‘बामु’च्या कुलसचिव डॉ. जयश्री सूर्यवंशींवर कारवाई करायची कुणी? सहसंचालकाकडून कर्तव्यात कसूर

0
364
संग्रहित छायाचित्र.

औरंगाबादः डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाच्या विद्यमान कुलसचिव डॉ. जयश्री रमेश सूर्यवंशी यांची मूळ नियुक्ती नियमबाह्य असल्याचे आणि त्यांच्याविरुद्ध प्रचलित शासन नियमांनुसार कारवाई करण्याची शिफारस राज्य सरकारने नियुक्त केलेल्या त्रिसदस्यीय चौकशी समितीने करूनही डॉ. सूर्यवंशी यांच्याविरोधात कारवाई नेमकी करायची कुणी? असा प्रशासकीय घोळ घालून डॉ. सूर्यवंशी यांना अभय देण्याचे जोरकस प्रयत्न होताना दिसत आहेत.

जन्माने मराठा असूनही आंतरजातीय विवाहानंतर ‘राजपूत भामटा’ जातीचे प्रमाणपत्र मिळवून डॉ. जयश्री सूर्यवंशी (जयश्री मारुतीराव शिंदे असे माहेरचे मूळ नाव) यांनी १९९३ मध्ये डॉ. सौ. इं.भा. पाठक महिला महाविद्यालयात वाणिज्य विषयातील प्राध्यापकाची नोकरी मिळवली. ही नियुक्ती मिळवताना त्यांच्याकडे अधिव्याख्यातापदासाठी अनिवार्य असलेली किमान अर्हताही नव्हती. डॉ. सूर्यवंशी यांनी २००८ पर्यंत महिला महाविद्यालयात नोकरी केली आणि नंतर त्या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाच्या वाणिज्य विभागात सहायक प्राध्यापक म्हणून २००८ मध्ये रूजू झाल्या. त्यानंतर त्यांनी सहयोगी प्राध्यापक, प्राध्यापक अशी पदोन्नती मिळवली आणि १७ मार्च २०२० पासून त्या विद्यापीठाच्या कुलसचिवपदी रूजू झाल्या.

हेही वाचाः ‘बामु’च्या कुलसचिव डॉ. सूर्यंवशी म्हणतात: त्यांचे जातप्रमाणपत्र ‘शोभेची वस्तू’, पण हा वाचा पर्दाफाश

डॉ. जयश्री सूर्यवंशी यांच्या महिला महाविद्यालयातील मूळ नियुक्तीवरच आक्षेप नोंदवण्यात आल्यानंतर राज्याच्या  उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाने चौकशीसाठी त्रिसदस्यीय समिती स्थापन केली. या त्रिसदस्यी चौकशी समितीने १३ जानेवारी २०२२ रोजी आपला अहवाल राज्य सरकारला सादर केला. ‘डॉ. जयश्री राजेश सूर्यवंशी यांची डॉ. सौ. इं.भा. पाठक महिला महाविद्यालयातील नियुक्ती जाहिरातीतील विहित आरक्षण डावलून, विहित अर्हता पूर्ण होत नसताना तात्पुरत्या स्वरुपात केल्याचे तसेच त्यानंतर विहित कार्यपद्धतीशिवाय त्या नियुक्तीस सेवासातत्य देण्यात आले. त्यामुळे सदर प्रकरणी शासन निर्णय दिनांक १८ मे २०१३ मधील तरतुदींनुसार कार्यवाही करण्यात यावी,’ अशी शिफारस या समितीने राज्य सरकारकडे केली.

हेही वाचाः डॉ. जयश्री सूर्यवंशी यांच्या ‘गुणवत्तेच्या आधारे’ निवड झाल्याच्या दाव्यातही खोटच, ही वाचा वस्तुस्थिती…

त्रिसदस्यी चौकशी समितीचा अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर राज्याच्या उच्च व तंत्र शिक्षण विभाचे कक्ष अधिकारी प्र. ना. ढवळे यांनी १७ फेब्रुवारी २०२२ रोजी राज्याच्या उच्च शिक्षण सहसंचालकांना पत्र लिहून डॉ. जयश्री सूर्यवंशी यांच्या विरोधात कारवाई करण्याचे निर्देश दिले. सौ. इं. भा. पाठक महिला महाविद्यालय १९९९-२००० या शैक्षणिक वर्षापासून शंभर टक्के अनुदानावर आल्यावर महाविद्यालयात कार्यरत असलेल्या अधिव्याख्यातांचा सेवाखंड क्षमापित करण्याची कार्यवाही करताना संबंधितांच्या सेवेबाबत आवश्यक ती तपासणी करणे आवश्यक होते. परंतु सदर कार्यवाही योग्य प्रकारे केली नसल्याचे नमूद करत सदर कार्यवाही संदर्भात संबंधितावर जबाबदारी निश्चित करून नियमोचित कारवाई करावी आणि कारवाईचा अहवाल राज्य सरकारला सादर करावा, असे निर्देशही या पत्रात देण्यात आले होते.

हेही वाचाः डॉ. जयश्री सूर्यवंशींच्या ‘गुणवत्ते’वर ‘परफॉर्मन्स नॉट सॅटिसफॅक्टरी’चा निवड समितीचाच शेरा, पण…

या सर्व निर्देशांचा स्पष्ट अर्थ औरंगाबादच्या विभागीय उच्च शिक्षण सहसंचालकांनी महिला महाविद्यालयाचे प्राचार्य आणि मराठवाडा लिगल व जनरल एज्युकेशन सोसायटीच्या अध्यक्ष/सचिवांना १० मार्च २०२२ रोजी पत्र लिहून कारवाई करण्याचे फर्मान सोडले. त्यांनी कारवाई  न करता चेंडू उच्च शिक्षण सहसंचालकांच्या कोर्टात टोलवल्यानंतर आता पुन्हा उच्च शिक्षण सहसंचालकांनी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाच्या कुलगुरूंना १ एप्रिल २०२२ रोजी पत्र लिहून विद्यापीठ मान्यतेबाबत आपण सक्षम प्राधिकारी असल्यामुळे डॉ. जयश्री सूर्यवंशी यांच्या विद्यापीठ मान्यतेबाबत योग्य ती कारवाई करावी आणि त्याबाबत महाविद्यालयास व या कार्यालयास कळवावे, असे म्हटले आहे.

हेही वाचाः ‘बामु’च्या कुलसचिव डॉ. जयश्री सूर्यवंशींचा सेवाखंड क्षमापनही बेकायदेशीरच, असा आहे घोटाळा…

 डॉ. जयश्री सूर्यवंशी यांची मूळ नियुक्ती नियमबाह्य आणि आरक्षणाचे प्रचलित नियम डावलून करण्यात आल्याचे स्पष्ट झाल्यानंतर आणि राज्य सरकारने १७ फेब्रुवारी २०२२ रोजीच कारवाईचे स्पष्ट आदेश दिल्यानंतरही केवळ कागदी घोडे नाचवून डॉ. जयश्री सूर्यवंशी यांच्यावरील कारवाईस टाळाटाळ केली जात आहे. ही टाळाटाळ डॉ. सूर्यवंशी यांना अभय देण्यासाठीच तर केली जात नाही ना? अशी शंका आता घेण्यात येऊ लागली आहे.

औरंगाबाद विभागाचे उच्च शिक्षण सहसंचालक डॉ. रणजितसिंह निंबाळकर यांनी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाच्या कुलगुरूंना १ एप्रिल रोजी लिहिलेले पत्र.

कारवाई करणार तरी कोण?:  उच्च व तंत्र शिक्षण संचालयानालयाच्या कक्ष अधिकाऱ्यांनी राज्याच्या उच्च शिक्षण संचालकांना, उच्च शिक्षण संचालकांनी औरंगाबादच्या विभागीय उच्च शिक्षण सहसंचालकांना, उच्च शिक्षण सहसंचालकांनी आधी महाविद्यालयास आणि आता विद्यापीठास पत्र लिहून कारवाई करण्याचे निर्देश दिले आहेत. या पत्रोपचारात आतापर्यंत ४९ दिवस उलटून गेले आहेत. तरीही डॉ. सूर्यवंशी यांच्याविरोधात अद्याप कोणतीच कारवाई झालेली नाही.

हेही वाचाः डॉ. जयश्री सूर्यवंशी यांच्या ‘कारनाम्यां’वर महिला कॉलेजचे पांघरूण, सहसंचालकांची टोलवाटोलवी!

न्यूजटाऊन एक्सक्लुझिव्हः  डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठातील प्राध्यापक भरती घोटाळ्यातील एक्सक्लुझिव्ह रिपोर्ट वाचा एका क्लिकवर, वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा

१९९४ चा शासन निर्णय काय सांगतो?:  उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाने १७ मे १९९४ रोजी जारी केलेल्या ‘प्रादेशिक कार्यालयाची पुनर्रचना आणि बळकटीकरण’विषयक शासन निर्णयानुसार उच्च शिक्षण सहसंचालकांना प्रादेशिक विभाग प्रमुख म्हणून घोषित करण्यात आले आहे. उच्च शिक्षण सहसंचालक हे विभागीय कार्यालयांचे प्रमुख असल्यामुळे प्रादेशिक विभाग प्रमुख म्हणून त्यांना त्यांच्या अंतर्गत येणाऱ्या विद्यापीठे आणि संलग्नित महाविद्यालाबाबतचे वित्तीय आणि प्रशासकीय अधिकार प्रदान करण्यात आले आहेत. त्यानुसार डॉ. सूर्यवंशींच्या नियमबाह्य नियुक्तीबाबत कारवाई करण्याचे प्रशासकीय अधिकार आणि कर्तव्य हे उच्च शिक्षण सहसंचालकांचेच असतानाही औरंगाबादचे विभागीय उच्च शिक्षण सहसंचालक डॉ. रणजीतसिंह निंबाळकर टोलवाटोलवी करून स्वतःची जबाबदारी का झटकत आहेत? हा खरा प्रश्न असून आता कर्तव्यात कसूर केल्यामुळे राज्याचे उच्च शिक्षण संचालक त्यांच्याविरोधात कारवाई करणार का?, असा प्रश्नही विचारला जात आहे.

प्रतिक्रिया द्या

कृपया आपली टिप्पणी द्या!
कृपया येथे आपले नाव प्रविष्ट करा