प्रा. डॉ. रत्नदीप देशमुख खरे १५ दिवसांचे ‘पाहुणे’, पण अवैध मुदतवाढ घेत बनले कायमचे ‘घरधनी’!

0
422
संग्रहित छायाचित्र.
  • सुरेश पाटील/औरंगाबाद

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठातील २८ तदर्थ प्राध्यापकांच्या सेवा बेकायदेशीरपणे नियमित करून त्यांना शासकीय तिजोरीतून कायमस्वरुपी वेतन बहाल करण्यात आल्याचे प्रकरण न्यूजटाऊनने उघडकीस आणले असतानाच विद्यापीठ प्रशासनाने यूजीसीच्या दहाव्या पंचवार्षिक योजनेअंतर्गतही अनेक अपात्र ‘शागीर्दां’ची भरती करून त्यांच्याही सेवा बेकायदेशीरपणे नियमित करून राज्य सरकारची फसवणूक केल्याची धक्कादायक माहिती न्यूजटाऊनच्या हाती आली आहे.  दहाव्या पंचवार्षिक योजनेची मुदत संपायला अवघे पंधरा दिवस शिल्लक राहिले असताना संगणकशास्त्र व माहिती तंत्रज्ञान विभागात सहयोगी प्राध्यापकपदी नियुक्त करण्यात आलेले प्रा. डॉ. रत्नदीप देशमुख यांनाही बेकायदेशीरपणे मुदतवाढ देऊन त्यांचीही सेवा अवैधमार्गाने नियमित करण्यात आल्याची माहिती न्यूजटाऊनच्या हाती आले.

विद्यापीठांची शैक्षणिक गुणवत्ता वाढीस लागावी आणि तेथे शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यंना गुणवत्तापूर्ण दर्जेदार उच्च शिक्षण मिळावे म्हणून विद्यापीठ अनुदान आयोग (यूजीसी) पंचवार्षिक योजनांची आखणी आणि अंमलबजावणी करते. परंतु यूजीसीची दहावी पंचवार्षिक योजना ही डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ प्रशासनासाठी अपात्र शागीर्दांची वर्णी लावून त्यांचे कायमस्वरुपी पुनर्वसन करण्यासाठीचे कुरणच ठरली असल्याचे उपलब्ध कागदपत्रांवरून स्पष्ट होत आहे.

न्यूजटाऊन एक्सक्लुझिव्हः डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठातील प्राध्यापक भरती घोटाळ्यातील एक्सक्लुझिव्ह रिपोर्ट वाचा एका क्लिकवर, वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा

 यूजीसीची १० वी पंचवार्षिक योजना १ एप्रिल २००२ रोजी सुरू झाली. या योजनेचा कालावधी ३१ मार्च २००७ रोजी संपुष्टात आला. या योजना काळात विद्यापीठ प्रशासनाने नाट्यशास्त्र, वृत्तपत्रविद्या व जनसंवाद अशा अनेक विषयात किमान शैक्षणिक अर्हताही धारण करत नसलेल्या शार्गीदांची सहायक प्राध्यापक, सहयोगी प्राध्यापक आणि प्राध्यापकपदी वर्णी लावली. या योजनेची मुदत संपुष्टात यायला अवघे १५ दिवसच शिल्लक असताना म्हणजे १६ मार्च २००७ रोजी विद्यापीठ प्रशासनाने संगणकशास्त्र व माहिती तंत्रज्ञान विभागात प्रा. डॉ. रत्नदीप मधुकरराव देशमुख यांची सहयोगी प्राध्यापकपदी (तेव्हाचे प्रपाठकपद) नियुक्ती केली.

प्रा. डॉ. देशमुख विद्यापीठाच्या सेवेत रूजू झाल्यानंतर पंधरा दिवसांनी म्हणजे ३१ मार्च २००७ रोजी या योजनेचा कालावधी संपुष्टात आला. म्हणजेच विद्यापीठाचे नियम आणि परिनियमातील तरतुदींनुसार डॉ. देशमुखांनी परीवीक्षा कालावधीही पूर्ण केला नाही. त्या आधीच या योजनेचा कालावधी आल्यामुळे विद्यापीठ प्रशासनाने त्यांची सेवा खंडित करायला हवी होती. परंतु तसे न करता तत्कालीन कुलगुरू डॉ. नागनाथ कोत्तापल्ले यांनी राज्य सरकार देशमुख यांच्या पदाच्या वेतनाचा आर्थिक भार स्वीकारेल असे गृहित धरून १ एप्रिल २००६ पासून पुढे तीन महिने म्हणजेच २० जून २००७ पर्यंत मुदतवाढ दिली आणि विद्यापीठ निधीतून त्यांना पूर्ण वेतन अदा केले.

कुलगुरूंनी ‘गृहित’ धरूनही राज्य सरकारने तीन महिन्यांच्या मुदतीत प्रा. डॉ. देशमुख यांच्या वेतनाचे आर्थिक दायित्व स्वीकारले नाही. त्यामुळे २१ जून २००६ रोजी व्यवस्थापन परिषदेने ठराव घेऊन प्रा. डॉ. देशमुख यांना आणखी तीन महिने म्हणजेच ३० सप्टेंबर २००७ पर्यंत मुदतवाढ दिली. या काळातही राज्य सरकारने प्रा. डॉ. देशमुख यांच्या वेतनाचे आर्थिक दायित्व स्वीकारले नाही.

या टप्प्यावर तरी विद्यापीठ प्रशासनाने प्रा. डॉ. देशमुख यांची सेवाखंडित करून त्यांना विद्यापीठ सेवेतून नारळ देणे अनिवार्य होते. परंतु विद्यापीठ प्रशासनाने त्यांच्यावर खास मेहेरबानी दाखवत त्यांची सेवा आणि वेतन सुरूच ठेवले. मार्च २०१३ पर्यंत विद्यापीठ प्रशासनाने प्रा. डॉ. देशमुख यांना कोणत्याही नियम आणि परिनियमाचा आधार नसताना त्यांच्या वेतनाचा आर्थिक भूर्दंड सोसत विद्यापीठाच्या सेवेत सहयोगी प्राध्यापकदी कायम ठेवले आणि मार्च २०१३ मध्ये त्यांना प्राध्यापकदी पदोन्नती देऊन विद्यापीठातील त्यांच्या नियमबाह्य सेवेचा ‘गौरव’ केला  आणि विद्यापीठाच्या सेवेते पंधरा दिवसांसाठी पाहुणे म्हणून आलेले प्रा. डॉ. रत्नदीप देशमुख हे कायमचे घरधनी बनले आहेत.

प्रा. डॉ. रत्नदीप देशमुख यांची नियुक्ती केवळ पंधरा दिवसांसाठी असताना त्यांना वेळोवेळी मुदतवाढ देण्यात आली, त्याचा पुरावा.

प्रा. डॉ. देशमुख यांच्या नियुक्तीबाबतही आक्षेप आहेत. विद्यापीठातील नोकरभरतीतील घोटाळे आणि अनियमिततेची चौकशी करण्यासाठी राज्य सरकारने राज्याचे तत्कालीन उच्च शिक्षण सहसंचालक डॉ. वि. रा. मोरे यांच्या अध्यक्षतेखाली २०१४ मध्ये स्थापन केलेल्या त्रिसदस्यीय चौकशी समितीने प्रा. डॉ. देशमुख यांच्या नियुक्तीवरच आक्षेप घेतले आहेत. सहयोगी प्राध्यापकपदासाठी उमेदवाराने त्या-त्या विषयातील पीएच.डी. धारण करणे अनिवार्य आहे. परंतु प्रा. डॉ. देशमुख यांनी त्यांच्या अर्जासोबत पीएच.डी. चे प्रमाणपत्रच जोडलेले नसल्याचे चौकशी समितीला आढळून आले आहे. ज्या उमेदवाराने किमान शैक्षणिक अर्हतेची प्रमाणपत्रेच जोडलेली नाहीत, त्या उमेदवाराची निवड विद्यापीठाच्या निवड समितीने केलीच कशी? असा प्रश्न या निमित्ताने उपस्थित होत आहे.विशेष म्हणजे राज्याचे तत्कालीन उच्च शिक्षण संचालक डॉ. प्र.रा. गायकवाड यांनी २१ ऑगस्ट २०१४ रोजीच प्रा. डॉ. देशमुख यांचे वेतन थांबवण्याचे आदेश दिले होते. तरीही देशमुखांचे वेतन सुरूच राहिले.

प्रा. डॉ. रत्नदीप देशमुख यांचे वेतन थांबवण्याचे आदेश देऊनही शासन तिजोरीतून त्यांना वेतन सुरूच ठेवण्यात आले.

विद्यापीठाच्या सेवेत निवड झाल्यानंतर पोलिसांकडून चारित्र्य पडताळणी आणि वैद्यकीय अहवाल सादर करणेही अनिवार्य असते. प्रा. डॉ. रत्नदीप देशमुख यांनी विद्यापीठाच्या सेवेत रूजू होण्यापूर्वी ना चारित्र्य प्रमाणपत्र दाखल केले, ना वैद्यकीय अहवाल सादर केला. प्रा. डॉ. देशमुख हे सेवा प्रवेशाच्या किमान नियमांचीही पूर्तता करत नसतील तर त्यांची सेवा तातडीने समाप्त करणे अनिवार्य होते. परंतु तरीही व्यवस्थापन परिषदेने वेळोवेळी ठराव घेऊन प्रा. डॉ. देशमुख यांना मुदतवाढ देण्याचे औदार्य कशासाठी दाखवले? हा महत्वाचा प्रश्न आहे.

दहाव्या पंचवार्षिक योजनेचा कालावधी संपुष्टात आल्यानंतर राज्य सरकारची रितसर मान्यता घेऊनच प्रा. डॉ. देशमुख यांना सेवासातत्य देणे आवश्यक होते, परंतु तशी कुठलीही मान्यता घेण्यात आली नसल्याच्या बाबीकडे या चौकशी समितीने लक्ष वेधले आहे. प्रा. डॉ. देशमुख यांचा सेवाप्रवेश कुठले नियम आणि परिनियमांच्या आधारे स्वीकारण्यात आला, याचे कुठलेही उत्तर विद्यापीठ प्रशासनाकडे नाही. तरीही प्रा. डॉ. देशमुख आजही विद्यापीठाच्या सेवेत कार्यरत आहेत.

प्रतिक्रिया द्या

कृपया आपली टिप्पणी द्या!
कृपया येथे आपले नाव प्रविष्ट करा