कुलगुरू येवलेंना थेट सवालः अस्तित्वात येण्यापूर्वीच यूजीसीच्या अधिनियमाचे ‘अनुपालन’ कसे होते?

0
1179
  • सुरेश पाटील/ औरंगाबादः

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठातील २८ तदर्थ सहायक प्राध्यापकांच्या सेवा बेकायदेशीररित्या नियमित करून त्यांना कायम स्वरुपी सरकारी जावई करण्यात आल्याच्या प्रकरणात अनेक धक्कादायक खुलासे होत आहेत. यूजीसीची नियमावली अस्तित्वात येण्याआधीच तिचे अनुपालन (कम्पालयन्स) झाल्याची बोगस प्रमाणपत्रे विद्यापीठ प्रशासनाने जारी केल्याची धक्कादायक बाबही समोर आली आहे. पीएच.डी. धारकांना नेट/सेटमधून सुटीच्या सवलतीचा लाभ मिळवून देण्यासाठी अशी बोगस प्रमाणपत्रे जारी करण्यात आल्याची कागदपत्रेच न्यूजटाऊनच्या हाती आली असून जी नियमावलीच अस्तित्वात यायची होती, तिचे आधीच अनुपालन कसे होते? आणि विद्यापीठ प्रशासन अशी प्रमाणपत्रे जारी कसे करते? असा विद्यमान कुलगुरू डॉ. प्रमोद येवले यांना नूजटाऊनचा जाहीर सवाल आहे.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाने २००४-०५ पासून विद्यापीठ निधीतून निर्माण केलेल्या आणि आधीच अस्तित्वात असलेल्या विविध शैक्षणिक विभागात तात्पुरत्या स्वरुपात नियुक्त केलेल्या सहायक प्राध्यापकांच्या सेवा जानेवारी २०१५ मध्ये राज्य सरकारने या शिक्षकपदांच्या वेतनाचे कायमस्वरुपी आर्थिक दायित्व स्वीकारल्यानंतर बेकायदेशीररित्या नियमित केल्या आहेत. मराठवाड्यातील ‘विद्यार्थ्यांचे हित’ जोपासण्याच्या नावाखाली  विद्यापीठ निधीतून विशिष्ट व्यक्ती डोळ्यासमोर ठेवूनच विद्यापीठ प्रशासनाने पदनिर्मिती आणि नियुक्त्या केल्याचेच उपलब्ध कागदपत्रांवरून स्पष्ट होत आहे. हे करत असतना सर्व कायदे, नियम आणि निकष धाब्यावर बसवण्यात आले. विद्यापीठ प्रशासनाच्या या बेकायदेशीर कृतीला मान्यता देताना औरंगाबाद विभागाचे उच्च शिक्षण सहसंचालक, राज्याचे उच्च शिक्षण संचालक आणि उच्च शिक्षण विभागाच्या अवर सचिवांनाही ना कायदेशीर तरतुदी तपासल्या, ना निकषाच्या कसोट्या लावल्या! त्याच्या प्रत्येक पैलूचे न्यूजटाऊनच्या मालिकेत तपशीलवार खुलासे केले गेले आहेत. आणखीही केले जाणार आहेत. हे करत असतानाच विद्यापीठाने जारी केलेल्या बोगस प्रमाणपत्रांचा आणखी एक घोटाळाही समोर आला आहे.

हेही वाचाः अर्थशास्त्रात ‘कृतिका’र्थताः पात्रता नसताना खंदारेंची आज मुलाखत, उद्या नियुक्ती आणि तत्काळ रूजूवात

पात्रता नसतानाही विद्यापीठाच्या अर्थशास्त्र विभागात सहायक प्राध्यापकपदी नियुक्त करण्यात आलेल्या प्रा. डॉ. कृतिका विजयकुमार खंदारे यांची पीएच.डी. पदवी यूजीसीच्या नियमात बसवण्यासाठीही विद्यापीठ प्रशासनाने कायद्याची मोडतोड केली. प्रा. डॉ. खंदारेंना सहायक प्राध्यापकपदासाठी ‘पात्र’ ठरवण्यासाठी विद्यापीठाने केलेल्या या नियमबाह्य खटाटोपात या बोगस प्रमाणपत्र घोटाळ्याची बीजे रोवली गेली आहेत.

हेही वाचाः  पुरूषोत्तम ‘अर्थ’शास्त्रः ना पदासाठी अर्ज, ना मुलाखत पत्र; तरीही देशमुखांची अधिव्याख्यातापदी नियुक्ती!

प्रा. डॉ. कृतिका खंदारे यांनी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठातून २००७ मध्ये अर्थशास्त्रातील एम.ए. ही पदव्युत्तर पदवी मिळवली. ज्या वर्षी त्यांनी अर्थशास्त्रातील पदव्युत्तर पदवी मिळवली, त्याच वर्षीच्या जुलै महिन्यात त्यांनी अर्थशास्त्रातील पीएच.डी.साठी नोंदणी केली. डॉ. व्ही.बी. भिसे यांच्या मार्गदर्शनाखाली त्यांनी ‘इकॉनॉमिक्स ऑफ सोलार एनर्जी टेक्नॉलॉजी’ या विषयावरील शोधप्रबंध त्यांनी विद्यापीठाला सादर केला आणि मे २००९ मध्ये विद्यापीठाने त्यांना अर्थशास्त्रातील ‘विद्यावाचस्पती’ म्हणजेच पीएच.डी. पदवी प्रदान केली. त्यावेळी विद्यापीठाच्या नियम आणि परिनियमातील तरतुदींनुसार पीएच.डी.चा शोधप्रबंध सादर करण्याचा किमान कालावधी २४ महिन्यांचा होता. म्हणजेच दोन वर्षांत पीएच.डी.चे संशोधन पूर्ण करता येत होते. परंतु प्रा. डॉ. कृतिका खंदारे यांच्यासाठी विद्यापीठाने खास १९ महिन्यात पीएच.डी. चे संशोधन पूर्ण करण्याची परवानगी देणारा ठराव मंजूर करून घेतला आणि त्यांना पीएच.डी. बहाल केली.

हेही वाचाः ज्या दिवशी अर्ज, त्याच दिवशी मुलाखत; अपात्र माजी कुलगुरूपुत्राची प्राध्यापकपदी बेकायदेशीर नियुक्ती!

प्रा. डॉ. कृतिका खंदारे यांच्या पीएच.डी.च्या नोंदणीचे विद्यापीठ प्रशासनाने जारी केलेले पत्र.

एम.फिल. आणि पीएच.डी. धारकांना नेट/सेटमधून सुटीची सवलत देण्याबाबत विद्यापीठ अनुदान आयोगाने १ जून २००९ रोजी एम.फिल./पीएच.डी. पदवीसाठी किमान मानक व प्रक्रिया अधिनियम २००९ रोजी तयार केला. हा अधिनियम ११ जुलै २००९ रोजी भारताच्या राजपत्रात (भाग ३, खंड ४) प्रसिद्ध करण्यात आला. हा अधिनियम प्रसिद्ध झाल्याच्या तारखेपासून देशभरातील विद्यापीठे/ महाविद्यालयांत त्याची अंमलबजावणी सुरू झाली. ही अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या तारखेपासूनच्याच एम.फिल./पीएच.डी. या नियमावलीनुसार वैध ठरतात, हे उघड आहे.

हेही वाचाः वॉक-इन-इंटरिव्ह्यूसाठी अर्जच नसलेल्या दोघांची केली सहायक प्राध्यापकपदी निवड, एक जण कायम

परंतु डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाने जो प्रताप केला तो धक्कादायक आहे. कृतिका खंदारे यांनी पीएच.डी. साठी नोंदणी केली जुलै २००७ मध्ये.  शोधप्रबंध विद्यापीठाला सादर केला ३१ मार्च २००९ रोजी. विद्यापीठाने त्यांना पीएच.डी. प्रदान केली ती मे २००९ मध्ये. आणि यूजीसीच्या नव्या नियमावलीची अंमलबजावणी सुरू झाली जुलै २००९ मध्ये. म्हणजेच प्रा. डॉ. कृतिका खंदारे यांना पीएच.डी. प्रदान झाल्याच्या तब्बल ४६ दिवसांनंतर यूजीसीचा हा अधिनिमय अस्तित्वात आला आणि त्यांची अंमलबजावणी सुरू झाली.

हेही वाचाः तदर्थ प्राध्यापकांच्या सुरस कथाः नाट्यशास्त्रात अपात्र बंडगरांच्या नियुक्तीचा अवैध ‘एकपात्री प्रयोग’

यूजीसीचा हा अधिनियम जुलै २००९ पासून अंमलात आला असला तरीही विद्यापीठाच्या महाविद्यालये आणि  विद्यापीठ विकास मंडळाचे तत्कालीन संचालक डॉ. ए. जी. खान यांच्या स्वाक्षरीने प्रा. डॉ. कृतिका खंदारे यांना यूजीसीच्या किमान मानक प्रक्रिया अधिनियमाचे पालन करून पीएच.डी. प्रदान करण्यात आल्याचे ‘बोगस’ प्रमाणपत्र देण्यात आले. त्या प्रमाणपत्राचा क्रमांक संदर्भ क्र. पीजी/पीएचडी/२०१०/१३०७ दिनांक ९/३/२०१० असा आहे. न्यूजटाऊनच्या हाती कृतिका खंदारे यांचे हे एक बोगस प्रमाणपत्र लागले आहे. ते पाहता डॉ. ए. जी. खान यांच्या आधीच्या आणि नंतर आलेल्या संचालकांनी अनेकांना अशी बोगस प्रमाणपत्रे बहाल करून त्यांना नेट/सेटमधून सुटीचे लाभार्थी बनवले असण्याची दाट शक्यता आहे. त्याची चौकशी होण्याची गरज आहे.

हेही वाचाः तदर्थ प्राध्यापकांच्या सुरस कथाः संगणकशास्त्राच्या धोपेश्वरकरांना ८ वेळा अवैध मुदतवाढ, आता कायम

विद्यापीठाच्या महाविद्यालये व विद्यापीठ विकास मंडळाचे तत्कालीन संचालक डॉ. ए.जी. खान यांनी जारी केलेले हेच ते प्रमाणपत्र.

यूजीसीची नियमावली काय सांगते?: विद्यापीठ अनुदान आयोगाने पीएच.डी./एम.फिल.साठी जी किमान मानक आणि प्रक्रिया अधिनियम केला आहे, त्यातील कलम ९ मधील महत्वाच्या तरतुदी अशाः

हेही वाचाः डॉ. आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठात २८ ‘तदर्थ’ प्राध्यापक अवैधरित्या बनले ‘सरकारचे जावई’!

९(१) सर्व विद्यापीठे, अभिमत विद्यापीठे, आणि महाविद्यालये/राष्ट्रीय महत्वाच्या संस्ता एम. फिल. आणि संशोधन छात्रांचा प्रवेश आपल्या स्तरावर आयोजित प्रवेश परीक्षेद्वारे होईल.

(२) त्यानंतर स्कूल/विभाग/ संस्था/ विद्यापीठे मुलाखतीचे आयोजन करतील.

(३) मुलाखतीच्या वेळी संशोधन छात्रांनी आपल्या संशोधन रूची/क्षेत्राबद्दल विचार-विमर्श करावा, अशी अपेक्षा आहे.

(१३) प्रवेशानंतर प्रत्येक एम.फिल./पीएच.डी. च्या संशोधन छात्राला विद्यापीठे, अभिमत विद्यापीठे, महाविद्यालये/ राष्ट्रीय महत्वाच्या संस्थाद्वारा आवश्यक किमान एक सेमिस्टरच्या कालावधीचा पाठ्यक्रम कार्य करावे लागेल. हे पाठ्यक्रम कार्य पूर्व एम.फिल./पीएच.डी.ची तयारी मानली जाईल आणि निश्चित स्वरुपात संशोधन पद्धतीचा पाठ्यक्रम असेल… प्रत्येक विद्यापीठ, अभिमत विद्यापीठ/ महाविदयालये/ राष्ट्रीय महत्वाच्या संस्था किमान अर्हकारी आवश्यकता निश्चित करतील आणि पुढे छात्राला शोधप्रबंध लिहिण्याची परवानगी देतील.

हेही वाचाः विद्यापीठातील घोटाळाः महालेखाकारांनी २०१४ मध्येच घेतला त्या २८ ‘सरकारी जावयां’वर आक्षेप

(१५) शोधप्रबंध सादर करण्याआधी संशोधन छात्राला विभागात एम.फिल./ पीएच.डी. पूर्वसादरीकरण करावे लागेल. ते शाखेतील सर्व सदस्य आणि संशोधन छात्रांसाठी खुले असेल. म्हणजे टिप्पणी आणि सूचना प्राप्त होतील. ज्यांचा मार्गदर्शकांच्या सूचनेनुसार शोधप्रबंधात समावेश करता येईल.

 विद्यापीठ प्रशासनाला न्यूजटाऊनचे सवालः

  • प्रा. डॉ. कृतिका खंदारे यांनी पीएच.डी.च्या नोंदणीपूर्वी प्रवेश परीक्षा दिली होती का?  यूजीसीच्या अधिनियमाप्रमाणे विद्यापीठाने अशी प्रवेश परीक्षा कधी आयोजित केली होती?
  • प्रा. डॉ. कृतिका खंदारे यांच्या पीएच.डी. प्रवेशापूर्वी त्यांची मुलाखत आयोजित करण्यात आली होती का? असेल तर कधी?
  • पीएच.डी. ला प्रवेश घेतल्यानंतर प्रा. डॉ. कृतिका खंदारे यांनी किमान एक सेमिस्टर म्हणजेच सहा महिने कालावधीचा पाठ्यक्रम पूर्ण केला होता का?  यूजीसीच्या अधिनियमातील तरतुदीनुसार विद्यापीठाने त्यांना शोधप्रबंध लिहिण्याची अनुमती दिली होती का? असेल तर केव्हा?
  • प्रा. डॉ. कृतिका खंदारे यांनी पीएच.डी.चा शोधप्रबंध सादर करण्यापूर्वी अर्थशास्त्र विभागात सादरीकरण केले होते का? केले असेल तर कोणत्या तारखेला?

या चारही प्रश्नाची उत्तरे नाही अशीच असतील तर विद्यापीठाने प्रा. डॉ. कृतिका खंदारे यांनी यूजीसीच्या एम.फिल./पीएच.डी. किमान मानक व प्रक्रिया अधिनियम २००९ नुसार पीएच.डी. प्रदान केल्याचे बहाल केलेले प्रमाणपत्र कायदेशीर कसे?

हेही वाचाः शासन आदेशाचा चुकीचा ‘अर्थ’ लावून ‘पूर्ण’ केली २८ तदर्थ प्राध्यापकांची एचटीई ई- सेवार्थ प्रणाली!

हेही वाचाः ‘बॅक डोअर एंट्री’बाबत सुप्रीम कोर्टाचेही निर्देश धुडकावून २८ तदर्थ प्राध्यापकांना केले ‘धन’वान!

हेही वाचाः ते २८ प्राध्यापक तदर्थ आहेत हे विद्यापीठाने लपवले, सहसंचालकांनी खपवले आणि संचालकांनी पचवले!

चला उद्योजक बनाः शेतकरी उत्पादक कंपनी स्थापन करून कर्ज/सबसिडी मिळवायची?, पण कशी? वाचा सविस्तर

राज्य सरकारने विद्यापीठ निधीतील शिक्षकपदाच्या वेतनाचे कायमस्वरुपी दायित्व स्वीकारल्यानंतर तात्पुरत्या स्वरुपात नियुक्त केलेल्याच सहायक प्राध्यापकांच्या सेवा नियमित करण्याचा खटाखटोप माध्यमांनी सर्वाधिक बदनाम केलेले कुलगुरू डॉ. बी.ए. चोपडे यांच्या कारकिर्दीतच सुरू झाला होता. परंतु त्यांनी तसे करण्यास स्पष्ट नकार दिल्यामुळे हे प्रकरण चोपडे यांचा कार्यकाळ संपेपर्यंत अडकून पडले होते. डॉ. चोपडेंचा कार्यकाळ संपल्यानंतर प्रा. डॉ. प्रमोद येवले यांनी कुलगुरुपदाची सूत्रे स्वीकारली आणि या २८ तदर्थ सहायक प्राध्यापकांना ‘सरकारचे कायमस्वरुपी जावई’ करण्याचे नियमबाह्य कारस्थान एकदाचे मार्गा लागले. या नियुक्त्या माझ्या कारकिर्दीतील नाहीत आणि त्यामुळे या नियुक्त्यांतील घोटाळ्यांना मी जबाबदार नाही, असे सांगून कुलगुरू येवले अंग काढून घेण्याचा प्रयत्न करू शकतात. परंतु विद्यापीठ प्रशासनाने घेतलेल्या चुकीच्या निर्णयात दुरूस्ती करण्याचा (रेक्टिफाय) ‘कायदेशीर अधिकार’ विद्यमान कुलगुरूंना आहे. त्या पार्श्वभूमीवर यूजीसीची जी नियमावली अस्तित्वात येण्याच्या आधीच तिचे अनुपालन केल्याची बोगस प्रमाणपत्रे जारी करण्यात आली, त्याची पडताळणी करून ती रद्द करण्याचे धाडस ते दाखवतील का?, हे पाहणे महत्वाचे ठरणार आहे.

विद्यापीठ अनुदान आयोग म्हणजेच यूजीसीच्या जुलै २००९ मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या अधिनियमातील तरतुदी.

न्यूजटाऊनच्या बातम्यांंबद्दल आपल्या प्रतिक्रिया आवश्य कळवाः व्हॉट्सअप क्रमांक: 9823427325 किंवा ईमेलः m.newstown@gmail.com

प्रतिक्रिया द्या

कृपया आपली टिप्पणी द्या!
कृपया येथे आपले नाव प्रविष्ट करा