शालेय शुल्क कमी किंवा माफ होणार का? राज्य सरकार म्हणते…

0
96
प्रातिनिधिक छायाचित्र.

मुंबई: शालेय शुल्क कमी करण्याबाबत किंवा माफ करण्याबाबतचा विषय उच्च न्यायालयात प्रलंबित असल्यामुळे सद्यस्थितीत यामध्ये शासनास हस्तक्षेप करता येत नाही तथापि उच्च न्यायालयात शासनाची बाजू सक्षमपणे मांडून शासनाच्या ८ मे २०२० रोजीच्या शासन निर्णयास उच्च न्यायालयाने दिलेली स्थगिती उठवण्यासाठी शासन सर्वतोपरी प्रयत्नशील आहे, अशी माहिती शालेय शिक्षण विभागाने दिली आहे.

शालेय शुल्क कशाप्रकारे कमी करता येईल याबाबत कायदेशीर बाबी तपासून शासनास अहवाल सादर करण्यासाठी तज्ञ अधिकाऱ्यांची शासन स्तरावर एक समिती स्थापन करण्यात येत आहे. असेही शालेय शिक्षण विभागाच्या प्रसिद्धी पत्रकात म्हटले आहे.

कोरोना विषाणू या आजाराच्या संसर्गास प्रतिबंध व नियंत्रण करण्यासाठी सार्वजनिक‍ आरोग्य विभागाच्या १३ मार्चच्या अधिसूचनेन्वये राज्यात साथरोग अधिनियम व आपत्ती व्यवस्थापन कायद्याची अंमलबजावणी सुरु असून राज्यात लॉकडाऊन असतांना काही संस्था/शाळा, विद्यार्थ्यांना/पालकांना संपूर्ण शुल्क भरण्याची सक्ती करत असल्याबाबतच्या तक्रारी शासनाकडे प्राप्त झाल्यामुळे शालेय शिक्षण विभागाने ३० मार्चच्या शासन परिपत्रकान्वये सर्व व्यवस्थापनाच्या शाळांना विद्यार्थी आणि पालकांकडून शाळेची चालू वर्षाची व आगामी वर्षाची फी जमा करण्याबाबत सक्ती करु नये, लॉकडाऊन कालावधी संपल्यानंतर शुल्क जमा करण्याबाबत सूचना देण्यात आल्या होत्या.

त्यानंतर महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था शुल्क (विनियमन) अधिनियमामधील कलम (२१) नुसार प्राप्त अधिकारान्वये तसेच आपत्ती व्यवस्थापन कायदा, कलम (२६) (i) व (l) अन्वये प्राप्त अधिकारान्वये ८ मेच्या शासन निर्णयानुसार सर्व बोर्डांच्या, सर्व माध्यमाच्या व पूर्वप्राथमिक ते इयत्ता १२वी पर्यंतच्या विद्यार्थ्यांसाठी, पालकांच्या सोईच्या दृष्टीने शैक्षणिक वर्ष २०१९-२० व २०२०-२१ मधील देय/शिल्लक शुल्क वार्षिक/एकदाच न घेता मासिक/ त्रैमासिक जमा करण्याचा  पर्याय द्यावा, शैक्षणिक वर्ष २०२०-२१ साठी कोणतीही फी वाढ करु नये, या शैक्षणिक वर्ष साठी जर काही शैक्षणिक सुविधांचा वापर करावा लागला नाही व  त्याबाबतचा खर्च कमी होणार असल्यास पालकांच्या कार्यकारी  समितीमध्ये ठराव  करुन त्याप्रमाणे योग्य प्रमाणात फी कमी करावी, लॉकडाऊन कालावधीत गैरसोय टाळण्यासाठी पालकांना ऑनलाईन फी भरण्याचा पर्याय द्यावा असे आदेश देण्यात आले.

8 मेच्या शासन निर्णयाविरुध्द मुंबई उच्च न्यायालयात असोसिएशन ऑफ इंडियन स्कूल, संत ज्ञानेश्वर माऊली संस्था, ग्लोबल एज्युकेशन फाऊंडेशन, कासेगाव एज्युकेशन सोसायटी, अनएडेड स्कूल फोरम, ह्युमन सोशल केयर फाऊंडेशन व महाराष्ट्र समाज घाटकोपर या संस्थांनी याचिका दाखल केल्या असून ८ मेचा शासन निर्णय रद्द करण्याची मागणी केली आहे.

उच्च न्यायालयाने राज्य शासनास प्रतिज्ञापत्र/शपथपत्र दाखल करण्याची संधी न देता तसेच शासनाची बाजू ऐकून न घेता २६ जूनच्या आदेशान्वये ८ मेचा शासन निर्णयास अंतरिम स्थगिती दिली आहे. उच्च न्यायालयाने दिलेल्या अंतरिम स्थगिती आदेशाविरुध्द शासनाने सर्वोच्च न्यायालयात विशेष अनुमती याचिका दाखल केली असता सर्वोच्च न्यायालयाने ४ सप्टेंबर २०२० च्या आदेशान्वये विशेष अनुमती याचिका निकाली काढली असून राज्य शासनास उच्च न्यायालयात एक आठवडयात शपथपत्र दाखल करण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानुसार राज्य शासनातर्फे उच्च न्यायालयात शपथपत्र दाखल केले असून उच्च न्यायालयात राज्य शासनाची बाजू भक्कमपणे मांडण्यासाठी वरिष्ठ वकील अनिल अंतुरकर यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. त्यांच्यासह अतिरिक्त सरकारी वकील श्रीमती गीता शास्त्री व सहाय्यक सरकारी वकील भुपेश सामंत हे देखील शासनाच्या वतीने काम पाहत आहेत. सद्यस्थितीत प्रकरणाची उच्च न्यायालयात सुनावणी सुरु असून प्रकरण न्यायप्रविष्ट आहे.

या न्यायालयीन प्रकरणी याचिकाकर्त्यांकडून त्यांच्या वतीने उच्च न्यायालयात बाजू मांडण्यासाठी वरिष्ठ वकील हरिष साळवे, डॉ. मिलिंद साठे, प्रविण समदानी, प्रतिक सेकसारिया, अमोघ सिंघ, निवित श्रीवास्तव, साकेत मोने, विशेष कालरा, सुबित चक्रवर्ती, अभिषेक सलियान, विशाल दुशिंग, सेठना, खुशबू देशमुख, पियुष रहेजा, विशेष मालविया इत्यादी वकील नियुक्त करण्यात आले आहेत.

उच्च न्यायालयामध्ये प्रकरण न्यायप्रविष्ठ झाल्यापासून म्हणजेच २६ जूनपासून आतापर्यंत एकूण २३ वेळा या प्रकरणाची सुनावणी  उच्च न्यायालयात झाली असून सद्य स्थितीत प्रकरण सुनावणीच्या अंतिम टप्यात आहे.

शालेय शुल्काबाबत पालकांना दिलासा देण्याबाबतचे प्रकरण न्यायप्रविष्ट असताना  ऑनलाइन शिक्षण पध्दतीमुळे ज्या बाबींवरील खर्च कमी होणार आहे त्याप्रमाणात शुल्क कमी करण्याबाबत परिपत्रक निर्गमित करुन सर्व शाळांना सूचना देता येईल किंवा कसे याबाबत विधी व न्याय विभागाचे अभिप्राय घेतले असता ही बाब उच्च न्यायालयात न्यायप्रविष्ट असल्यामुळे अशा स्वरुपाच्या सूचना/ आदेश निर्गमित करता येणार नाही, असे विधी व न्याय विभागाने कळविले आहे.

तथापि, शालेय शुल्क कमी करण्याबाबत/ माफ करण्याबाबत उच्च न्यायालयात शासनाची बाजू सक्षमपणे मांडून शासनाच्या ८ मेच्या शासन निर्णयास उच्च न्यायालयाने दिलेली स्थगिती उठविण्यासाठी शासन सर्वतोपरी प्रयत्नशील आहे. असेही शालेय शिक्षण विभागाने कळविले आहे.

प्रतिक्रिया द्या

कृपया आपली टिप्पणी द्या!
कृपया येथे आपले नाव प्रविष्ट करा