राजळे समितीने केली शिफारशींत चलाखी आणि सुनबाई डॉ. श्वेता बनल्या ‘कायम’स्वरुपी लाभार्थी!

0
578
संग्रहित छायाचित्र.
  • सुरेश पाटील/औरंगाबाद

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाने कंत्राटी स्वरुपात नियुक्त केलेल्या तदर्थ सहायक प्राध्यापकांकडून सेवा सातत्यासाठी दावा करणार नाही, असे शंभर रुपयांच्या बाँड पेपर लिहून घेण्यात यावे आणि रोस्टरप्रमाणे नियुक्त्या झाल्या असतील अशाच सहायक प्राध्यापकांच्या सेवा नियमत करण्यात याव्यात अशी शिफारस तत्कालीन कुलगुरू आणि महाराष्ट्रातील ज्येष्ठ विचारवंत-साहित्यिक डॉ. नागनाथ कोत्तापल्ले यांनीच नेमलेल्या  भाऊसाहेब राजळे यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच सदस्यी समितीने केली होती. मात्र कोत्तापल्लेंनी स्वतःच नेमलेल्या शिफारशींनाही जुमानले नाही. विशेष म्हणजे ज्यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने चलाखीने या शिफारशी केल्या होत्या, त्यांच्याच स्नुषा डॉ. श्वेता अमित राजळे याही सरकारी तिजोरीतून कायमस्वरुपी वेतन उचलणाऱ्या २८ तदर्थ सहायक प्राध्यापकांपैकी एक लाभार्थी ठरल्या आहेत. डॉ. श्वेता पाटील राजळे व्यवस्थापनशास्त्र विभागात कार्यरत आहेत.

विद्यापीठ निधीतून नियुक्त केलेल्या शिक्षकांना नियमित नियुक्ती देण्याबाबतच्या पत्राचा मसुदा तयार करण्यासाठी तत्कालीन कुलगुरू डॉ. नागनाथ कोत्तापल्ले यांनी तत्कालीन व्यवस्थापन परिषद सदस्य भाऊसाहेब राजळे यांच्या अध्यक्षतेखाली पाच सदस्यीय समिती नियुक्त केली होती. डॉ. अविनाश येळीकर, डॉ. रामराव माने, प्रा. दिलीप बडे आणि डॉ. मुरलीकृष्ण हे त्या समितीचे सदस्य होते. या समितीची बैठक १० मे २०१० रोजी झाली होती. या समितीने केलेल्या शिफारशींकडेही डॉ. कोत्तापल्ले यांनी दुर्लक्ष केले. त्या समितीच्या शिफारशी अशाः

न्यूजटाऊन एक्सक्लुझिव्हः डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठातील प्राध्यापक भरती घोटाळ्यातील एक्सक्लुझिव्ह रिपोर्ट वाचा एका क्लिकवर, वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा

१.विद्यापीठ फंडातून आजपर्यंत ज्या शिक्षकांना पाच वर्षांच्या नियुक्तीचे आदेश देण्यात आले आहेत, त्यांची नेमणूक ते जर अटी पूर्ण करत असतील तरच नियमित करण्यात याव्यात-

अ. त्यांच्या नेमणुका जाहिराती देऊन महाराष्ट्र विद्यापीठ कायदा- १९९४ मधील कलम ७६ प्रमाणे करण्यात आलेल्या असाव्यात.

ब. या नेमणुका रोस्टर प्रमाणे भरण्यात आलेल्या असाव्यात.

क. शैक्षणिक अर्हता पात्र असलेल्या उमेदवारांच्याच नियुक्त्या नियमित करण्यात याव्यात.

ड. सर्व शिक्षकांकडून या पाच वर्षांच्या कंत्राटी काळात काम समाधानकारक असल्याचा विभाग प्रमुखांचा अहवाल प्राप्त झालेला असावा.

इ. अशा शिक्षकांकडून १०० रुपयांच्या बाँड पेपरवर व नोटरीने प्रमाणित केलेल्या खालील अटी मान्य असल्याचे हमीपत्र सादर केले तर…

i)  सदरहू विषय ज्या करिता माझी नियुक्ती करण्यात आलेली आहे, त्याचा कार्यभार कमी झाल्यास किंवा संबंधित विभाग बंद झाल्यास मी सातत्यासाठी दावा करणार नाही.

ii)  मी निवृत्ती वेतनविषयक कोणत्याही लाभांसाठी दावा करणार नाही.

iii) भविष्य निर्वाह निधीसाठी मी माझा हिस्सा देईन.

२. काही कारणास्तव विभाग बंद झाल्यास किंवा ज्या अभ्यासक्रमासाठी नियुक्ती झाली असेल त्या अभ्यासक्रमाचा कार्यभार कमी झाल्यास त्या विभागातील शिक्षकांना तीन महिन्यांची नोटीस देऊन त्यांच्या सेवा खंडित करण्यात याव्यात.

३. ज्यांच्या सेवा दोन वर्षांपेक्षा जास्त झालेल्या आहेत, अशांच्याच नियुक्त्या नियमित करण्यात याव्यात व ज्यांना दोन वर्षांपेक्षा कमी कालावधी पूर्ण झालेला आहे, त्यांच्या नियुक्त्या दोन वर्ष पूर्ण झाल्यानंतर मूल्यांकन अहवाल समाधानकारक असल्यासच त्यांना नियमित करण्यात यावे.

४. नियुक्ती व हमीपत्राचा मसुदा डॉ. मुरलीकृष्ण व डॉ. राम माने यांनी तयार करून कार्यालयास सादर करावा.

भाऊसाहेब राजळे समितीने कुलगुरू डॉ. नागनाथ कोत्तापल्लेंकडे केलेल्या शिफारशी.
भाऊसाहेब राजळे समितीने कुलगुरू डॉ. नागनाथ कोत्तापल्लेंकडे केलेल्या शिफारशी.

 राजळे समितीच्या या शिफारशी २८ मे २०१० रोजी तत्कालीन कुलगुरू डॉ. कोत्तापल्ले यांच्या अवलोकनार्थ सादर करण्यात आल्या. त्यांनी २९ मे २०१० रोजी या शिफारशी मान्य असल्याचा शेरा मारला. पण हे प्रकरण एवढ्यावर थांबले नाही.  कोत्तापल्लेंनी शिफारशी मान्य केल्याच्या तिसऱ्याच दिवशी ही नोट पुन्हा त्यांच्याकडे गेली आणि त्यांनी समितीच्या शिफारशी धुडकावून लावत ‘विहित निवड समितीकडून निवड होऊनही जर ११ महिन्यांचा ऑर्डर दिली असेल तर अशा शिक्षकांनाही सेवा सातत्य ठेवून दोन वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर नियमित करण्यात यावे व इतरही लाभ देण्यात यावे,’ असे फर्मान १ जून २०१० रोजी याच नोटवर शेरा मारून सोडले.

राजळे समितीने दोन वर्षे सेवा पूर्ण झालेल्यांना नियमित करण्याची शिफारस केली, पण कोत्तापल्लेंनी ११ महिन्यांच्या ऑर्डर दिलेल्यांनाही नियमित करण्याचे आदेश दिले.

सेवा नियमित की कायम?: राजळे समितीने कुलगुरूंना शिफारशी करतानाही चलाखी केली. या समितीने हेतुतः कंत्राटी शिक्षकांच्या सेवा नियमित (Regular)  कराव्यात, असा शब्दप्रयोग केला आहे. सेवा कायम (Permanent) कराव्यात  असे या समितीने कुठेही म्हटलेले नाही. ज्या कंत्राटी शिक्षकांना पाच वर्षे कालावधीसाठी नियुक्त करण्यात आले आहे, त्यांचा कालावधी संपुष्टात आल्यानंतर त्यांच्या सेवा खंडित न करता त्या पुढे चालू ठेवण्यात याव्यात, म्हणजेच नियमित करण्यात याव्यात, असे समितीने स्पष्ट शब्दांत नमूद केले आहे. या कंत्राटी शिक्षकांकडून बाँड पेपरवर हमीपत्र लिहून घेण्याची शिफारसही त्यांच्या सेवा या कंत्राटी स्वरुपाच्याच राहतील, हेही स्पष्ट करते, तरीही विद्यापीठ प्रशासनाने २८ कंत्राटी सहायक प्राध्यापकांच्या सेवा नियमबाह्य कायम केल्या आहेत.

 ‘कंत्राटी’ डॉ. श्वेता राजळेंसाठी सहसंचालकांचा खास आदेश ज्यांच्या अध्यक्षतेखाली डॉ. कोत्तापल्ले यांनी समिती नेमली होती, ते तत्कालीन व्यवस्थापन परिषद सदस्य भाऊसाहेब राजळे यांच्या स्नुषा श्वेता साहेबराव पाटील (आताचे नाव डॉ. श्वेता अमित राजळे) यांची नियुक्ती व्यवस्थापनशास्त्र विभागात वॉक-इन-इंटरिव्ह्यू जाहिरातीव्दारे २७ ऑगस्ट २००८ रोजी झाली होती. २८ ऑगस्ट रोजी त्या रूजू झाल्या होत्या. २० ऑगस्ट २००८ रोजी विद्यापीठ प्रशानाने त्यासाठी वॉक-इन-इंटरिव्ह्यू ठेवले होते. डॉ. श्वेता यांची नियुक्तीही पाच वर्षांच्या कालावधीसाठीच तात्पुरत्या स्वरूपात करण्यात आली होती. तुमची नियुक्ती पूर्णतः तात्पुरत्या स्वरुपात कंत्राटी तत्वावर असून तुम्हाला कायमस्वरुपी शिक्षकाचे कोणतेही लाभ मिळणार नाहीत, तुम्हाला विद्यापीठाशी सेवा करार करावा लागेल, असे त्यांच्या नियुक्ती आदेशातच विद्यापीठाने स्पष्टपणे नमूद केले होते.

 ज्या दिवशी राजळे समितीची बैठक झाली, त्या दिवशी श्वेता राजळे यांच्या नियुक्तीला दोन वर्षे, तीन महिन्यापेक्षा अधिक कालावधी होऊन गेला होता. त्यामुळे राजळे समितीने दोन वर्षे कालावधी पूर्ण झालेल्या शिक्षकांच्याच सेवा नियमित कराव्यात, अशी शिफारस केली, तो निव्वळ योगायोग नसावा. जानेवारी २०१५ मध्ये राज्य सरकारने विद्यापीठातील ३० शिक्षकपदांच्या वेतनाचे कायमस्वरुपी आर्थिक दायित्व स्वीकारल्यानंतर विद्यापीठ प्रशासनाने २८ तदर्थ प्राध्यापकांच्याच सेवा कायम करून त्यांचा समावेश एचटीई- सेवार्थ प्रणालीत करण्यासाठी नियमबाह्य आटापिटा केला. त्यात विद्यापीठ प्रशासन यशस्वी झाले. त्यात डॉ. श्वेता अमित राजळे (श्वेता साहेबराव पाटील) यांचे नाव राहून गेले होते. म्हणून विद्यापीठाने त्यांच्यासाठी स्वतंत्र प्रस्ताव पाठवला आणि तत्कालीन उच्च शिक्षण सहसंचालक डॉ. दिगंबर गायकवाड यांनी त्यांच्यासाठी १० मार्च २०२१ रोजी खास आदेश जारी करून त्यांच्या नावाचा समावेश १० फेब्रुवारी २०२१ पासूनच एचटीई सेवार्थ प्रणालीमध्ये करून घेतले.

तत्कालीन उच्च शिक्षण सहसंचालक डॉ. दिगंबर गायकवाड यांनी डॉ. श्वेता पाटील राजळे यांच्या एकट्यासाठी जारी केलेला स्वतंत्र आदेश.

सगळ्याच नियुक्त्या रोस्टरविना, म्हणून बेकायदेशीचः राजळे समितीच्या शिफारशीनुसार रोस्टर प्रमाणे भरती केलेली असेल तरच या तदर्थ सहायक प्राध्यापकांना सेवा सातत्य द्यायला हवे होते. विद्यापीठाने आपल्याच समितीची शिफारसही कचराकुंडीत टाकली. विद्यापीठाने २००४-०५ पासून ते २०१० पर्यंत विद्यापीठ निधीतून ज्या सहायक प्राध्यापकांच्या नियुक्त्या केल्या आहेत, त्या पदांची निर्मिती करताना आणि ती पदे भरण्यासाठी वॉक-इन-इंटरिव्ह्यूची जाहिरात देण्यापूर्वी आरक्षणाची बिंदूनामावलीच तपासून घेतली नव्हती. रोस्टरचे पालन न करताच मनमानी करत विद्यापीठाने या तदर्थ सहायक प्राध्यापकांच्या नियुक्त्या केल्या आणि जानेवारी २०१५ मध्ये राज्य सरकारने विद्यापीठाने नव्याने निर्माण केलेल्या ३० शिक्षकपदांचे वेतनाचे कायमस्वरुपी आर्थिक दायित्व स्वीकारल्यानंतर विद्यापीठाने १६ मे २०१७ रोजी बिंदूनामावली तयार केली आणि २८ ऑगस्ट २०१७ रोजी औरंगाबादच सहायक आयुक्त (मावक) यांच्याकडून तिची पडताळणी करून घेतली. वस्तुतः कोणतीही भरती प्रक्रिया करण्यापूर्वी आरक्षणाचा बिंदू तपासून अशी कार्यवाही करून घेणे अनिवार्य असते, तेच विद्यापीठाने केले नाही. त्यामुळे ही भरती प्रक्रियाच अवैध ठरते.

चला उद्योजक बनाः शेतकरी उत्पादक कंपनी स्थापन करून कर्ज/सबसिडी मिळवायची?, पण कशी? वाचा सविस्तर

सांगा डॉ. दिंगबर गायकवाड, हे बेकायदेशीर आहे की नाही?: राजळे समितीचा हा अहवालच २८ तदर्थ सहायक प्राध्यापकांचा एचटीई- सेवार्थ प्रणालीमध्ये समावेश करून आणि त्यांना सरकारचे कायम स्वरुपी जावई करून सरकारी तिजोरीतून वेतन देणे बेकायदेशीर असल्याचे स्पष्ट करण्यास पुरेसा आहे. ज्या तदर्थ सहायक प्राध्यापकांच्या सेवाच बंधपत्रावर आहेत, त्यांच्या सेवा अनुदानित वेतनास अनुज्ञेय कशा ठरू शकतात? याचा खुलासा या २८ तदर्थ सहायक प्राध्यापकांचा एचटीई- सेवार्थ प्रणालीत समावेश करून त्यांना शासकीय तिजोरीतून कायमस्वरुपी वेतन अदा करण्याची शिफारस करणारे औरंगाबाद विभागाचे तत्कालीन उच्च शिक्षण सहसंचालक डॉ. दिगंबर गायकवाड यांनी आता तरी करायला हवा. ते जर तसा खुलासा करत नसतील तर त्यांनी शासनाचे प्रतिनिधी म्हणून शासनाचीच दिशाभूल आणि फसवणूक केल्याचेच स्पष्ट होत असल्यामुळे त्यांच्या विरोधात गुन्हेगारी स्वरुपाची कारवाई का होऊ नये?, असा प्रश्नही यानिमित्ताने उभा रहात आहे.

प्रतिक्रिया द्या

कृपया आपली टिप्पणी द्या!
कृपया येथे आपले नाव प्रविष्ट करा