‘चिश्तिया’तील नियुक्त्या नियमित करताना २०१३ च्या जीआरचा प्र-कुलगुरूंनी लावला सोयीचा ‘अर्थ’!

0
328
संग्रहित छायाचित्र.
  • सुरेश पाटील/औरंगाबादः

ज्या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी देशाला संविधान देऊन कायद्याच्या राज्याच्या संकल्पना अपेक्षित केली, त्याच बाबासाहेबांच्या नावाने चालणारे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ कायदे आणि नियमानुसार चालू द्यायचेच नाही, असा जणू चंगच विद्यापीठ प्रशासनाने बांधलेला दिसतो. खुलताबादच्या चिश्तिया महाविद्यालयात झालेल्या दोन अवैध नियुक्त्यांना ३० वर्षांनंतर नियमित मान्यता देताना प्र-कुलगुरू डॉ. श्याम शिरसाठ आणि शैक्षणिक विभागाचे उपकुलसचिव डॉ. ईश्वर मंझा यांनी २०१३ च्या शासन निर्णयाचा (जीआर) सोयीनुसार चुकीचा ‘अर्थ’ लावला. या मान्यता देताना या शासन निर्णयात नमूद केलेल्या अनिवार्य बाबींकडेही त्यांनी हेतुतः दुर्लक्ष केल्याची धक्कादायक बाब हा जीआर वाचल्यानंतर समोर आली आहे.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाने कंत्राटी तत्वावर विद्यापीठ निधीतून नियुक्त केलेल्या २८ सहयोगी प्राध्यापकांना नियम, निकष आणि कायदे धाब्यावर बसवून सेवासातत्य देत त्यांचा समावेश एचटीई सेवार्थ प्रणालीमध्ये करवून घेतल्याचे प्रकरण न्यूजटाऊनने उजेडात आणल्यानंतर विद्यापीठातील नियुक्त्यांतील अनागोंदी हा महाराष्ट्राच्या शैक्षणिक वर्तुळात चिंतेचा विषय बनलेला असतानाच विद्यापीठाचे प्र- कुलगुरू डॉ. श्याम शिरसाठ आणि शैक्षणिक विभागाचे उपकुलसिचव डॉ. ईश्वर मंझा यांनी चिश्तिया महाविद्यालयातील ३० वर्षांपूर्वी झालेल्या अवैध नियुक्त्यांना बेकायदेशीरपणे नियमित मान्यता दिल्याचे धक्कादायक प्रकरण समोर आले आहे. त्यामुळे  ज्या विद्यापीठाची ज्ञानदानाचे सर्वोत्कृष्ट केंद्र म्हणून ओळख असायला हवी, तेच विद्यापीठ अनागोंदीचे माहेरघर म्हणून ओळखले जाते की काय, अशी शंका घेतली जाऊ लागली आहे.

हेही वाचाः चिश्तिया महाविद्यालयातील दोन अवैध नियुक्त्यांना तब्बल ३० वर्षांनंतर विद्यापीठाची नियमबाह्य मान्यता

औरंगाबादच्या उर्दू एज्युकेशन सोसायटी संचलित खुलताबाद येथील चिश्तिया महाविद्यालयात १९९२ मध्ये स्थानिक निवड समितीमार्फत निवड होऊन इतिहास विषयाच्या अधिव्याख्यातापदी  प्रा. शेख एजाज मुन्शी मिया आणि मराठी विषयाच्या अधिव्याख्यातापदी प्रा. शैलेंद्र भणगे यांची एक वर्षासाठी तात्पुरत्या स्वरुपात नियुक्ती करण्यात आली होती. हे दोघेही १७ जुलै १९९२ रोजी चिश्तिया महाविद्यालयात रूजू झाले. नियुक्ती झाली त्यावेळी प्रा. शेख एजाज मुन्शीमिया हे केवळ एम.ए. इतिहासाचे प्रथम वर्ष उत्तीर्ण होते. शेख एजाज मुन्शी यांच्याकडे अधिव्याख्यातापदासाठी लागणारी किमान पात्रताही नव्हती. मराठी विषयाचे अधिव्याख्याता प्रा. शैलेंद्र भणगे हे नियुक्तीच्या वेळी केवळ एम. ए. होते.

हेही वाचाः अल्पसंख्यांक दर्जाच्या नावाखाली ‘चिश्तिया’मध्ये हडेलहप्पी, अपात्र प्राध्यापक नियुक्त्यांत चांगभलं!

या दोघांच्याही हंगामी नियुक्त्यांना विद्यापीठाकडून फक्त एका शैक्षणिक वर्षापुरतीच मान्यता देण्यात आली होती आणि तेव्हाच्या मराठवाडा विदयापीठ कायदा १९७४ च्या परिनियम २१९ (अ) (१) (अ) अंतर्गत नियमित निवड समिती आणि विद्यापीठातील विशेष कक्षाची मंजुरी घेऊनच जाहिरात देऊन नियमित स्वरुपात नियुक्त्या करण्यात याव्यात असे विद्यापीठाने कळवले होते. तरीही चिश्तिया महाविद्यालयाने वारंवार  या दोघांच्याही स्थानिक निवड समितीमार्फत नियुक्त्या झाल्याचे प्रस्ताव वारंवार विद्यापीठाकडे पाठवून वारंवार एका-एका शैक्षणिक वर्षापुरती नियुक्त्यांना मान्यता घेतली आहे. या दोघांच्याही नियुक्त्या विशेष कक्षाच्या मान्यतेने आणि विद्यापीठाच्या परिनियमातील तरतुदींनुसार निवड समिती घेऊन कधीच झाल्या नव्हत्या.

 चिश्तिया महाविद्यालयात ३० वर्षांपूर्वी हंगामी स्वरुपात झालेल्या या नियुक्त्यांना डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाचे प्र-कुलगुरू डॉ. श्याम शिरसाठ आणि शैक्षणिक विभागाचे उपकुलसचिव डॉ. ईश्वर मंझा यांनी ३१ जानेवारी २०२२ रोजी  त्यांच्या नियुक्तीपासून परीविक्षाधीन कालावधी ग्राह्य धरून नियमित मान्यता दिली. विशेष म्हणजे चिश्तिया महाविद्यालयाला राज्य सरकारच्या उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाने २००१ मध्ये अल्पसंख्याक संस्थेचा दर्जा बहाल केला. म्हणजेच २००१ पूर्वीच्या नियुक्त्यांपूर्वी विद्यापीठाच्या विशेष कक्षाची मान्यता घेऊन आणि आरक्षण बिंदूनामावली निश्चित करून घेणे बंधनकारक होते. असे असतानाही १९९२ मध्ये झालेल्या या नियुक्त्यांना अल्पसंख्याक संस्थेचा हा दर्जा ‘पूर्वलक्षी प्रभावा’ने लागू करण्याचा अचाट पराक्रमही प्र-कुलगुरू डॉ. शिरसाठ आणि उपकुलसचिव डॉ. ईश्वर मंझा यांनी केला आहे.  नियमित मान्यतेच्या आदेशात आरक्षण कक्षाने ठरवून दिलेला प्रवर्ग या रकान्यात ‘अल्पसंख्यांक दर्जा प्राप्त संस्था’ अशी नोंदच करण्यात आली आहे.

न्यूजटाऊन एक्सक्लुझिव्हः डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठातील प्राध्यापक भरती घोटाळ्यातील एक्सक्लुझिव्ह रिपोर्ट वाचा एका क्लिकवर, वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा

महाराष्ट्र सरकारच्या २०१३ च्या शासन निर्णयानुसार प्रा. एजाज शेख मुन्शीमिया आणि प्रा. शैलेंद्र भणगे यांच्या नियुक्त्यांना नियमित मान्यता देण्यात आल्याचे विद्यापीठाच्या शैक्षणिक विभागाचे उपकुलसचिव डॉ. ईश्वर मंझा यांनी प्र-कुलगुरू डॉ. श्याम शिरसाठ यांच्या आदेशानुसार दिलेल्या नियमित मान्यतेच्या आदेशात म्हटले आहे. परंतु उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाने दिनांक २७ जून २०१३ रोजी जारी केलेल्या शासन आदेशाचाही ही मान्यता देताना सोयीनुसार आणि हवा तेवढाच ‘अर्थ’  घेण्यात आलेला आहे.

प्र-कुलगुरू साहेब, या वाचा २०१३ च्या शासन आदेशातील तरतुदीः

शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-२०१२/(१३२/१२) विशि-१मध्ये राज्यातील अकृषि विद्यापीठे आणि संलग्नित अशासकीय अनुदानित महाविद्यालयातील बिगर नेट/सेट अध्यापकांच्या सेवा नियमित करून त्यांना अनुषांगिक लाभ देण्याबाबतच्या अटी/शर्थी स्वयंस्पष्टपणे नमूद करण्यात आलेल्या आहेत. त्यातील तरतुदी अशाः

दिनांक २३ ऑक्टोबर १९९२ ते दिनांक ३ एप्रिल २००० या कालावधीत ज्या बिगर नेट/सेट अध्यापकांना त्यांच्या सेवाकालावधीत विद्यापीठ अनुदान आयोगाने अधिव्याख्यातापदासाठी विहित केलेली शैक्षणिक अर्हता/पात्रता/(नेट/सेट/ पीएच.डी./एम. फिल.) प्राप्त केलली नाही, अशा अध्यापकांना खालील अटींच्या अधीन राहून त्यांच्या सेवा सदर शासन निर्णय निर्गमित झाल्याच्या दिनांकापासून सर्व प्रयोजनार्थ ग्राह्य धरण्स शासन मान्यता देण्यात येत आहे.

अ) संबंधित अध्यापकाची नियुक्ती नियमित स्वरुपात (Regular Basis) असावी.

ब) संबंधित अध्यापकाची नियुक्ती विहित केलेल्या सर्व कार्यपद्धतीचे अनुपालन करून केलेली असावी.

क) संबंधित अध्यापकाच्या नियुक्तीस नेट/सेट अर्हतेची अट वगळता इतर सर्व विहित अर्हता व अटींची पूर्तता करून विद्यापीठाकडून मान्यता देण्यात आलेली असावी.

ड) संबंधित अध्यापकाचा प्रस्ताव विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या मान्यतेसाठी विद्यापीठाकडून सादर करण्यात आलेला असावा.

ज्या २०१३ च्या शासन आदेशान्वये प्र-कुलगुरूंच्या आदेशानुसार शैक्षणिक विभागाचे उपकुलसचिव डॉ. ईश्वर मंझा यांनी चिश्तिया महाविद्यालयातील दोन अवैध नियुक्त्यांना नियमित मान्यतेचे आदेश दिले तो २०१३ चा मूळ शासन आदेश आणि त्यातील तरतुदी.

या शासन आदेशानुसार विद्यापीठाने दिलेली नियमित मान्यता बेकायदेशीरच, ती अशीः

अ) प्र-कुलगुरूंच्या आदेशाने उपकुलसचिव मंझा यांनी नियमित मान्यता दिलेले प्रा. शेख एजाज मुन्शीमिया आणि प्रा. शैलेंद्र भणगे यांच्या नियुक्त्या नियमित स्वरुपाच्या नव्हे तर स्थानिक निवड समितीमार्फत हंगामी स्वरुपाच्या आहेत. त्यामुळे या अटीवर दिलेली नियमित मान्यता बेकायदेशीर ठरते.

ब) प्रा. शेख एजाज मुन्शी आणि प्रा. शैलेंद्र भणगे या दोघांच्याही नियुक्त्या मराठवाडा विद्यापीठ कायदा १९७४ चे परिनियम २१९ (अ) (१) (अ) अंतर्गत नमूद केलेल्या विहित कार्यपद्धतीचे अनुपालन करून म्हणजेच जाहिरात प्रसिद्धी, विद्यापीठाकडून नियमित निवड समिती आणि विद्यापीठातील विशेष कक्षाची मंजुरी घेऊन करण्यात आलेल्या नाहीत. या दोघांच्याही नियुक्त्या सामाजिक आरक्षण धोरणाची पायमल्ली करून झालेल्या आहेत. अल्पसंख्यांक दर्जाप्राप्त संस्था ही बाब या दोन्ही नियुक्त्यांना लागू होत नाही. याही अटीनुसार विद्यापीठाने दिलेली नियमित मान्यता बेकायदेशीर ठरते.

क)  प्रा. शेख एजाज मुन्शीमिया हे नियुक्तीच्या वेळी केवळ एम.ए. इतिहास प्रथम वर्ष उत्तीर्ण होते. म्हणजे अधिव्याख्यातापदी नियुक्तीसाठी आवश्यक असलेली किमान अर्हताही ते धारण करत  नव्हते. तर प्रा. शैलेंद्र भणगे हे केवळ एम.ए. होते. या दोघांच्याही नियुक्त्यांना नेट/सेट अर्हतेची अट वगळता इतर सर्व विहित अर्हता व अटींची पूर्तता करून विद्यापीठाकडून मान्यता देण्यात आलेली नव्हती. विद्यापीठाने दिलेली मान्यता ही केवळ एका शैक्षणिक वर्षापुरती हंगामी स्वरुपाची होती. याही अटीनुसार विद्यापीठाने दिलेली नियमित मान्यता बेकायदेशीर ठरते.

ड) प्रा. शेख एजाज मुन्शीमिया आणि प्रा. शैलेंद्र भणगे या दोघांनाही नेट/सेटमधून सवलत देण्याबाबत विद्यापीठ अनुदान आयोगाची मान्यता घेणे अनिवार्य होते. तसा प्रस्ताव चिश्तिया महाविद्यालयाच्या प्राचार्यांनी विद्यापीठाच्या कुलगुरूंना आणि विद्यापीठाच्या कुलगुरूंनी यूजीसीला पाठवणे अनिवार्य होते. विद्यापीठ अनुदान कायदा १९५६ च्या कलम (फ)(२) नुसार या दोघांच्याही नेट/सेटमधून सुटीच्या सवलतीला यूजीसीची मान्यता घेणे बंधनकारक होते. तशी कोणतीही कार्यवाही करण्यात आलेली नाही. यूजीसीने १९ सप्टेंबर १९९१ रोजी जारी केलेल्या अधिसूचनेत तशी स्पष्ट तरतूद आहे. याही अटीच्या कसोटीवर विद्यापीठाने प्रा. शेख एजाज मुन्शीमिया आणि प्रा. शैलेंद्र भणगे यांना दिलेली नियमित मान्यता बेकायदेशीर ठरते.

एखाद्या अध्यापुकाला नेट/सेटमधून सवलत हवी असेल तर त्यासाठी यूजीसीची मान्यता घेणे अनिवार्य असल्याची १९९१ मध्ये यूजीसीने जारी केलेली अधिसूचना.

शैक्षणिक विभागाचे उपकुलसचिव डॉ. ईश्वर मंझा यांनी प्र- कुलगुरू ड़. श्याम शिरसाठ यांच्या आदेशानुसार दिलेल्या नियमित मान्यतेच्या आदेशात या दोघांच्याही नियुक्त्या २३ ऑक्टोबर १९९२ पूर्वी झालेल्या असल्यामुळे सर्व संबंधित अध्यापकांना नेट/सेट लागू होत नसल्यामुळे रूजू दिनांकापासून वरीविक्षाधीन कालावधी ग्राह्य धरून नियमित मान्यता देण्यात आल्याचे नमूद करत सोयीचा ‘अर्थ’ लावण्यात आला आहे. वस्तुतः नेट/सेट अर्हतेची अट वगळता २०१३ च्या शासन निर्णयात नियुक्त्यांतील अटी/शर्थींमध्ये कुठलीही सवलत देण्यात आलेली नाही किंवा नियुक्ती झालेला अध्यापक नियुक्तीच्या वेळी एम.ए. प्रथम वर्ष उत्तीर्ण असला तरी चालेल, असेही या शासन निर्णयात कुठेही नमूद करण्यात आलेले नाही, तरीही विद्यापीठ प्रशासनाने ही नियमित मान्यता बहाल केल्यामुळे विद्यापीठ प्रशासनाच्या एकूणच कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण होऊ लागले आहे.

न्यूजटाऊनच्या बातम्यांंबद्दल आपल्या प्रतिक्रिया आवश्य कळवाः व्हॉट्सअप क्रमांक: 9823427325 किंवा ईमेलः m.newstown@gmail.com