तदर्थ ‘नाट्य’कला: प्रा. बंडगरांचा अर्ज छाननीतच बाद; तरीही मुलाखतीचे आवतन, नियुक्तीची बक्षिसी

1
429
संग्रहित छायाचित्र.
  • सुरेश पाटील/औरंगाबादः

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठातील २८ तदर्थ प्राध्यापकांच्या सेवा नियमबाह्यरितीने नियमित करून त्यांना सरकारी तिजोरीतून वेतन दिले जात असतानाच विद्यापीठ प्रशासनाने अन्य नियुक्त्यांमध्येही नियम, निकष आणि कायदे धाब्यावर बसवून सहायक प्राध्यापकांच्या नियुक्त्या केल्या आहेत. नाट्यशास्त्र विभागातील सहायक प्राध्यापक डॉ. अशोक बंडगर हे या पदासाठी यूजीसीने निर्धारित केलेली किमान अर्हताच धारण करत नसल्यामुळे छाननी समितीने त्यांच्या अर्जावर ‘अपात्र’ (Not Eligible) असा शेरा मारून त्यांचा अर्ज बाद ठरवलेला असतानाही त्यांना मुलाखतीचे आवतन देण्यात आले. बंडगर मुलाखतीसाठी हजर झाल्यानंतर निवड समितीनेही त्यांच्या नावासमोर ‘अपात्र’ असाच शेरा मारला तरीही त्यांना कंत्राटी तत्वावर नियुक्ती देण्यात आली आणि नंतर त्यांना बेकायदेशीररित्या सेवासातत्यही देण्यात आले. यूजीसी आणि महाराष्ट्र सरकारचे सर्व नियम धाब्यावर बसवून निवड समितीने बंडगरांसाठी हा ‘कळवळा’ दाखवण्याचे नेमके कारण काय? असा प्रश्न या निमित्ताने उपस्थित होत आहे.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाने  ४ जानेवारी २००८ रोजी ९५ शिक्षक पदाच्या रिक्त जागा भरण्यासाठी जाहिरात प्रसिद्ध केली होती. त्यात प्राध्यापकाच्या १०, सहयोगी प्राध्यापकाच्या ३६ आणि सहायक प्राध्यापकाच्या ४९ जागांचा समावेश होता. या जाहिरातीत नाट्यशास्त्र विभागातील सहयोगी प्राध्यापकाची एक आणि सहायक प्राध्यापकाच्या पाच जागांचा समावेश होता. यापैकी व्हीजे/एनटीसाठी आरक्षित असलेल्या जागेसाठी अशोक गुरप्पा बंडगर यांनी अर्ज केला.

 कोणत्याही नोकर भरतीसाठी अर्ज मागवण्यात आल्यानंतर मुलाखतीची प्रक्रिया सुरू करण्यापूर्वी आलेल्या अर्जांची घटनात्मक दर्जा असलेल्या छानणी समितीमार्फत छाननी केली जाते. या छाननी समितीच्या चाळणीतून जे उमेदवार पात्र ठरतील अशांनाच मुलाखतीसाठी निमंत्रित केले जाते. परंतु अशोक बंडगरांच्या बाबतीत वेगळ्याच ‘नाट्य’कला घडल्याचे न्यूजटाऊनच्या हाती आलेल्या कागदपत्रावरून स्पष्ट होत आहे.

न्यूजटाऊन एक्सक्लुझिव्हः  डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठातील प्राध्यापक भरती घोटाळ्यातील एक्सक्लुझिव्ह रिपोर्ट वाचा एका क्लिकवर, वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा

या जाहिरातीपोटी अर्ज केलेल्या अन्य उमेदवारांप्रमाणेच छाननी समितीने अशोक बंडगर यांच्या अर्जाचीही छाननी केली. जाहिरातीत नमूद केल्याप्रमाणे अशोक बंडगर हे सहायक प्राध्यापकपदावर नियुक्तीसाठी अनिवार्य असलेली नेट किंवा सेट अर्हता धारण करत नसल्यामुळे छाननी समितीने त्यांच्या अर्जावर अपात्र म्हणजेच ‘No NET SET so not Eligible’ असा शेरा मारून त्यांचा अर्ज बाद ठरवला होता.या अर्जातही अशोक बंडगर यांनी आपण ‘नेट’ ऍपिअर असल्याची माहिती नमूद करून दिशाभूल करण्याचाही प्रयत्न केला आहे. बंडगरांच्या या प्रयत्नामुळे छाननी समितीलाही प्रश्न पडले आणि या समितीने बंडगरांनी केलेल्या या नोंदीपुढे प्रश्न चिन्ह उपस्थित केले आहेत. ज्या उमेदवाराचा अर्जच छाननी समितीने बाद ठरवला, त्या उमेदवाराला मुलाखतीसाठी बोलावले जाण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. अशोक बंडगरांच्या बाबतीत मात्र तसे झाले नाही. छाननी समितीने अपात्र ठरवून अर्ज बाद केल्यानंतरही अशोक बंडगरांना मुलाखतीचे आवतन देण्यात आले.

प्रा. डॉ. अशोक बंडगर यांनी सहायक प्राध्यापकपदासाठी केलेला अर्ज आणि या अर्जावर छाननी समितीने मारलेला अपात्र शेरा.

हेही वाचाः ईश्वर मंझांची ‘चारसो बीसी’: हजेरी मस्टरवर स्वाक्षऱ्या करून खासगी खटल्यासाठी कोर्टात हजेरी

अपात्र असतानाही विद्यापीठाकडून मुलाखतीचे आवतन मिळवण्यात यशस्वी झालेले अशोक बंडगर ६ मे २००८ रोजी निवड समितीसमोर मुलाखतीसाठी हजर झाले. निवड समितीनेही अशोक बंडगर यांना ‘not qualified’  म्हणजेच अयोग्य ठरवले. बंडगर हे सहायक प्राध्यापकासाठी अनिवार्य असलेली पात्रता धारणच करत नाहीत, हे निवड समितीच्याही लक्षात आले. त्यामुळे छाननी समितीने अपात्र ठरवूनही मुलाखतीसाठी हजर होण्यात यशस्वी ठरलेल्या बंडगरांना निवड समितीने तरी बाहेरचा रस्ता दाखवायला हवा होता, परंतु तसे न करता  ‘अपात्र असल्यामुळे कंत्राटी तत्वावर नियुक्तीची शिफारस करण्याची शिफारस केली आहे’ असा शेरा मारून बंडगरांच्या नियुक्तीचा मार्ग मोकळा केला.

निवड समितीनेही अशोक बंडगर यांच्या नावापुढे ‘नॉट क्वालिफाइड’ असा शेरा ठळक अक्षरात नोंदवला. तरीही बंडगरांना कंत्राटी तत्वावर नियुक्ती देण्याचे औदार्य दाखवण्यात आले आहे.

अनिवार्य असलेली अर्हता धारण करत नसलेल्या बंडगरांना विद्यापीठ प्रशासनाने  ६ जून २००८ रोजी नियुक्तीचे पत्र दिले. या नियुक्ती पत्रानुसार अशोक बंडगर यांची नियुक्ती ८ हजार रुपयांच्या एकत्रित वेतनावर पूर्णतः तात्पुरत्या स्वरुपातील आणि दोन वर्षे कालावधीपुरतीच मर्यादित होती. तुम्हाला कोणतेही स्थायी लाभ मिळणार नाहीत, असेही या नियुक्ती पत्रात नमूद केले होते.

चला उद्योजक बनाः स्फूर्ती योजना देते पारंपरिक उद्योगांना ५ कोटींपर्यंतचा निधी, जाणून घ्या तपशील

 नियमाप्रमाणे नियुक्तीच्या दिनांकापासूनचा दोन वर्षांचा कालावधी संपल्यानंतर अशोक बंडगर यांची सेवा संपुष्टात येणे आवश्यक होते. कारण या कालावधीतही त्यांनी सहायक प्राध्यापकपदासाठी अनिवार्य असलेली पात्रता धारण केलेली नव्हती. त्यामुळे ‘अपात्र’ बंडगरांची सेवा पुढे चालू ठेवणे यूजीसी, महाराष्ट्र सरकारच्या कोणत्याही नियमात बसणारे नव्हते. तसे करणे सर्वोच्च न्यायालयाने उमादेवी प्रकरणात दिलेल्या निकलाचाही अवमान करणारे ठरते. तरीही विद्यापीठ प्रशासनाने अशोक बंडगर यांच्यावर खास मेहेरबानी दाखवत त्यांना सेवासातत्य दिले. एवढेच नव्हे  त्यांच्या नियुक्तीच्या मूळ कागदपत्रांची पडताळणी न करताच औरंगाबाद विभागाच्या उच्च शिक्षण सहसंचालकांनी त्यांना वेतन निश्चिती करून देत त्यांच्या नियमबाह्य नियुक्तीवर शिक्कामोर्तबही करून टाकले. हे कसे घडले? याची चौकशी होऊन दोषींवर कारवाई झाल्यास या ‘नाट्य’कलेतील एकेक अंक पडद्यावर येतील.

एक प्रतिक्रिया

  1. प्रा. बंडगर यांची नियमबाह्य नियुक्ती हिममनगाचे एक टोक आहे. नाट्य विभागाच्या स्थापनेपासून सतत निरनिराळ्या घोटाळ्यात गाजत आहे.

प्रतिक्रिया द्या

कृपया आपली टिप्पणी द्या!
कृपया येथे आपले नाव प्रविष्ट करा