थकबाकीदार वीज ग्राहकांची वीज कापणार, तोडणीवरील स्थगिती उठवली!

0
35
संग्रहित छायाचित्र.

मुंबई: महावितरणला आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करणे आवश्यक असून त्यासाठी वीजबिलांची थकबाकी असलेल्या सर्वांनी थकबाकी भरणे आवश्यक आहे असे सांगत विधानमंडळामध्ये  मार्च रोजी थकबाकीदार ग्राहकांची वीज जोडणी तोडण्यासंदर्भात देण्यात आलेली स्थगिती उठविण्यात येत असल्याचे निवेदन ऊर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत यांनी विधानमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात केले.   

विधान सभेत झालेल्या चर्चेत महावितरणद्वारे वीज ग्राहकांची जोडणीबाबत अधिवेशन कालावधीत चर्चा होण्याच्या आधीन राहून थकबाकीदार ग्राहकांची वीज जोडणी तोडण्यास उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी  २ मार्च रोजी स्थगितीचे आश्वासन दिले होते. त्या अनुषंगाने ऊर्जामंत्री राऊत यांनी बुधवारी निवेदन केले.

कोरोना महामारीच्या पार्श्वभूमीवर राज्यात २२ मार्च २०२० पासून लॉकडाऊन करण्यात आले होते. त्यामुळे मार्च २०२० ते जून २०२० या कालावधीत कोरोनाचे निर्बंध अत्यंत कडकपणे राबवण्यात आल्याने या कालावधीतील वीज देयके महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोगाच्या निर्देशानुसार मागील ३ महिन्याच्या सरासरीवर आधारित वीज देयके देण्यात आली. राज्यातील सुमारे २.५० कोटी घरगुती ग्राहकांपैकी ६ लाख ९४ हजार इतक्या तक्रारी प्राप्त झाल्या. त्यापैकी ९९ टक्के तक्रारींचे समाधानकारक निरसन करण्यात आले.

लॉकडाऊन कालावधीतील वीजबीलांच्या अनुषंगाने ग्राहकांना दिलासा देण्यासाठी हे वीजदेयक एकरकमी भरणाऱ्यांना २ टक्के सवलत तर जे एकरकमी भरु शकणार नाहीत त्यांना वीजबिलात दंडनीय व्याज आणि विलंब आकार न आकारता तीन मासिक हफ्त्यात भरण्याची सुविधा अशा सवलती देण्यात आल्या. या व्यतिरिक्त ज्यांना वीज बिलासंदर्भात शंका असेल त्यांना वीज बील तपासणीची सोय करुन देण्यात आली. यासंदर्भात महावितरणतर्फे समर्पित मोबाईल क्रमांक व स्वतंत्र वेबसाईट निर्माण करण्यात आली. ग्राहकांचे प्रबोधन करण्यासाठी ग्राहक मेळावे, मदत कक्ष, स्थानिक वृत्तवाहिनीवर मुलाखती, वेबिनार आयोजित करण्यात आले.

संपूर्ण कोरोना महामारीच्या कालावधीत महानिर्मिती, महापारेषण, महावितरणने अनेक नैसर्गिक व आर्थिक संकटांचा सामना करुन वीज ग्राहकांचा पुरवठा सुरळीत ठेवला आहे.  या कालावधीत ग्राहकांच्या थकबाकीमुळे जानेवारीपर्यंत वीज पुरवठा बंद करण्यात आलेला नाही.

मार्च २०२० मध्ये असलेली महावितरणची एकूण थकबाकी ५९ हजार ८३३ कोटी रुपयांवरुन डिसेंबर २०२० अखेर ती ७१ हजार ५०६ कोटी रुपये एवढी झाली.  जानेवारी २०२१ अखेर महावितरणवरील कर्ज ४६ हजार ६५९ कोटी रुपये एवढे असून महापारेषण व वीज निर्मिती कंपनीस एकूण १२ हजार ७०१ कोटी रुपये एवढे देणे आहे.  मार्च २०१४ मधील महावितरणचा नफा ११ हजार १४० कोटी रुपये वरुन मार्च, २०२० मध्ये फक्त ३२९ कोटी रुपये इतका झाला. १७ हजार ७८८ कोटी रुपये असलेले कर्ज दुपटीने वाढून ३९ हजार १५२ कोटी रुपयांवर पोहोचले. तर थकबाकी २० हजार ७३४ कोटी रुपयांवरुन तिप्पटीने वाढून ५९ हजार ८२४ कोटी रुपये इतकी या कालावधीत झाली. राज्यात माहे सप्टेंबर २०२० अखेर ४४.६७ लाख कृषी पंपधारकांकडे ४५ हजार ७५० कोटी रुपये एवढी थकबाकी आहे.

महावितरण सुद्धा महापारेषण व वीज निर्मिती कंपनीचे ग्राहक आहेत. वीज निर्मितीकंपन्यांना लागणारा कोळसा व तेल खरेदी करण्यासाठी आगाऊ रक्कम द्यावी लागते. या पार्श्वभूमीवर महावितरण व ऊर्जा क्षेत्राला चांगल्या स्थितीत आणण्यासाठी आटोकाट प्रयत्न केला जात आहे. याचाच एक भाग म्हणून राज्य शासनाद्वारे दि.१८ डिसेंबर २०२० रोजी कृषी पंप वीज जोडणी धोरण २०२० तयार करण्यात आले आहे. या धोरणांतर्गत कृषी ग्राहकांना भरघोस सवलती देण्यात आल्या आहेत. शेतकऱ्यांची १० हजार ४२१ कोटी रुपयांची थकबाकी निर्लेखनाद्वारे कमी करण्यात आली असून ४ हजार ६२५ कोटी रुपये माफ करण्यात आले आहेत.  म्हणजेच एकूण १५ हजार ७७३ कोटी रुपयांची सूट थकबाकीदार शेतकऱ्यांना देण्यात आली आहे.  तसेच रु.३० हजार ७२८ कोटी एवढ्या थकबाकीपैकी ग्राहकांनी प्रथम वर्षात ५० टक्के रकमेचा भरणा केल्यास उर्वरित ५० टक्के रक्कम अतिरिक्त माफी देण्याची तरतुद  आहे.  ही योजना ३ वर्षासाठी असून या योजनेला आतापर्यंत म्हणजे १ फेब्रुवारी, २०२१ ते आजपर्यंत ५.१६ लाख ग्राहकांनी प्रतिसाद दिला असून, त्यांनी ४४२ कोटी रुपये इतक्या रकमेचा भरणा केला आहे. जमा झालेल्या रक्कमे पैकी ३३ टक्के रक्कम ग्रामपंचायत स्तरावर व ३३ टक्के रक्कम जिल्हा स्तरावरील शेतीकरिता लागणाऱ्या पायाभूत सुविधांच्या उभारणीसाठी तसेच वीज यंत्रणेच्या सक्षमीकरणासाठी खर्च करण्यात येणार आहे.

महावितरणद्वारे सर्व ग्राहकांना वीज बिल भरण्यासंदर्भात जनजागृती व पाठपुरावा करण्यास सुरुवात करण्यात आली आहे.  तसेच वीज बिल ग्राहकांच्या शंकांचे निरसन करुन वीज बिल भरण्यास प्रोत्साहन देण्यात येत असून  यासाठी ग्राहकांचा सकारात्मक व उत्साहवर्धक प्रतिसाद मिळत आहे. याचा परिणाम म्हणून दि. १ फेब्रुवारी २०२१ ते दि. ७ मार्च पर्यंत ८ हजार ३४७ कोटी रुपये इतका महसूल जमा झाला असून तो मागील वर्षाच्या तुलनेत २ हजार ३७३ कोटी रुपये इतका जास्त आहे.

सद्य:स्थितीत केंद्र शासनाकडून शासकीय वीज वितरण कंपन्यांचे खासगीकरण व परवानामुक्त करण्याचे धोरण असल्याचे दिसून येत आहे. महवितरणची थकबाकी जर अशीच वाढत राहीली तर ते महावितरणच्या दृष्टीने धोक्याचे ठरणार आहे. महावितरण ही जनतेची कंपनी असून ती वाचविणे व सक्षम करणे ही आपल्या सर्वांची जबाबदारी आहे. कोरोनामहामारीमुळे महावितरणची आर्थिक परिस्थिती अधिकच बिकट झाली असून ती सक्षम करणे ग्राहक राजा व आपल्या सर्वांची जबाबदारी व कर्तव्य आहे.  त्यामुळे आपण सर्वांनी आपापल्या कार्य क्षेत्रातील थकबाकीदार ग्राहकांना थकबाकी भरण्यासाठी प्रोत्साहीत करुन महावितरणला सहकार्य करावे, जेणेकरुन महावितरण ही ग्राहकांना दर्जेदार व अखंड वीज सेवा सक्षमपणे देऊ शकेल, असे आवाहन राऊत यांनी विधानमंडळाच्या दोन्ही सभागृहाच्या सदस्यांना केले.

प्रतिक्रिया द्या

कृपया आपली टिप्पणी द्या!
कृपया येथे आपले नाव प्रविष्ट करा