‘त्या २८ तदर्थ सहायक प्राध्यापकां’ची पदनिर्मितीच बोगस, कायद्याच्या कसोटीवर ही वाचा पडताळणी

0
331
संग्रहित छायाचित्र.
  • सुरेश पाटील/औरंगाबाद

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाने विदयापीठ निधीतून तात्पुरत्या स्वरुपात नियुक्त केलेल्या आणि नंतर राज्य सरकराने वेतनाचे कायमस्वरुपी आर्थिक दायित्व स्वीकारल्यानंतर नियम धाब्यावर बसवून सेवा नियमित करून सरकारचे जावई बनवलेल्या २८ तदर्थ सहायक प्राध्यापकांची पदनिर्मितीच नियमबाह्य असल्याची धक्कादायक बाब न्यूजटाऊनच्या पडताळणीत समोर आली आहे.  त्यामुळे ज्या पदांची निर्मितीच नियमबाह्य आहे, त्या पदांच्या वेतनाचे आर्थिक दायित्व राज्य सरकारने कसे काय स्वीकारले? असा सवाल आता उपस्थित होत आहे.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाने सन २००४-०५ पासून ‘विद्यापीठ कार्यक्षेत्रातील विद्यार्थ्यांचे हित’ लक्षात घेऊन विद्यापीठ निधीतून विविध ९ विभाग सुरू केले होते. हे विभाग चालवण्यासाठी तदर्थ स्वरुपात सहायक प्राध्यापकांच्या नेमणुकाही केल्या. यातील ११ सहायक प्राध्यापकांच्या नियुक्त्या विद्यापीठ निधीतून ५ वर्षे कालावधीसाठी, १४ सहायक प्राध्यापकांच्या नियुक्त्या वॉक-इन- इंटरिव्ह्यूदवारे, २ सहायक प्राध्यापकांच्या नियुक्त्या विद्यापीठ निधीतून १ वर्षे कालावधीसाठी तर एका सहायक प्राध्यापकाची नियुक्ती एकत्रित वेतनावर कंत्राटी पद्धतीने करण्यात आली होती. हे करत असताना विद्यापीठ प्रशासनाने महाराष्ट्र विद्यापीठ कायद्यातील तरतुदींचेही पालन केले नसल्याची बाब उघडकीस आली आहे.

हेही वाचाः छाणनी समितीचा ‘अपात्र’ शेरा, तरीही मुलाखतीचे आवतन, टोपेंच्या हस्तक्षेपाने सुरू झाले बंद वेतन!

 विद्यापीठाने निर्माण केलेल्या ३० शिक्षकपदांच्या वेतनाचा आर्थिक भार सोसत नाही म्हणून या पदाच्या वेतनाचे कायमस्वरुपी आर्थिक दायित्व स्वीकारावे, असा प्रस्ताव राज्य सरकारकडे २०११ मध्ये विद्यापीठाने पाठवला. हा प्रस्ताव पाठवल्यानंतर या सहायक प्राध्यापकांच्या नियुक्ती प्रक्रियेतील त्रुटींकडेही उच्च शिक्षण संचालनालयाने लक्ष वेधले होते. राज्य सरकारने ३० शिक्षक पदांच्या वेतनाचे आर्थिक दायित्व स्वीकारल्यानंतर तात्पुरत्या स्वरुपात कंत्राटी तत्वावर नेमलेल्या सहायक प्राध्यापकांच्याच सेवा नियमित करण्याचा घाट विद्यापीठ प्रशासनाने घातला. होता.  त्यावर आक्षेप घेत ३० जानेवारी २०१८ रोजी उच्च शिक्षण संचालनालयाचे अवर सचिव विजय साबळे यांनी या शिक्षक पदांची निर्मिती कोणत्या आधारावर करण्यात आली, याबरोबरच काही महत्वाचे प्रश्नही विद्यापीठ प्रशासनाला विचारले होते. त्या त्रुटींची पूर्तता करतानाही विद्यापीठ प्रशासनाने राज्य सरकारची दिशाभूल केली आहे.

हेही वाचाः कुलगुरू येवलेंना थेट सवालः अस्तित्वात येण्यापूर्वीच यूजीसीच्या अधिनियमाचे ‘अनुपालन’ कसे होते?

हेही वाचाः अर्थशास्त्रात ‘कृतिका’र्थताः पात्रता नसताना खंदारेंची आज मुलाखत, उद्या नियुक्ती आणि तत्काळ रूजूवात

हेही वाचाः  पुरूषोत्तम ‘अर्थ’शास्त्रः ना पदासाठी अर्ज, ना मुलाखत पत्र; तरीही देशमुखांची अधिव्याख्यातापदी नियुक्ती!

महाराष्ट्र विद्यापीठ कायदा १९९४ मधील तरतुदींनुसार विद्यापीठ निधीतून अभ्याक्रम सुरू करणे व त्यासाठी आवश्यक असलेली पदे निर्माण करून सदर पदांची भरती करण्यासाठी विद्यापीठ सक्षम प्राधिकारी असल्याचा दावा करत विद्यापीठ प्रशासनाने राज्य सरकारच्या डोळ्यातही धुळफेक केली. वस्तुतः विद्यापीठात कोणतीही पदनिर्मिती करताना राज्य सरकारची पूर्वपरवानगी घेण्याचे बंधन विद्यापीठ प्रशासनावर या कायद्यातील तरतुदींमध्येच समाविष्ट आहे.  महाराष्ट्र विद्यापीठ कायदा १९९४ मधील कलम ८ मध्ये ‘राज्य शासन व विद्यापीठाचे नियंत्रण’ असा स्वतंत्र भाग समाविष्ट असून  त्यामधील तरतुदी अशाः

हेही वाचाः  ज्या दिवशी अर्ज, त्याच दिवशी मुलाखत; अपात्र माजी कुलगुरूपुत्राची प्राध्यापकपदी बेकायदेशीर नियुक्ती!

हेही वाचाः वॉक-इन-इंटरिव्ह्यूसाठी अर्जच नसलेल्या दोघांची केली सहायक प्राध्यापकपदी निवड, एक जण कायम

८. (१) राज्य शासनाच्या पूर्वपरवानगीशिवाय विद्यापीठ-

(क) अध्यापकांची, अधिकाऱ्यांची किंवा इतर कर्मचाऱ्यांची नवीन पदे निर्माण करणार नाही.

(ख) त्याच्या अध्यापकांचे, अधिकाऱ्यांचे व इतर कर्मचाऱ्यांचे वेतन, भत्ते, सेवानिवृत्तीनंतरचे फायदे व इतर लाभ यात सुधारणा करणार नाही;

(ग) त्याच्या कोणत्याही अध्यापकांना, अधिकाऱ्यांना किंवा इतर कर्मचाऱ्यांना कोणतेही विशेष वेतन, भत्ते किंवा कोणत्याही स्वरुपाचे  अन्य अतिरिक्त पारिश्रमिक, तसेच सानुग्रह प्रदान किंवा अपेक्षित वित्तीय भार असणारे अन्य लाभ देणार नाही;

(घ) ठराविक प्रयोजनासाठी मिळालेला कोणताही निधी, तो ज्या प्रयोजनासाठी मिळालेला आहे, त्या प्रयोजनाव्यतिरिक्त अन्य प्रयोजनासाठी वापरणार नाही.

हेही वाचाः तदर्थ प्राध्यापकांच्या सुरस कथाः नाट्यशास्त्रात अपात्र बंडगरांच्या नियुक्तीचा अवैध ‘एकपात्री प्रयोग’

हेही वाचाः तदर्थ प्राध्यापकांच्या सुरस कथाः संगणकशास्त्राच्या धोपेश्वरकरांना ८ वेळा अवैध मुदतवाढ, आता कायम

महाराष्ट्र विद्यापीठ कायद्यातील या तरतुदी पाहता डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाने विविध शैक्षणिक विभागात सहायक प्राध्यापकांची पदे निर्माण करण्यापूर्वी आणि त्या पदांवर नियुक्त्या करण्यापूर्वी राज्य सरकारची पूर्वपरवानगी घेणे कायदेशीरदृष्ट्या बंधनकारक होते. परंतु विद्यापीठ प्रशासनाने राज्य सरकारकडून तशी पूर्वपरवानगी घेतली नाही. त्यामुळे या शिक्षक पदांच्या निर्मितीला कायदेशीर आधारच प्राप्त होत नाही, हे उघड आहे. याच कायद्यातील कलम ८(२) मध्ये राज्य शासनावर प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष, तत्काळ किंवा त्यानंतर कोणतेही वित्तीय दायित्व येत नसेल तर, ती खर्चाची बाब मान्यतेसाठी राज्य शासनाकडे न पाठवता, ठिकाणांहून मिळणाऱ्या निधीतून खर्च करण्यास विद्यापीठ सक्षम असेल, अशीही तरतूद असून त्यात विद्यापीठ निधीचाही समावेश आहे. मात्र ज्या अर्थी राज्य सरकारने विद्यापीठाच्या विविध शैक्षणिक विभागातील शिक्षक पदांच्या वेतनाचे आर्थिक दायित्व कायमस्वरूपी स्वीकारले आहे, त्याअर्थी या पदनिर्मितीला राज्य सरकारची मान्यता घेणे कायदेशीरदृष्ट्या बंधनकारक ठरते. तेच विदयापीठाने केलेले नाही.

कोणत्याही पदाची निर्मिती करण्यापूर्वी त्यासाठी राज्य सरकारची पूर्वपरवानगी घेणे बंधनकारक असल्याबाबतची कायदेशीर तरतूद.

हेही वाचाः डॉ. आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठात २८ ‘तदर्थ’ प्राध्यापक अवैधरित्या बनले ‘सरकारचे जावई’!

हेही वाचाः विद्यापीठातील घोटाळाः महालेखाकारांनी २०१४ मध्येच घेतला त्या २८ ‘सरकारी जावयां’वर आक्षेप

विद्यापीठाच्या व्यवस्थापन परिषदेने वेळोवेळी ठरवा घेऊन विविध शैक्षणिक विभाग आणि त्यासाठी आवश्यक असणाऱ्या शिक्षकपदांची निर्मिती केल्याचा विद्यापीठ प्रशासनाचा दावा आहे. व्यवस्थापन परिषदेला नवीन शैक्षणिक विभाग सुरू करण्याचे  व त्यासाठी आवश्यक असलेल्या अधिकारी- कर्मचाऱ्यांची पदे निर्माण करण्याचे अधिकार महाराष्ट्र विद्यापीठ कायद्यातील तरतुदींनुसार प्रदान करण्यात आले आहेत, हे खरे आहे. परंतु व्यवस्थापन परिषदेच्या त्या अधिकारालाही राज्य शासनाच्या पूर्वमान्यतेची अट या कायद्यात घालण्यात आली आहे.

महाराष्ट्र विद्यापीठ कायदा १९९४ मधील कलम २८ मध्ये व्यवस्थापन परिषदेचे अधिकार व कर्तव्ये विस्ताराने नमूद करण्या आली आहेत. त्यातील तरतुदी अशाः

२८ व्यवस्थापन परिषद पुढील अधिकारांचा वापर करील आणि पुढील कर्तव्ये पार पाडील-

(ख) विद्या परिषदेच्या शिफारशीवरून विभाग, महाविद्यालये, शाळा, उच्च शिक्षण, संशोधन व विशेषीकृत अभ्यास परिसंस्था, वसतिगृहे स्थापन करणे आणि कर्मचारी वर्गासाठी घरांची व्यवस्था करणे.

(ढ) विद्यापरिषदेकडून शिफारशी करण्यात आल्या असतील अशा पदव्या, पदविका, प्रमाणपत्रे व इतर विद्याविषयक विशेषोपाधी सुरू करणे आणि प्रदान करणे व अध्यादेशान्वये तरतूद केल्यानुसार पदवी व पदविका इत्यादींच्या प्रदानासाठी दीक्षांत समारंभाची व्यवस्था करणे,

(द) राज्य शासनाने वेळोवेळी मान्यता दिलेल्या सेवेच्या अटी व शर्ती आणि मार्गदर्शक तत्वे व अर्हता यानुसार विद्यापीठ अध्यापक व लांब सुटी नसलेल्या विद्याविषयक कर्मचारी वर्ग यांच्या नियुक्तीची कार्यपद्धती परिनियमांव्दारे विहित करणे, त्यांच्या वित्तालब्धी, कार्यभार आणि वर्तणूक व शिस्त यांची प्रमाणके निश्चित करणे,

(घ) राज्य शासनाच्या पूर्वमान्यतेस अधीन राहून विद्यापीठाचे अधिकारी व इतर कर्मचारी यांचे पदे निर्माण करणे.

हेही वाचाः शासन आदेशाचा चुकीचा ‘अर्थ’ लावून ‘पूर्ण’ केली २८ तदर्थ प्राध्यापकांची एचटीई ई- सेवार्थ प्रणाली!

हेही वाचाः ‘बॅक डोअर एंट्री’बाबत सुप्रीम कोर्टाचेही निर्देश धुडकावून २८ तदर्थ प्राध्यापकांना केले ‘धन’वान!

महाराष्ट्र विद्यापीठ कायद्यातील या तरतुदी व्यवस्थापन परिषदेला विद्या परिषदेच्या शिफारशींनुसार नवीन शैक्षणिक विभाग आणि त्यासाठी आवश्यक असणाऱ्या मनुष्यबळाच्या पदनिर्मितीचे अधिकार देत असल्या तरी त्यात राज्य शासनाच्या पूर्वमान्यतेच्या अधीन राहनच ही पदनिर्मिती करण्याचे अधिकार व्यवस्थापन परिषदेला प्रदान करण्यात आले आहेत. त्यामुळे पदनिर्मिती करण्यासाठी विद्यापीठ किंवा व्यवस्थापन परिषद सक्षम प्राधिकारी असल्याचा विद्यापीठ प्रशासनाने राज्य सरकारकडे केलेला दावा कायद्याच्या चौकटीत कुठेच बसत नाही.

हेही वाचाः ते २८ प्राध्यापक तदर्थ आहेत हे विद्यापीठाने लपवले, सहसंचालकांनी खपवले आणि संचालकांनी पचवले!

विशेष म्हणजे विद्यापीठात २००४-०५ पासून तात्पुरत्या स्वरुपात नियुक्त केलेल्या सहायक प्राध्यापकांना सेवा सातत्य देण्याचे आणि त्यांना सहाव्या वेतन आयोगाप्रमाणे वेतन श्रेणी लागू करण्याचे ठरावही व्यवस्थापन परिषदेने वेळोवेळी घेतले आहेत. ते ठराव घेतानाही व्यवस्थापन परिषदेने महाराष्ट्र विद्यापीठ कायद्यातील तरतुदी पायदळी तुडवल्या आहेत. हा निर्णय घेताना व्यवस्थापन परिषदेने ‘राज्य शासनाने वेळोवेळी मान्यता दिलेल्या सेवेच्या अटी व शर्ती आणि मार्गदर्शक तत्वे व अर्हता’ याचे कोणतेही निकष पाळले नाहीत. सहायक प्राध्यापकपदासाठी आवश्यक असणारी किमान शैक्षणिक अर्हता धारण न करणाऱ्या कंत्राटी सहायक प्राध्यापकांनाही व्यवस्थापन परिषदेने सहाव्या वेतन आयोगाप्रमाणे वेतन श्रेणी लागू करण्याचा ठराव घेतला. व्यवस्थापन परिषदेचा हा ठरावही महाराष्ट्र विद्यापीठ कायद्यातील कमल २८ मधील तरतुदींचे उघडउघड उल्लंघन करणारा आहे. त्यामुळे हे ठरावही कायद्याच्या कसोटीवर बेकायदेशीर ठरतात. विद्यापीठ प्रशासनाने अशी ढळढळीत दिशाभूल करूनही राज्य सरकारने नेमक्या कोणत्या आधारावर या २८ तदर्थ सहायक प्राध्यापकांचा समावेश एचटीई- सेवार्थ प्रणालीत करून त्यांना सरकारचे कायमस्वरुपी जावई करून टाकले? असा प्रश्न आता उपस्थित होत आहे.

महाराष्ट्र विद्यापीठ कायद्यातील व्यवस्थापन परिषदेच्या अधिकार व कर्तव्याबाबतच्या तरतुदी.

चला उद्योजक बनाः शेतकरी उत्पादक कंपनी स्थापन करून कर्ज/सबसिडी मिळवायची?, पण कशी? वाचा सविस्तर

दिशाभूलीचा कळसः विद्यार्थी संख्या चारच, तरीही ‘भरपूर’ असल्याची थापः डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाने २८ सहायक प्राध्यापकांच्या सेवा नियमित करताना राज्य सरकारची पदोपदी दिशाभूल केली आहे. या कंत्राटी सहायक प्राध्यापकांनाच सरकारच्या ओटीत टाकण्यासाठी विद्यापीठ प्रशासनाने खोटी माहिती देऊन दिशाभूल करण्याची एकही संधी सोडली नाही. विद्यापीठ प्रशासनाची ही बनवाबनवी तत्कालीन कुलसचिवांनी २८ जुलै २०११ रोजी उच्च शिक्षण संचालनालयाच्या अवर सचिवांना लिहिलेल्या पत्रातूनच उघड होते. ‘विद्यापीठ निधीतून सोबत जोडलेल्या यादीप्रमाणे संबंधित विभागात शिक्षकांची नियुक्ती महाराष्ट्र विद्यापीठ कायदा १९९४ मधील कलम ७६(२) अन्वये रितसर जाहिरात प्रकाशित करून, निवड समितीमार्फत करण्यात आलेली आहे. सदर शिक्षकांना सहाव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशीप्रमाणे  विद्यापीठ निधीतून वेतनश्रेणी  व इतर भत्ते  अदा करण्यात येतात. या विभागांत शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या भरपूर आहे. त्याचा मराठवाड्यातील या विद्यापीठाच्या कार्यक्षेत्रातील शैक्षणिकदृष्ट्या मागासलेल्या जिल्ह्यांमधील विद्यार्थ्यांना चांगला फायदा होत आहे,’ असे कुलसचिव या पत्रात नमूद करतात.

विद्यापीठ प्रशासनाने विद्यापीठ निधीतून अन्य विभागांबरोबरच संस्कृत विभागाचीही निर्मिती केली आहे. हा विभाग सुरू झाल्यापासून आजपर्यंत या विभागात प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या चारपेक्षा अधिक कधीच नव्हती. चारच विद्यार्थ्यांसाठी विद्यापीठ प्रशासन हा विभाग चालवत आला आहे. ही चारच विद्यार्थी संख्याही ‘भरपूर’ असल्याची लोणकढी थाप मारून विद्यापीठ प्रशासनाने राज्य सरकारच्या डोळ्यात धुळफेक केली आहे. प्रारंभापासूनच ज्या विभागातील विद्यार्थीसंख्या कधीही चारच्या वर गेली नाही, तो विभाग सुरू करून विद्यापीठ प्रशासनाने नेमके कोणाचे हित साधले? मराठवाड्यातील विद्यार्थ्यांचे की विशिष्ट व्यक्तीचे? असा सवालही या निमित्ताने आता उपस्थित केला जात आहे.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ प्रशासनाने खोटी माहिती देऊन राज्य सरकारची दिशाभूल केली, त्याचा हा पुरावा.

प्रतिक्रिया द्या

कृपया आपली टिप्पणी द्या!
कृपया येथे आपले नाव प्रविष्ट करा