छाणनी समितीचा ‘अपात्र’ शेरा, तरीही मुलाखतीचे आवतन, टोपेंच्या हस्तक्षेपाने सुरू झाले बंद वेतन!

0
550
संग्रहित छायाचित्र.
  • सुरेश पाटील/औरंगाबादः

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठातील २८ तदर्थ सहायक प्राध्यापकांच्या सेवा बेकायदेशीररित्या नियमित केल्याचे प्रकरण गाजत असतानाच तत्कालीन कुलगुरू डॉ. नागनाथ कोतापल्ले यांच्या कार्यकाळात झालेल्या अन्य नियुक्त्यांत झालेले घोटाळेही न्यूटटाऊनच्या हाती आले आहेत. आवश्यक असलेली शैक्षणिक अर्हता धारण करत नसल्यामुळे छाणनी समितीने अपात्र ठरवलेल्या उमेदवारालाच सन्मानाने मुलाखतीला पाचारण करण्यात आले. मुलाखतीसाठी हजर झालेले अन्य उमेदवार पात्र असूनही त्यांना डावलून अपात्र उमेदवाराचीच नियुक्ती करण्यात आल्याचे पुरावेच न्यूजटाऊनला मिळाले आहेत. विशेष म्हणजे विद्यापीठाने नियुक्त केलेल्या या सहायक प्राध्यापकांच्या पात्रतेबद्दल तक्रारी करण्यात आल्यानंतर उच्च शिक्षण संचालकांनी त्यांचे वेतन अमान्य केले खरे, मात्र तत्कालीन उच्च शिक्षणमंत्री राजेश टोपे यांच्या हस्तक्षेपामुळे बंद झालेले वेतन पुन्हा सुरू करण्यात आले आणि या अपात्र प्राध्यापकांना अभय मिळाले.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाने विविध शैक्षणिक विभागातील अधिव्याख्यात्यांच्या रिक्तपदासाठी २००८ मध्ये जाहिरात प्रसिद्ध केली होती.  आस्था/विभाग/ ४६/२००८ या जाहिरातीसाठी अर्ज करण्याची शेवटची तारीख १० जानेवारी २००९ होती. या जाहिरातीत अर्थशास्त्र विभागातील दोन जागांचाही समावेश होता. या दोनपैकी सहायक प्राध्यापकाचे (तत्कालीन अधिव्याख्यातापद) एक पद खुल्या प्रवर्गासाठी तर एक पद इतर मागासवर्गासाठी आरक्षित होते.

हेही वाचाः कुलगुरू येवलेंना थेट सवालः अस्तित्वात येण्यापूर्वीच यूजीसीच्या अधिनियमाचे ‘अनुपालन’ कसे होते?

विद्यापीठातील नोकर भरतीसाठी अर्ज मागवण्यात आल्यानंतर महाराष्ट्र विद्यापीठ कायद्यातील तरतुदींनुसार छाणनी समिती गठीत करण्यात येते. ही संवैधानिक छाणनी समिती संबंधित पदासाठी अर्ज केलेले उमेदवार निर्धारित शैक्षणिक अर्हता, वय व अन्य अटी-शर्थींची पूर्तता करतात की नाही, याची पडताळणी करून एखाद्या उमेदवाराचा अर्ज वैध किंवा अवैध ठरवते.

हेही वाचाः अर्थशास्त्रात ‘कृतिका’र्थताः पात्रता नसताना खंदारेंची आज मुलाखत, उद्या नियुक्ती आणि तत्काळ रूजूवात

अर्थशास्त्रातील अधिव्याख्याता पदासाठी ३७ उमेदवारांनी अर्ज केले होते. त्यात सध्या अर्थशास्त्र विभागात कार्यरत असलेल्या प्रा. डॉ. कृतिका विजयकुमार खंदारे यांचाही अर्ज होता. अर्ज केलेल्या उमेदवारांमध्ये तब्बल ३४ उमेदवार पात्रता धारण करणारे होते. त्यात खुल्या प्रवर्गातील जागेसाठी अर्ज केलेले २५ उमेदवार पात्रताधारक होते. छाणनी समितीने प्रा. डॉ. कृतिका खंदारे यांना त्या आवश्यक असलेली शैक्षणिक पात्रता धारण करत नसल्यामुळे अपात्र ठरवले होते.

हेही वाचाः  पुरूषोत्तम ‘अर्थ’शास्त्रः ना पदासाठी अर्ज, ना मुलाखत पत्र; तरीही देशमुखांची अधिव्याख्यातापदी नियुक्ती!

महाराष्ट्र विद्यापीठ कायद्यान्वये गठीत आणि अधिकारप्राप्त छाणनी समितीने प्रा. डॉ. कृतिका खंदारे यांचा अर्ज अपात्र ठरवल्यानंतर वेगाने सूत्रे हलली आणि प्रा. डॉ. खंदारे अपात्र असतानाही त्यांना विद्यापीठ प्रशासनाने सन्मानाने मुलाखतीसाठी निमंत्रित केले. त्यांची मुलाखत घेतली आणि पात्रताधारण करणाऱ्या २५ उमेदवारांना डावलून त्यांना नियुक्तीही दिली. त्या सध्या विद्यापीठाच्या सेवेत कार्यरत आहेत.

हेही वाचाः ज्या दिवशी अर्ज, त्याच दिवशी मुलाखत; अपात्र माजी कुलगुरूपुत्राची प्राध्यापकपदी बेकायदेशीर नियुक्ती!

विशेष म्हणजे अधिव्याख्यात्यांच्या नियुक्त्यांतील या घोटाळ्याबाबत तेव्हाच औरंगाबादचे उच्च शिक्षण सहसंचालक, राज्याचे उच्च शिक्षण संचालकांकडे तक्रारी करण्यात आल्या होत्या. त्या तक्रारींच्या आधारावर उच्च शिक्षण मंत्रालयाने चौकशी समितीही नियुक्त केली होती. परंतु प्रा. डॉ. कृतिका खंदारे यांचा अर्ज छाणनी समितीनेच अवैध ठरवला होता, ही बाब विद्यापीठ प्रशासनाने चौकशी समितीपासूनही लपवून ठेवली. त्यामुळे ‘सबब जाहिरातीच्या अंतिम दिनांकापर्यंत आवश्यक असणारी अर्हता धारण करणे आवश्यक आहे. त्यामुळे त्यांचा अर्ज छाणनी समितीमध्ये निकाली काढणे आवश्यक होते,’ अशा नोंदी चौकशी समितीचा अहवाल, उच्च शिक्षण संचालकांचा पत्रव्यवहार यामध्ये वारंवार आढळून येतात.

हेही वाचाः वॉक-इन-इंटरिव्ह्यूसाठी अर्जच नसलेल्या दोघांची केली सहायक प्राध्यापकपदी निवड, एक जण कायम

विद्यापीठाच्या छाणनी समितीने प्रा. डॉ. कृतिका खंदारे यांचा अर्ज अवैध ठरवला होता. तरीही त्यांना मुलाखतपत्र देण्यात आले, त्याचा हा पुरावा.

हेही वाचाः तदर्थ प्राध्यापकांच्या सुरस कथाः नाट्यशास्त्रात अपात्र बंडगरांच्या नियुक्तीचा अवैध ‘एकपात्री प्रयोग’

हेही वाचाः तदर्थ प्राध्यापकांच्या सुरस कथाः संगणकशास्त्राच्या धोपेश्वरकरांना ८ वेळा अवैध मुदतवाढ, आता कायम

हेही वाचाः डॉ. आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठात २८ ‘तदर्थ’ प्राध्यापक अवैधरित्या बनले ‘सरकारचे जावई’!

तत्कालीन उच्च शिक्षणमंत्र्यांमुळे मिळाले अभयः विद्यापीठाने यूजीसीच्या दहाव्या पंचवार्षिक योजनेतील प्रपाठ व अधिव्याख्यात्यांच्या नियुक्त्या चुकीच्या पद्धतीने करून त्यांना सेवासातत्य दिल्याप्रकरणी उच्च शिक्षण संचालनालयाचे सहसंचालक वि.रा. मोरे यांच्या अध्यक्षतेखाली २०१४ मध्ये चौकशी समिती स्थापन करण्यात आली होती. या चौकशी समितीला विद्यापीठाने प्रपाठक आणि अधिव्याख्यात्यांच्या नियुक्त्यांत नियम, निकष आणि कायदे धाब्यावर बसवून मोठ्या प्रमाणावर ‘जादूचे प्रयोग’ केल्याचे आढळून आले. विशिष्ट व्यक्ती डोळ्यासमोर ठेवूनच या नियुक्त्या करण्यात आल्याची निरीक्षणेही चौकशी समितीने नोंदवली आहेत. चौकशी समितीच्या शिफारशीनुसार उच्च शिक्षण संचालकांनी नियमबाह्य नियुक्त्या दिलेल्या प्रपाठक आणि अधिव्याख्यात्यांचे वेतन अमान्य करून बंद केले होते. मात्र तत्कालीन उच्च शिक्षणमंत्री राजेश टोपे यांनी उच्च शिक्षण संचालकांच्या या कारवाईत हस्तक्षेप करून बंद केलेले वेतन पुन्हा सुरू करण्याचे आदेश दिले. ‘पुढील पडताळणी होईपर्यंत वेतन बंद करण्याच्या आदेशाला स्थगिती द्यावी’, असे टोपे यांनी त्यावेळी हे आदेश देताना म्हटले होते. टोपेंनी दिलेल्या स्थगिती आदेशाला आता उणीपुरी आठ वर्षे उलटली आहेत. तरीही या नियमबाह्य नियुक्त्यांतील ‘पुढील पडताळणी’ अद्यापही झालेली नाही.विशेष म्हणजे नियमबाह्य नियुक्त्या मिळवलेल्यांपैकी काही जण तर सेवानिवृत्तही झाले आहेत. आठ वर्षे उलटून गेले तरीही ही पडताळणीच झाली नसल्यामुळे या अपात्र प्राध्यापकांना अभय मिळाले.

हेही वाचाः विद्यापीठातील घोटाळाः महालेखाकारांनी २०१४ मध्येच घेतला त्या २८ ‘सरकारी जावयां’वर आक्षेप

हेही वाचाः शासन आदेशाचा चुकीचा ‘अर्थ’ लावून ‘पूर्ण’ केली २८ तदर्थ प्राध्यापकांची एचटीई ई- सेवार्थ प्रणाली!

हेही वाचाः ‘बॅक डोअर एंट्री’बाबत सुप्रीम कोर्टाचेही निर्देश धुडकावून २८ तदर्थ प्राध्यापकांना केले ‘धन’वान!

तत्कालीन उच्च शिक्षणमंत्री राजेश टोपे यांच्या हस्तक्षेपामुळे विद्यापीठात नियमबाह्य नियुक्त केलेल्या प्राध्यापकांचे बंद वेतन पुन्हा सुरू करण्यात आले. टोपेंचा हात तो आदेश.

हेही वाचाः ते २८ प्राध्यापक तदर्थ आहेत हे विद्यापीठाने लपवले, सहसंचालकांनी खपवले आणि संचालकांनी पचवले!

चला उद्योजक बनाः शेतकरी उत्पादक कंपनी स्थापन करून कर्ज/सबसिडी मिळवायची?, पण कशी? वाचा सविस्तर

न्यूजटाऊनची भूमिकाः न्यूजटाऊनची भूमिका कोणत्याही व्यक्तीच्या विरोधात नाही. व्यक्ती किंवा जातद्वेषाला न्यूजटाऊनने कधीच थारा दिला नाही. कायद्याची मोडतोड करून व्यवस्थेने केलेल्या चुकांवर बोट ठेवणे आणि त्या उजेडात आणणे हे आम्ही आमचे कर्तव्य समजतो. आम्ही डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे संविधान प्रमाण मानतो. त्यावरच newstown.in ची वाटचाल सुरू आहे. कायदे, निमय, निकष मोडणारी व्यक्ती कोण आहे, हे आमच्यासाठी गौण आहे. त्या व्यक्तीने विशिष्ठ पदावर असताना त्याचे उल्लंघन केले, हे आमच्यासाठी महत्वाचे आहे. एक जबाबदार मीडिया म्हणून आम्ही आमच्याकडे खात्रीशीर पुरावा असल्याशिवाय कुठलीही बातमी प्रसिद्ध करत नाही. Journalism without fear and favor  हे आमचे ब्रीद वाक्य आहे. त्याला अनुसरूनच न्यूजटाऊनची पत्रकारिता सुरू आहे. सुरू राहील. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठात प्राध्यापकांच्या नियुक्तीत झालेल्या घोटाळ्यांमुळे कुठलाच आवाज नसलेल्या अनेक पात्रताधारक उमेदवारांची संधी नाकारली गेली आहे. पात्रता असूनही सन्मानाने जगण्याचा त्यांचा अधिकार हिरावून घेतला गेला आहे. व्यवस्थेने त्यांच्यावर केलेला हा अन्यायच आहे. त्याविरोधात आवाज उठवणे ही न्यूजटाऊन आपली जबाबदारी मानते. त्या जबाबदारीतूनच आम्ही या घोटाळ्यावर प्रकाश टाकत आहोत.

प्रतिक्रिया द्या

कृपया आपली टिप्पणी द्या!
कृपया येथे आपले नाव प्रविष्ट करा