‘बॅक डोअर एंट्री’बाबत सुप्रीम कोर्टाचेही निर्देश धुडकावून २८ तदर्थ प्राध्यापकांना केले ‘धन’वान!

0
407
प्रातिनिधिक छायाचित्र.
  • सुरेश पाटील/औरंगाबादः

राज्य सरकारने डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठातील ३० सहायक प्राध्यापकांच्या वेतनाचे आर्थिक दायित्व दोन टप्प्यांत स्वीकारल्यानंतर नियमानुसार कायदेशीर पूर्तता करण्याची जबाबदारी विद्यापीठ प्रशासनाची होती. शासनाचे प्रतिनिधी म्हणून ती झाली की नाही याची पडताळणी करण्याचे कर्तव्य औरंगाबादचे उच्च शिक्षण सहसंचालक आणि पुण्याच्या उच्च शिक्षण संचालकांची होती. परंतु या तिघांनीही ती जबाबदारी पार पाडली नाही. नियमित नियुक्त्या करताना कंत्राटी किंवा तात्पुरत्या स्वरुपात केलेल्या नियुक्त्यांना नियमित सेवेत सामावून घेवून ‘बॅक डोअर एंट्री’ देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट मनाई केली आहे. मात्र  जानेवारी २०१५ ते फेब्रुवारी २०२१ या सहा वर्षांच्या काळात घडलेल्या ‘अर्थपूर्ण’ घडामोडींमुळे सर्वोच्च न्यायालयाच्याही आदेशाचे उल्लंघन करून विद्यापीठातील २८ तदर्थ प्राध्यापकांच्या सेवा बेकायदेशीररित्या कायम करून त्यांना ‘धन’वान करण्यात आले आहे.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाने मराठवाड्यातील ‘विद्यार्थ्यांचे हित’ लक्षात घेऊन २००४-०५ पासून विद्यापीठ निधीतून विविध नवीन शैक्षणिक विभाग सुरू केले तर काही विभागांचे सक्षमीकरण करण्यासाठी ३४ सहायक प्राध्यापकांच्या तदर्थ स्वरुपात नियुक्त्या केल्या. यातील ११ सहायक प्राध्यापकांच्या नियुक्त्या ५ वर्षे कालावधीसाठी, १४ सहायक प्राध्यापकांच्या नियुक्त्या वॉक-इन- इंटरिव्ह्यूद्वारे, दोघांच्या नियुक्त्या १ वर्षे कालावधीसाठी तर एका सहायक प्राध्यापकाची नियुक्ती एकत्रित वेतनावर कंत्राटी पद्धतीने नेमण्यात आले. या नवीन विभागातील शिक्षक पदांच्या वेतनाचा आर्थिक भार राज्य सरकारने कायमस्वरुपी स्वीकारावा, असा प्रस्ताव विद्यापीठ प्रशासनाने जुलै २०१३ मध्ये राज्य सरकारकडे पाठवला.

हेही वाचाः डॉ. आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठात २८ ‘तदर्थ’ प्राध्यापक अवैधरित्या बनले ‘सरकारचे जावई’!

विद्यापीठ प्रशासनाच्या या प्रस्तावास मंजुरी देत राज्य सरकारने दोन टप्प्यांत ३० सहायक प्राध्यापक पदांच्या वेतनाचा आर्थिक भार कायमस्वरुपी स्वीकारत असल्याचा शासन आदेश २८ जानेवारी २०१५ रोजी जारी केला. या शासन आदेशानुसार पहिल्या टप्प्यात २०१४-१५ पासून २० आणि २०१५-१६ पासून १० सहायक प्राध्यापकांच्या वेतनाचे आर्थिक दायित्व कायमस्वरुपी स्वीकारले. त्यानंतर कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करून विद्यापीठ अनुदान आयोग आणि महाराष्ट्र विद्यापीठ कायद्यातील तरतुदींनुसार विद्यापीठ प्रशासनाने नियमित स्वरुपात निवड प्रक्रिया राबवून नव्याने कायम स्वरुपी नियुक्या करणे अनिवार्य होते. परंतु तसे न करता याच तात्पुरत्या स्वरुपात नियुक्त केलेल्या म्हणजेच तदर्थ सहायक प्राध्यापकांना सर्व नियम आणि निकष धाब्याबर बसवून नियमित सेवेत कायम करण्यात आले आहे. कर्नाटक सरकारविरुद्ध उमादेवी प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने १० एप्रिल २००६ रोजी दिलेला निकाल विद्यापीठाने केलेले हे उद्योग सरळसरळ बेकायदेशीर आणि घटनाबाह्य ठरवतो.

हेही वाचाः विद्यापीठातील घोटाळाः महालेखाकारांनी २०१४ मध्येच घेतला त्या २८ ‘सरकारी जावयां’वर आक्षेप

सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल काय सांगतो?:

  • आर्थिक परिस्थिती आणि करावयाचे काम लक्षात घेऊन तात्पुरत्या नियुक्त्या करण्यास प्रतिबंध नाही. परंतु जेव्हा विशिष्टवेळी नियमित रिक्त जागा भरल्या जातील, तेव्हा त्या अन्य कोणत्याही बाबी विचारात न घेता त्या नियुक्तीची नियमित प्रक्रिया अवलंबून त्या नियमानुसार भरल्या जाव्यात. या रिक्त जागा अव्यवस्थित रीतीने भरल्या जाऊ शकत नाहीत किंवा आश्रय देणे किंवा अन्य कोणतीही बाब विचारात घेतली जाऊ शकत नाही.
  • अनियमित  अथवा कंत्राटी स्वरुपात किंवा रोजंदारी पद्धतीने केलेल्या नियुक्त्यांना वर्षानुवर्षे सातत्य देणे म्हणजे या पदासाठी अर्ज करण्यास पात्र असलेल्या उमेदवारांना बाहेर ठेवणे आणि त्यांना या पदासाठी स्पर्धा करण्याच्या संधीपासून वंचित ठेवणे आहे. अशा नियमित नियुक्त्यांत बॅक डोअर एंट्री देता येणार नाही.

हेही वाचाः शासन आदेशाचा चुकीचा ‘अर्थ’ लावून ‘पूर्ण’ केली २८ तदर्थ प्राध्यापकांची एचटीई ई- सेवार्थ प्रणाली!

  • नियमित स्वरुपाच्या नियुक्त्या हा अर्थातच सामान्य नियम आहे. परंतु प्रशासनाच्या अत्यावश्यकतेमुळे काही वेळा तदर्थ किंवा तात्पुरत्या नियुक्त्या कराव्या लागतात. अशा परिस्थितीत अशा तदर्थ अथवा तात्पुरत्या कर्मचाऱ्यांच्या जागी लवकरात लवकर नियमित कर्मचाऱ्याच्या नियुक्तीचा प्रयत्न केला पाहिजे. अशा नियमित निवड/ नियुक्ती प्रक्रियेत तदर्थ किंवा तात्पुरती नियुक्ती केलेला कर्मचारीही इतरांसोबत स्पर्धा करू शकतो. जर त्याची निवड झाली तर चांगलेच. परंतु त्याची निवड झाली नाही तर त्याने नियमित निवड झालेल्या कर्मचाऱ्याचा मार्ग मोकळा करून दिला पाहिजे. अशा तदर्थ/ तात्पुरत्या कर्मचाऱ्यासाठी नियमितपणे निवडलेल्या उमेदवाराची नियुक्ती रोखली जाऊ शकत नाही किंवा स्थगीत ठेवली जाऊ शकत नाही. दुसरे म्हणजे, तदर्थ किंवा तात्पुरत्या कर्मचाऱ्याच्या ठिकाणी दुसऱ्या तदर्थ किंवा तात्पुरत्या कर्मचाऱ्याची नियुक्ती करू नये. त्याच्या जागी नियमित निवड झालेल्या कर्मचाऱ्याचीच नियुक्ती करावी. नियुक्ती करणाऱ्या अधिकाऱ्याची मनमानी टाळण्यासाठी हे आवश्यक आहे.
  • जेव्हा एखादी व्यक्ती कंत्राटी किंवा तात्पुरत्या स्वरूपाची नोकरी स्वीकारते, आणि ती नियुक्ती उचित निवड प्रक्रिया आणि नियमांच्या आधारे नसेल, तर त्याला कंत्राटी, तदर्थ किंवा हंगामी स्वरुपाच्या नियुक्तीच्या परिणामांची जाणीव असते. तेव्हा अशी व्यक्ती जेव्हा त्या पदावर फक्त नियमित निवड प्रक्रियेद्वारे नियुक्तीच्या वेळी कायम करण्याची कायदेशीर अपेक्षा ठेवू शकत नाही. त्यामुळे तदर्थ, कंत्राटी आणि हंगामी कर्मचाऱ्यांच्या कायदेशीर अपेक्षांचा सिद्धांत पुढे रेटला जाऊ शकत नाही. ते जिथे आहेत तिथे त्यांना कायम करण्याचे आश्वासन राज्याने दिले आहे, असेही म्हणता येणार नाही आणि घटनात्मकदृष्ट्या राज्य असे आश्वासनही देऊ शकत नाही. त्यामुळे पदावर कायम करण्याचा सकारात्मक दिलासा मिळवण्यासाठी हा सिद्धांत लागू केला जाऊ शकत नाही, हे उघड आहे.

चला उद्योजक बनाः शेतकरी उत्पादक कंपनी स्थापन करून कर्ज/सबसिडी मिळवायची?, पण कशी? वाचा सविस्तर

 विद्यापीठ प्रशासनाने काय केले?

  • डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाने २००४-०५ पासून सुरू केलेल्या विविध विभागात ३० सहायक प्राध्यापकांच्या नियुक्त्या तदर्थ स्वरुपात केल्या. त्यापैकी काही नियुक्त्या पाच वर्षे कालावधीसाठी, काही नियुक्त्या एकत्रित वेतनावर तर काही नियुक्त्या वॉक-इन- इंटरिव्ह्यू पद्धतीने केल्या. या निवड प्रक्रियेत शासन प्रतिनिधींचा समावेश नव्हता आणि ही निवड प्रक्रिया निर्धारित नियमानुसार नियमितही नव्हती.
  • ज्या ३४ सहायक प्राध्यापकांच्या नियुक्त्या करण्यात आल्या, त्यांना या पदांवर नियमित नियुक्त्या करताना  कायम करण्याचे आश्वासन विद्यापीठ प्रशासनाने दिले नव्हते. तसा कोणताही लेखी पुरावा उपलब्ध नाही. उलट या नियुक्त्या कधीही संपुष्टात आणण्याचे अधिकार विद्यापीठ प्रशासनाने अबाधित ठेवले होते.
  • राज्य सरकारने दोन टप्प्यात ३० सहायक प्राध्यापकांच्या वेतनाचे कायमस्वरुपी आर्थिक दायित्व स्वीकारल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने या निकालात म्हटल्याप्रमाणे विद्यापीठ प्रशासनाने नियमित निवड प्रक्रिया राबवायला हवी होती. परंतु तसे न करता विद्यापीठ प्रशासनाने २८ तदर्थ सहायक प्राध्यापकांना नियमित करून विद्यापीठ सेवेत बॅक डोअर एंट्री देऊन सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन केले.
  • नियुक्तीच्या वेळी यातील काही सहायक प्राध्यापकांकडे विद्यापीठ अनुदान आयोग, महाराष्ट्र विद्यापीठ कायद्याने निर्धारित केलेली शैक्षणिक अर्हताही नव्हती. म्हणजेच नियमानुसार ते सहायक प्राध्यापकपदावर नियुक्त होण्यास पात्र नसतानाही त्यांची नियुक्ती करून विद्यापीठ प्रशासनाने पात्र उमेदवारांची रोजगाराची संधी हिरावली आणि या पदावर तदर्थ सहायक प्राध्यापकांना नियमित करून त्यांना ‘आश्रय’ दिला, ते सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानुसार बेकायदेशीर ठरते.
  • तदर्थ किंवा कंत्राटी पद्धतीने नियुक्त केलेल्या कर्मचाऱ्यांना वर्षानुवर्षे सेवा सातत्य देऊन पात्र उमेदवारांना त्या पदासाठी स्पर्धा करण्याच्या संधीपासून वंचित ठेवू नये, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्टपणे म्हटले आहे. विद्यापीठ प्रशासनाने २००४-०५ नियुक्त केलेल्या तदर्थ, कंत्राटी सहायक प्राध्यापकांनाच त्या पदावर वारंवार सेवा सातत्य दिले आणि नंतर राज्य सरकारने या पदांच्या वेतनाचे आर्थिक दायित्व स्वीकारल्यानंतर कायदेशीर निवड प्रक्रियेचा अवलंब न करता त्यांनाच नियमित नियुक्त्या दिल्या, हेही सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे थेट उल्लंघन आहे.

उच्च शिक्षण विभागाने काय केले?:

  • विद्यापीठातील या २८ तदर्थ सहायक प्राध्यापकांचा एचटीई ईसेवार्थ प्रणालीमध्ये समावेश करताना कर्नाटक सरकार विरुद्ध उमादेवी या निकालाचाही संदर्भ आलेला आहे. हा न्याय निवाडा या प्रकरणात लागू होत नाही, असे वाटते, असा अभिप्राय औरंगाबादचे तत्कालीन उच्च शिक्षण सहसंचालक दिगंबर गायकवाड यांनी १ फेब्रुवारी २०२० रोजी उच्च शिक्षण संचालकांना लिहिलेल्या पत्रात नोंदवला. परंतु या पत्रात ते ‘असे वाटते’ असा मोघम उल्लेख करतात. लागू होतच नाही, असा ठोस अभिप्राय नोंदवत नाहीत. विद्यापीठाने जाहिरात देऊन नियुक्त्या केल्या एवढ्या एकाच मुद्यावर ते भर देतात. मात्र या नियुक्त्या नियमाप्रमाणे, निर्धारित निवड प्रक्रियेनुसार मान्यता घेऊन झालेल्या आहेत की नाहीत किंवा नियुक्त झालेले उमेदवार पात्र आहेत की नाहीत, याचा कुठेही उल्लेख करत नाहीत.
  • या तदर्थ सहायक प्राध्यापकांना नियमित करण्यापूर्वी विधी व न्याय विभागाने दिलेला अभिप्रायही गोलमाल आहे. ‘उमादेवी प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालाच्या पार्श्वभूमीवर विद्यापीठाने केलेल्या या नियुक्त्या बॅक डोअर एंट्री ठरतात का, असा प्रश्न निर्माण होतो. त्या अनुषंगाने विद्यापीठाने या नियुक्त्या जाहिरात देणे इत्यादी प्रक्रिया पूर्ण करून केलेल्या आहेत, असे उच्च शिक्षण सहसंचालक, औरंगाबाद यांनी नमूद केले आहे. त्यामुळे उच्च शिक्षण सहसंचालकांनी मांडलेल्या तर्कानुसार या नियुक्त्या बॅक डोअर एंट्री मानल्या जाऊ शकत नाहीत,’ असा गोलमाल अहवाल विधी व न्याय विभागही देतो. उच्च शिक्षण सहसंचालकांनी मांडलेला तर्क हाच या नियुक्त्या बॅक डोअर एंट्री नाहीत, हे ठरवायला कायदेशीर पुरावा कसा काय होऊ शकतो? तेच या घोटाळ्याचे मुख्य कारणही ठरते.

प्रतिक्रिया द्या

कृपया आपली टिप्पणी द्या!
कृपया येथे आपले नाव प्रविष्ट करा