न्यूजटाऊनचा दणकाः चिश्तिया महाविद्यालयातील दोन प्राध्यापकांच्या नियमित मान्यतांना स्थगिती!

0
566
संग्रहित छायाचित्र.

औरंगाबादः खुलताबाद येथील चिश्तिया महाविद्यालयातील इतिहास आणि मराठी विषयातील दोन प्राध्यापकांना तब्बल ३० वर्षांनंतर देण्यात आलेली नियमबाह्य  नियमित मान्यता डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाने आज अखेर स्थगीत केली.  विद्यापीठ प्रशासनाने २०१३ च्या शासन निर्णयाचा सोयीचा अर्थ लावून या तदर्थ प्राध्यापकांना ३१ जानेवारी २०२२ रोजी नियमित मान्यता दिली होती. विद्यापीठ प्रशासनाचा हा घोटाळा न्यूजटाऊनने उघडकीस आणला होता. अखेर आज विद्यापीठ प्रशासनाने नियम, निकष आणि कायदे डावलून दिलेल्या नियमित मान्यतांना स्थगिती दिली आहे. आरक्षण आणि अल्पसंख्याक दर्जाबाबतचे स्वयंस्पष्ट दस्तऐवज उपलब्ध असतानाही यात संदिग्धता असल्याचे कारण देत विद्यापीठ प्रशासनाने या मान्यतांना तात्पुरती स्थगिती देऊन स्वतःची कातडी वाचवण्याचा प्रयत्न केला आहे.

आरक्षण आणि चिश्तिया महाविद्यालयाला अल्पसंख्याक दर्जा प्राप्त दस्तऐवजामध्ये संदिग्धता असल्यामुळे या नियमित मान्यतेला तात्पुरत्या स्वरुपात स्थगिती देण्यात आल्याचे पत्र आज विद्यापीठ प्रशासनाच्या वतीने चिश्तिया महाविद्यालयाच्या प्राचार्यांना देण्यात आले. विशेष म्हणजे या दोन प्राध्यापकांच्या नियुक्त्या १९९२ मध्ये म्हणजेच महाविद्यालयाच्या २००१ मध्ये अल्पसंख्याक दर्जा प्राप्त होण्याच्या आधीच्या असल्याचे स्वयंस्पष्ट दस्तऐवज उपलब्ध असतानाही विद्यापीठ प्रशासनाने संदिग्धतेची पळवाट शोधून या नियमित मान्यतेच्या स्वतःच्या घोडचुकीला तात्पुरती स्थगिती दिली आहे.

 चिश्तिया महाविद्यालयातील तदर्थ नियुक्त्यांना नियमित मान्यता देताना विद्यापीठ प्रशासनाने कसा केला घोटाळा? सविस्तर वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा.

औरंगाबादच्या उर्दू एज्युकेशन सोसायटी संचलित खुलताबादच्या चिश्तिया महाविद्यालयात १७ जुलै १९९२ रोजी इतिहास विषयाचे अधिव्याख्याता म्हणून प्रा. शेख एजाज मुंशीमिया आणि मराठी विषयाचे अधिव्याख्याता म्हणून प्रा. शैलेंद्र भास्कर भणगे रोजी रूजू झाले होते. या दोघांच्याही नियुक्त्या स्थानिक निवड समितीमार्फत झाल्या होत्या. विशेष म्हणजे नियुक्तीच्या वेळी प्रा. शेख एजाज मुन्शीमिया हे केवळ एम.ए. प्रथम वर्षच उत्तीर्ण होते. रूजू झाल्याच्या दिनांकापासून त्यांच्या नियुक्त्यांना वारंवार एका शैक्षणिक वर्षापुरती तात्पुरती मान्यता घेण्यात आली. या दोघांच्याही नियुक्त्यांच्या वेळी विद्यापीठाच्या परिनियमातील तरतुदींनुसार निवड समिती घेण्यात आली नव्हती आणि त्यांच्या नियुक्तीपूर्वी विद्यापीठातील विशेष कक्षाची मान्यताही घेण्यात आली नव्हती.

या अधिव्याख्यांत्यांच्या नियमित नियुक्त्या विशेष कक्षाची मान्यता घेऊन, जाहिरात प्रसिद्ध करून आणि विद्यापीठाकडून निवड समितीमार्फतच करण्यात याव्यात असा शेरा विद्यापीठ प्रशासनाने स्थानिक निवड समितीमार्फत झालेल्या तदर्थ नियुक्त्यांना वारंवार वर्षभरापुरत्या तात्पुरत्या मान्यता मारला होता. तरीही या दोघांच्या नियुक्त्यांना तब्बल ३० वर्षांनंतर म्हणजेच ३१ जानेवारी २०२२ रोजी विद्यापीठाच्या शैक्षणिक विभागाचे उपकुलसचिव डॉ. ईश्वर मंझा यांनी प्र-कुलगुरू डॉ. श्याम सिरसाट यांच्या आदेशनानुसार मान्यता प्रदान केली होती. या नियमबाह्य नियमित मान्यतेच्या घोटाळ्याचा न्यूजटाऊनने पर्दाफाश केल्यानंतर आज अखेर विद्यापीठ प्रशासनाने या मान्यतांना तात्पुरती स्थगिती दिली आहे.

हेही वाचाः चिश्तिया महाविद्यालयातील दोन अवैध नियुक्त्यांना तब्बल ३० वर्षांनंतर विद्यापीठाची नियमबाह्य मान्यता

प्र-कुलगुरू साहेब, यात कुठे आहे संदिग्धता?:  आरक्षण आणि महाविद्यालयाला अल्पसंख्याक दर्जा प्राप्त दस्तऐवज यात संदिग्धता असल्यामुळे प्रा. शेख आणि प्रा. भणगे यांच्या नियमित मान्यतांना तात्पुरती स्थगिती देण्यात येत असल्याचे शैक्षणिक विभागाचे उपकुलसचिव डॉ. ईश्वर मंझा यांनी आज चिश्तिया महाविद्यालयाच्या प्राचार्यांना दिलेल्या पत्रात म्हटले आहे. पण या दोन्ही बाबींचे स्वयंस्पष्ट दस्तऐवज उपलब्ध आहेत. न्यूजटाऊनने ते आधीही प्रकाशित केलेले आहेत. त्यामुळे स्वयंस्पष्ट दस्तऐवजात विद्यापीठ प्रशासनाला संदिग्धता का वाटली? हाही एक प्रश्नच आहे.

उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात दाखल याचिकेवरील (याचिका क्रमांकः ११३१/२००१) निर्देशानुसार चिश्तिया महाविद्यालयाला २००१ मध्ये धार्मिक अल्पसंख्याक संस्थेचा दर्जा प्रदान केला.  म्हणजेच २००१ पासून या महाविद्यालयास बिंदूनामावलीचा नियम लागू होत नाही. शेख एजाज मुंशा मिया आणि शैलेंद्र भणगे या दोघांच्याही नियुक्त्या चिश्तिया महाविद्यालयास अल्पसंख्यांक दर्जा प्राप्त होण्यापूर्वीच्या म्हणजेच १९९२ मध्ये झालेल्या आहेत. चिश्तिया महाविद्यालयाला अल्पसंख्याक दर्जा प्राप्त होण्याच्या ९ वर्षे आधी या नियुक्त्या करण्यात आलेल्या असल्यामुळे या नियुक्त्यांना आरक्षणाचे निकष लागू होतात, हे अगदी स्पष्ट आहे.  या दोघांचीही रूजू होण्याची तारीख विद्यापीठ प्रशासनानेच नियमित मान्यतेच्या पत्रात १७ जुलै १९९२ अशी नोंदवली आहे. असे असतानाही विद्यापीठ प्रशासनाला नेमकी संदिग्धता कुठे वाटली? की संदिग्धतेच्या आडून स्वतःच्या घोडचुकीवर पांघरूण घालायचे आणि वातावरण शांत झाले की पुन्हा गुपचुप नियमित मान्यता प्रदान करून मोकळे व्हायचे, असा तर या मागे हेतू नाही ना?, अशी शंकाही आता घेण्यात येऊ लागली आहे.

चिश्तिया महाविद्यालयाला २००१ मध्ये अल्पसंख्यांक दर्जा मिळाल्याचे पत्र. इन्सेटमध्ये शेख आणि भणगे यांच्या रूजू झाल्याच्या तारखा.

न्यूजटाऊन एक्सक्लुझिव्हः डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठातील प्राध्यापक भरती घोटाळ्यातील एक्सक्लुझिव्ह रिपोर्ट वाचा एका क्लिकवर, वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा

घोडचुक करणारांवर कुलगुरू काय कारवाई करणार?:  चिश्तिया महाविद्यालयातील प्रा. शेख आणि प्रा. भणगे यांच्या नियुक्त्या मूळातच कोणत्याही नियम, निकषांच्या आधारावर नियमित स्वरुपाच्या नसतानाही २०१३ च्या शासन निर्णयाचा सोयीनुसार अर्थ लावून प्र-कुलगुरू डॉ. श्याम शिरसाठ आणि शैक्षणिक विभागाचे उपकुलसचिव डॉ. ईश्वर मंझा यांनी या दोघांच्या नियुक्त्यांना नियमित मान्यता प्रदान केल्या होत्या. कहर म्हणजे चिश्तिया महाविद्यालयात प्रभारी प्राचार्य असलेल्या प्रा. शेख एजाज मुन्शीमिया यांच्या स्वाक्षरीने २९ ऑक्टोबर २०२१ रोजी विद्यापीठ प्रशासनाकडे नियमित मान्यतेबाबतचा प्रस्ताव पाठवण्यात आला होता. ज्यांची मूळ नियुक्तीच बेकायदेशीर आहे, त्यांच्याच स्वाक्षरीने त्यांच्याच नियुक्तीला नियमित मान्यता देण्याचा प्रस्ताव विद्यापीठाने कसा काय स्वीकारला? प्रभारी प्राचार्यांकडून आलेले धोरणात्मक बाबींच्या प्रस्तावावर विद्यापीठ प्रशासनाने एवढ्या तातडीने कार्यवाही कशी केली? नियमित मान्यतेचा निर्णय घेताना या दोघांच्याही मूळ नियुक्त्या, बिंदूनामावली, अल्पसंख्यांक दर्जाची स्थिती याबाबतचे सर्व दस्तऐवज तपासून आधीच पडताळणी का करून घेण्यात आली नाही? उपकुलसचिवांनी नोट पुटअप केली आणि प्र-कुलगुरूंनी डोळे बंद करून त्यावर स्वाक्षरी केली का? नेमके कुणाचे हित जोपासण्यासाठी ही धांदल करण्यात आली? प्रा. एजाज शेख मुन्शीमियां यांच्या नियुक्तीबाबत रिपाइंचे मराठवाडा युवक अध्यक्ष नागराज गायकवाड यांची तक्रार प्रलंबित असतानाही नियमित मान्यता देण्यापूर्वी तिचे अवलोकन का करण्यात आले नाही? हे आणि असे अनेक प्रश्न या निमित्ताने उपस्थित होत असून या प्रकरणात जर शैक्षणिक विभागाच्या उपकुलसचिवांनी चुकीची नोट पुटअप करून प्र-कुलगुरूंची दिशाभूल केली असेल तर कुलगुरू डॉ. प्रमोद येवले त्यांच्याविरुद्ध काय कारवाई करणार? हे पाहणे आता महत्वाचे ठरणार आहे.

प्रतिक्रिया द्या

कृपया आपली टिप्पणी द्या!
कृपया येथे आपले नाव प्रविष्ट करा