‘चिश्तिया’तील बनवेगिरीः नामसाधर्म्याचा गैरफायदा घेत प्रा.एस.ए. जाधवांची ‘अप्रूवल’मध्येच हेराफेरी!

0
408
संग्रहित छायाचित्र.

औरंगाबादः उर्दू एज्युकेशन सोसायटीमार्फत चालवण्यात येणाऱ्या खुलताबाद येथील चिश्तिया महाविद्यालयाच्या प्रभारी प्राचार्यासह १० हून अधिक प्राध्यापकांच्या नियुक्त्याच बोगस असल्याच्या प्रकरणाचा न्यूजटाऊनने पर्दाफाश केल्यानंतर सर्व मार्गांचा अवलंब करून हे प्रकरण रफादफा करण्याचे जोरदार प्रयत्न त्या बोगस प्राध्यापकांकडून केले जात असतानाच या प्राध्यापकांकडून करण्यात आलेल्या बनवेगिरीचे आणखी एक धक्कादायक प्रकरण न्यूजटाऊनच्या हाती आले आहे. केवळ नामसाधर्म्याचा गैरफायदा घेत राज्यशास्त्र विषयाचे प्राध्यापक एस. ए. जाधव यांनी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाकडून देण्यात आलेल्या मान्यतेच्या पत्रातच हेराफेरी केली आहे.

चिश्तिया महाविद्यालयात किमान शैक्षणिक अर्हता आणि पात्रतेचे नियम आणि निकष धाब्यावर बसवून प्राध्यापकांच्या मनमानी नियुक्त्या करण्यात आल्या आहेत. या नियुक्त्यांबाबत अक्षरशः तक्रारींचा पाऊस पडलेला आहे. राज्य सरकारच्या अनुदानावर चालणाऱ्या या महाविद्यालयात अल्पसंख्याक दर्जा प्राप्त शैक्षणिक संस्था असल्याच्या नावाखाली प्राध्यापक नियुक्त्यांचे कोणतेही निकष किंवा निर्बंध पाळण्यात आलेले नाहीत.

न्यूजटाऊन एक्सक्लुझिव्हः  डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठातील प्राध्यापक भरती घोटाळ्यातील एक्सक्लुझिव्ह रिपोर्ट वाचा एका क्लिकवर, वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा

प्राध्यापकांच्या नियुक्त्यांबाबत वारंवार होणाऱ्या तक्रारींच्या पार्श्वभूमीवर महाविद्यालय प्रशासनाने स्वतःच स्थानिक प्रशासन समिती नियुक्त करून प्राध्यापक नियुक्त्यांतील घोटाळ्याची खातरजमा करून घेतली आणि तसा अहवाल २२ मे २०१८ रोजी औरंगाबादचे विभागीय उच्च शिक्षण सहसंचालक, राज्याचे शिक्षण संचालक आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाच्या कुलगुरूंकडे सादर केला. तरीही विद्यापीठ प्रशासन किंवा औरंगाबाद विभागाच्या उच्च शिक्षण सहसंचालकांनी त्यावर कोणताही कारवाई केली नाही. परिणामी हे बोगस प्राध्यापक सरकारी तिजोरीतून नियमित पगार उचलत आहेत.

हे प्रकरण गाजत असतानाच आता राज्यशास्त्र विषयाचे प्राध्यापक  एस.ए. उर्फ सुनिल अनंतराव जाधव यांनी नामसाधर्म्याचा गैरफायदा घेत विद्यापीठाने दिलेल्या मान्यतेच्या पत्रातच हस्तलिखित हेराफेरी केली आहे. प्रा. सुनिल अनंतराव जाधव यांची नियुक्ती १ जुलै १९९५ रोजी राज्यशास्त्राच्या अधिव्याख्यातापदी करण्यात आल्याचे दाखवण्यात आले आहे. नियुक्तीच्या वेळी प्रा. जाधव हेही एम.ए. बी प्लस उत्तीर्ण नव्हते. विशेष म्हणजे १ जुलै १९९५ ते १९९८ या काळात राज्यशास्त्र विषयाचे तिसरे पदच मंजूर नसतानाही त्यांची नियुक्ती केल्याचे दाखवण्यात आले आहे. मात्र नियुक्तीच्या वर्षी जाधव यांना विद्यापीठाने मान्यताच दिलेली नव्हती, अशी धक्कादायक बाब समोर आली आहे.

हेही वाचाः ‘चिश्तिया’तील १० प्राध्यापकांच्या नियुक्त्या बोगस, तरी शिक्षण सहसंचालकानी डोळे झाकून दिले वेतन

याच वर्षी चिश्तिया महाविद्यालयात एस. ए. जाधव नावाच्या व्यक्तीची इंग्रजी विषयाचे सहायक प्राध्यापक म्हणून नियुक्ती करण्यात आली होती. इंग्रजी विषयाचे एस.ए. जाधव यांच्यासह या वर्षी नियुक्त करण्यात आलेल्या १७ सहायक प्राध्यापकांच्या मान्यतेसाठीचा प्रस्ताव चिश्तिया महाविद्यालयाने विद्यापीठ प्रशासनाकडे पाठवला होता. त्या प्रस्तावानुसार १९९५-९६ या शैक्षणिक वर्षासाठी विद्यापीठ प्रशासनाने महम्मद अली आझम वगळता १६ जणांच्या नियुक्त्यांना तात्पुरती मान्यता दिली होती. या मान्यतेच्या पत्रात राज्यशास्त्र विषयाचे सहायक प्राध्यापक एस.ए. जाधव यांचे नावच नव्हते. परंतु या मान्यतेच्या पत्रात हेराफेरी करून इंग्रजी विषयाचे सहायक प्राध्यापक एस. ए. जाधव यांच्या इंग्रजी विषयाच्या नोंदीखालीच हस्ताक्षरात राज्यशास्त्रही लिहिण्यात आले आणि राज्यशास्त्र विषयाचे सहायक प्राध्यापक एस.ए. जाधव यांच्याही नियुक्तीला विद्यापीठ प्रशासनाने मान्यता दिल्याचा बनाव करण्यात आला.

हेही वाचाः कुलगुरू डॉ. येवले हे कोणते संकेत?: चिश्तियाच्या ‘फ्रॉड’ प्राचार्यांनीच फोडला भूमिपूजनाचा श्रीफळ!

एकाच व्यक्तीच्या नावे दोन विषयाची मान्यता कशी?:  नियमानुसार सारख्या नावाच्या दोन व्यक्तींची नियुक्ती करण्यात आली असेल तर त्यांच्या नियुक्तीला मान्यतेचा प्रस्ताव दाखल करताना त्या दोन व्यक्तींच्या नावाची स्वतंत्र नोंद करून त्यांच्या नावापुढे ज्या विषयासाठी नियुक्ती करण्यात आली आहे, त्या विषयाची नोंद करावी लागते. मात्र विद्यापीठ प्रशासनाने चिश्तिया महाविद्यालयातील १६ सहायक प्राध्यापकांच्या नियुक्तीला मान्यता देताना एस.ए. जाधव यांच्या नावापुढे इंग्रजी विषयाची स्पष्ट नोंद केली आहे. राज्यशास्त्र विषयाचे सहायक प्राध्यापक एस.ए. जाधव यांच्याही नियुक्तीला विद्यापीठ प्रशासनाने मान्यता दिली असती तर त्यांचे नाव आणि विषयाची स्वतंत्र नोंद मान्यतेच्या पत्रात घेण्यात आली असती. परंतु हे मान्यतेचे पत्र तयार झाल्यानंतर इंग्रजी विषयाखाली हस्ताक्षरात राज्यशास्त्राची नोंद करण्यात आली. एस.ए. जाधव या एकाच व्यक्तीच्या नावे दोन दोन विषयाची मान्यता कशी? असा प्रश्न तेव्हा या पदासाठीचे वेतन मंजूर करताना औरंगाबादच्या उच्च शिक्षण सहसंचालकांना कसा पडला नाही? हाही महत्वाचा प्रश्न आहे.

चिश्तिया महाविद्यालयातील इंग्रजी विषयाचे प्राध्यापक एस.ए. जाधव यांच्या नियुक्तीला विद्यापीठाने मान्यता दिली खरी, परंतु त्यांच्याच विषयाच्या नावाखाली राज्यशास्त्र असे हस्ताक्षरात लिहून सुनिल अनंतराव जाधव यांच्याही नियुक्तीला मान्यता मिळाल्याचा बनाव करण्यात आला.

प्रकरण रफादफा करण्याचे प्रयत्नः चिश्तिया महाविद्यालयातील बोगस प्राध्यापकांच्या नियुक्तीचे प्रकरण रफादफा करण्याचे प्रयत्न सर्वच पातळ्यांवर सुरू आहेत. हे बोगस प्राध्यापक एका शिक्षक संघटनेला हाताशी धरून विदयापीठ प्रशासन आणि औरंगाबादच्या उच्च शिक्षण सहसंचालकांवरही दबाव आणण्याचा प्रयत्न करत आहेत. काही दिवसांपूर्वीच याच बोगस प्राध्यापकांनी ज्यांच्या स्वतःच्याच नियुक्त्या संशयाच्या भोवऱ्यात आहेत, अशा काही प्राध्यापक-प्राचार्यांची टोळी जमवून प्र-कुलगुरू डॉ. श्याम शिरसाठ यांची भेट घेत निवेदन दिले होते आणि चिश्तियातील बोगस प्राध्यापक नियुक्त्यांना अभय मिळावे म्हणून त्यांच्यावर दबाव टाकण्याचा प्रयत्न केला होता. विद्यापीठ प्रशासनही या प्रकरणात बोटचेपी भूमिका घेत असल्याचेही दिसून येऊ लागले आहे.

चला उद्योजक बनाः स्फूर्ती योजना देते पारंपरिक उद्योगांना ५ कोटींपर्यंतचा निधी, जाणून घ्या तपशील

या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी विद्यापीठाने त्रिसदस्यीय समिती स्थापन केली. २१ फेब्रुवारी रोजी स्थापन केलेल्या या समितीला तत्काळ अहवाल सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. मात्र तब्बल २४ दिवस उलटून गेले तरी या समितीने चौकशीच केली नसल्याची धक्कादायक माहिती हाती आली आहे. ३०-३० वर्षे सेवा झालेल्या प्राध्यापकांच्या मान्यता अचानक कशा रद्द करायच्या?, अशा ‘मानवतावादी’ दृष्टिकोनाचे उमाळेही विद्यापीठ प्रशासनाला फुटू लागले आहेत. त्यातच ज्यांच्या अध्यक्षतेखाली ही चौकशी समिती नेमण्यात आली आहे, तेच चिश्तिया प्रकरणात ज्या शिक्षक/प्राध्यापक संघटनेमार्फत विद्यापीठ प्रशासनावर दबाव टाकण्याचा प्रयत्न केला जात आहे, त्या संघटनेचे पदाधिकारीही राहिलेले आहेत. त्यामुळे या चौकशीतून नेमके काय साध्य होणार? अशीही शंका घेतली जात आहे.

न्यूजटाऊनच्या बातम्यांंबद्दल आपल्या प्रतिक्रिया आवश्य कळवाः व्हॉट्सअप क्रमांक: 9823427325 किंवा ईमेलः m.newstown@gmail.com

प्रतिक्रिया द्या

कृपया आपली टिप्पणी द्या!
कृपया येथे आपले नाव प्रविष्ट करा