वीज कर्मचाऱ्यांच्या संपावर राज्य सरकार कठोर, उद्याची बैठक रद्द; मेस्माची कठोर अंमलबजावणी

0
131

मुंबईः राज्यातील वीज कर्मचाऱ्यांनी पुकारलेल्या संपाबाबत राज्य सरकारने कठोर भूमिका घेतली आहे. एक पाऊल मी पुढे येतो, एक पाऊल आपण पुढे या, अशी साद घालत ऊर्जा मंत्री डॉ. नितीन राऊत यांनी संपकरी कर्मचाऱ्यांना संप मागे घेऊन चर्चेसाठी येण्याचे आवाहन केले खरे, परंतु वीज कर्मचारी संघटना संपावर ठाम राहिल्यामुळे वीज कर्मचाऱ्यांच्या प्रश्नावर चर्चा करण्यासाठी उद्या मंगळवारी मंत्रालयात आयोजित बैठक रद्द करण्यात आली असून मेस्मा कायद्याची कठोर अंमलबजावणी केली जाईल, अशी घोषणा ऊर्जामंत्री डॉ. राऊत यांनी केली आहे.

 राज्यातील महावितरण, महापारेषण आणि महानिर्मिती अशा तिन्ही वीज कंपन्यांच्या कर्मचाऱ्यांनी आज आणि उद्या ( २८ व २९ मार्च) दोन दिवसांचा संप पुकारला आहे. या संपाच्या पार्श्वभूमीवर ऊर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत यांनी आज २७ वीज कर्मचारी संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांशी व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे संवाद साधला होता.

राज्य वीज मंडळाच्या कुठल्याही कंपनीचे खासगीकरण होऊ देणार नाही. वीज कर्मचाऱ्यांच्या सर्व मागण्यांविषयी उद्या मंगळवारी दुपारी २ वाजता मंत्रालयातील दालनात प्रत्यक्ष बैठक घेऊन सकारात्मक चर्चा करण्यात येईल. प्रस्तावित संप मागे घ्यावा, असे आवाहन ऊर्जामंत्री डॉ.नितीन राऊत यांनी यावेळी वीज कर्मचारी संघटनांच्या प्रमुख पदाधिकाऱ्यांना केले  होते.

न्यूजटाऊन एक्सक्लुझिव्हः  डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठातील प्राध्यापक भरती घोटाळ्यातील एक्सक्लुझिव्ह रिपोर्ट वाचा एका क्लिकवर, वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा

ऊर्जामंत्र्यांच्या आवाहनाला प्रतिसाद देत वीज कर्मचारी संघटना रात्रीपर्यंतही संप मागे घेतील, अशी राज्य सरकारची अपेक्षा होती. परंतु वीज कर्मचारी संघटनांनी संपावर ठाम राहण्याची भूमिका घेतल्यामुळे ऊर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत यांनी संपकरी वीज कर्मचाऱ्यांबाबत सोमवारी सायंकाळी कठोर भूमिका जाहीर केली. संप मागे घेऊन चर्चेसाठी येण्याचे आवाहन करूनही वीज कर्मचारी-अधिकाऱ्यांनी संप मागे न घेतल्यामुळे उद्या, मंगळवारी दुपारी २ वाजता मंत्रालयात आयोजित करण्यात आलेली वीज कर्मचारी संघटनांबरोबरची बैठक रद्द करण्यात आल्याचे डॉ. राऊत यांनी जाहीर केले. राज्यात मेस्मा कायदा लागू करण्यात आला असून महापारेषण, महावितरण आणि महानिर्मिती या तिन्ही वीज कंपन्या मेस्मा कायद्याची कठोर अंमलबजावणी करतील, असेही राऊत म्हणाले.

हेही वाचाः ‘बामु’च्या कुलसचिव डॉ. सूर्यंवशी म्हणतात: त्यांचे जातप्रमाणपत्र ‘शोभेची वस्तू’, पण हा वाचा पर्दाफाश

तुम्ही राज्यातील जनतेलाला वेठीस धरले तर  कठोर परिणामांना सामोरे जावे लागेल असा इशारा डॉ राऊत यांनी वीज कर्मचारी संघटनांना दिला. त्यानुसार तिन्ही वीज कंपन्या संपकरी कर्मचाऱ्यांविरोधात मेस्मा अंतर्गत कठोर कारवाई करतील, असेही त्यांनी जाहीर केले. ऊर्जा मंत्री डॉ. राऊत यांनी कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांवर तोडगा काढण्यासाठी सर्व कर्मचारी संघटनासोबत उद्या दुपारी ३ वाजता मुंबईत एक बैठक बोलावण्यात आली होती. मात्र रात्रीपर्यंत वीज कर्मचाऱ्यांनी संप मागे न घेतल्याने उद्या दुपारी होणारी ही बैठक रद्द करण्याचा निर्णय डॉ. राऊत यांनी घेतला आहे.

राज्यात शेतकऱ्यांच्या शेतात पीक उभं आहे, त्यामुळे आम्ही त्यांना तीन महिन्यांचा कालावधी हा वीज बिल भरण्यासाठी व वीज तोडणी स्थगिती करण्यासाठी दिला. राज्यात दहावी व बारावीच्या परीक्षा असून विद्यार्थ्यांना अभ्यास करण्यासाठी रात्री वीजेची आवश्यकता आहे. तर दुसरीकडे मोठया प्रमाणात  तापमान वाढले आहे. अशी परिस्थिती असताना एकीकडे कोळसा टंचाईलाही सामोरे जावे लागत आहे.  महावितरणची आर्थिक संकटातून वाटचाल करत असताना आपण संप मागे घ्यावा, जी काही चर्चा करायला मी तयार आहे. एक पाऊल मी पुढे येतोय, एक पाऊल तुम्ही पुढे या ही विनंती मी केली होती. परंतु कामगार संघटनांनी संप मागे घेतला नाही, त्यामुळे उद्या मंगळवार रोजी कामगार संघटनांसोबत आयोजित बैठक रद्द करण्यात येत आहे, अशी घोषणा डॉ. राऊत यांनी केली.

चला उद्योजक बनाः  स्फूर्ती योजना देते पारंपरिक उद्योगांना ५ कोटींपर्यंतचा निधी, जाणून घ्या तपशील

राज्य शासनाची भूमिका ही खासगीकरणा विरोधात आहे. आम्ही खासगीकरण होऊ देणार नाही. जनतेच्या हित जोपासण्यासाठी आम्ही कार्यरत आहोत. त्यामुळे संप करून वीज कंपन्यांना खासगीकरणात लोटू नका अशी विनंती देखील केली होती, असेही डॉ. राऊत यांनी स्पष्ट केले. राज्यातील जनतेला २४ तास वीज पुरवठा करण्यास आम्ही बांधील आहोत, असेही राऊत म्हणाले.
नेमके काय म्हणाले ऊर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत? पहा व्हिडीओः

प्रतिक्रिया द्या

कृपया आपली टिप्पणी द्या!
कृपया येथे आपले नाव प्रविष्ट करा