सरपंच, सदस्यांचा लिलाव अंगलटः दोन ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका तडकाफडकी रद्द

0
350
संग्रहित छायाचित्र.

मुंबईः ग्रामपंचायत निवडणुकीत सरपंच आणि सदस्यपदाचा लिलाव करणे दोन गावांच्या चांगलेच अंगलट आले असून नाशिक जिल्ह्याच्या देवळा तालुक्यातील उमराणे आणि नंदुबार जिल्ह्यातील खोंडामळी ग्रामपंचायतींची संपूर्ण निवडणूक प्रक्रियाच रद्द करण्याचा निर्णय राज्य निवडणूक आयोगाने घेतला आहे. राज्य निवडणूक आयुक्त यू. पी. एस. मदान यांनी आज केली.

ग्रामपंचायत निवडणुकीच्या रणधुमाळीत उमराणे आणि खोंडामळी या गावात सरपंच व सदस्यपदांसाठी जाहीरपणे लिलाव करण्यात आला. लिलावात बोली जिंकणा-यास बिनविरोध निवडून दिले जाणार होते.ग्रामपंचायतींच्या निवडणुकीत लिलाव झाल्याचे  प्रसार माध्यम व सोशल मीडियातून समोर येताच राज्यात खळबळ उडाली होती.

हेही वाचाः कोरोनाबाधितांनाही मतदानाचा हक्क, मतदान संपण्याआधी अर्धातास करता येईल मतदान

ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी यासंदर्भात राज्य निवडणूक आयोगाकडे तक्रार केली होती. आयोगाने या तक्रारीची दाखल घेत जिल्हाधिकाऱ्यांना चौकशीचे आदेश दिले आणि अहवाल मागविले होते. जिल्हाधिकारी, निवडणूक निरीक्षक, उपविभागीय अधिकारी आणि तहसीलदारांचा अहवाल; तसेच विविध कागदपत्रे आणि ध्वनिचित्रफितींचे अवलोकन केल्यानंतर या ग्रामपंचायतींची निवडणूक प्रक्रिया रद्द करण्याचा निर्णय आयोगाने घेतल्याचे मदान यांनी सांगितले.

पोलिसांना कायदेशीर कारवाईचे निर्देशः खोंडामळी येथील लिलावाप्रकरणी आधीच नंदुरबार पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला आहे. आता अधिक तपास करून भारतीय दंड विधानाचे कलम १७१ (क) अथवा अन्य कायद्यांतील तरतुदींनुसार संबंधितांविरूद्ध कायदेशीर कारवाई करून आयोगास अहवाल सादर करावा, असे निर्देश नाशिक आणि नंदुरबारचे जिल्हाधिकारी व पोलीस अधीक्षकांना देण्यात आले आहेत.

लोकशाहीच्या मूलभूत तत्वांना तिलांजलीः केवळ काही ग्रामस्थांच्या एकतर्फी दबावात्मक निर्णयामुळे इच्छूक उमेदवारांना मुक्त वातावरणात निवडणूक लढविण्यापासून आणि मतदारांना मतदानापासून वंचित ठेवण्याचा प्रकार या दोन्ही गावांमध्ये झाला आहे. यातून लोकशाहीच्या मूलभूत तत्वांचे आणि आचारसंहितेचे भंग झाल्याचे सकृतदर्शनी सिद्ध होत आहे. अशा प्रकारांमुळे निवडणूक लढविण्याची सर्वांना समान संधी प्राप्त होऊ शकत नाही. हे प्रकार टाळण्यासाठी निर्भय, मुक्त व पारदर्शक वातावरणात निवडणूक घेण्याची संविधानिक जबाबदारी राज्य निवडणूक आयोगावर आहे. ही संविधानात्मक जबाबदारी पार पाडण्यासाठी आयोगाने या दोन्ही ग्रामपंचायतींची निवडणूक प्रक्रिया रद्द केली आहे, असेही मदान यांनी सांगितले.

प्रतिक्रिया द्या

कृपया आपली टिप्पणी द्या!
कृपया येथे आपले नाव प्रविष्ट करा