ना बिंदूनामावलीचे प्रमाणीकरण, ना प्रक्रियेची पडताळणी; तरीही तदर्थ नियुक्त्या ठरवल्या वैध!

0
267
प्रातिनिधिक छायाचित्र.
  • सुरेश पाटील/औरंगाबादः

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाने विद्यापीठ निधीतून सुरू केलेल्या विविध शैक्षणिक विभागातील शिक्षकपदांच्या वेतनाचे कायमस्वरुपी दायित्व स्वीकारण्यास राज्य सरकारने मंजुरी दिल्यानंतर या विभागांमध्ये तात्पुरत्या स्वरूपात कंत्राटी पद्धतीने नियुक्त करण्यात आलेल्याच २८ तदर्थ सहायक प्राध्यापकांना सर्वच नियम आणि निकष डावलून कायम करण्यात आले. विदयापीठ प्रशासनाकडून तसा प्रस्ताव प्राप्त झाल्यानंतर आरक्षणाच्या बिंदूनामावलीचे प्रमाणीकरण करून आणि पात्रतेसाठीचे किमान निकष पाळून भरती प्रक्रिया राबवण्यात आली आहे का? याची पडताळणी न करताच औरंगाबादच्या उच्च शिक्षण सहसंचालकांनी शासन दरबारी आपला ‘अर्थपूर्ण’ अहवाल सादर केला. उच्च शिक्षण सहसंचालकांच्या या अहवालातच विद्यापीठातील २८ ‘तदर्थ’ सहायक प्राध्यापकांना ‘कायम’ करण्याच्या घोटाळ्याची बिजे रोवली गेली आहेत.

हेही वाचाः डॉ. आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठात २८ ‘तदर्थ’ प्राध्यापक अवैधरित्या बनले ‘सरकारचे जावई’!

विद्यापीठ अनुदान आयोग आणि महाराष्ट्र सरकारच्या आरक्षण धोरणानुसार कोणत्याही नियुक्त्या करण्यापूर्वी त्या पदांची मान्यता, पदे भरण्यासाठी शासनाची परवानगी आणि रिक्त पदांची बिंदूनामावली प्रमाणित करून घेणे अनिवार्य असते. मात्र विद्यापीठ प्रशासनाने २००४-०५ पासून सुरू केलेल्या विविध नवीन शैक्षणिक विभागात आणि अस्तित्वात असलेल्या विभागात कंत्राटी पद्धतीने सहायक प्राध्यापकांची भरती करताना या पैकी कोणत्याही नियमांचे पालनच केले नाही.

हेही वाचाः विद्यापीठातील घोटाळाः महालेखाकारांनी २०१४ मध्येच घेतला त्या २८ ‘सरकारी जावयां’वर आक्षेप

महाराष्ट्र विद्यापीठ कायदा १९९४ च्या कलम ८, २८ (थ) मधील तरतुदींनुसार पदनिर्मितीसाठी राज्य सरकारची मान्यता घेणे अनिवार्य आहे. परंतु विद्यापीठ प्रशासनाने पदनिर्मिती करताना राज्य सरकारची मान्यताच घेतली नाही. केवळ व्यवस्थापन परिषदेच्या ठरावाद्वारे पदनिर्मिती केली. अशा रितीने केलेली पदनिर्मिती नियमबाह्य ठरते.

हेही वाचाः शासन आदेशाचा चुकीचा ‘अर्थ’ लावून ‘पूर्ण’ केली २८ तदर्थ प्राध्यापकांची एचटीई ई- सेवार्थ प्रणाली!

आरक्षण कायद्यातील तरतुदींनुसार ४५ दिवसांपेक्षा अधिक कालावधीसाठी नियुक्ती करायची असल्यास बिंदूनामावली तयार करून ती प्रमाणित करून घेऊनच भरती प्रक्रिया राबवणे अनिवार्य असते. या २८ सहायक प्राध्यापकांच्या नियुक्त्या करताना विद्यापीठ प्रशासनाने तेही केलेले नाही.

हेही वाचाः ‘बॅक डोअर एंट्री’बाबत सुप्रीम कोर्टाचेही निर्देश धुडकावून २८ तदर्थ प्राध्यापकांना केले ‘धन’वान!

 राज्य सरकारच्या सामान्य प्रशासन विभागाने ५ नोव्हेंबर २००९ रोजी जारी केलेल्या परिपत्रकानुसार ( परिपत्रक क्रमांकः बीसीसी-२००९/प्र.क्र./२९१/०९/१६-ब) बिंदूनामावल्यांना मंत्रालयातील मागासवर्ग कक्षाची अंतिम मान्यता असल्याखेरीज नियुक्ती/पदोन्नतीची कार्यवाही करण्यात येऊ नये. तसेच निर्धारित प्राधिकाऱ्याशिवाय इतर अधिकाऱ्यांनी बिंदूनामावली प्रमाणित केली असल्यास व त्यानुसार नियुक्त्या/ पदोन्नती देण्याची कार्यवाही केली असल्यास सदरहू कार्यवाही नियमबाह्य ठरते, असे स्पष्टपणे नमूद केले आहे. विद्यापीठ प्रशासनाने या सहायक प्राध्यापकांची पदभरती करण्यापूर्वी  मंत्रालयातील मागासवर्गा कक्षाकडून बिंदूनामावली प्रमाणित करून घेणे अनिवार्य होते. मात्र तसे करण्यात आले नाही.

हेही वाचाः ते २८ प्राध्यापक तदर्थ आहेत हे विद्यापीठाने लपवले, सहसंचालकांनी खपवले आणि संचालकांनी पचवले!

औरंगाबादच्या उच्च शिक्षण सहसंचालकांनी उच्च शिक्षण संचालक, पुणे यांना १ फेब्रुवारी २०२० रोजी सादर केलेल्या अहवालात विद्यापीठ प्रशासनाने या सहायक प्राध्यापकांची भरती करण्यापूर्वी मंत्रालयाच्या मागासवर्ग कक्षाकडून बिंदूनामावली प्रमाणित करून घेतली नसल्याचे म्हटले आहे. ही बाब लक्षात आल्यानंतर त्यांनी ५ नोव्हेंबर २००९ रोजीच्या शासन परिपत्रकातील तरतुदींनुसार या सहायक प्राध्यापकांच्या नियुक्त्या नियमबाह्य ठरवायला हव्या होत्या, परंतु त्यांनी त्याबाबत कोणतेही भाष्य न करता या मुद्द्याला पद्धतशीरपणे बगल दिली आहे.

हेही वाचाः वॉक-इन-इंटरिव्ह्यूसाठी अर्जच नसलेल्या दोघांची केली सहायक प्राध्यापकपदी निवड, एक जण कायम

उच्च शिक्षण सहसंचालकांच्या या ‘अर्थपूर्ण’ चालबाजीकडे शिक्षण संचालक किंवा उच्च शिक्षण विभागाच्या अवर सचिवांनीही पद्धतशीरपणे दुर्लक्ष केले. उच्च शिक्षण संचालक ही सहसंचालकांच्या कारभारावर देखरेख आणि नियंत्रण ठेवणारी यंत्रणा असतानाही त्यांनी तसे केले नाही. त्यामुळे या घोटाळ्यात सामूहिकपणे ठरवून बेकायदेशीर नियुक्त्या कायदेशीर ठरवण्याचे षडयंत्र रचले गेल्याचे स्पष्ट होत आहे.

हेही वाचाः ज्या दिवशी अर्ज, त्याच दिवशी मुलाखत; अपात्र माजी कुलगुरूपुत्राची प्राध्यापकपदी बेकायदेशीर नियुक्ती!

चला उद्योजक बनाः शेतकरी उत्पादक कंपनी स्थापन करून कर्ज/सबसिडी मिळवायची?, पण कशी? वाचा सविस्तर

विद्यापीठ प्रशासनाने या नियुक्त्या करताना रितसर प्रक्रियेचा अवलंबच केला नाही, हे उघडपणे दिसत असूनही उच्च शिक्षण सहसंचालकांनी या प्रक्रियेची पडताळणी केली नाही. निर्धारित कालावधी, वॉक-इन-इंटरिव्ह्यू पद्धतीने हंगामी स्वरुपात करण्यात आलेल्या नियुक्त्यांना वारंवार मुदतवाढ देता येणार नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाचे स्पष्ट निर्देश असतानाही उच्च शिक्षण सहसंचालकांनी त्याकडेही दुर्लक्ष केले. त्याचबरोबर कंत्राटी पद्धतीने नियुक्त केलेल्या कर्मचाऱ्यांना सेवेत नियमित करून बॅकडोअर एंट्री देता येणार नाही, असेही सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश असताना त्याकडे विद्यापीठ प्रशासन, उच्च शिक्षण सहसंचालक, उच्च शिक्षण संचालक आणि उच्च शिक्षण विभागाचे अवर सचिव या सगळ्यांनीच पद्धतशीरपणे दुर्लक्ष करून २८ तदर्थ सहायक प्राध्यापकांच्या सेवा नियमित करून बेकायदेशीर कृत्याला संरक्षण दिले आहे.

हेही वाचाः ना नियम ना परिनियम, तरीही अंतर्गत समितीचा सल्ला धुडकावून २८ तदर्थ प्राध्यापक केले कायम!

प्रतिक्रिया द्या

कृपया आपली टिप्पणी द्या!
कृपया येथे आपले नाव प्रविष्ट करा