद्यापीठ प्रशासनाने बंडगर ज्या दिवशी पीएच.डी. झाले, तीच त्यांच्या नियुक्तीची नवीन तारीख कशी काय दाखवली? हा मोठाच प्रश्न असून विद्यापीठ प्रशासनातील अधिकाऱ्यांच्या खाबुगिरीमुळेच बंडगरांना स्टेज-२ वर पदोन्नती मिळाली आणि त्यांच्या वेतननिश्चितीवर उच्च शिक्षण सहसंचालकांनीही डोळे झाकून शिक्कामोर्तब करून टाकले आहे. प्रा. बंडगर आणि विद्यापीठ प्रशासनाने राज्य सरकारची दिशाभूल करून जी वेतननिश्चिती मिळवली, त्यावर आता तरी उच्च शिक्षण सहसंचालक कारवाई करणार की नाही? हे पाहणेही आता महत्वाचे ठरणार आहे.

प्रतिक्रिया द्या

कृपया आपली टिप्पणी द्या!
कृपया येथे आपले नाव प्रविष्ट करा