डॉ. धामणस्करांनी फेटाळला होता ‘तदर्थ’ प्रस्ताव, शिक्षकांचे नव्हे पदांचे दायित्व केले होते अधोरेखित

0
283
  • सुरेश पाटील/औरंगाबादः

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाने स्वतःच्या निधीतून निर्माण केलेल्या विविध शैक्षणिक विभागातील ३० शिक्षकपदांच्या वेतनाचे कायमस्वरुपी आर्थिक दायित्व राज्य सरकारने स्वीकारल्यानंतर वॉक-इन- इंटरिव्ह्यूद्वारे आणि निर्धारित कालावधीसाठी नियुक्त केलेल्या तदर्थ सहायक प्राध्यापकांच्या सेवा नियमित करता येणार नाहीत, असे सांगत औरंगाबाद विभागाचे तत्कालीन उच्च शिक्षण सहसंचालक डॉ. आर. एस. धामणस्कर यांनी २०१७ मध्येच विद्यापीठाचा तदर्थ प्राध्यापकांनाच नियमित करण्याचा प्रस्ताव फेटाळून लावला होता. राज्य सरकारने विद्यापीठात सध्या कार्यरत प्राध्यापकांचे नव्हे तर विविध विभागातील प्राध्यापकपदाचे आर्थिक दायित्व स्वीकारल्याचेही त्यांनी स्पष्टपणे म्हटले होते. त्यामुळे शासनाची मान्यता घेऊन प्रचलित नियमाप्रमाणे कार्यवाही करून विद्यापीठाने पुन्हा प्रस्ताव सादर करावा, अशी शिफारसही त्यांनी विद्यापीठाला केली होती. परंतु त्यांच्या या शिफारशीला केराची टोपली दाखवत विद्यापीठाने कागदी घोडे नाचवले आणि राज्य सरकारची दिशाभूल करून २८ तदर्थ सहायक प्राध्यापकांच्या सेवाच नियम, निकष आणि कायदे धाब्यावर बसवून नियमित केल्या आहेत.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठातील सुमारे १२७ कोटी रुपयांच्या आर्थिक अनियमिततेची चौकशी करणारे तत्कालीन उच्च शिक्षण सहसंचालक डॉ. आर. एस. धामणस्कर यांनी २८ तदर्थ सहायक प्राध्यापकांच्याच सेवा नियमित करण्याच्या विद्यापीठाच्या घोटाळ्यावरही बोट ठेवले होते. राज्य सरकारने विद्यापीठाने स्वतःच्या निधीतून निर्माण केलेल्या विविध शैक्षणिक विभागांतील शिक्षकपदाच्या वेतनाचे कायमस्वरुपी आर्थिक दायित्व २८ जानेवारी २०१५ रोजी स्वीकारल्यानंतर विद्यापीठात सध्या कार्यरत असलेल्या सहायक प्राध्यापकांच्या नियुक्त्यांच्या अनुषंगाने आरक्षण बिंदूनामावली व इतर अभिलेख सादर करण्याचे निर्देश विद्यापीठाला उच्च शिक्षण संचालनालयाकडून देण्यात आले होते. त्याची पडताळणी करून डॉ. धामणस्करांनी १७ ऑक्टोबर २०१७ रोजी विद्यापीठाच्या कुलसचिवांना लिहिलेल्या पत्रात गंभीर स्वरुपाचे आक्षेप नोंदवले होते.

हेही वाचाः ‘त्या २८ तदर्थ सहायक प्राध्यापकां’ची पदनिर्मितीच बोगस, कायद्याच्या कसोटीवर ही वाचा पडताळणी

हेही वाचाः छाणनी समितीचा ‘अपात्र’ शेरा, तरीही मुलाखतीचे आवतन, टोपेंच्या हस्तक्षेपाने सुरू झाले बंद वेतन!

हेही वाचाः कुलगुरू येवलेंना थेट सवालः अस्तित्वात येण्यापूर्वीच यूजीसीच्या अधिनियमाचे ‘अनुपालन’ कसे होते?

 विद्यापीठाने २००५ ते २०१० या कालावधीत केलेल्या तदर्थ सहायक प्राध्यापकांच्या नियुक्त्यांची जाहिरात वॉक-इन-इंटरिव्ह्यू देण्यात आली होती. त्यापैकी काही जाहिरातींत नेमणुकीच्या कालावधी पाच वर्षे नमूद करण्यात आला होता. नियमित स्वरुपात प्राध्यापकांची भरती करताना अशा प्रकारे केलेली जाहिरात आणि नमूद कालावधी विद्यपीठ अनुदान आयोगाच्या नियमानुसार योग्य आहे का?  अशा स्वरुपात केलेल्या भरतीस केवळ राज्य सरकारने  आर्थिक भार स्वीकारला म्हणून कार्यरत असलेल्या प्राध्यापकांची सेवा नियमित  कोणत्या शासन निर्णयानुसार करण्यात आल्या आणि विद्यापीठास कोणत्या अधिकारानुसार प्राधिकृत करण्यात आलेले आहे, याचा काहीच बोध होत नसल्याचे डॉ. धामणस्करांनी म्हटले होते.

हेही वाचाः अर्थशास्त्रात ‘कृतिका’र्थताः पात्रता नसताना खंदारेंची आज मुलाखत, उद्या नियुक्ती आणि तत्काळ रूजूवात

हेही वाचाः  पुरूषोत्तम ‘अर्थ’शास्त्रः ना पदासाठी अर्ज, ना मुलाखत पत्र; तरीही देशमुखांची अधिव्याख्यातापदी नियुक्ती!

डॉ. धामणस्करांनी या सहायक प्राध्यापकांच्या निवड समितीवरही आक्षेप घेतले होते. या तदर्थ प्राध्यापकांच्या निवडीसाठी गठीत केलेल्या निवड समितीच्या अहवालाचीही त्यांनी पडताळणी केली होती. निवड समितीमध्ये शासन प्रतिनिधी म्हणून उच्च शिक्षण विभागाचे संचालक किंवा त्यांनी नामनिर्देशित केलेली सहसंचालकाच्या दर्जापेक्षा कमी दर्जा नसलेली व्यक्ती असणे अत्यंत आवश्यक आहे. या सहायक प्राध्यापकांच्या निवड समितीच्या अहवालावर स्वाक्षरीच नाही. विद्यापीठाने ही भरती प्रक्रिया महाराष्ट्र विद्यापीठ कायदा १९९४ च्या नियम ७६ व ७७ नुसार केलेली असल्यामुळे या भरती प्रक्रियेत शासन प्रतिनिधी असणे अत्यंत आवश्यक आहे, असेही त्यांनी नमूद केले होते.

हेही वाचाः  ज्या दिवशी अर्ज, त्याच दिवशी मुलाखत; अपात्र माजी कुलगुरूपुत्राची प्राध्यापकपदी बेकायदेशीर नियुक्ती!

हेही वाचाः वॉक-इन-इंटरिव्ह्यूसाठी अर्जच नसलेल्या दोघांची केली सहायक प्राध्यापकपदी निवड, एक जण कायम

शिक्षकांचा नव्हे पदांचा स्वीकारला आर्थिक भारः विद्यापीठाने स्वतःच्या निधीतून सुरू केलेल्या काही विभागातील शिक्षकपदांचा आर्थिक भार स्वीकारण्यास राज्य सरकारने मंजुरी दिली आहे. या पदावर सध्या कार्यरत असलेल्या शिक्षकांचा आर्थिक भार स्वीकारलेला नाही, असेही डॉ. धामणस्करांनी विद्यापीठाला स्पष्ट शब्दांत याच पत्रात कळवले होते. राज्य सरकारने घेतलेल्या धोरणात्मक निर्णयानंतर विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या सहायक प्राध्यापक भरती प्रकरणी सध्या प्रचलित असलेल्या नियमांनुसार जाहिरात व इतर कार्यवाही करणे अपेक्षित आहे. अशी कार्यवाही विद्यापीठाने केलीच नसल्याच्या बाबीवर डॉ. धामणस्करांनी बोट ठेवले होते. या सहायक प्राध्यापकांची नियुक्ती नियमानुसार झालेली नसल्यामुळे आणि त्या नियुक्त्यांना राज्य सरकारची मान्यता घेणे आवश्यक असल्याचे सांगत डॉ. धामणस्करांनी यूजीसीच्या नियमाप्रमाणे नव्याने जाहिरात प्रकाशित करून भरती प्रक्रिया राबवण्याची शिफारसही विद्यापीठाला केली होती. मात्र विद्यापीठ प्रशासनाने त्याकडे साफ दुर्लक्ष केले आणि नियमबाह्य नियुक्त केलेल्या सहायक प्राध्यापकांच्या सेवाच नियमित करण्यासाठी ‘अर्थपूर्ण’ कागदी घोडे नाचवले.

हेही वाचाः तदर्थ प्राध्यापकांच्या सुरस कथाः नाट्यशास्त्रात अपात्र बंडगरांच्या नियुक्तीचा अवैध ‘एकपात्री प्रयोग’

हेही वाचाः तदर्थ प्राध्यापकांच्या सुरस कथाः संगणकशास्त्राच्या धोपेश्वरकरांना ८ वेळा अवैध मुदतवाढ, आता कायम

हेही वाचाः डॉ. आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठात २८ ‘तदर्थ’ प्राध्यापक अवैधरित्या बनले ‘सरकारचे जावई’!

हेही वाचाः शासन आदेशाचा चुकीचा ‘अर्थ’ लावून ‘पूर्ण’ केली २८ तदर्थ प्राध्यापकांची एचटीई ई- सेवार्थ प्रणाली!

आधी नियुक्त्या की बिंदूनामावलीची पडताळणी?:  विद्यापीठ प्रशासनाने या तदर्थ सहायक प्राध्यापकांच्या नियुक्त्यांवेळी आरक्षणाचे नियमही पायदळी तुडवल्याच्या गंभीर बाबीकडेही डॉ. धामणस्करांनी लक्ष वेधले आहे. विद्यापीठ प्रशासनाने नियुक्त्या केल्या त्या २००५ ते २०१० च्या दरम्यान आणि आरक्षण बिंदूनामावलीची पडताळणी करून घेतली ती २४ ऑगस्ट २०१७ रोजी. म्हणजेच भरती प्रक्रिया पूर्ण करून झाल्यानंतर विद्यापीठ प्रशासनाने औरंगाबादच्या सहायक आयुक्तांकडून (मावक) बिंदूनामावलीची पडताळणी करून घेतली. खरे तर मंत्रालयाच्या मागासवर्ग कक्षाकडून या बिंदूनामावलीची पडताळणी करून घेणे आवश्यक होते. कोणतीही भरती प्रक्रिया करण्यापूर्वी आरक्षणाचा बिंदू तपासून घेणे आणि त्यानुसार जाहिरात प्रकाशित करणे बंधनकारक असतानाही विद्यापीठ प्रशासनाने तसे केलेच नसल्याच्या मुद्यावरही धामणस्करांनी बोट ठेवले आहे.

हेही वाचाः विद्यापीठातील घोटाळाः महालेखाकारांनी २०१४ मध्येच घेतला त्या २८ ‘सरकारी जावयां’वर आक्षेप

हेही वाचाः ‘बॅक डोअर एंट्री’बाबत सुप्रीम कोर्टाचेही निर्देश धुडकावून २८ तदर्थ प्राध्यापकांना केले ‘धन’वान!

हेही वाचाः ते २८ प्राध्यापक तदर्थ आहेत हे विद्यापीठाने लपवले, सहसंचालकांनी खपवले आणि संचालकांनी पचवले!

धामणस्करांनी नाकारले ते गायकवाडांनी मान्य कसे केले?:  डॉ. धामणस्करांनी निदर्शनास आणून दिलेल्या त्रुटी आणि नव्याने जाहिरात प्रकाशित करून भरती प्रक्रिया राबवण्याची केलेली शिफारस यावर अंमल करण्याऐवजी विद्यापीठाने या नियमबाह्य तदर्थ सहायक प्राध्यापकांच्याच सेवा नियमित करण्यासाठी जंगजंग पछाडले. डॉ. धामणस्करांनंतर औरंगाबाद विभागाच्या उच्च शिक्षण सहसंचालकपदी रूजू झालेले डॉ. दिगंबर गायकवाड यांना जाळ्यात ओढून विद्यापीठाने आपला कार्यभार साधून घेतला. राज्य सरकारने विद्यापीठाच्या शैक्षणिक विभागांतील शिक्षकपदांचा आर्थिक भार स्वीकारलेला आहे, सध्या कार्यरत शिक्षकांचा नाही, असा स्पष्ट अभिप्राय नोंदवून डॉ. धामणस्करांनी विद्यापीठाच्या प्रस्ताव अमान्य केला असताना त्याच पदावर रूजू झालेले डॉ. गायकवाड यांनी मात्र ‘विद्यापीठाने सादर केलेल्या प्रस्तावाच्या अनुषंगाने विद्यापीठ निधीतून कार्यरत शिक्षकांचेच आर्थिक दायित्व शासनाने स्वीकारले आहे. जर सदर शिक्षक विद्यापीठ फंडातून कार्यरत नसते तर प्रस्ताव सादर करून आर्थिक दायित्व स्वीकारण्याचा प्रश्नच नव्हता,’ असा ‘अर्थपूर्ण’ अर्थ लावत उच्च शिक्षण संचालकांकडे अहवाल सादर केला आणि विद्यापीठाच्या या नियमबाह्य प्रस्तावावर शिक्कामोर्तब केले. समकक्ष पदावरील दोन व्यक्ती एकाच शासन निर्णयाचे दोन भिन्न अर्थ आणि अन्वयार्थ कसे काय लावू शकतात? हा प्रश्नच असून असा सोयीस्कर अर्थ लावण्यासाठी दिगंबर गायकवाडांना कुणी आणि कसे बाध्य केले? याची सखोल चौकशी होण्याची गरज आहे.

औरंगाबाद विभागाचे तत्कालीन उच्च शिक्षण सहसंचालक डॉ. राजेंद्र धामणस्कर यांनी विद्यापीठाला पत्र लिहून राज्य सरकारने सध्या कार्यरत शिक्षकांचा नव्हे तर पदांचा आर्थिक भार स्वीकारल्याचे कळवले होते. दिनांक १७ ऑक्टोबर २०१७ रोजीचे त्यांचे हे पत्र.

चला उद्योजक बनाः शेतकरी उत्पादक कंपनी स्थापन करून कर्ज/सबसिडी मिळवायची?, पण कशी? वाचा सविस्तर

आजी-माजी कुलगुरूंच्या त्रिसदस्यी समितीचे काय झाले?:  विद्यापीठ निधीतून नेमण्यात आलेल्या ३४ तदर्थ सहायक प्राध्यापकांच्या सेवा नियमबाह्यरितीने नियमित केल्याबाबतचा प्रश्न तारांकित प्रश्नाद्वारे विधानसभेतही उपस्थित करण्यात आला होता. (तारांकित प्रश्न क्रमांक ३३७७०) त्यावर विद्यापीठाने सादर केलेल्या अहवालात आजी-माजी कुलगुरूंची त्रिसदस्यीय समिती स्थापन केल्याची बाब नमूद करण्यात आली होती. त्या समितीचा अहवाल गुलदस्त्यातच आहे. डॉ. धामणस्करांनी तो अहवाल मागूनही विद्यापीठ प्रशासनाने त्यांना तो दिला नाही. विद्यापीठाने विधानसभेला दिलेले उत्तर आणि त्या अनुषंगाने करावयाची कार्यवाहीही अपूर्णच आहे, असे धामणस्कर या पत्रात म्हणतात. म्हणजेच विद्यापीठ प्रशासनाने या प्रकरणी विधानसभेसारख्या सार्वभौम कायदे मंडळाचीही दिशाभूल केल्याचे स्पष्ट होत आहे.

प्रतिक्रिया द्या

कृपया आपली टिप्पणी द्या!
कृपया येथे आपले नाव प्रविष्ट करा