आर्थिक पाहणी: कृषी विकासदरात घसरण कायम, अर्थव्यवस्थेतील हिस्सेदारीही घटून 16.5 टक्क्यांवर

1
94
संग्रहित छायाचित्र.

 नवी दिल्ली: केंद्रातील मोदी सरकार एकीकडे शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचे दावे करत असतानाच दुसरीकडे दरवर्षी कृषी विकासदरात घसरण मात्र कायम आहे. परिणामी 2019-20 या आर्थिक वर्षात कृषी विकासदर घटून केवळ 2.8 टक्क्यांवर आला आहे. शुक्रवारी संसदेत सादर करण्यात आलेल्या आर्थिक पाहणी अहवालात ही  वस्तुस्थिती समोर आली आहे. भारतीय अर्थव्यवस्थेतील कृषी क्षेत्राच्या हिस्सेदारीतही सातत्याने घट होत असून ती आता 16.5 टक्क्यांवर येऊन ठेपली आहे, असे या अहवालात म्हटले आहे.

संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाला शुक्रवारी प्रारंभ झाला. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण यांनी संसदेत आर्थिक पाहणी अहवाल 2019-20 सादर केला. त्यातून ही धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. 2016-17 मध्ये 6.3 टक्क्याच्या दराने कृषी अर्थव्यवस्थेचा विकास झाला. मात्र 2017-18 मध्ये कृषी विकासदरात घसरण होऊन तो पाच टक्क्यांवर आला. त्यानंतर तर परिस्थिती आणखीच बिकट होत गेली. 2018-19 मध्ये कृषी विकासदर केवळ 2.9 टक्क्यांवर येऊन ठेपला आहे. 2019-20 मध्ये कृषी विकासदरात आणखी घसरण होऊन तो 2.8 टक्क्यांवर येण्याचा अंदाज या आर्थिक पाहणी अहवालात व्यक्त करण्यात आला आहे.

 भारतीय अर्थव्यवस्थेतील कृषी क्षेत्राची हिस्सेदारीही सातत्याने घटत चालली आहे. आर्थिक पाहणी अहवालातील आकडेवारीनुसार 2014-15 या आर्थिक वर्षात अर्थव्यवस्थेतील ( देशाचे सकल मूल्यवर्धित किंवा जीव्हीएम) कृषी क्षेत्राची हिस्सेदारी 18.2 टक्के होती. परंतु 2019-20 या आर्थिक वर्षात तिच्यात घट होऊन ती 16.5 टक्क्यांवर आली. मागील वर्षीच्या( 2018-19) 16.1 टक्क्यांच्या तुलनेत तिच्यात किंचितशी वाढ झाली आहे. विशेष म्हणजे आर्थिक विकासदर काढण्यासाठी जीडीपी( सकल घरेलू उत्पादन) आणि जीव्हीएम ( ग्रॉस व्हॅल्यू अ‍ॅडेड) या दोन्हींचेही आकडे लक्षात घेतले जातात.

 आर्थिक वर्ष 2014-15 मध्ये देशाच्या एकूण जीव्हीएममध्ये कृषीची हिस्सेदारी 18.2 टक्के होती. 2015-16 मध्ये तिच्यात घट होऊन ती 17.7 टक्क्यांवर आली. त्यानंतर 2016-17 मध्ये 17.9 टक्के, 2017-18 मध्ये आतापर्यंतची सर्वात कमी हिस्सेदारी म्हणजेच केवळ 16.1 टक्के होती. 2019-12 मध्ये कृषी अर्थव्यवस्था 3,047,187 कोटींची होण्याचा अंदाज आहे. भारतासारख्या विकसनशील देशातील आर्थिक परिवर्तन कृषी आणि कृषीशी संबंधित क्षेत्राच्या उपलब्धींवरच अवलंबून असते. त्याचीच ग्रामीण भागातील उपजिविका, रोजगार आणि राष्ट्रीय अन्न सुरक्षेमध्ये महत्वाची भूमिका असते, असे या अहवालात म्हटले आहे.

70 टक्के ग्रामीण कुटुंबे उपजिविकेसाठी मुख्यतः शेतीवरच अवलंबून आहेत. त्यात 82 टक्के छोटे आणि अल्पभूधारक शेतकरी आहेत, असेही या अहवालात म्हटले आहे. सरकारला शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करायचे असल्यास कृषी क्षेत्रातील मूलभूत आव्हानांची सोडवणूक केली पाहिजे, असे सूतोवाचही या आर्थिक पाहणी अहवालात करण्यात आले आहे.

एक प्रतिक्रिया

प्रतिक्रिया द्या

कृपया आपली टिप्पणी द्या!
कृपया येथे आपले नाव प्रविष्ट करा