मुदतवाढ’रत्न’ देशमुखांना सेवासमाप्तीची डेडलाईन देत देतच दिला तब्बल १० अवैध मुदतवाढींचा बुस्टर

0
344
संग्रहित छायाचित्र.
  • सुरेश पाटील/औरंगाबादः

काहीही झाले तरी एखाद्या व्यक्तीची विद्यापीठात वर्णी लावायचीच आणि  कायदे-नियम काहीही असोत, त्याची मोडतोड करून त्या व्यक्तीची सेवा नियमित करायचीच, असे ठरवले तर विद्यापीठ प्रशासन कोणत्या थराला जाऊ शकते, याचे नमुनेदार उदाहरण ठरते ते संगणकशास्त्र आणि माहिती तंत्रज्ञान विभागात केवळ ‘पंधरा दिवसांचे पाहुणे’ म्हणून आलेले प्रा. डॉ. रत्नदीप देशमुख यांच्या नियुक्तीचे! अमूक तारखेपर्यंत तुमच्या पदाचे दायित्व राज्य सरकारने स्वीकारले नाही तर तुमची सेवा आपोआपच संपुष्टात येईल, अशी अनेकवेळा तारीख पे तारीख देत त्यांना कधी चार दिवस, कधी पंधरा दिवस तर कधी महिनाभराची अशी तब्बल १० वेळा मुदतवाढ देण्यात आली आहे. वारंवार दिलेल्या या बेकायदेशीर मुदतवाढीमुळेच अखेर त्यांच्या अवैध सेवासातत्याने बाळसे धरले आणि ते विद्यापीठाच्या सेवेत प्राध्यापक म्हणून नियमितही केले गेले आहेत.

यूजीसीच्या दहाव्या पंचवार्षिक योजनेअंतर्गत प्रा. डॉ. रत्नदीप मधुकरराव देशमुख यांची विद्यापीठाच्या संगणकशास्त्र आणि माहिती तंत्रज्ञान विभागात सहयोगी प्राध्यापकपदी नियुक्ती करण्यात आली. या योजनेची मुदत संपायला अवघे पंधराच दिवस शिल्लक राहिले असताना १६ मार्च २००७ रोजी विद्यापीठाच्या सेवेत रूजू झाले. ठरल्याप्रमाणे पंधरा दिवसांत म्हणजेच ३१ मार्च २००७ रोजी प्रा. डॉ. देशमुख यांची सेवा समाप्त होणार होती. विद्यापीठाने ही सेवासमाप्त होण्याच्या एक दिवस आधी म्हणजेच ३० मार्च २००७ रोजीच्या आदेशान्वये त्यांना तीन महिन्यांची मुदतवाढ दिली. १ एप्रिल २००७ पासून राज्य सरकार या पदाचे दायित्व स्वीकारेल या अटीवर ही मुदतवाढ देण्यात आली होती. ३० जून २००७ पर्यंत राज्य सरकारची संमती मिळाली नाही तर आपली सेवा १ जून २००७ पासून आपोआपच संपुष्टात येईल, असे या पत्रात नमूद करण्यात आले होते.

 विद्यापीठ प्रशासनाला अपेक्षित असलेल्या ३० जून २००७ पर्यंत राज्य सरकारने प्रा. डॉ. देशमुख कार्यरत असलेल्या पदाचे आर्थिक दायित्व स्वीकारले नाही की त्यासाठी संमती दिली नाही. त्यामुळे प्रा. डॉ. देशमुखांची सेवा खंडित होणे अपेक्षित होते. परंतु ही तारीख येण्याच्या तीन दिवस आधीच म्हणजे २७ जून २००७ रोजी विद्यापीठ प्रशासनाने आदेश जारी करून ३० सप्टेंबर २००७ पर्यंत पुन्हा तीन महिन्यांची मुदतवाढ दिली. ३० सप्टेंबरपर्यंत राज्य सरकारने संमती दिली नाही तर १ ऑक्टोबर २००७ रोजी आपली सेवा आपोआपच संपुष्टात येईल, अशी डेडलाइन पुन्हा एकदा देण्यात आली.

न्यूजटाऊन एक्सक्लुझिव्हः डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठातील प्राध्यापक भरती घोटाळ्यातील एक्सक्लुझिव्ह रिपोर्ट वाचा एका क्लिकवर, वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा

याही डेडलाइनमध्ये राज्य सरकारने प्रा. डॉ. देशमुख यांची सेवा नियमित करण्यास संमती दिली नाही की त्यांच्या पदाचे आर्थिक दायित्वही स्वीकारले नाही. राज्य सरकार आता या पदाचे आर्थिक दायित्व स्वीकारणार नाही, असे समजून विद्यापीठ प्रशासनाकडून प्रा. डॉ. देशमुखांच्या सेवासमाप्तीची कारवाई अपेक्षित होती. परंतु देशमुखांवर विद्यापीठ प्रशासन पुन्हा मेहेरबान झाले आणि ही डेडलाइनही येण्याच्या दोन दिवस आधीच म्हणजे २९ सप्टेंबर २००७ रोजीच्या आदेशान्वये विद्यापीठ प्रशासनाने नवीन आदेश जारी करून २००७-०८ हे शैक्षणिक वर्ष संपेपर्यंत म्हणजेच १५ मे २००८ पर्यंत (साडेसहा महिने) प्रा. देशमुखांना मुदतवाढ देण्यात आली. मुदतवाढीच्या याही आदेशात १४ मे २००८ पर्यंत राज्य सरकारने संमती दिली नाही तर १५ मे २००८ पासून आपली सेवा आपोआप संपुष्टात येईल, अशी डेडलाइन नमूद करण्यात आली होती.

 राज्य सरकारने याही डेडलाइनमध्ये दायित्व स्वीकारले नाही, त्यामुळे प्रा. डॉ. देशमुखांना सेवासातत्य देण्याचे ‘दायित्व खांद्यावर’ घेतलेल्या विद्यापीठ प्रशासनाने १५ मे २००८ रोजी नवीन आदेशाद्वारे देशमुखांना १५ दिवसांची मुदतवाढ दिली. तत्कालीन कुलसचिव दीपक मुळे यांच्या स्वाक्षरीने निघालेल्या या आदेशात तारखांबाबतचा गंभीर घोळ आहे. ज्या दिवशी मुदतवाढीचा हा आदेश जारी करण्यात आला, त्याच दिवशी आपली सेवा आपोआप संपुष्टात येईल, असे या आदेशात नमूद करण्यात आले आहे. तो उल्लेख असाः ‘१४ मे २००८ पर्यंत राज्य सरकारने संमती दिली नाही तर १५ मे २००८ पासून आपली सेवा आपोआप संपुष्टात येईल.

प्रा. डॉ. देशमुखांना या पंधरा दिवसांच्या मुदतवाढीतही राज्य सरकारकडून काही दिलासा मिळाला नाही आणि संमतीचे आदेश काही प्राप्त झाले नाही. त्यामुळे विद्यापीठ प्रशासनाने ३० मे २००८ रोजी देशमुखांच्या मुदतवाढीचा पुन्हा एक आदेश जारी केला. २१ मे २००८ रोजी झालेल्या व्यवस्थापन परिषदेतील निर्णयानुसार राज्य सरकारकडून संमती आणि सेवासातत्य मिळेपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली असल्याचे या आदेशात म्हटले आहे.

सरकार काही दायित्व स्वीकारेना आणि संमती काही देईना, यामुळे अस्वस्थ झालेल्या विद्यापीठ प्रशासनाने पुन्हा २२ डिसेंबर २००८ रोजी व्यवस्थापन परिषदेची बैठक लावली. या बैठकीत झालेल्या निर्णयानुसार प्रा. डॉ. देशमुखांना १४ मे २००९ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली. तसे पत्र त्यांना २३ जानेवारी २००९ रोजी देण्यात आले.

विद्यापीठ प्रशासनाकडून प्रा. डॉ. देशमुखांसाठी मुदतवाढीवर मुदतवाढीचा धडाका सुरूच असताना राज्य सरकारकडून काही संमती मिळत नव्हती. १४ मेची डेडलाइन संपत आली तरी पदरात काहीच पडत नसल्यामुळे १४ मे २००९ रोजी विद्यापीठाने परत एकदा मुदतवाढीचा आदेश जारी केला. आपणास सेवासातत्य देण्याचा ठराव व्यवस्थापन परिषदेसमोर ठेवण्यात आला आहे, व्यवस्थापन परिषदेचा निर्णय होईपर्यंत आपणास मुदतवाढ देण्यात येत असल्याचे या मुदतवाढीच्या आदेशात म्हटले आहे.

विद्यापीठ प्रशासनाने मुदतवाढीच्या या आदेशात नमूद केल्याप्रमाणे १८ मे २००९ रोजी व्यवस्थापन परिषदेची बैठक झाली आणि चार दिवसांची मुदतवाढ मिळालेल्या प्रा. डॉ. देशमुखांना सहा महिन्यांची मुदतवाढ देण्यात आली. तसे पत्र त्यांना ३० मे २००९ रोजी देण्यात आले. हेही सहा महिने संपले तरी सरकारकडून संमती मिळाली नाही. त्यामुळे प्रा. डॉ. देशमुखांना १ डिसेंबर २००९ ते २१ डिसेंबर २००९ अशी एक महिन्याची मुदतवाढ देण्यात आली. मुदतवाढीचा लेखी आदेश ३० नोव्हेंबर २००९ रोजी जारी करण्यात आला.

काहीही करून प्रा. डॉ. देशमुखांना विद्यापीठाच्या सेवेत कायमच करायचेच असा चंगच जणू विद्यापीठ प्रशासनाने बांधला होता. त्यामुळे १ जानेवारी २०१० रोजी पुन्हा मुदतवाढीचा आदेश नव्याने जारी करण्यात आला आणि राज्य सरकारकडून दहाव्या योजनेतील पदाला मंजुरी मिळेपर्यंत प्रा. डॉ. देशमुखांना मुदतवाढ देण्यात आली. या आदेशात प्रा. डॉ. देशमुखांना विद्यापीठ प्रशासनाने सेवासमाप्तीची कुठलीही डेडलाइन दिली नाही किंवा आधीच्या आदेशात मागितले जसे अंडरटेकिंगही लिहून मागितले नाही.

यूजीसी, महाराष्ट्र सरकार आणि विद्यापीठाचे कायदे, निकष, नियम आणि परिनियम धाब्यावर बसवत प्रा. डॉ. देशमुखांचा मुदतवाढीचा हा प्रवास ‘देदिप्यमान’ ठरावा असाच राहिला आहे. देशमुखांच्या मुदतवाढीसाठी विद्यापीठ प्रशासनाने वेळोवेळी दाखवलेली तत्परताही विद्यापीठाच्या गतीमान प्रशासनाची साक्ष देणारी अशीच आहे, हीच गतीमानता एखाद्या विद्यार्थ्याच्याही वाट्याला यावी, अशी अपेक्षा ही बातमी वाचून जर कुणी ठेवली, तर ती चुकीची कशी म्हणता येईल?

प्रा. डॉ. रत्नदीप देशमुखांना विद्यापीठ प्रशासनाने वेळोवेळी दिलेली सेवासमाप्तीची डेडलाइन आणि मुदतवाढीच आदेश. विद्यापीठ प्रशासनाने प्रा. देशमुखांना दिलेले मुदतवाढीचे सर्वच आदेश जसेच्या तसे येथे देणे शक्य नसल्यामुळे त्या- त्या आदेशातील मुदतवाढ व सेवासमाप्तीच्या डेडलाइनची नोंद असलेला भाग येथे दिला आहे.

चला उद्योजक बनाः शेतकरी उत्पादक कंपनी स्थापन करून कर्ज/सबसिडी मिळवायची?, पण कशी? वाचा सविस्तर

सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश काय सांगतो?: कर्नाटक सरकारविरुद्ध उमादेवी प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने १० एप्रिल २००६ रोजी दिलेला निकाल तात्पुरत्या स्वरुपात किंवा कंत्राटी तत्वावर नियुक्त करण्यात आलेल्या कर्मचाऱ्यांना वारंवार मुदतवाढ देणे घटनाबाह्य ठरवतो. या निकालातील ठळक बाबी अशाः

  • अनियमित अथवा कंत्राटी स्वरुपात किंवा रोजंदारी पद्धतीने केलेल्या नियुक्त्यांना वर्षानुवर्षे सातत्य देणे म्हणजे या पदासाठी अर्ज करण्यास पात्र असलेल्या उमेदवारांना बाहेर ठेवणे आणि त्यांना या पदासाठी स्पर्धा करण्याच्या संधीपासून वंचित ठेवणे आहे. अशा  नियुक्त्यांवरील कर्मचाऱ्यांना नियमित करून  नियुक्त्यांत बॅक डोअर एंट्री देता येणार नाही.
  • नियमित स्वरुपाच्या नियुक्त्या हा अर्थातच सामान्य नियम आहे. परंतु प्रशासनाच्या अत्यावश्यकतेमुळे काही वेळा तदर्थ किंवा तात्पुरत्या नियुक्त्या कराव्या लागतात. अशा परिस्थितीत अशा तदर्थ अथवा तात्पुरत्या कर्मचाऱ्यांच्या जागी लवकरात लवकर नियमित कर्मचाऱ्याच्या नियुक्तीचा प्रयत्न केला पाहिजे. तदर्थ किंवा तात्पुरत्या कर्मचाऱ्याच्या ठिकाणी दुसऱ्या तदर्थ किंवा तात्पुरत्या कर्मचाऱ्याची नियुक्ती करू नये. त्याच्या जागी नियमित निवड झालेल्या कर्मचाऱ्याचीच नियुक्ती करावी. नियुक्ती करणाऱ्या अधिकाऱ्याची मनमानी टाळण्यासाठी हे आवश्यक आहे.
  • जेव्हा एखादी व्यक्ती कंत्राटी किंवा तात्पुरत्या स्वरूपाची नोकरी स्वीकारते, आणि ती नियुक्ती उचित निवड प्रक्रिया आणि नियमांच्या आधारे नसेल, तर त्याला कंत्राटी, तदर्थ किंवा हंगामी स्वरुपाच्या नियुक्तीच्या परिणामांची जाणीव असते. तेव्हा अशी व्यक्ती जेव्हा त्या पदावर फक्त नियमित निवड प्रक्रियेद्वारे नियुक्तीच्या वेळी कायम करण्याची कायदेशीर अपेक्षा ठेवू शकत नाही. त्यामुळे तदर्थ, कंत्राटी आणि हंगामी कर्मचाऱ्यांच्या कायदेशीर अपेक्षांचा सिद्धांत पुढे रेटला जाऊ शकत नाही. ते जिथे आहेत तिथे त्यांना कायम करण्याचे आश्वासन राज्याने दिले आहे, असेही म्हणता येणार नाही आणि घटनात्मकदृष्ट्या राज्य असे आश्वासनही देऊ शकत नाही. त्यामुळे पदावर कायम करण्याचा सकारात्मक दिलासा मिळवण्यासाठी हा सिद्धांत लागू केला जाऊ शकत नाही, हे उघड आहे.