ते २८ प्राध्यापक तदर्थ आहेत हे विद्यापीठाने लपवले, सहसंचालकांनी खपवले आणि संचालकांनी पचवले!

0
445
प्रातिनिधिक छायाचित्र.
  • सुरेश पाटील/औरंगाबादः

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाने मराठवाड्यातील ‘विद्यार्थ्यांचे हित’ जोपासण्यासाठी विद्यापीठ निधीतून सुरू केलेल्या विविध शैक्षणिक विभागात तदर्थ स्वरुपात नियुक्त केलेल्या २८ तदर्थ सहायक प्राध्यापकांच्या पदरात बेकायदेशीररित्या कायमस्वरुपी ‘सरकारी जावई’ होण्याचे पुण्य पडण्यामागे खालपासून वरपर्यंत सर्वांनीच नियम, कायदे आणि निकषाबाबतची लपवाछपवी करून सरकारच्या डोळ्यात धूळफेक केल्याची गंभीर बाब समोर येत आहे. हे २८ सहायक प्राध्यापक तदर्थ म्हणजे कंत्राटी, तात्पुरत्या स्वरुपात नियुक्त करण्यात आलेले आहेत, ही बाबच विद्यापीठ प्रशासनाने लपवली. औरंगाबादच्या उच्च शिक्षण सहसंचालकांनी विद्यापीठ प्रशासनाची ही लपवाछपवी खपवून घेतली आणि पुण्याचे उच्च शिक्षण संचालक तसेच मंत्रालयात बसलेल्या उच्च शिक्षण विभागाच्या अवर सचिवांनीही ती पचवून घेतल्यामुळेच हा घोटाळा झाल्याचे न्यूजटाऊनच्या पडताळणीत उघड झाले आहे.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाने २००४-०५ या शैक्षणिक वर्षापासून विद्यापीठ निधीतून विविध शैक्षणिक विभाग सुरू केले. या विभागांबरोबरच अस्तित्वात असलेल्या काही विभागांच्या सक्षमीकरणाच्या नावाखाली ३४ सहायक प्राध्यापकांच्या हंगामी नियुक्त्या केल्या. त्यापैकी ११ सहायक प्राध्यापकांच्या नियुक्त्या ५ वर्षे कालावधीसाठी, १४ सहायक प्राध्यापकांच्या नियुक्त्या वॉक-इन- इंटरिव्ह्यूद्वारे, दोघांच्या नियुक्त्या १ वर्षे कालावधीसाठी तर एका सहायक प्राध्यापकाची नियुक्ती एकत्रित वेतनावर कंत्राटी पद्धतीने नेमण्यात आले. त्या सर्वांच्या नियुक्तीचा नावासह तपशील न्यूजटाऊनकडे उपलब्ध आहे.

हेही वाचाः डॉ. आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठात २८ ‘तदर्थ’ प्राध्यापक अवैधरित्या बनले ‘सरकारचे जावई’!

 विद्यापीठ निधीतून सुरू केलेल्या या विभागांचा आर्थिक भार नंतरच्या काळात सहन होईना गेल्याने विद्यापीठ प्रशासनाने मराठवाड्यातील विद्यार्थ्यांचे हित जोपासण्यासाठी आणि शैक्षणिक गतीमानता आणण्यासाठी या विभागातील शिक्षकपदांच्या वेतनाचे आर्थिक दायित्व राज्य सरकारने कायमस्वरुपी उचलावे असा प्रस्ताव  विद्यापीठाच्या कुलसचिवांनी ३० जुलै २०१३ रोजी राज्य सरकारकडे पाठवला. त्या प्रस्तावाचा क्रमांक आस्था/विभाग/२०१३/३७६७/ दिनांक ३०/०७/२०१३ असा आहे. राज्य सरकारने विद्यापीठाचा हा प्रस्ताव स्वीकारत दोन टप्प्यात ३० सहायक प्राध्यापकपदांचा वेतनाचे कायमस्वरुपी आर्थिक दायित्व स्वीकारण्यास २८ जानेवारी २०१५ रोजी मंजुरी दिली आणि शासन आदेश जारी केला. त्याचा क्रमांक बीएमयू/२०१३/(१७८/१३)/विशि-१ असा आहे.

हेही वाचाः विद्यापीठातील घोटाळाः महालेखाकारांनी २०१४ मध्येच घेतला त्या २८ ‘सरकारी जावयां’वर आक्षेप

राज्य सरकारने ३० सहायक प्राध्यापकांच्या वेतनाचे आर्थिक दायित्व कायमस्वरुपी स्वीकारल्यानंतर विद्यापीठ प्रशासनाने तदर्थ स्वरुपात नियुक्त केलेल्या २८ सहायक प्राध्यापकांचीच नियुक्ती नियमित करण्यात आल्याचे भासवून त्यांचाच समावेश एचटीई- सेवार्थ प्रणालीमध्ये करण्याचे कारस्थान सुरू केले. विविध शैक्षणिक विभागात नियुक्त केलेले हे सहायक प्राध्यापक तदर्थ म्हणजेच कंत्राटी किंवा हंगामी स्वरुपात नेमलेले आहेत, ही बाबच विद्यापीठ प्रशासनाने पद्धतशीरपणे लवपून ठेवली. नव्याने नियमित निवड प्रक्रिया राबवून कायमस्वरुपी नियुक्त्या करण्याऐवजी याच सद्यस्थितीत कार्यरत असलेल्या २८ सहायक प्राध्यापकांचा समावेश एचटीई सेवार्थ प्रणालीमध्ये होण्याबाबतचा प्रस्ताव सरकारकडे सादर केला.

हेही वाचाः शासन आदेशाचा चुकीचा ‘अर्थ’ लावून ‘पूर्ण’ केली २८ तदर्थ प्राध्यापकांची एचटीई ई- सेवार्थ प्रणाली!

या प्रस्तावावर उच्च शिक्षण संचालकांनी औरंगाबादच्या उच्च शिक्षण सहसंचालकांकडे अभिप्राय मागवला होता. तत्कालीन उच्च शिक्षण सहसंचालकांनीही विद्यापीठाने ज्या २८ सहायक प्राध्यापकांचा समावेश एचटीई- सेवार्थ प्रणालीमध्ये करण्याचा प्रस्ताव दाखल केला आहे, त्यांच्या नियुक्त्या नियमित आहेत की कंत्राटी, हंगामी किंवा तदर्थ स्वरुपाच्या आहेत, याची पडताळणीच केली नाही. ही पदे विद्यापीठाने वृत्तपत्रात जाहिरात देऊन भरलेली आहेत, एवढ्याच एका निकषावर त्यांनी या २८ तदर्थ सहायक प्राध्यापकांना कायमस्वरूपी सरकारचे जावई करण्यासाठी आपली संमती दर्शवणारा अहवाल १ फेब्रुवारी २०२० रोजी सादर केला.

हेही वाचाः ‘बॅक डोअर एंट्री’बाबत सुप्रीम कोर्टाचेही निर्देश धुडकावून २८ तदर्थ प्राध्यापकांना केले ‘धन’वान!

विविध महाविद्यालये आणि विद्यापीठे वृत्तपत्रात जाहिरात देऊन गरजेनुसार हंगामी/तदर्थ किंवा तात्पुरत्या स्वरूपात सहायक प्राध्यापकांच्या नियुक्त्या स्थानिक निवड समितीमार्फत करत असतात. मात्र या नियुक्त्या कायमस्वरुपी नियुक्त्यांसाठी पात्र ठरत नाहीत. ज्या कालावधीसाठी अशा नियुक्त्या असतात, तो कालावधी संपुष्टात आल्यानंतर नव्याने जाहिरात देऊन अशा नियुक्त्या केल्या जातात आणि अशा नियुक्त्यांना उच्च शिक्षण सहसंचाल किंवा शिक्षण सहसंचालक कायमस्वरुपी मान्यताही देत नाहीत. त्यामुळे केवळ वृत्तपत्रात जाहिरात देणे ही काही तदर्थ नियुक्त्या ‘नियमित’ करण्याचा एकमेव निकष होऊच शकत नाही, हे उच्च शिक्षण सहसंचालक आणि संचालकांनाही चांगलेच माहीत आहे. विद्यापीठानेही नियुक्त केलेले हे २८ तदर्थ प्राध्यापक याच श्रेणीत बसणारे असतानाही विद्यापीठाच्या लपवाछपवीवर औरंगाबादचे तत्कालीन उच्च शिक्षण सहसंचालक दिगंबर गायकवाड यांनी नियमित नियुक्त्या म्हणून बेकायदेशीरपणे शिक्कामोर्तब करून विद्यापीठाची ही लपवाछपवी ‘अर्थ’पूर्णरित्या खपवून घेतली.

उच्च शिक्षण सहसंचालकांचा अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर उच्च शिक्षण संचालकांनी त्यावर यत्किंचितही शंका न घेता तो राज्य शासनाकडे पाठवून दिला. त्यावर उच्च शिक्षण विभागाचे अवर सचिव विजय साबळे यांनी  १० फेब्रुवारी २०२१ रोजी या २८ सहायक प्राध्यापकांचा समावेश एचटीई- सेवार्थ प्रणालीमध्ये करण्याचा आदेश उच्च शिक्षण संचालकांना दिले. त्या आदेशावर उच्च शिक्षण संचालनालयातील प्रशासन अधिकारी सुयश दुसाने यांनी १५ फेब्रुवारी २०२१ रोजी या तदर्थ सहायक प्राध्यापकांचा समावेश एचटीई-सेवार्थ प्रणालीत करण्याचे फर्मान सोडले आणि विद्यापीठ प्रशासनाने केलेली, उच्च शिक्षण सहसंचालकांनी खपवून घेतलेली लपवाछपवी या उच्च शिक्षण संचालक आणि अवर सचिवांनीही पचवून घेतली.

चला उद्योजक बनाः शेतकरी उत्पादक कंपनी स्थापन करून कर्ज/सबसिडी मिळवायची?, पण कशी? वाचा सविस्तर

 ही प्रक्रिया करत असताना काही जणांनी तर आपला आर्थिक ‘वनवास’ संपवण्यासाठी या तदर्थ सहायक प्राध्यापकांकडून मोठ्या प्रमाणावर ‘कल्याण’ करवून घेतल्याचीही माहिती आहे. या एकूणच प्रकरणात तत्कालीन उच्च शिक्षण सहसंचालक दिंगबर गायकवाड यांची भूमिका संशयास्पद असून त्यांनी नेमके कुणाचे इशारे आणि आदेशावर विद्यापीठाचे हे बेकायदेशीर कृत्य कायदेशीर ठरवण्याचा घाट घातला? हे मोठाच प्रश्न आहे.

ज्या २८ तदर्थ सहायक प्राध्यापकांना कायदे, नियम आणि निकष धाब्यावर बसवून बेकायदेशीरपणे कायमस्वरुपी सरकारचे जावई करण्यात आले, त्यात उच्च शिक्षण संचालकाच्या नातेवाईकासह बड्या हस्तींच्याही नातेवाईकांचा समावेश आहे. त्यामुळेच तर या हे बेकायदेशीर कृत्य कायदेशीर ठरवण्याचा घाट घालण्यात आला की काय? अशीही शंका घेतली जात आहे.

प्रतिक्रिया द्या

कृपया आपली टिप्पणी द्या!
कृपया येथे आपले नाव प्रविष्ट करा