‘मॅग्नेट’ प्रकल्पाच्या माध्यमातून राज्याच्या कृषी क्षेत्रात एक हजार कोटींची गुंतवणूकः अजित पवार

0
12

बारामती:  महाराष्ट्र शासनामार्फत आशियाई विकास बँक अर्थसहाय्यित महाराष्ट्र ॲग्रीबिझनेस नेटवर्क (मॅग्नेट) या प्रकल्पाद्वारे राज्यात एक हजार कोटीची कृषी क्षेत्रासाठी पायाभूत सुविधांची उभारणी करून शेतकऱ्यांना चांगल्या व दर्जेदार सुविधा देणार असल्याचे प्रतिपादन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केले. तसेच मॅग्नेट प्रकल्पांतर्गत  प्रत्येक जिल्ह्यात सुविधा केंद्र  उभारणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

महाराष्ट्र राज्य कृषि पणन मंडळ, पुणे यांच्यावतीने उभारण्यात येणाऱ्या ‘मॅग्नेट’ प्रकल्पांतर्गत राज्यातील पहिल्या फळे व भाजीपाला हाताळणी सुविधा केंद्राचे भूमिपूजन बारामती कृषि उत्पन्न बाजार समितीचे उपबाजार जळोची येथे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या हस्ते करण्यात आले. यावेळी सहकार व पणन मंत्री बाळासाहेब पाटील, प्रधान सचिव सहकार व पणन अनुप कुमार, पणन संचालक सतिश सोनी, महाराष्ट्र राज्य कृषि पणन मंडळाचे कार्यकारी संचालक सुनिल पवार, कृषि पणन मंडळाचे सरव्यवस्थापक तथा मॅग्नेट प्रकल्प संचालक दिपक शिंदे, नगराध्यक्षा पोर्णिमा तावरे, बारामती कृषि उत्पन्न बाजार समितीचे सभापती  वसंत गावडे व संचालक मंडळाचे सदस्य व इतर पदाधिकारी आणि शेतकरी उपस्थित होते.

 ‘मॅग्नेट’ प्रकल्पांतर्गत कृषि क्षेत्रात एक हजार कोटीची गुंतवणूक होणार आहे. आशियाई विकास बँक सातशे कोटी रूपये व राज्य शासन तीनशे कोटी रूपये गुंतवणूक करणार आहे. या प्रकल्पांतर्गत प्रत्येक जिल्ह्यात कृषिक्षेत्रासाठी पायाभूत सुविधा उभारण्यात येणार आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना चांगल्या व दर्जेदार सुविधा मिळणार आहेत. शेतकऱ्यांनी कष्टाने पिकवलेल्या शेतमालाला योग्य बाजारपेठ मिळवून देण्यासाठी या प्रकल्पाची मदत होणार आहे, असे पवार म्हणाले.

शेतीपासून ग्राहकांपर्यंत शेतमालाचे ६० टक्के नुकसानः फळे व भाजीपाल्याचे जवळपास ४० टक्के नुकसान कृषी मूल्य साखळीच्या विविध टप्प्यामध्ये होते. एकूण नुकसानीपैकी ६० टक्के नुकसान हे प्रामुख्याने शेतापासून ग्राहकांपर्यंत शेतमाल पोहोचेपर्यंत होते. शेतापासून शेतमाल ग्राहकांपर्यंत पोहचेपर्यंत होणारे नुकसान हे योग्य काढणी पश्चात हाताळणी व कृषि मूल्य साखळीमधील सुविधा यामध्ये प्रामुख्याने साठवण व शीतसाखळी सुविधांच्या माध्यमातून कमी करता येवू शकते. राज्यातील डाळींब, केळी, संत्रा, मोसंबी, सिताफळ, पेरू, चिकू, स्ट्रॉबेरी, भेंडी, मिरची व फुलपिके या पिकांच्या मुल्यसाखळीमध्ये खाजगी गुंतवणूक आकर्षित करून शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ करण्यास मदत होईल, असे अजित पवार म्हणाले.

बाजार समित्यांना देणार दोन हजार कोटी रुपयेः गेल्या दीड वर्षापासून लॉकडाऊनच्या काळात राज्याची आर्थिक घडी विस्कटली असली तरी विकासाला गती देण्याचा प्रयत्न करीत आहोत. राज्यातील कृषि उत्पन्न बाजार समित्यांसाठी टप्प्या टप्प्याने दोन हजार कोटी रूपये देण्यात येणार आहेत. बारामती येथे उभारण्यात येणारे पहिले फळ व भाजीपाला सुविधा हाताळणी केंद्र अभिमानास्पद वाटेल असे उभारणार असल्याचे पवार यांनी सांगितले.

फळे व भाजीपाला सुविधा हाताळणी केंद्रामुळे काढणीपश्चात शेतकऱ्यांच्या मालाचे नुकसान कमी करणे व त्याची साठवणूक क्षमता वाढविणे, मागणीनुसार मालाची मूल्यवृद्धी करणे, अन्नाची वितरण व्यवस्था कार्यक्षम करण्यासाठी होणार आहे. फळ व भाजीपाला निर्यातीमध्ये राज्याचा वाटा मोठा आहे. सुविधा केंद्रामुळे निर्यातक्षमता वाढेल, शेतकऱ्यांचा विश्वासही वाढेल तसेच जागतिक बाजारपेठेत चांगला व दर्जेदार फळे व भाजीपाला निर्यात होईल. लॉकडाऊनच्या काळातही कृषि उत्पन्न बाजार समित्या सुरू ठेवून नागरिकांना फळे व भाजीपाला पुरविण्यात आला, असे सहकार व पणनमंत्री बाळासाहेब पाटील म्हणाले.

महाराष्ट्रासाठी हा अत्यंत महत्त्वाचा प्रकल्प आहे. या प्रकल्पामुळे शेतकरी उत्पादक संस्थांच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना सहाय्य होणार आहे. फळपिक काढणीनंतर पर्यायी बाजारपेठेचे जाळे आणि मूल्यसाखळ्या विकसित करण्यात येणार आहेत,  असे प्रधान सचिव अनुप कुमार म्हणाले.

प्रतिक्रिया द्या

कृपया आपली टिप्पणी द्या!
कृपया येथे आपले नाव प्रविष्ट करा