‘बामु’च्या अधिसभेत राज्यपालांच्या निषेधाचा ठराव, कुलगुरूंना मात्र कोश्यारींचा ‘कोप’ होण्याची धास्ती!

0
213

औरंगाबादः ‘समर्थ के बिना शिवाजी को कौन पुछेगा?’ असे वादग्रस्त वक्तव्य करून वादाच्या भोवऱ्यात अडकलेले महाराष्ट्राचे राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांचा निषेध करणारा ठराव आज, सोमवारी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाच्या अधिसभेत घेण्यात आला. परंतु विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. प्रमोद येवले आणि प्र-कुलगुरू डॉ. श्याम शिरसाठ यांनी आम्ही राज्यपाल नियुक्त प्रतिनिधी आहोत, असे सांगत आपल्या ‘संघ’दक्षतेची साक्ष या ठरावातून आपले अंग काढून घेतले.

औरंगाबादेत आयोजित समर्थ साहित्य परिषदेच्या कार्यक्रमात बोलताना राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी ‘समर्थ के बिना शिवाजी को कौन पुछेगा?’ असे वादग्रस्त वक्तव्य करून महाराष्ट्रातील तमाम शिवप्रेमींच्या भावनांशी खेळ केला. त्यांच्या या वक्तव्यावर राज्यभर तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्या. निषेध आंदोलने झाली. राज्य विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनातही याचे पडसाद उमटले आणि महाराष्ट्राच्या इतिहासात पहिल्यांदाच राज्यपालांना अभिभाषण दोन मिनिटांतच आटोपते घेऊन सभागृहातून काढता पाय घेण्याची वेळ आली.

न्यूजटाऊन एक्सक्लुझिव्हः  डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठातील प्राध्यापक भरती घोटाळ्यातील एक्सक्लुझिव्ह रिपोर्ट वाचा एका क्लिकवर, वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा

या सर्व पार्श्वभूमीवर आज, सोमवारी झालेल्या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाच्या अर्थसंकल्पीय अधिसभेतही राज्यपाल आणि विद्यापीठांचे कुलपती कोश्यारी यांच्या वक्तव्याचे पडसाद उमटले. सर्व अधिसभा सदस्यांनी राज्यपालांच्या वक्तव्याचा निषेध करणारा ठराव एकमताने मंजूर करण्यात यावा, असा आग्रह धरला. मात्र अध्यक्षस्थानी असलेले कुलगुरू डॉ. प्रमोद येवले आणि त्यांच्या बाजूला बसलेले प्र-कुलगुरू डॉ. श्याम शिरसाठ यांनी आम्ही राज्यपाल नियुक्त प्रतिनिधी आहोत, त्यामुळे हा ठराव एकमताऐवजी बहुमताने घ्या, असे सांगत आपले अंग काढून घेण्याचा प्रयत्न केला. आपल्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या अधिसभेत निषेधाचा ठराव एकमताने मंजूर झाल्याचे कळल्यावर राज्यपाल तथा विद्यापीठाचे कुलपती भगतसिंह कोश्यारी यांचा आपल्यावर ‘कोप’ होईल आणि ‘रेशीम’ संबंधात कठोरता येईल, अशी धास्ती कुलगुरूंच्या या सांगण्यात स्पष्टपणे जाणवत होती. एरवी ‘मराठा कार्ड’ खेळणाऱ्या कुलगुरूंचा हा ‘संघदक्ष’ पवित्रा पाहून अनेक अधिसभा सदस्य अवाक झाले.

त्यावर काही सदस्यांनी सभागृहाचे अध्यक्ष म्हणून तुम्ही ‘डिसेंट नोट’ लिहा पण हा ठराव एकमतानेच झाला पाहिजे, असा आग्रह धरला. तरीही कुलगुरू येवले आणि प्र-कुलगुरू शिरसाठ या दोघांनीही या ठरावापासून स्वतःला अलिप्त ठेवले आणि शेवटी राज्यपालांच्या निषेधाचा ठराव मंजूर झाला.

चला उद्योजक बनाः स्फूर्ती योजना देते पारंपरिक उद्योगांना ५ कोटींपर्यंतचा निधी, जाणून घ्या तपशील

राज्यपाल नियुक्त प्रतिनिधी म्हणजे स्वाभिमान गहाण ठेवणे आहे का?: महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ कायद्यातील तरतुदींचा भाग म्हणून राज्यपाल तथा विद्यापीठांचे कुलपती हे कुलगुरू आणि प्र-कुलगुरूंची निवड करतात. विद्यापीठातील आर्थिक घोटाळ्याचे विषय समोर आल्यावर आणि राज्य सरकारने त्याबाबत जाब विचारल्यानंतर ‘विद्यापीठ ही स्वायत्त संस्था’ आहे, अशी आठवण कुलगुरू आणि प्र-कुलगुरूंना नेहमीच येते. तशीच ‘स्वायत्तते’ची आठवण आजही शिवरायांबाबत राज्यपाल आणि विद्यापीठांच्या कुलपतींनी केलेल्या वक्तव्याचा निषेध करणारा ठराव अधिसभेत आल्यानंतर या दोघांना यायला हवी होती. पण त्यांना आपल्या ‘स्वायत्तते’ची आठवण झाली नाही, उलट त्यांनी आपली नियुक्ती करणाऱ्या मालकाशी इमान राखण्यातच धन्यता मानल्याची प्रतिक्रिया काही अधिसभा सदस्यांनी न्यूजटाऊनशी दिली.

प्रतिक्रिया द्या

कृपया आपली टिप्पणी द्या!
कृपया येथे आपले नाव प्रविष्ट करा